16 January 2018

News Flash

विशेष संपादकीय : सीझरच संशयात

या चौघांपैकी तीन न्यायाधीश निवृत्तीच्या वाटेवर आहेत.

लोकसत्ता टीम | Updated: January 13, 2018 2:01 AM

सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपल्या वेदना व्यक्त केल्या

शीर्षस्थ पदांवरील व्यक्तींच्या नैतिकतेबाबत सीझर याची पत्नीदेखील संशयातीत असावी असे वचन आहे. परंतु शुक्रवारी थेट सरन्यायाधीशांवरच तोफ डागून सीझरची पत्नी नव्हे तर खुद्द ज्युलियस सीझर यालाच चार न्यायाधीशांनी संशयाच्या धुक्यात उभे केले. मुळात चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी असे वर्तन करावे का? त्यांच्या म्हणण्यातील तथ्य काय, असेही प्रश्न उपस्थित होतात. त्याची चर्चा करावी लागेलच. पण त्याआधी हे न्यायाधीश काय आणि का म्हणतात हे पाहावे लागेल. या चौघांपैकी तीन न्यायाधीश निवृत्तीच्या वाटेवर आहेत. परंतु न्या. रंजन गोगोई यांची बरीच सेवा बाकी असून त्यांचे नाव आगामी सरन्यायाधीशांत घेतले जाते. अशा वेळी या संभाव्य सरन्यायाधीशाने इतका धोका पत्करावा याचे आश्चर्य वाटते आणि त्यांनी तो पत्करला असल्यामुळे या आरोपांचे गांभीर्यही वाढते. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपल्या वेदना व्यक्त करणे ही घटना केवळ अभूतपूर्व इतकीच नाही. तशी ती आहेच. पण त्यापेक्षाही अधिक काही आहे. ते अधिक काही किती आहे याचा पूर्ण अंदाज या चार न्यायाधीशांनी प्रसृत केलेल्या निवेदनाच्या वरवर वाचनाने येणार नाही. कारण त्यांनी त्यात कोणतेही उदाहरण दिलेले नाही की विशिष्ट काही प्रकरणांचा उल्लेख केलेला नाही. तरीही ते अत्यंत स्फोटक ठरते. कारण हे पत्र थेट सरन्यायाधीशांवर हेत्वारोप आणि सोयीस्करतेचा आरोप करते. सरन्यायाधीशास केवळ अन्य न्यायाधीशांना कामे वाटून देणे याखेरीज अन्य कोणताही विशेष अधिकार नाही, असे हे न्यायाधीश नमूद करतातच. परंतु न्यायालयीन प्रक्रियेच्या काही महत्त्वाच्या संकेतांचा भंग केल्याचाही ते आरोप करतात.

यातील दुसरे विधान हे पहिल्याशी निगडित आहे. गेल्या काही महिन्यांतील अत्यंत महत्त्वाच्या प्रकरणांची हाताळणी करताना सरन्यायाधीशांनी त्यांची सुनावणी न्यायपीठात ज्येष्ठतेत दहाव्या क्रमांकावर असलेल्या न्यायाधीशांकडे दिली. वस्तुत: ही प्रकरणे ज्येष्ठता यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या न्या. चेलमेश्वर आणि त्यानंतर ज्येष्ठता क्रमातील न्यायाधीशांकडे देणे अपेक्षित होते. सरन्यायाधीशांनी हा संकेतभंग केला, असे थेट विधान हे चार न्यायाधीश पत्रात करतात. हे अतिगंभीर आहे. याचे कारण ते जी प्रकरणे सूचित करतात त्यातील एकात देशाचे राजकीय स्थैर्य अवलंबून होते. विशिष्ट न्यायाधीशांकडेच ही नाजूक प्रकरणे देण्याच्या सरन्यायाधीशांच्या कृतीमुळे न्यायव्यवस्थेविषयी संशय निर्माण झाला आहे, हे या न्यायाधीशांचे मत म्हणूनच झिडकारता येण्यासारखे नाही.

