News Flash

वित्ताविना सत्ता

मोदी सरकारच्या चार वर्षांच्या काळात ही राज्यांची वित्तीय तूट सातत्याने वाढली.

( संग्रहीत छायाचित्र )

प्रगत आणि श्रीमंत म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती बरी नसणे, हे देशाचीही चिंता वाढविणारे आहे..

महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे तिरुपतीच्या बालाजीचे भक्त. चुकला फकीर ज्याप्रमाणे मशिदीत आढळतो त्याप्रमाणे मंत्रालयातून चुकलेले मुनगंटीवार तिरुपतीत बालाजी मंदिरात ध्यानावस्थेत आढळतात असे म्हणतात. श्रद्धाळूंच्या मते बालाजी हा धनवानोत्तम देव. राज्याची अर्थस्थिती पाहता मुनगंटीवार यांना मंत्रिपदाचा आपला उर्वरित काळ बालाजीच्या चरणी घालवावा लागेल अशी चिन्हे दिसतात. महाराष्ट्राच्या तीन दिवसीय दौऱ्यात पंधराव्या वित्त आयोगाने राज्याच्या अर्थस्थितीविषयी जी निरीक्षणे नोंदवली ती पाहता महाराष्ट्रास अर्थगत्रेतून बाहेर काढण्यास केवळ बालाजीचा आशीर्वाद पुरणारा नाही, हे कळेल. संघराज्य व्यवस्थेत केवळ मध्यवर्ती सरकार सशक्त असून भागत नाही. राज्येही धट्टीकट्टी असावी लागतात. तरच देशाची समग्र अर्थव्यवस्था स्थिर मानली जाते. केंद्राचा महसूल उत्तम पण राज्ये खंक अशी अवस्था काळजी निर्माण करणारी असते. तशी ती आता आहे. १५वा वित्त आयोग हेच दाखवून देतो.

केंद्र आणि राज्यांतील वित्त-संबंध कसे असावेत हे निश्चित करणे हे वित्त आयोगाचे मुख्य काम. १९५१ साली तत्कालीन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या काळात ही व्यवस्था जन्मास आली. पं. नेहरूकालीन असूनही ती अजून टिकून आहे, यावरून तिचे महत्त्व लक्षात यावे. दर पाच वर्षांनी या आयोगाची स्थापना होते आणि बदलत्या परिस्थितीनुसार केंद्र- राज्य यांतील महसूलवाटपाचे नवे धोरण त्यानुसार निश्चित केले जाते. माजी नोकरशहा एन के सिंग हे विद्यमान वित्त आयोगाचे प्रमुख आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थतज्ज्ञ आणि नोकरशहांचे पथक गेले तीन दिवस महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आहे. त्या अनुषंगाने जाहीर झालेला महाराष्ट्राच्या वित्तस्थितीचा तपशील या राज्याविषयी चिंता निर्माण करणारा ठरतो.

राज्याच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाची लक्षणीय घसरण, महसूलवृद्धीची गती राखण्यातील अपयश तसेच वित्तीय अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यातील कमतरता हे महाराष्ट्राचे चिंताजनक चित्र वित्त आयोग रंगवतो. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात श्रीमंत राज्य. सर्वात श्रीमंत राज्याच्याच महसुलाला गळती लागत असेल तर अन्यत्र परिस्थिती काय आहे याचा अंदाज यावा. तो येणे आवश्यक कारण आपल्यासारख्या संघराज्यीय व्यवस्थेत केवळ मध्यवर्ती सरकारच समर्थ असून चालत नाही. राज्येही तितकीच सुदृढ असावी लागतात. सध्या आपल्यापुढील आव्हान नेमके हेच आहे. केंद्रीय पातळीवर वित्तीय तूट रोखण्यात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना यश आलेले असले तरी राज्यांचे एकत्रित वित्तीय तुटीचे प्रमाण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात ६.९ टक्के इतके भयावह आहे. विकसित राज्यांचे निकष लावू गेल्यास इतकी वित्तीय तूट असेल तर आर्थिक आणीबाणीच्या घंटा घणघणू लागतात. आपल्याकडे या धोक्याची जाणीवही नाही. मोदी सरकारच्या चार वर्षांच्या काळात ही राज्यांची वित्तीय तूट सातत्याने वाढली. याचा परिणाम असा की केंद्रीय पातळीवर केंद्राकडून आर्थिक आघाडीवर जे काही बरे झाले त्यावर राज्यांच्या गळक्या तिजोरीतून पाणी ओतले गेले. कसे ते समजून घेण्यासाठी वित्त आयोगाने महाराष्ट्राबाबत नोंदवलेली निरीक्षणे लक्षात घ्यावी लागतील.

