दीडपट हमीभाव आणि पाच लाखांपर्यंतचा वैद्यकीय खर्च या अर्थसंकल्पीय घोषणांच्या अंमलबजावणीविषयी कुतूहल आणि काळजीही रास्तच ठरेल.. अर्थकारणाच्या पालखीतून अंतिमत: आपलेच राजकारण पुढे नेणे हाच प्रत्येक राजकीय पक्षाचा हेतू असतो. त्यात गैर काहीही नाही. तेव्हा सत्ताधारी भाजपने २०१९ च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आपला पहिल्या खेपेतला शेवटचा अर्थसंकल्प सादर केला यात आक्षेप घेण्यासारखे काहीच नाही. आक्षेपार्ह आहे या टप्प्यावर सुरू झालेला भाजपचा दिशेचा शोध. म्हणजे आपल्याला कोणत्या दिशेने जायचे आहे हे व्यक्तीप्रमाणे राजकीय पक्षांसही माहीत असले की त्याप्रमाणे त्याची प्राथमिक तयारी होते. त्यानुसार भाजपचीदेखील अशी तयारी निश्चितच झालेली होती. ती २०१४ च्या आधी किमान दोन वर्षे तरी दिसू लागली होती. त्या तुलनेत त्या वेळचा सत्ताधारी काँग्रेस हा पूर्णपणे दिशा हरवून बसलेला पक्ष होता. त्याला ना कोठे जायची इच्छा होती ना प्रवास सुरू ठेवण्यात रस होता. त्या वातावरणात भाजपचे उत्साहाने फुरफुरणे हे चांगलेच मोहक होते. त्यातही विशेषत: उद्योग आणि व्यापारउदिमाच्या क्षेत्रातील मंडळींसाठी तर भाजप हा खूपच दिलखेचक पक्ष. या सर्वाना भावला तो भाजपचा उद्योगस्नेही, अर्थस्नेही चेहरा. खेरीज शहरी मध्यमवर्गीय वर्गासाठी तर भाजप आपल्या घरच्यांच्या गोतावळ्याच्या घटकासारखा.. या वर्गास बांधून ठेवणारी नैतिक नस नरेंद्र मोदी यांनी अचूक ओळखली. त्याचमुळे सत्तेवर येऊन स्थिरस्थावर व्हायच्या आत त्यांनी भ्रष्टाचाराचा कर्दनकाळ ही भूमिका स्वीकारली. निश्चलनीकरण हे याच नैतिक न-नाटय़ाचा आविष्कार. परंतु त्याचे परिणाम अपेक्षेप्रमाणे दिसले नाहीत. या कारवाईतून चार-पाच लाख कोटी रुपयांचा गल्ला हाताशी लागला असता तर मोदी सरकारचे पुढचे सर्व मनसुबे पूर्ण होणे सोपे गेले असते आणि भाजपलाही राजकीय आव्हान उभे राहिले नसते. पण ते न झाल्याने भाजपची पुढची प्रत्येक चाल निश्चलनीकरणाच्या कारवाईपायी निर्माण झालेल्या गंडातून होत गेली. खरे तर यानंतर एक पाऊल मागे घेऊन सरकारने वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी काही काळ लांबणीवर टाकली असती तरीही अर्थव्यवस्थेच्या जखमा भरून येण्यास मदत झाली असती. तसे अनेकांनी सुचवलेही होते. परंतु तज्ज्ञ म्हणजे कोणी दुर्लक्षच करण्याच्या योग्यतेचे गृहस्थ असतात असा काहीसा समज असल्याने सरकारने नवीन करप्रणालीही रेटली. या दोन्हींचा परिणाम ताज्या अर्थसंकल्पात दिसत असून अजूनही अर्थव्यवस्थेच्या जखमा किती ओल्या आहेत याचीच जाणीव त्यातून होते. गुजरात विधानसभा तसेच परवाच्या पश्चिम बंगाल आणि विशेषत: राजस्थान पोटनिवडणुकांनी तीच करून दिली. त्यामुळे आपल्या शेवटच्या अर्थसंकल्पात भाजपने अपेक्षेप्रमाणे एकदम ग्रामीण वळण घेतले. शहरी तोंडवळा असणाऱ्याने अचानक काय पाव्हनंऽऽ.. अशी हाळी गावच्या चावडीवर जाऊन घातली तरी त्याचा शहरी चेहरा काही लपत नाही. तसे भाजपचे या अर्थसंकल्पाने होण्याची भीती आहे. याचे कारण या अर्थसंकल्पातील योजना. शेतीविषयक नव्या योजना लगेच अमलात आणावयाच्या असे म्हटले तरी सरकारच्या हाती पुढील निवडणुकांपूर्वी फक्त दोनच हंगाम आहेत. एक खरिपाचा आणि दुसरा रब्बी. हे दोन्हीही हंगाम चांगले निघाले, पावसाने हात दिला असे गृहीत धरले तरी यातून तयार होणाऱ्या शेतमालाला पन्नास टक्के अधिक आधारभूत किंमत देण्याचे वचन ताजा अर्थसंकल्प देतो. शेतकऱ्यांना चार पैसे हाती लागत असतील तर कोणाचीच तक्रार असण्याचे कारण नाही. परंतु सध्याच अनेक राज्यांनी किमान आधारभूत किंमत वाढवून देण्यात असमर्थता दर्शवली आहे. त्यामागील कारणांचा अंदाज बांधणे अवघड नाही. पंजाब आणि हरयाणासारख्या एखाददोन राज्यांचा अपवाद वगळता अन्य राज्यांकडे ही किंमत वाढवून देण्यासाठी निधीच नाही. तो निधी केंद्राकडून दिला जाणार आहे का, याचे उत्तर अर्थसंकल्प देत नाही. तेव्हा याबाबत लगेचच आनंद व्यक्त