या चार न्यायाधीशांच्या वर्तनाने मोठी गंभीर परिस्थिती निर्माण होते. देशातील घटनात्मक प्रश्नांवर अंतिम शब्द असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील हा दुभंग हा आपल्या व्यवस्थांखालील भुसभुशीत जमीन सूचित करतो. आजमितीला आधारसह अन्य अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिशादर्शन होणे अपेक्षित आहे. अशा वेळी हा दुभंग काय काय परिणाम करतो हे येत्या काही दिवसांत दिसेल. तो मिटण्यासाठी आता पुढची कृती सरन्यायाधीशांकडून व्हायला हवी. या चार न्यायाधीशांच्या आरोपांची व्यर्थता सिद्ध करणे त्यांच्याच हाती आहे. त्यात त्यांना यशस्वी व्हावेच लागेल. कारण तसे करण्यातील त्यांचे अपयश हे त्यांच्या मागे उभे असणाऱ्यांना माऱ्याच्या टप्प्यात पुढे आणणारे ठरेल.

First Published on January 13, 2018 2:01 am

Web Title: 4 supreme court judges speak out against chief justice dipak misra
  1. A
    aakash
    Jan 15, 2018 at 6:05 pm
    २०१९ पर्यंत बहुतेक सर्व संस्था नष्ट होण्याच्या मार्गावर आलेल्या आहेत किंवा आणल्या गेल्या आहेत. लवकरच संविधान बदलून पूर्ण लोकशाही नष्ट करण्याचा डाव आखला जातोय. लवकरच सावधान ना झाल्यास देशाचे अपरिमित नुकसान होईलच.
    Reply
    1. S
      sandeep
      Jan 14, 2018 at 10:51 pm
      Thank god Still no bhkth has declare this 4 judge as Pakistan agent
      Reply
      1. V
        Vasudeo Pande
        Jan 14, 2018 at 9:11 pm
        जर कोणत्याही सरकारी कर्मचार्याने असे काही केले असते तर त्याला ताबडतोब निलंबित केले गेले असते आणि इन्सुबोर्डीनशन साठी कारवाई केली गेली असती. हाच न्याय ईथे कां लावला जाऊ नये?
        Reply
        1. प्रमोद देव
          Jan 14, 2018 at 11:36 am
          सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींनी आपली व्यथा मांडण्यासाठी प्रसार माध्यमांसमोर येणं हा अतिशय चुकीचा पर्याय होता. कोर्टाच्या कोणत्याही निर्णयावर किंवा वैयक्तिकपणे कोणत्याही न्याधीशांच्या हेतूविषयी शंका व्यक्त करणं म्हणजे कोर्टाचा अवमान होतो असे सरसकटपणे मानलं जातं. मग आता सरन्यायाधीशांबाबत ह्या चार न्यायाधीशांच्या जाहीर वक्तव्याबाबत तसं का मानता येणार नाही? सरकारी कामात खात्याअंतर्गत कोणत्याही प्रकरणांची तड लावण्यासाठी ठरवून दिलेल्या पद्धतीनेच प्रयत्न करायचे असतात, त्यासाठी विशिष्ठ आणि नियमबद्ध मार्ग अवलंबणे ह्या गोष्टीला पर्याय नाही...कुणी ह्या मार्गाव्यतिरिक्त दुसरा कोणताही मार्ग अवलंबला तर तो शिस्तभंग होतो. त्या दृष्टिकोनातून पाहायचे झाल्यास सरन्यायाधीशांसोबत चर्चा करून, त्यांच्याकडे अर्ज करूनही जर ह्या न्याधीशांचे समाधान झाले नसेल तर त्यांना अजून एक मार्ग शिल्लक राहतोय आणि तो म्हणजे राष्ट्रपतींकडे दाद मागणे. भारतीय घटनेप्रमाणे राष्ट्रपती हेच सर्वोच्च पद आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयातील सरन्यायाधीशां इतरही न्यायाधीश नेमण्याचा अधिकार त्यांचाच आहे.
          Reply
          1. S
            satyajita
            Jan 14, 2018 at 9:10 am
            ह्या लोकांना (न्याय मूर्ती म्हणायचे का हा हि प्रश्न आहे) जर हि व्यवस्था many नव्हती तर राजीनामा द्यायचा सरळ. आम्ही लोकांसमोर प्रश्न ठेवतो म्हणजे काय? रस्त्यावर उतरणार काय? स्वतः चे महत्त्व कमी झाले म्हणून हा गदारोळ का ह्याला राजकीय संदर्भ आहे?
            Reply
            1. R
              Raj
              Jan 13, 2018 at 8:43 pm
