यंदा दावोसने जगास ना नवी दिशा दिली ना वास्तवाचे विश्लेषण केले.. प्रत्येक क्षेत्रातील लब्धप्रतिष्ठांसाठी भेटीची काही अत्यावश्यक स्थळे असतात. उदाहरणार्थ सांस्कृतिक क्षेत्रातील शालदार आपण किशोरी आमोणकर वा कुमार गंधर्व यांच्या बैठकांना कशी हजेरी लावत होतो ते मिरवण्यास विसरत नाहीत. जागतिक पातळीवर अर्थक्षेत्रासाठी असे स्थळ म्हणजे दावोस. स्विस आल्प्स पर्वतराजीत बर्फाच्छादित शिखरांत वसलेल्या या गावातील वार्षिक अर्थकुंभास आपण हजेरी लावली नाही तर जगणे व्यर्थ आहे असे मानणारा प्रचंड मोठा वर्ग देशोदेशी तयार झाला असून दावोसला जाणे म्हणजे जगातील सर्व समस्यांवरील उतारा समजून घेणे असे मानले जाऊ लागले आहे. यात खरी कीव यावी अशी परिस्थिती असते ती माध्यमांची. उद्योजक, व्यापारी आदींतील जे बोलघेवडे भारतात दैनंदिन वाहिन्यांवर दररोज फर्डेघाशी करीत असतात तेच उद्योजक, व्यापारी यांच्याशीच ही माध्यमे दावोस येथे जाऊन संवाद साधत असतात. माणसे तीच आणि त्यांना विचारणारेही तेच. फरक असलाच तर तो स्टुडियोऐवजी बर्फाच्छादित मैदान इतकाच. हे वास्तव एकदा प्रामाणिकपणे लक्षात घेतले की यंदाच्या दावोस बैठकीचे त्यातल्या त्यात वेगळेपण काय, इतकाच प्रश्न उरतो. दावोस येथील अर्थकुंभावर वर्षांनुवर्षे नजर ठेवून असणाऱ्यांच्या मते यंदाच्या दावोस बैठकीची लक्षात घ्यावी अशी अवघी तीन वैशिष्टय़े पहिल्यातून लिंगभेद अमंगळ हे मानण्याकडे जगाचा कल कसा झुकत चालला आहे हे दिसून येते. वरवर पाहता हे उदाहरण उथळ आदी वाटले तरी त्यातील अर्थ लक्ष द्यावा असा. या वेळी दावोस येथील मुख्य चर्चागृह आणि अन्यत्रची स्वच्छतागृहे सर्वलिंगीयांसाठी समान होती आणि तेथील प्रवेशद्वारांवर स्त्री, पुरुष आणि अन्य लिंगीयांना प्रवेश असे ठळकपणे नमूद करण्यात आले होते. या बदलाचा अनेकांनी उल्लेख केला इतके हे ठसठशीत होते. भारतात समलिंगी आणि अन्य लिंगीयांसाठीच्या कालबा कायद्यात बदल करण्याची गरज सर्वोच्च न्यायालयानेच व्यक्त केलेली असताना जग या मुद्दय़ावर कोणत्या दिशेने किती पुढे चालले आहे हे यावरून लक्षात यावे. दुसरा मुद्दा हा समाजमाध्यमांना या अधिवेशनात जे फटके सहन करावे लागले त्याचा. गतसालातील दावोस अधिवेशनात समाजमाध्यमांचे नको इतके गुणगान गायले गेले आणि या माध्यमांतील तंत्रप्रगतीमुळे जगात किती सकारात्मक बदल होत आहेत आदी बकवास तत्त्वज्ञानही मांडले गेले. त्यामुळे त्या तालावर नाचत आपल्याकडेही काही समाजमाध्यमांतील भाष्यकार तयार झाले. परंतु ही समाजमाध्यमे म्हणजे किती गंभीर उच्छाद आहे याची जाणीव जगातील सुज्ञांना आता होऊ लागली असून गेल्या सहा महिन्यांत या माध्यमांविरोधात चांगलीच हवा तापू लागल्याचे दिसते. यंदा तर दावोस येथील प्रदर्शनगृहाच्या मुख्य कक्षात समाजमाध्यमी कंपन्यांना स्थानदेखील दिले गेले नाही. इतकेच नव्हे तर जॉर्ज सोरोससारख्या बलाढय़ गुंतवणूकदाराने या समाजमाध्यमांवर टीकेची प्रचंड झोड उठवली आणि त्या टीकेच्या सुरात अनेकांनी आपला सूर मिसळला. खाण, तेल कंपन्यांनी भौगोलिक शोषण केले तर या समाजमाध्यमी कंपन्या सामाजिक शोषण करीत आहेत, अशी कडकडीत टीका सोरोस यांनी केली. सोरोस यांचे भाषण म्हणजे समाजमाध्यमांविरोधातील भावनेचा कटू आविष्कार असे म्हणावे लागेल. या माध्यमांविरोधात टीका करताना सोरोस इतके प्रक्षुब्ध होते की या कंपन्यांची नावे घेण्यास त्यांनी मागेपुढे पाहिले नाही. त्यांचा विशेष रोख होता तो फेसबुक, गुगल आणि तत्सम कंपन्यांवर. या कंपन्यांच्या उत्पादनांमुळे ते वापरणाऱ्यांच्या विचारशक्तीवर अतोनात परिणाम होतो आणि याची जाणीव ही माध्यमे वापरणाऱ्यांना