केंद्रशासित जम्मू काश्मीरमध्ये डिसेंबर महिन्यात विधानसभा निवडणुका होण्याची शक्यता आहे, सर्व राजकीय पक्षांनी चिनाब आणि पीर पंजाल खोऱ्याकडे लक्ष केंद्रीत…
जम्मू-काश्मीरमध्ये राजकीय स्थिरता येण्याच्या दृष्टीने केंद्रशासित प्रदेशांत विभागणीनंतर केंद्र सरकारने काश्मीर खोऱ्यातील प्रमुख पक्षांची बैठक बोलावली आहे.
जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा असून त्यांच्यासाठी कायदा वेगळा असल्यामुळे तिथे राज्यपाल राजवट लागू होते. पण त्यासाठी राष्ट्रपतींची परवानगी अनिवार्य असते.
जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजपाने पाठिंबा काढल्यामुळे मेहबूबा मुफ्ती सरकार कोसळल्यानंतर आता रमजानच्या पवित्र महिन्यात काश्मीर खोऱ्यात झालेल्या हिंसाचाराची आकडेवारी समोर आली आहे.
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल शासनाला मंजुरी दिली आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजपाने पाठिंबा काढल्यामुळे मेहबूबा मुफ्ती सरकार कोसळल्यानंतर हा निर्णय…
जहाल फुटीरतावादी नेता मसारत आलम याच्या सुटकेचा निर्णय जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजप-पीडीपीचे सरकार अस्तित्त्वात येण्यापूर्वीच घेण्यात आला होता, अशी नवी माहिती पुढे…