आधीच्या सरकारचे करार रद्द, दुसऱ्या सरकारकडून पुन्हा नवे निर्णय, अशाने संरक्षणसज्जतेवरही परिणाम होतो.. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांच्या सरकारने किरकोळ किराणा क्षेत्रात १०० टक्के परकीय भांडवल येऊ दिले. त्यास काँग्रेसने विरोध केला. परिणामी तो निर्णय वाजपेयी सरकारला सोडून द्यावा लागला. पुढे काँग्रेस सत्तेवर आली. त्या पक्षाने या क्षेत्रासाठी परकीय भांडवलाची मर्यादा ५० टक्क्यांवर आणली. त्यास भाजपने विरोध केला आणि तो निर्णयही बारगळला. या काळात काँग्रेसने जमीन हस्तांतरण कायद्यात आमूलाग्र बदल सुचवला. भाजपने तो निर्णय हाणून पाडला. याच काळात आणखी एक महत्त्वाचा प्रस्ताव काँग्रेस सरकारने सादर केला. तो होता वस्तू आणि सेवा कराचा. भाजपच्या कडव्या विरोधामुळे त्या निर्णयाचीदेखील अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. तो प्रयत्न काँग्रेसला सोडून द्यावा लागला. पुढे काँग्रेसची सत्ता गेली आणि भाजपची आली. त्याबरोबर विरोधात असताना जे निर्णय हाणून पाडले होते ते प्रस्ताव सत्ता आल्यावर भाजपने रेटण्यास सुरुवात केली. आणि सत्ता असताना जे निर्णय काँग्रेस घेऊ पाहात होती त्या निर्णयास सत्ता गेल्यावर त्या पक्षाने विरोध सुरू केला. हे सगळे आताच आठवायचे कारण म्हणजे संरक्षणाच्या मुद्दय़ावर सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी काँग्रेस पक्षात सुरू झालेला कलगीतुरा. काँग्रेस सरकारने इस्रायलशी ५० कोटी डॉलर्सचा केलेला क्षेपणास्त्र करार भाजप सरकारने रद्द केला. फ्रान्सकडून घेतल्या जाणाऱ्या राफेल या अत्याधुनिक विमानांचेही तेच. ही विमाने खरेदी करण्याचा पहिला करार केला काँग्रेसने. भाजपने तो रद्द केला आणि त्याच विमानांसाठी पुन्हा नव्याने करार केला. आता हे दोन्हीही पक्ष आम्ही केलेला करारच कसा योग्य होता ते सांगू लागले आहेत. प्रश्न कोणता पक्ष योग्य की अयोग्य हा नाहीच. तो आहे आपल्या संरक्षण दलाच्या गरजा काय आणि त्या पूर्ण केल्या जात आहेत किंवा नाही? तूर्त संदर्भ राफेल विमानांचा असल्याने हवाई दलाच्या वास्तवाचा आढावा. या संदर्भात संरक्षणतज्ज्ञांनी सादर केलेल्या आणि सर्वानुमते स्वीकारल्या गेलेल्या अहवालानुसार मारगिरी करणाऱ्या विमानांच्या ४२ तुकडय़ा आपल्या हवाई दलात कायम जय्यत सज्ज असणे आवश्यक आहे. तूर्तास त्यांची संख्या ३१ इतकी खाली जाईल. एका स्क्वाड्रनमध्ये १८ ते २० विमाने असे प्रमाण गृहीत धरले तर आपणास किती विमानांची वर्तमानात आणि भविष्यात गरज आहे, ते लक्षात यावे. आपणास या सज्जतेची गरज आहे, कारण आपले आव्हान दुहेरी आहे. एक चीन आणि दुसरा पाकिस्तान. या दोन्हीही आघाडय़ांवर एकाचवेळी लढण्यासाठी आवश्यक ती क्षमता सज्ज ठेवणे त्यामुळे आपणास अत्यावश्यक ठरते. अशा परिस्थितीत आपली मारक विमानांची वाढती गरज लक्षात घेता ही विमान निर्मितीची जबाबदारी देशांतर्गत कंपन्यांना द्यावी असे ठरले. या क्षेत्रातील एकमेव कंपनी म्हणजे सरकारी मालकीची हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्स. या कंपनीने तयार केलेली पाच एकइंजिनी विमाने हवाई दलात नुकतीच दाखल झाली. तेजस हे त्या विमानांचे नाव. या कंपनीकडून एकूण ४० विमाने मिळणे अपेक्षित आहे. त्यातील पाच फक्त आता आली. या खेरीज अशी आणखी ८३ विमाने हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्स कंपनीकडून घेतली जावीत, असा निर्णय झाला आहे. परंतु या कंपनीची उत्पादन क्षमता लक्षात घेता पहिली गरज पूर्ण व्हायलाच २०२८ साल उजाडेल असा तज्ज्ञांचा कयास आहे. आताच्या परिस्थितीत ही कंपनी वर्षांला फक्त पाच इतक्या गतीने ही विमाने तयार करते. ती प्रति वर्ष १६ विमाने इतकी वाढावी