नक्षलींना मारून मिळालेल्या यशाला विकासाकडे नेणे हाच त्यावरचा अंतिम उपाय आहे व तेच समस्येच्या मुळाशी जाणारे आहे.. गेल्या नऊ महिन्यांपासून नक्षलविरोधी मोहिमेचा आलेख उंचावत नेणाऱ्या गडचिरोली पोलीस दलाच्या जवानांनी रविवारी १६ सशस्त्र नक्षलवाद्यांना टिपले आणि हिंसेवर विश्वास ठेवणाऱ्या या चळवळीला मोठा हादरा दिला. नक्षल व सुरक्षा दलांमध्ये सुरू असलेले हे युद्ध आहे असे गृहीत धरले तर गडचिरोली पोलीस अभिनंदनास पात्र ठरतात. नेमून दिलेली कारवाई चोखपणे पार पाडणाऱ्याला युद्धभूमीवर कमालीचे महत्त्व असते. ते या कामगिरीतून साऱ्यांना कळले. चार दशकांपूर्वी सुरू झालेली व निश्चित राजकीय विचार असलेली ही चळवळ क्रांतीची भाषा करत आली तरी त्यातून हिंसाचारच तेवढा ठळकपणे समोर आला व त्याची झळ या देशातील मध्य भागाला मोठय़ा प्रमाणावर बसली, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे युद्धाच्या पातळीवर या चळवळीला हार सहन करावी लागली म्हणून त्याचा आनंद सुरक्षा दलातील जवानांनी साजरा करण्यात गैर काही नाही. मात्र अशा युद्धात सरशी झाली की सरकार नावाची यंत्रणाही जेव्हा टाळ्या पिटू लागते तेव्हा काही प्रश्न निश्चित उपस्थित होतात. त्यावर अशा यशाच्या प्रसंगीच साकल्याने विचार होणे आवश्यक असते. सामाजिक व आर्थिक विषमतेतून जन्माला आलेल्या या नक्षल चळवळीने आता चाळिशी गाठली. या चार दशकांत सुरक्षा दलांनी यश मिळवले की आनंद व्यक्त करायचा आणि नक्षलींनी हिंसाचार घडवला की दु:ख व्यक्त करायचे हाच प्रकार सरकारी पातळीवर ठळकपणे दिसत राहिला. युद्धखोरी हा काही सरकारचा स्थायीभाव असू शकत नाही. पण अशी वृत्ती जोपासली की त्याने सामान्यांच्या भावना चेतवता येतात. त्यावरून राजकारण करता येते आणि यशाचा आभासही निर्माण करता येतो. पण युद्धामुळे समस्या मात्र सुटत नाहीत हे वास्तव आहे. त्याचा सरकारला विसर पडलेला दिसतो. अशा हिंसाप्रेमी चळवळीवर दबाव आणण्यासाठी युद्धातील यश मर्यादित फायद्याचे ठरते. यामुळे चळवळीचे कंबरडे मोडते ही या यशाची वरवरची बाजू झाली. परंतु या यशाला विकासाकडे नेणे हाच त्यावरचा अंतिम उपाय आहे व तेच समस्येच्या मुळाशी जाणारे आहे. त्याकडे सरकारचे सातत्याने दुर्लक्ष होते. परिणामी असे यश मिळवूनही त्या त्या भागातील परिस्थितीत फारसा बदल होतच नाही. या चळवळीचा प्रभाव असलेल्या भागात चांगल्या पायाभूत सुविधा निर्माण करणे व सर्वच घटकांना फायदा मिळेल असे विकासाचे प्रकल्प राबवणे हे सरकारचे मूळ काम. मात्र त्यात या यंत्रणांना आजवर आलेले यश अत्यंत मर्यादित आहे. नक्षलींचा नायनाट करण्याची भाषा करणाऱ्या सरकारांनी या चळवळीच्या प्रभाव क्षेत्राकडे विकासाच्या दृष्टिकोनातून बघताना कायम फक्त मोठय़ाच प्रकल्पांचा विचार केला. झारखंड हे त्याचे उत्तम उदाहरण. या राज्यात नक्षलवादी संघटनांतच दोन-तीन गट आहेत. अनेकदा त्यांच्यातच हिंसाचार होतो. काहीवेळा सुरक्षा दलेसुद्धा चमकदार कामगिरी बजावतात. पण दोन्ही बाजूने कोंडीत असूनही ही चळवळ अजूनही तिथे तग धरून आहे. याचे कारण सरकारच्या विकासाच्या व्याख्येत आहे. विकासाच्या नावाखाली या राज्यात गेल्या दशकात अनेक कोळसा व इतर खाणी सुरू झाल्या. यातून स्थानिकांना रोजगार मिळेल अशी आश्वासने दिली गेली. परंतु प्रत्यक्षात भले झाले ते काही निवडक उद्योगपतींचे आणि मधू कोडासारख्या राजकारण्यांचे. परिणामी सामाजिक तसेच आर्थिक विषमता कायम राहिली आणि कमजोर असूनही तिथली नक्षल चळवळ जिवंत राहिली. या चळवळीचा सर्वाधिक प्रभाव