              नियोजन आयोग, रिझर्व्ह बँक, निवडणूक आयोग, ईडि, सीबीआय आणि आता न्याय संस्था एका पाठोपाठ एक संस्था झोपविण्याचा उद्योग २०१४ पासून सुरु आहे.
              Reply
              1. M
                Milind
                Jan 13, 2018 at 7:37 pm
                पण हा वाद सामोपचाराने मिटवून किव्हा अंतर २० जणांना विश्वासात घेऊन मिरवायचा प्रयत्न का झाला नाही. अगदी नळावरच्या भांडणासारखे स्वरूप का आणले ह्यांनी ह्या वादाला, हा प्रश्न का विचारात नाहीत. गेल्या काही दिवसांच्या घडामोडी - कोरेगाव भीमा, महाराष्ट्र बंद, आणि आता हे सगळे पहिले कि ह्याच्या मागे बोलविता धनी कोण आहे हे हि पहिला पाहिजे. सगळ्या विरोधकांना २०१९ ची पुट लागलेली दिसते. त्यात अजून एक बातमी होती कि सरकार पुढल्या लोक सभा निवडणूक २०१८ च्या डिसेंबर च्या आसपास घ्यायचा विचार करत आहे. मग काय ह्या नामशेष होणाऱ्या विरोधकांच्या पायाखालची जमीन नाही सरकली तर नवलच.
                Reply
                1. R
                  Rajesh
                  Jan 13, 2018 at 6:52 pm
                  ऱाम रहिम चे अनुयायी कसे जन्माला येतात हे भक्तांच्या प्रतिक्रिया वाचुन कळते . पृथ्वीचा आकार केवढा. ज्याच्या त्याच्या डोक्या एवढा हेच खरें
                  Reply
                  1. Shriram Bapat
                    Jan 13, 2018 at 1:40 pm
                    चार न्यायमूर्तीनी घेतलेल्या भूमिकेत त्यांचा अहंगंड आणि अन्यायप्रियता दिसून येते. सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तीपदापर्यंत चढलेल्या सर्वच व्यक्ती ह्या पारखून घेतलेल्या असतात किंवा असायला पाहिजेत. असे असताना ज्येष्ठताक्रमानुसार सरकारसंबंधित खटले आपल्याकडेच आले पाहिजेत ( म्हणजे आपण त्याबाबत निकाल आपल्या बोलावित्या धान्याला हवा तसा देऊ शकू ) आणि ते खटले ज्येष्ठता यादीत खाली असलेल्या न्यायाधीशांकडे गेले तर चुकीचाच निकाल लागणार हे अनुमान त्यांनी कसे काढले ? दीपक मिश्रा सरकारधार्जिणे आहेत हे एका बोटाने दाखवत असताना बाकी चार बोटे स्वतःकडे वळून आपण तद्दन सरकारविरोधात आहोत हे त्यांना कळले नसले तरी बघणाऱ्या सर्वाना कळले आहे. द वायर/ बाल यांनी लोया प्रकरण प्रथम प्रसिद्ध केले. या डाव्यांबरोबर डी.राजा यांची चेलमेश्वर यांच्याबरोबरीची घसट बरेच काही सांगून जाते. सत्तेविना तळमळणाऱ्या काँग्रेसला लोयांचा मृत्यू हे निदान एक तरी प्रकरण पाय रोवायला मिळेल असे वाटत असताना तेही निसटून चालले हे दिसल्यानंतर काँग्रेसची अ ्य तडफड झाली ज्याचा प्रत्यय त्यांच्या पत्रकार परिषदेत आला.
                    Reply
                    1. P
                      pradeep
                      Jan 13, 2018 at 12:56 pm
                      जनतेच्या मनातले बोलले आहेत हेच जर दोन हजार १३ च्या अगोदर झाला असते तर त्या वेळच्या विरोधी पक्षाने आणि मीडियाने किती रान पेटवले असते ह्याची कल्पना सुद्धा करवत नाही
                      Reply
                      1. V
                        Vivek
                        Jan 13, 2018 at 12:29 pm
                        विषय गंभीर आहे. जे मुद्दे मांडले आहेत ते सोडवले गेले तरच काही मिळवले. अन्यथा जी असंवेदनशीलता देशाच्या CJI कडून दाखवली जात आहे ती खरोखरच देशाच्या लोकशाहीसाठी घातक आहे. स्वतःवर आरोप असलेले प्रश्नांची सुनावणी स्वतःच करणे. इतर राजकीय दृष्ट्या संवेदनशील प्रकरणाची सुनावणी वरिष्ठ न्यामूर्तीना डावलून स्वपक्षातील न्यायमूर्तींना देणे हे पदाचा दुरुपयोग करण्या सारखेच आहे