असा प्रयत्न आहे. तसे झाले तरच २०२८ चा वायदा पूर्ण होईल. अशा परिस्थितीत परदेशी विमाने खरेदी करण्याखेरीज अन्य कोणताही पर्याय आपल्यासमोर राहात नाही. ही परदेशी विमाने घेण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे त्यांची क्षमता. आपली तेजस विमाने एका इंजिनाची आहेत तर राफेल दुइंजिनी आहेत. ग्रीपेन या विमानाचे प्रगत रूप दोन इंजिनयुक्त आहे. मिराज २००० आणि एफ १६ ही अन्य क्षमतांमध्ये दुइंजिनी विमानांशी बरोबरी करू शकतात. आपण ३६ राफेल विमानांसाठी करार केला आहे. ही राफेल, उरलेली रशियन बनावटीची सुखोई आणि तेजस अशी सर्व जरी विमाने हवाई दलाकडे सुपूर्द झाली तरीही २०३२ साली आपल्या हवाई दलाकडे मारगिरी करणाऱ्या विमानांच्या फक्त २७ तुकडय़ाच तयार होतील. याचे कारण मधल्या काळात हवाई दलाची अनेक विमाने निवृत्त करावी लागणार असून त्यांची गती नव्याने दाखल होणाऱ्या विमानांपेक्षा अधिक असणार आहे. इतकी की आपण नवी विमाने झपाटय़ाने खरेदी केली नाहीत तर २०३७ साली आताच्या गतीने हवाई दलाकडे मारगिरी करणाऱ्या विमानांच्या फक्त २१ तुकडय़ा राहतील आणि २०४२ साली ही संख्या अवघ्या १९ तुकडय़ा इतकी कमी होईल. प्रत्यक्षात आपणास गरज राहणार आहे ती ४२ तुकडय़ांची. ही परिस्थिती गंभीरच म्हणायला हवी. यावर काही स्वदेशीप्रेमी आपण आपल्या सर्व गरजा देशांतर्गत उत्पादनांनीच भागवायला हव्यात असा आग्रह धरतील. मेक इन इंडिया आदी घोषणा लक्षात घेता ते योग्यही ठरते. परंतु वास्तव तसे नाही. याचे कारण आपले तांत्रिक अपंगत्व. आपली तेजस आदी विमाने ही एकइंजिनी आहेत, इतकीच त्यांची मर्यादा नाही. तर ती सर्वच आघाडय़ांवर कमअस्सल ठरतात. उदाहरणार्थ आपले सुधारित तेजस विमान तीन टन सामान वाहून नेऊ शकते तर एफ १६, राफेल वा स्वीडनची ग्रीपेन आदी विमाने पाच ते आठ टन इतका भार वाहून नेऊ शकतात. ग्रीपेन आणि एफ १६ अशा विमानांच्या भरवशावर ६४५ किलोमीटरचा परीघ सोडता येतो तर तेजसची मर्यादा आहे फक्त ३०० किलोमीटर. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा. एकदाच भरलेल्या इंधनानिशी आणि इंधन पुनर्भरण केले नाही तर तेजस फार फार तर आकाशात ५९ मिनिटे तग धरून राहू शकते तर ग्रीपेन विमाने इंधन पुनर्भरणाशिवाय दोन तास ४९ मिनिटे उडत राहू शकतात तर एफ १६ विमानांची ही क्षमता आहे दोन तास ५१ मिनिटे इतकी. सगळ्यात कहर म्हणजे मारगिरीची एक मोहीम संपवून तेजसला दुसऱ्या हल्ल्यास तयार होण्यासाठी ६० मिनिटांपेक्षा अधिक काळ लागतो. तर त्याचवेळी ग्रीपेन फक्त २३ मिनिटांत पुन्हा उड्डाणास तयार होते तर अमेरिकी एफ १६ अवघ्या २१ मिनिटांत पुन्हा सर्व सज्जतेनिशी आकाशात झेपावू शकते. तेव्हा अशा परिस्थितीत स्वदेशीचा आग्रह किती धरायचा हादेखील मुद्दा आहेच. त्यामुळे परदेशी विमाने घेण्यावाचून आपणास तूर्त तरी तरणोपाय नाही. त्यातही फक्त चिकित्सेत किती वेळ घालवायचा याचाही विचार आपणास करावा लागणार आहे. याचे कारण आपली क्षमता गरजेपेक्षा कमी आहे याची जाणीव पहिल्यांदा आपणास २००२ साली झाली. म्हणजे १५ वर्षांपूर्वी. यातील धक्कादायक बाब म्हणजे आपली ही गरज आजपासून आणखी २५ वर्षे पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. हे असे होते याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे सरकारी पातळीवरचे धोरणिहदोळे. विरोधात असताना एक भूमिका घ्यायची, सरकारच्या प्रत्येक निर्णयास विरोध करायचा आणि सत्ता मिळाली की ज्यास विरोध केला तेच करायचे हे आपल्याकडे सातत्याने सुरू आहे. परंतु या धोरणिहदोळ्यांनी आपण देशास किती संकटात टाकत आहोत याची कोणतीही जाणीव आपल्या राज्यकर्त्यांना नाही. मात्र ती या निमित्ताने मतदारांनी तरी करून घ्यायला हवी.
