
एकीकडे अनुसूचित जातींवरील अत्याचारांची अकडेवारी वाढत असताना, ॲट्रॉसिटी ॲक्टच्या अंमलबजावणीसाठीची तरतूद कमी का होत आहे?
सामान्यांचे आयुष्य सुकर करणाऱ्या योजना यातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची चौकटीबाहेरची अर्थनीती स्पष्ट होते..
यंदाच्या अर्थसंकल्पाने २०२३ ते २०२७ या कालावधीत भारताच्या दमदार विकासाची शक्यता वाढवली आहे, असा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला आहे.
या अर्थसंकल्पाने वन्यजीवप्रेमींचे वर्तुळ आनंदात असले तरीही पर्यावरण अभ्यासकांनी मात्र प्रचंड निराशा व्यक्त केली. याचे मूळ कारणही तसेच आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्राला अनुल्लेखाने मारले आहे.
केवळ आरोग्यविम्याच्या योजना नव्हे, तर गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा प्रत्येक नागरिकाला मिळतील, यासाठी केंद्र सरकारने खर्च वाढवला पाहिजे…
देशाच्या इतिहासात कित्येक अर्थसंकल्प सादर झाले, पण प्रत्येक अर्थसंकल्पात काही तरी वेगळेपण किंवा रंजक गोष्टी घडतात. यावेळी फार काही घडले…
तालिबानने गुरुवारी भारताच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचं स्वागत केलं आहे.
योजनांना आकर्षक नावे देऊन लोकांना खूष करण्याचा सरकारने अर्थसंकल्पात प्रयत्न केला खरा, पण ते महागाईपासून दिलासा मात्र देऊ शकलेले नाही.
पुढे काय, हा प्रश्न जसा अदानी समूहासाठी लागू आहे, तसाच तो आपल्या वित्त नियामक यंत्रणा, सरकार यांच्यासमोरही आहे.
राष्ट्रपती भवन, राष्ट्रपतींचं सचिवालय आणि राष्ट्रपतींसह कर्मचारी-अधिकाऱ्यांचे पगार यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात एकूण ९० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
२०२३-२४ वर्षांसाठीच्या अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट ६ टक्क्यांच्या खाली म्हणजे ५.९ टक्के राहील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
नवी दिल्ली : वित्तक्षेत्रामध्ये सरकारने केलेल्या सुधारणा आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या कल्पक वापरामुळे सर्वसमावेशकता, अधिक चांगल्या आणि गतिमान झालेल्या सेवा, सुलभ…
शिक्षण, वैद्यकीय सुविधा आणि रोजगार यासाठी ठोस योजना. सर्वात जास्त युवक असलेल्या आपल्या देशासाठी बेरोजगारीचा वाढता दर ही सर्वात भीषण…
फलोत्पादनासाठी २,२०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेसाठी सहा हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याची योजना आहे. पुढील तीन वर्षांत एक कोटी शेतकरी हे नैसर्गिक पद्धतीने शेती करतील असे ध्येय आहे.
‘वंचितों को वरियता’ देण्यासाठी वचनबद्ध असलेल्या २०२३-२४च्या अर्थसंकल्पात यासंदर्भात सरकार नेमके काय करणार, हे पुरेसे स्पष्ट होत नाही.
भांडवली गुंतवणूक खर्च सलग तिसऱ्या वर्षी ३३ टक्क्यांनी वाढवून तो १० लाख कोटी केला आहे.
३१ मार्च २०२३ पूर्वी स्थापन झालेल्या पात्र ‘स्टार्टअप्स’ना स्थापनेपासून सलग तीन वर्षांसाठी करसवलत देण्यात येत आहे.
या क्षेत्राची नाळ ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशीदेखील जोडलेली असल्याने अर्ध्याहून अधिक उद्योग ग्रामीण भारतात कार्यरत आहेत.
Loading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.