अजिबात नसते, हे सोरोस यांचे प्रतिपादन. यामुळे लोकशाही व्यवस्थांवर परिणाम होत असून निवडणुकांतील प्रामाणिकपणालाच त्यामुळे तडा गेला आहे, असे स्पष्ट मत सोरोस यांनी या वेळी नमूद केले. द इकॉनॉमिस्ट या साप्ताहिकाने आणि त्याआधी द वॉल स्ट्रीट जर्नल या नियतकालिकानेही अलीकडेच समाजमाध्यमांमुळे लोकशाहीचा गळा कसा घोटला जाऊ लागला आहे याचे विस्तृत विवेचन केले. त्या पाश्र्वभूमीवर दावोस येथे समाजमाध्यमांवर टीकेचे आसूड ओढले गेले या वास्तवास महत्त्व आहे. यानंतर सोरोस यांनी दिलेला इशारा अधिक महत्त्वाचा ठरतो. जनमाहितीचा प्रचंड साठा करणाऱ्या फेसबुक, गुगल आदी कंपन्यांना आवर घातला नाही आणि या कंपन्यांनी सरकारशी साटेलोटे केले तर यातून एकाधिकारशाहीचा धोकादायक राक्षस तयार होण्याचा धोका आहे, असे सोरोस म्हणाले. या समाजमाध्यमांचे दिवस मोजले जाण्यास सुरुवात झाली आहे, या सोरोस यांच्या प्रतिपादनास उपस्थितांकडून चांगलाच प्रतिसाद मिळाला. याआधी काहींनी एखाद्या सिगरेट कंपनीप्रमाणे फेसबुकचे नियंत्रण केले जावे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली तर काहींनी समाजमाध्यमी कंपन्या या समाजस्वास्थ्यासाठी अहितकारी असल्याचे नमूद केले. या साऱ्यांचा एकंदर सूर या कंपन्या नियंत्रित व्हायलाच हव्यात असा होता. ज्या समाजमाध्यमांचा उदोउदो ज्या दावोस येथे इतकी वर्षे झाला त्याच समाजमाध्यमांवर त्याच दावोस येथे इतके टीकेचे आसूड ओढले जाणे चांगलेच सूचक. हे यंदाच्या अर्थ परिषदेचे दुसरे वैशिष्ट्य तिसर मुद्दा अमेरिका आणि त्या देशाचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना मिळालेला थंडा प्रतिसाद. मुक्त व्यापार जगताचा अनभिषिक्त सम्राट म्हणजे अमेरिका हा देश आणि त्या देशाचा अध्यक्ष या साम्राज्याचा मुकुटमणी. परंतु ट्रम्प यांचा एकंदर लौकिक असा की त्यांच्या येण्याने या परिषदेचे वातावरणच बिघडते की काय अशी शंका वारंवार व्यक्त झाली. तसे होणार असेल तर हा इसम दावोस येथे न आलेलाच बरा, असेच मत अनेकांकडून व्यक्त होत होते. तथापि ट्रम्प आले आणि त्यांनी भाषणही केले. अमेरिकी अध्यक्षाकडे अप्रत्यक्षपणे जगाच्या अर्थकारणाचे नेतृत्व असते आणि नेता या नात्याने उद्याचे जग कसे असेल यावर त्याने काही भाष्य करणे अपेक्षित असते. ट्रम्प यांचा या साऱ्याशी काहीही संबंध नव्हता. काही जागतिक टीकाकारांच्या मते अमेरिकी अध्यक्षाचे भाषण हे आपले उत्पादन विकू पाहणाऱ्या एखाद्या विक्रीप्रमुखाच्या भाषणाइतके सुमार होते. व्यापारउदीम करण्यासाठी अमेरिका हा किती आदर्श देश आहे याचे गोडवे ट्रम्प यांनी गाईले. ते हास्यास्पद होते. कारण त्यांचा सूर असा होता की जगास जणू ही बाब ठाऊकच नाही. ट्रम्प तेथेच थांबले नाहीत. तर उपस्थित उद्योगांनी जास्तीत जास्त अमेरिकेत यावे हेदेखील ते सांगत बसले. हे केविलवाणे होते. कारण मायदेशात स्वदेशीचा आग्रह धरायचा आणि परदेशात गेल्यावर गुंतवणूकदारांना आवतण द्यायचे, असा हा दुटप्पी खेळ. ट्रम्प यांच्यावर तो खेळण्याची वेळ आली कारण महासत्तेचे प्रमुखपद म्हणजे काय, याचा आवाकाच त्यांना अद्याप आलेला नाही. त्याचप्रमाणे या अशा व्यासपीठावर काय आणि कसे बोलावे याचा पाचपोचही त्यांना नाही. निवडणूक प्रचारसभा आणि मुत्सद्देगिरीचे जागतिक व्यासपीठ यांतील फरक न कळणाऱ्यांतील ते एक. त्याचा फटका त्यांना बसला आणि या महासत्ताप्रमुखाच्या भाषणातच उपस्थितांकडून त्यांची छीथू झाली. यंदाच्या दावोस परिषदेत लक्षात घ्यावे असे इतकेच. यंदा दावोसने जगास ना नवी दिशा दिली ना वास्तवाचे विश्लेषण केले. तेव्हा ही दास्तान - ए - दावोस विसरून जावी अशीच.