करणे धोक्याचे ठरू शकते. अन्नप्रक्रिया उद्योगांतील प्रकल्प सहकारी क्षेत्रातून उभे राहिले तर करसवलती, काही पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी हजारभर कोट रुपयांची तरतूद आदी योग्यच असले तरी यातील कोणत्याही घटकाच्या यशासाठी एक वर्ष हा काळ खूपच कमी ठरतो. गरिबांसाठीच्या आरोग्य योजनेबाबतही सांगता येईल. या संदर्भात खरे तर महाराष्ट्र सरकार केंद्रास अधिक चांगले मार्गदर्शन करू शकते. याचे कारण असे की, अशाच प्रकारची योजना महाराष्ट्रातही असून तिच्या पूर्ण अंमलबजावणीसाठी दोन वर्षांचा कालावधी लागला. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यकालात लागू करण्यात आलेल्या या योजनेत गरीब-गरजूंना दीड लाखापर्यंतच्या वैद्यकीय खर्चासाठी मदत दिली जाते. केंद्राच्या योजनेत हा खर्च पाच लाख रुपयांचा असेल. परंतु या योजनेसाठी आवश्यक ती प्राथमिक तयारी हे वेळकाढू काम आहे. केंद्राची ही योजना कितीही चांगली असली तरी त्यासाठीची तयारी पुढील निवडणुकांच्या आत होणे शक्य नाही. त्यामुळे तिची दृश्य राजकीय फळे सत्ताधारी भाजपच्या ताटात वेळेत कशी पडणार? खेरीज या योजनेबाबत आणखी एक संभ्रम आहे. तो म्हणजे ही मदत योजना आहे की विमा योजना? अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या प्रतिपादनानुसार ही मदत योजना असून १० कोटी कुटुंबीयांना वर्षांला थेट पाच लाख रुपयांपर्यंतचा वैद्यकीय खर्च यातून दिला जाणार आहे. परंतु अर्थसंकल्पोत्तर वार्ताहर परिषदेत सरकारी अधिकाऱ्यांनी ही विमा योजना असल्याचे स्पष्ट केले. तीनुसार गरजूंना या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी काही किमान रक्कम खर्च करावी लागणार आहे. तेव्हा प्रश्न असा की या संभाव्य विमा कंपन्या कोणत्या? कोणकोणत्या आजारांसाठी त्यातून मदतीची हमी मिळणार? हे प्रश्न पडण्याचे कारण म्हणजे आजार आणि विमा कंपन्यांचे वर्तन हे सध्या संशयातीत नाही. या विमा कंपन्यांवर त्यामुळे भरवसा ठेवावा अशी परिस्थिती नाही. तेव्हा आयुष्मान योजना जर विमा कंपन्यांमार्फत राबवली जाणार असेल तर त्यातून या कंपन्याच आयुष्मान होण्याची शक्यता अधिक. दुसरे असे की गावातील ४० टक्के गरिबांना या योजनेचा लाभ मिळेल असे दिसते. आता हे ४० टक्के ठरवणार कोण? आणि कशाच्या आधारे? तेव्हा या योजनेचा लाभ सर्वच गरिबांना मिळेल अशी तिची रचना करता येणे अधिक मोठेपणाचे ठरले असते. त्यामुळे ही योजना पुढचे किमान वर्षभर तरी केवळ घोषणेच्या पातळीवरच राहणार असे दिसते. असेच संरक्षणविषयक विशेष क्षेत्रांबाबत सांगता येईल. वास्तविक या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रास जेवढे काही मिळावयास हवे होते तेवढे दिले गेलेले नाही. किंबहुना अर्थसंकल्पीय तरतुदींबाबत सरकारने हात आखडताच घेतल्याचे दिसते. संरक्षण दले, सैनिक, राष्ट्रप्रेम आदींवर मक्तेदारी सांगणाऱ्या या सरकारच्या शेवटच्या अर्थसंकल्पात संरक्षणाची तरतूद सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या अवघ्या १.५८ टक्के इतकी आहे. हा १९६२ पासूनचा नीचांक ठरेल. तेव्हा या क्षेत्रास जे काही मिळणार आहे ते विशेष उत्पादन क्षेत्रांच्या रूपाने. परंतु ही क्षेत्रे अशी एका रात्रीत- खरे तर एका वर्षांतही- तयार होत नाहीत. तेव्हा त्यांच्या उपयुक्ततेबाबतही प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. परत या सगळ्यांसाठी निधी येणार कोठून हे तूर्त तरी गुलदस्त्यातच आहे. तोपर्यंत भाजपस आहेत त्या मतदारांनी साथ द्यावयाची तर त्यांच्याही डोक्यावर नव्या करांचे ओझे वाढलेले. पेट्रोल, डिझेलवरील उपकर, दीर्घकालीन गुंतवणुकीवर भांडवली परतावा कर आणि आयकरात कसलीच सवलत नसणे हे भाजपच्या सहानुभूतीदारांसाठी वेदनादायक असेल. कदाचित हे आपलेच आहेत, असा विचार करून नव्यांना जोडण्याचा विचार या संकल्पामागे असावा. पण हे नवे कधी आणि कसे जोडले जाणार, याची काळजी भाजपला करावी लागेल.
