scorecardresearch

मराठा, मुस्लिमांना फक्त सरकारी नोकऱ्यांमध्येच आरक्षण

शासकीय-निमशासकीय सेवांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण लागू करण्याबाबतचा आदेश राज्य शासनाने जारी केला आहे.

‘आरक्षणाचा यळकोट’ कसा सुटणार?

लोकसभा निवडणुकीत पानिपत झाल्यानंतर राज्यातील आघाडी सरकारने मराठा आणि मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला.

मुस्लिम धर्मातील ५० जातींना आरक्षण

राज्यात शासकीय, निमशासकीय सेवेत आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुस्लिम धर्मातील ५० जातींना पाच टक्के आरक्षण लागू करण्याचा शासकीय आदेश शनिवारी जारी…

मराठा, मुस्लिमांना खासगी क्षेत्रातही आरक्षण

राज्यातील मराठा व मुस्लीम समाजाला केवळ शासकीय सेवेत वा शासन अनुदानित शिक्षण संस्थांमध्येच नव्हे, तर खासगी उद्योग, खासगी विद्यापीठे आणि…

निर्णयच नाही,आव्हान कसले?

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी शासननिर्णय काढल्यावर वा कायदा केल्यावर होते. मराठा आरक्षणासंदर्भात अद्याप शासननिर्णयही काढण्यात आलेला नाही.

काय म्हणून टक्का दिला?

राज्यातील विधानसभा निवडणूक काही महिन्यांवर येऊन ठेपली असताना आघाडी सरकारने राज्यातील मराठा समाजाला १६ टक्के, तर मुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षण…

सत्ताधाऱ्यांसाठी राजकीय संदेश महत्त्वाचा

मराठा आणि मुस्लिम आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर कितपत टिकेल याबाबत सरकारमध्येच साशंकता असली तरी मतांच्या बेगमीसाठी आरक्षणाचा निर्णय घेऊन सत्ताधाऱ्यांनी दोन्ही…

मराठा, मुसलमान मेळवावा

स्वातंत्र्यापासून ज्या वर्गाच्या हाती सत्तेच्या राजकीय आणि आर्थिक चाव्या आहेत त्या वर्गाला स्वत:चा समावेश राखीव वर्गात व्हावा असे वाटत असेल…

आरक्षणाची अपुरी खेळी

मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीचा ताजा इतिहास हा खऱ्या आणि कृतक सामाजिक-सांस्कृतिक आणि भौतिक संघर्षांतून घडलेला इतिहास आहे.

मतारक्षण

लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाच्या धक्क्यामुळे सावध झालेल्या राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी मतांची बेगमी करण्यास सुरुवात केली आहे.

संबंधित बातम्या