                        Reply
                        1. U
                          uday
                          Jan 13, 2018 at 12:07 pm
                          अत्यंत दुर्दैवी आणि चुकीचा पायंडा पडला आहे. बाकी २० न्यायाधीशाना विचारावे किंवा त्यांना विश्वासात घ्यावे असे या ४ जणांना वाटले नाही हे तितकेच आश्चर्य कारक आहे.फक्त २ महिन्यात हे नीट चालत नाही असे वाटून इक्तके टोकाचे पाऊलउचलावे असे या या घटनेच्या सर्वोच्य न्यायाधीशाना वाटावे हे आश्चर्य कारक आहेच, लोकशाही धोक्यात हे तर अगदी राजकारण्यांसारखे वाटते. केवळ २ महिन्यातल्या घटनांनी ७० वर्षे जुनी लोकशाही धोक्यात आल्याची जाणीव हे बराच काही लागून जाते.
                          Reply
                          1. Masa Kola
                            Jan 13, 2018 at 10:31 am
                            या चार न्यामूर्तींच्या मागे राजकीय विचार आहेत , कारण दि राजा सी . पी . आय खासदार न्यायमूर्ती चेल्मेश्वर ना भेटलेत . तसेच गोगोई यांनी लोया यांच्या केस चा उल्लेख केला. म्हणून यांनी हा जो उपद्व्याप केला तो आणि माजी न्यायमूर्ती श्री करणं यांचा मीडिया समोर जाणे सारखेच आहे. म्हणून या चार न्यायमूर्तींना श्री करणं प्रमाणे न्याय मिळाला पाहिजे म्हणजे जेल मध्ये टाकायला पाहिजे नाहीतर उठसूट सर्व न्यायमूर्ती मीडिया समोर येतील.
                            Reply
                            1. Suhas Sarode
                              Jan 13, 2018 at 10:19 am
                              प्रेस कान्फरन्स संपल्यावर लगेचच दि राजा यांनी एका न्यायाधीशाला भेट दिली यावरून काय समजायचे ते स्पष्ट होतेय. ह्या न्यायधिशानी अगोदर राष्ट्रपतींशी भेट घेऊन आपले म्हणणे मांडायला हवे होते.
                              Reply
                              1. Dr.Milind Gokhale
                                Jan 13, 2018 at 9:53 am
                                More responsible editorial was expected. Such comments by a common man as against Judges would have been a contempt of court ! Leaving their own beurocratic options how did the approach public within 2 months as common man has to wait for years to get justice. Definitely something fishy...but more related to egoes - individual aspirations frustration.
                                Reply
                                1. P
                                  prashant
                                  Jan 13, 2018 at 9:51 am
                                  "संतुलित" संपादकीय लिहिण्याच्या नादात आपण लोकांना हे सांगायला का विसरता कि चारी न्यायाधीश काँग्रेस च्या काळात नेमण्यात आलेत? आधी अवॉर्ड वापसी वाले भुक्कड साहित्यिक, मग आत्महत्या करणारे विद्यार्थी नंतर हार्दिक आणि जिग्नेश सारख्या गुंडांचे नाच आणि आता हे. लोकांना तुम्ही इतके मूर्ख का समाजात हो? कुरियन साहेब म्हणे रविवारी कामावर येत नाहीत? गोगोई चे पिताश्री आसाम चे काँग्रेस चे मुख्यमंत्री होते. लिहा कि या पण सगळ्या गोष्टी! हे विद्वान न्यायाधीश जरी असले तरी लोकांना पण माहित आहे यांची पार्श्वभूमी काय आहे ती. उगाच ते लपवून प्रसंगाचे "गांभीर्य" समजवायला जाऊ नका. सीझर वर संशय घेणाऱ्यांचे चारित्र्य पण तेवढेच संशयातीत असेल तर अग्रलेख लिहीत जा, नाही तर आपल्याकडे पण एखादे अवॉर्ड असेल तर परत करायला हरकत नाही ...धन्यवाद!
