राज्यातील शासकीय, महानगरपालिका, शासन अनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयांतून वैद्यकीय पदवी शिक्षण (एमबीबीएस) पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी बंधनकारक असलेली एक वर्षाची सामाजिक दायित्व…
या प्रणालीतील माहितीचा उपयोग एनएमसीचे विविध मंडळाच्या वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा, प्रशिक्षणाची गुणवत्ता तसेच रुग्णालयांमधील वैद्यकीय सामग्रीची उपलब्धता तपासण्यासाठी करण्यात येणार…
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘हरीश राणा विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया’ प्रकरणात दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये सरकारी रूग्णालयांकरिता…
या अंतर्गत डॉक्टर, संशोधक आणि विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आरोग्यविषयक संशोधनांचे पेटंट घेण्यासाठी पूर्णतः सरकारी खर्चातून तांत्रिक व कायदेशीर मदत केली जाणार…
या संस्थांमधील गैरप्रकार उघड करण्यासाठी प्राध्यापकांकडून थेट गोपनीय माहिती गोळा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, माहिती देणाऱ्या शिक्षकांची ओळख पूर्णपणे…