राजकारणाची इयत्ताच आपल्याकडे वाढताना दिसत नाही. राजकारण विकासाभिमुख करण्याच्या घोषणा होतात; पण त्यांचे काय होते हे दिसतेच आहे.. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षीय अशा दोघांनाही एकच नेता पूजनीय वाटावा ही दुर्मीळ बाब. महात्मा गांधी यांच्या वाटय़ास हे भाग्य तूर्त आल्याचे दिसते. महात्मा गांधी यांच्या १५०व्या जन्मदिनी राष्ट्रपती भवनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अन्य अनेक मान्यवरांच्या साक्षीने आंतरराष्ट्रीय स्वच्छता अधिवेशन भरत असताना गांधीबाबांचा मूळ निवासी काँग्रेस पक्ष इकडे वर्ध्यात त्याच गांधीजींच्या नावे स्वत:च्या क्षीण पंखांत हवा भरून घेण्याचा प्रयत्न करीत होता. ही दोन्ही दृश्ये एकाच वेळी पाहणे डोळ्यांचे तसे पारणे फेडणारेच म्हणायचे. महात्मा गांधी यांच्या विचारास कधीही आपले न मानणाऱ्या पक्षाने गांधींना आपल्यापासून कोणी हिरावून नेणार नाही या भ्रमात असलेल्या पक्षास राजकीय धोबीपछाड घातल्याचे चित्र यातून निर्माण झाले. यातील नवगांधीवादी महात्म्यास किती पचवतात आणि मूळचे गांधीवादी त्यात खोडा घालण्यात किती यशस्वी होतात, यावर राजकारणाची आगामी दिशा ठरेल. तथापि एकाच वेळी सर्वानाच गांधी हवेहवेसे वाटणे यात त्या महात्म्याचे मोठेपण किती आणि सध्याची धूर्त राजकीय गरज किती याचा विचार स्वतंत्र करता येईल. तूर्त मूळच्या गांधीवादी पक्षास नव्याने हाती घ्याव्या लागलेल्या गांधी शोधमोहिमेविषयी. तशी वेळ त्या पक्षावर आली कारण भाजपने चतुरपणे वल्लभभाई पटेल यांना कधी आपल्या कळपात ओढून घेतले हे काँग्रेसला समजलेच नाही. भारतावर राज्य करायचे तर दलित मतदारांना रुष्ट करून चालणारे नाही. हे साधे अंकगणित. ते भाजपला उत्तमपणे कळत असल्याने डॉ. आंबेडकरदेखील अलगदपणे भाजपने सामावून घेतले. २०१४ साली मोदी सत्तेवर आले आणि हळूहळू गांधीदेखील काँग्रेसच्या हातून जाऊ लागले. स्वच्छता मोहीम हे त्यासाठी उत्तम आणि तितकेच तटस्थ कारण होते. तटस्थ अशासाठी की स्वच्छता नको असे कोणी म्हणायची शक्यता कमीच. हे ओळखूनच मोदी सरकारने हा कार्यक्रम सरकारी पातळीवरच हाती घेतला. त्यामुळे त्या कार्यक्रमाच्या प्रसाराबरोबर गांधींचा आणि त्या जोडीने सत्ताधिशांचाही प्रचार आपसूकच होऊ लागला. तो इतका उत्तम झाला की हे सर्व नव्याने वा अनभिज्ञाच्या नजरेने पाहणाऱ्यास महात्मा गांधी हे भाजपचेच वाटावेत. ही अशी अवस्था आल्यावर गांधींना आपल्यापासून कोण तोडणार अशा भ्रमात असणाऱ्या काँग्रेसला जाग आली आणि त्यांची धावपळ झाली. कारण एव्हाना पं. नेहरू सोडले तर अन्यांना भाजपने यथावकाश गिळंकृत करावयास सुरुवात केली होती. आणि पं. नेहरू त्यांना नकोच आहेत. त्यामुळे तेवढे फक्त काँग्रेसकडे राहिले. इतके गळ्याशी आल्यावर महात्मा गांधींवर आपला दावा सांगण्यासाठी राहुल गांधी यांच्यावर जिवाचा आटापिटा करावा लागण्याची वेळ येणे तसे साहजिकच म्हणायला हवे. म्हणून मग गांधींजींच्या वर्धा आश्रमात अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे अधिवेशन भरण्याची टूम निघाली. ते गांधीजींच्या जन्मदिनी व्हायला हवे हे ओघाने आलेच. तसे ते झाले. देशातील यापुढची प्रत्येक राजकीय लढाई ही गांधीवादी विरोधी गोडसेवादी यांच्यात होईल अशा आशयाचा ठराव या कार्यकारिणीत मंजूर झाला. सध्याच्या प्रचारी वातावरणात गांधीवादी विरोधी गोडसेवादी ही भाषा आकर्षक वाटली तरी आपल्या पुनरुत्थानासाठी काँग्रेसला तेवढे पुरणारे नाही. वास्तविक नव्या पिढीच्या मतदारांस या शब्दच्छलाच्या लढाईत काडीमात्र रस नाही. ही पिढी गेल्या निवडणुकीत मोठय़ा प्रमाणावर मोदी यांच्या मागे गेली. याचे साधे कारण म्हणजे मोदी यांची विकासाची भाषा. काँग्रेसच्या त्या वेळच्या पडक्या, उदासीन सत्ताकारणास मोदी यांनी उत्तम पर्याय उभा केला होता. केवळ सत्शीलाच्या पलीकडे काहीही हाती नसलेले तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि पंतप्रधानांच्या सत्त्वास काडीचीही किंमत न देणारे टगे काँग्रेस नेते हे त्या वेळचे चित्र होते. त्याचा जनतेस उबग आला. याचे कारण त्या वातावरणात काही मोजके वगळता जनतेस बरे वाटेल असे काहीच घडत नव्हते. याचा सुयोग्य फायदा मोदी यांनी उठवला आणि सुरुवातीस भाजपवर पूर्ण कब्जा करून नंतर त्यांनी संपूर्ण राजकीय पसच काबीज केला. ते सारे काँग्रेस असहायपणे पाहात बसली. वास्तविक त्याच वेळी महात्मा गांधी यांच्या जोडीला आपले स्वातंत्र्यपूर्वकालीन महानुभाव स्मरत काँग्रेसने योग्य हालचाल केली असती तर त्या पक्षावर इतकी दुर्दैवी परिस्थिती येती ना. ते काँग्रेसने केले नाही. आणि आता पुढील राजकीय संघर्षांस गांधीवादी विरुद्ध गोडसेवादी असा रंग देण्याचा त्या पक्षाचा प्रयत्न दिसतो. त्या एकाच मुद्दय़ाने या पक्षास उभारी येणारी नाही. याचे कारण काही अगदी मूठभर, एकारलेले सोडले तर गोडसेवादी म्हणता येईल असा कोणता मोठा समाज आज अस्तित्वात नाही. महाराष्ट्रातील सर्व ब्राह्मण वा उच्चवर्णीय यांना गोडसे समर्थकांत ढकलणे केवळ चूकच नाही तर अन्यायकारकदेखील आहे. दुसरा मुद्दा समाजाची ही दुहेरी मांडणी करण्याचा अट्टहास, हा. २००१ साली अमेरिकेत ९/११ घडल्यानंतर तत्कालीन अमेरिकी अध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांनी हे दुहीचे राजकारण पहिल्यांदा केले. एक तर तुम्ही आमच्याबरोबर आहात किंवा शत्रूच्या बरोबर, अशी त्यांची मांडणी होती. ती दुर्दैवी आणि हास्यास्पदच होती. त्यानंतर जगात सर्वत्र ते आणि आपण अशा प्रकारचे राजकारण फोफावले. त्याचा परिणाम काँग्रेसच्या ठरावावर दिसतो. जे गांधीवादी नाहीत त्यांना सरसकट गोडसेवाद्यांत ढकलणे त्यामुळे अयोग्य आणि स्वत:च्या पायावर धोंडा मारून घेणारे ठरेल. त्यातल्या त्यात शहाणपणा म्हणजे हा मुद्दा राहुल गांधी यांच्या जाहीर भाषणात आला नाही. हे भाषण काँग्रेस काय करू इच्छिते यापेक्षा नरेंद्र मोदी जे काही करू इच्छितात त्यात कसे ते अपयशी आहेत हे प्राधान्याने सांगण्यात खर्च झाले. अर्थात ही आपल्या राजकारणाचीच एकंदर मर्यादा. सगळ्यांचा प्रयत्न असतो तो माझ्यापेक्षा प्रतिस्पर्धी किती वाईट हे सांगण्यात. २०१४च्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या बाजूने जनमत वळले याचे कारण मनमोहन सिंग यांची राजवट किती अपयशी आहे हे सांगता सांगता मोदी आपण काय करू इच्छितो हेदेखील सांगत गेले. त्यातून चुटकीसरशी काश्मीर समस्या मिटवण्यापासून, प्रत्येकाच्या खात्यात भरभक्कम रक्कम देण्यापासून ते काळा पसा दूर करण्यापासून ते रुपयाचा ‘सम्मान’ वाढवण्यापर्यंत अनेक आश्वासने होती. भूतकाळातील त्या आश्वासनांचे वर्तमान काय हे सांगण्याची गरज नाही, इतके ते सर्वाना सुस्पष्ट दिसू लागले आहे. अशा वेळी सरकार किती अपयशी आहे हे सांगण्याइतकेच आपण काय करू शकतो वा इच्छितो, हे काँग्रेसने सांगावयास हवे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीपलीकडेही काही असते हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले जाणार हे आता सर्वानीच गृहीत धरले आहे. तेव्हा राहुल गांधी वर्ध्यातही तेच आश्वासन देत असतील तर त्यात वृत्तमूल्यही फारसे नाही. म्हणून आपल्या राजकीय पक्षांनी प्रतीकांच्या पलीकडे आता जायला हवे. भाजप राम वगरेंचा आधार घेणार आणि काँग्रेस गांधी वा गोडसे यांचा. यामुळे राजकारणाची इयत्ताच आपल्याकडे वाढताना दिसत नाही. राजकारण विकासाभिमुख करण्याच्या घोषणा होतात. पण त्यांचे काय होते हे दिसले. सत्य हे आहे की हितसंबंधी सोडले तर सामान्यांना या प्रतीकांपेक्षा प्रत्यक्ष विकासात रस आहे. पुढच्या पिढीचे या नात्याने राहुल गांधी यांनी तरी हे भान असल्याचे दाखवून द्यावे.
