scorecardresearch

loksatta readers reaction on editorial
लोकमानस : आला अहवाल की कर चौकशी, ही रीत नव्हे

विधिमंडळाने लोकलेखा समितीचा अहवाल स्वीकारल्यानंतर समितीचा अहवाल शासनाकडे पुढील प्रशासकीय कार्यवाहीसाठी पाठवला जातो

loksatta readers reaction on editorial
लोकमानस : हा आर्थिक लाभ कसा?

रहिवाशांनी पुनर्विकासासाठी जेव्हा सगळे हक्क बहाल केलेले असतात, तेव्हा नवीन इमारत बांधून होईपर्यंत पर्यायी जागा अथवा भाडे देणे बंधनकारक असते.

loksatta readers reaction on editorial
लोकमानस :  आयोगाचा निर्णय स्वीकारणाऱ्यांवर अन्याय नको

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२३ पासून वर्णनात्मक पद्धतीने घेण्यात येणार असल्याचे आयोगाने जून २०२२ मध्ये जाहीर केले होते.

loksatta readers reaction on editorial
लोकमानस : न्यायालयीन चौकशीपेक्षा ‘जेपीसी’ हवी!

‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’ च्या कितीही घोषणा केल्या तरी केंद्रातील भाजप सरकारला ‘चिखल चिकटलेला’ आहे ही गोष्ट नाकारता येणार…

loksatta readers reaction on editorial
लोकमानस :  नेहमीच्याच योजनांना आकर्षक वेष्टन

वंचित वरियता, सप्तर्षी, गुणांना वाव देणे, श्रीअन्न, सर्वागीण- सर्वसमावेशक इत्यादी शब्दप्रयोग अर्थसंकल्प सादरीकरणादरम्यान वापरले गेले आहेत.

संबंधित बातम्या

मराठी कथा ×