असलेल्या छत्तीसगडमध्येही असेच खाण विकासाचे चित्र सातत्याने रंगवण्यात आले. ताज्या कारवाईत जिथे जवानांना यश मिळाले त्या गडचिरोलीतसुद्धा खाणकामाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात आहे. या पद्धतीच्या विकासातून स्थानिक विस्थापित होत असतात, हा आजवरचा अनुभव आहे. तरीही केवळ मोजक्याच जणांना फायद्याचे ठरणारे हे विकासाचे धोरण सत्तेच्या बळावर राबवले जात असेल तर त्यातून ही चळवळ संपुष्टात येणार नाही, या वास्तवाकडे सरकारचे साफ दुर्लक्ष झालेले दिसते. मग एकमेकांना ठार मारले की आनंद व दु:ख व्यक्त करत राहण्यापुरताच हा विषय मर्यादित होऊन जातो. गेल्या चाळीस वर्षांत नेमके हेच या भागात घडत आले आहे. शिक्षण, आरोग्याच्या सोयी, पिण्याचे शुद्ध पाणी, वीज, रस्ते व रोजगार या मूलभूत गैरजा पुरवण्यात अद्यापही सरकारांना किमान या भागात तरी यश आलेले नाही. कायदा व सुव्यवस्था आणि विकास ही सरकारच्या नक्षलविरोधी धोरणाची दोन प्रमुख सूत्रे आहेत. यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात सुरक्षा दलांना यश मिळाल्यावर या मूलभूत विकासाला प्राधान्य देण्याचे काम सरकारी यंत्रणांकडून व्हायला हवे. नेमके तेच होत नाही. गेल्या नऊ महिन्यांत गडचिरोली पोलिसांनी तब्बल ४१ नक्षलींना ठार केले. इतकेच नव्हे तर सिरोंचासारख्या दुर्गम तालुक्यातील त्यांचे अस्तित्वच संपवले. पण या चळवळीला एवढे माघारी ढकलल्यावर मूलभूत विकास करणाऱ्या यंत्रणांनी जी तत्परता दाखवायला हवी होती, ती दिसली नाही. सरकारचे हे नक्षलविरोधी धोरण एका बाजूला यश मिळवते, पण त्याच वेळी दुसरी बाजू लंगडी पडते, हेच चित्र चाळीस वर्षांत वारंवार अनुभवायला मिळत आहे. त्यामुळे रविवारचे यश साजरे करताना आजवरच्या अपयशाचाही विचार सर्व संबंधितांनी करणे गैरजेचे आहे. अगदी काही दिवसांपूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेजारच्या छत्तीसगडमधील बिजापूरमध्ये ‘आयुष्मान भारत’ या आरोग्यविमा-योजनेची सुरुवात केली. हा जिल्हा सर्वाधिक नक्षलग्रस्त म्हणून ओळखला जातो. पण असे प्रयोग केवळ आरंभशूरतेपुरते मर्यादित राहतात. त्यामुळे या अविकसित भागाला न्याय मिळतच नाही. याआधी असे अनेक प्रयोग या भागात राबवण्यात आले. धोरण सातत्याच्या अभावामुळे ते फसले व परिस्थिती मूळ पदावर आली. त्यामुळे नक्षलग्रस्त भागाचा विकास आराखडा आखताना तो दीर्घकालीन असावा यावर कटाक्षाने लक्ष देणे गैरजेचे आहे. नेमके तेच आजवरच्या सरकारांनी केले नाही. त्याचा फायदा ही चळवळ उचलत राहिली. जल, जमीन व जंगल हा या भागातील आदिवासींसाठी भावनिक मुद्दा आहे. नक्षल चळवळीची सारी मदारच त्यावर आहे. या भावनिकतेला धक्का न लावता शाश्वत विकासाचे अनेक प्रयोग आजवर सरकारे करू शकली असती. पण तसे न करता आम्ही म्हणू तोच विकास हा आग्रह धरला गेला व तो आग्रहच या चळवळीसाठी कायम पोषक ठरत गेला. यातून मरणाऱ्यांचे चेहरे तेवढे बदलत गेले व शिल्लक राहिला तो केवळ हिंसाचार! तो कमी झाला किंवा जास्त झाला यावर या समस्येचे मूल्यमापन करणे आंधळेपणाचे ठरेल, ही बाब आता तरी सरकारने ध्यानात घेणे गैरजेचे आहे. नक्षल चळवळ म्हातारी झाली, त्यांना नवे मनुष्यबळ मिळत नाही, नवे नेतृत्व मिळत नाही या गोष्टी खऱ्या असल्या तरी केवळ त्यांच्या आधारे या चळवळीचा शेवट होणारा नाही. विकास आणि अन्य कोणत्याही कारणाने जोपर्यंत सामान्य स्थानिकांवर अन्याय होत आहे तोवर अशा चळवळींना बळ मिळत राहील. म्हणून रक्तस्नानाच्या मर्यादा लक्षात घेऊन पावले टाकायला हवीत.