                                  Reply
                                  1. S
                                    Sujit Patil
                                    Jan 13, 2018 at 9:43 am
                                    Whats wrong with these judges yaar.........CJI could have prevented this........... But now even judiciary is behaving like Primary Teachers ........Have you seen how they fight in elections to their banks????????............
                                    Reply
                                    1. Shriram Bapat
                                      Jan 13, 2018 at 9:42 am
                                      चार न्यायमूर्तीनी घेतलेल्या भूमिकेत त्यांचा अहंगंड आणि अन्यायप्रियता दिसून येते. सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तीपदापर्यंत चढलेल्या सर्वच व्यक्ती ह्या पारखून घेतलेल्या असतात किंवा असायला पाहिजेत. असे असताना ज्येष्ठताक्रमानुसार सरकारसंबंधित खटले आपल्याकडेच आले पाहिजेत ( म्हणजे आपण त्याबाबत निकाल आपल्या बोलावित्या धान्याला हवा तसा देऊ शकू ) आणि ते खटले ज्येष्ठता यादीत खाली असलेल्या न्यायाधीशांकडे गेले तर चुकीचाच निकाल लागणार हे अनुमान त्यांनी कसे काढले ? दीपक मिश्रा सरकारधार्जिणे आहेत हे एका बोटाने दाखवत असताना बाकी चार बोटे स्वतःकडे वळून आपण तद्दन सरकारविरोधात आहोत हे त्यांना कळले नसले तरी बघणाऱ्या सर्वाना कळले आहे. द वायर/ बाल यांनी लोया प्रकरण प्रथम प्रसिद्ध केले. या डाव्यांबरोबर डी.राजा यांची चेलमेश्वर यांच्याबरोबरीची घसट बरेच काही सांगून जाते. सत्तेविना तळमळणाऱ्या काँग्रेसला लोयांचा मृत्यू हे निदान एक तरी प्रकरण पाय रोवायला मिळेल असे वाटत असताना तेही निसटून चालले हे दिसल्यानंतर काँग्रेसची अ ्य तडफड झाली ज्याचा प्रत्यय त्यांच्या पत्रकार परिषदेत आला.
                                      Reply
                                      1. N
                                        nitin sohani
                                        Jan 13, 2018 at 9:20 am
                                        this is their internal matter, nothing related to country or BJP. do not try to come out with dirty politics, देश या चार लोकां वर चालत नाही.
                                        Reply
                                        1. N
                                          Navnath lahange
                                          Jan 13, 2018 at 8:17 am
                                          I'm confused
                                          Reply
                                          1. D
                                            Dadarao gorade
                                            Jan 13, 2018 at 7:55 am
                                            Nyayvavsthet sarkarcha hastkshep ya saha mahinyachya Kalat kahi lapun rahila kahi.ya prakarnat nyayvadish dipak mishra yanchi bhumika sanshyaspad nakkich aahe. Yachi udaharane justice kuddusi aani nyayamurti shah prakarnavarun lakshat yetat.
                                            Reply
                                            1. Load More Comments