संपादकीय News

इच्छामरणास मान्यता देण्याइतकी सामाजिक, शासकीय व सांस्कृतिक प्रौढता आपल्याकडे विकसित होण्याआधी किमान ‘वैद्याकीय इच्छापत्रा’ला मुभा हवीच…

हुकूमशाही प्रवृत्तीचा नेता कोणत्याही देशात, कोणत्याही धर्मात आणि कोणत्याही संस्कृतीत असो. त्याचा पहिला राग असतो तो स्वतंत्र शिक्षण संस्थांवर…

भारताशी वाटाघाटी करण्याची, विवाद्या मुद्दे चर्चेतून सोडवण्याची आणि आर्थिक सहकार्य वाढवण्याची भाषा चीनकडून अलीकडे वरचेवर होते.

चार अमेरिकी उत्पादनांवर भारत आकारतो तितकाच कर भारतीय उत्पादनांवर अमेरिकेत आकारला जाईल ही ट्रम्प यांची भूमिका.

फ्रान्समध्ये मारीन ल पेन यांना झालेली कठोर शिक्षा स्वागतार्ह यासाठी की, कार्यकर्त्यांच्या आयुष्याची माती आणि बड्या धेंडांची मुक्ती असला प्रकार…

लोकशाहीचे मूर्तिमंत उदाहरण असणाऱ्या अमेरिकेतच लोकशाहीच्या चिंध्या होत असतील तर नेपाळसारख्या देशांस लोकशाही आश्वासक कशी वाटेल, हा प्रश्न…

मध्यमवर्गीयांनी घेतलेल्या कर्जांपैकी ४८ टक्के इतकी कर्जे ही संपत्ती निर्मितीसाठी नाहीत; त्याहीपैकी ६७ टक्के ‘वैयक्तिक कर्जे’ आहेत…

न्यायव्यवस्थेची अधोगती होऊ नये असे वाटत असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्यातील या असल्या न्यायाधीशांची सुटका केवळ बदलीवर करू नये…

ही समस्या केवळ पोषणातिरेकातून उद्भवलेली नाही. चुकीचा आहार आणि बेजबाबदार जीवनशैली ही त्यामागची मूळ कारणे आहेत.

लोकानुनयाचा एक सापळा तयार होतो आणि तो टाळण्यासाठी आर्थिक शहाणपणाचा नव्हे, तर अधिक लोकानुनयाचा मार्ग पत्करला जातो…

विरोधाभास असा की थेट परकीय गुंतवणुकीत राज्य आघाडीवर; पण औद्याोगिक विकास मात्र मंदावतो आहे…

हॉलीवूडच्या लेखकांनी काही काळापूर्वी ‘एआय’विरोधात संप पुकारला होता, त्यापेक्षा सर्जनशील पद्धतीने ब्रिटिश संगीतकार आपला एआयविरोध नोंदवत आहेत…