उदाहरणार्थ २००९ ते २०१३ या काळात राज्याच्या महसुलाची जी गती होती ती २०१४ पासून मंदावली. २००९ ते २०१३ या काळात ही महसूलवृद्धी १७.६९ टक्क्यांनी होत होती. २०१४ पासून ती ११.०५ टक्के इतकी उतरली. याच काळात राज्य पातळीवर जमा होणाऱ्या करांचे प्रमाणही कमी झाले. २००९ ते २०१३ या काळात राज्याच्या करसंकलनात १९.४४ टक्क्यांची वाढ होत गेली. ही गती पुढे निम्म्याने कमी होऊन ८.१६ टक्क्यांवर येऊन ठेपली. या काळात राज्यातील विषमताही मोठय़ा प्रमाणावर वाढली. म्हणजे मुंबई, ठाणे परिसराच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत मराठवाडा वा विदर्भातील मागास भागांचे उत्पन्न अधिकच घटले. राज्यातील ३४ जिल्ह्य़ांपैकी १६ जिल्ह्य़ांचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न हे राज्याच्याच काय पण देशाच्याही सरासरीपेक्षा कमी आहे. या परिसरातील गरिबांत सर्वाधिक हे मागास जाती / जमातींतील आहेत, ही बाब राजकीयदृष्टय़ा उल्लेखनीय. या सगळ्याबरोबर राज्याच्या भवितव्याच्या अनुषंगाने अधिक काळजी वाढवणारी बाब म्हणजे पाटबंधारे विकासाची कूर्मगती. देशात जलसिंचनाखालील क्षेत्राचे प्रमाण सरासरी ३५ टक्के इतके आहे. परंतु महाराष्ट्रात अशा सिंचनसमृद्ध जमिनीत लागवडीखालील जमीन आहे अवघी १८ टक्के. हा विसंवाद अधिकच भीषण कारण देशातील सर्वाधिक धरणे महाराष्ट्रात. परंतु त्या धरणांनी भिजवलेली सर्वात कमी जमीनदेखील याच राज्यात. त्यामुळे राज्याच्या एकूण महसुलावर मोठा परिणाम होत असून त्यामुळे अनियंत्रित शहरीकरणदेखील राज्यात वाढताना दिसते. शहरीकरणाचा देशातील सर्वाधिक वेग या राज्यात आहे. म्हणजे हा दुहेरी फटका. एका बाजूने शेतीतील घटत्या उत्पन्नामुळे खेडी अधिकाधिक गरीब होणार वा गरीबच राहणार आणि दुसरीकडे त्यामुळे पोटार्थीचे जथेच्या जथे शहरांत येणार. म्हणजे पुन्हा शहरी सेवांवर तणाव. या देशात जमा केल्या जाणाऱ्या कर महसुलातील तब्बल ३०.५ टक्के इतका महसूल मुंबई या एकाच शहरातून येतो. तसेच देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात२.५ टक्के इतका प्रचंड वाटा ही मुंबई उचलते. हा तपशील वित्त आयोगानेच प्रसृत केला आहे. यावरून महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशातीलही असमानता अधोरेखित व्हावी.

या पाश्र्वभूमीवर दखल घ्यायची ती महाराष्ट्राच्या डोक्यावरील कर्जाची. हे कर्ज ओझे आता पाच लाख कोटी रुपयांकडे मोठय़ा वेगाने झेपावताना दिसते. राज्याच्या क्षमतेच्या तुलनेत वस्तुत: हे कर्ज मर्यादेतच आहे. परंतु तरीही परिस्थिती काळजीची; कारण आधीच्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी नवे कर्ज अशी वेळ येऊन ठेपली आहे म्हणून. राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या तुलनेत पाहू गेल्यास हे कर्ज १७.५ टक्के इतकेच भरते. परंतु वाढत्या कर्जास घटत्या महसुलाची जोड मिळणे धोकादायक असते. महाराष्ट्रासंदर्भात ते आता होताना दिसते. त्यात जानेवारी २०१९ पासून सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन अयोग लागू झाला की राज्याचे कंबरडे मोडणार हे नक्की. सध्याच राज्याच्या एकूण महसुलापैकी निम्म्यापेक्षा अधिक रक्कम सरकार चालवण्यासाठीच जाते. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीने त्यात आता अधिकच वाढ होणार.

याचा अर्थ इतकाच की मेक इन महाराष्ट्र वा तत्सम घोषणांची परिणामकारकता प्रत्यक्षापेक्षा माध्यमातच अधिक दिसली. याचा अर्थ या राज्यात यायला हवी तितकी गुंतवणूक झालेली नाही. जी काही उद्योगवृद्धी दिसते ती सेवा क्षेत्रात. परंतु सेवा क्षेत्रातील विस्ताराचा फायदा हा तात्कालिक असतो आणि तो व्यापकही नसतो. तेव्हा अर्थव्यवस्थेस खरी गती हवी असेल तर त्यासाठी कारखानदारी वाढावी लागते आणि शेतीचा विकासदरही लक्षणीय असावा लागतो. महाराष्ट्रात नेमकी याचीच वानवा आहे. शेती विकासाचा दर अलीकडेच शून्याखालून वर आला. तरीही तो मध्य प्रदेश, गुजरात वा पंजाब/हरयाणा या राज्यांइतका नाही. तसेच मोठी भांडवलप्रधान कारखानदारीही वाढताना दिसत नाही.

भरीस भर म्हणून हे निवडणूक वर्ष. म्हणजे काटकसर करायचीही सोय नाही. अशा काळात तिरुपतीचा बालाजी मदतीस येण्याची शक्यता नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच आपले सर्व कौशल्य पणास लावावे लागेल. पुढील खेपेसही आपणच मुख्यमंत्री असे भाकीत फडणवीस यांनी नुकतेच वर्तवले. ते ठीक. परंतु वित्ताविना सत्ता येऊ शकत नाही, याचीही जाणीव असलेली बरी.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 18, 2018 2:10 am

Web Title: 15th finance commission observations about financial condition of maharashtra
Next Stories
1 मी नाही त्यातला..
2 पतचक्र उद्धरू दे..
3 कचराटेकडीच्या पलीकडे..
Just Now!
X