शीर्षस्थ पदांवरील व्यक्तींच्या नैतिकतेबाबत सीझर याची पत्नीदेखील संशयातीत असावी असे वचन आहे. परंतु शुक्रवारी थेट सरन्यायाधीशांवरच तोफ डागून सीझरची पत्नी नव्हे तर खुद्द ज्युलियस सीझर यालाच चार न्यायाधीशांनी संशयाच्या धुक्यात उभे केले. मुळात चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी असे वर्तन करावे का? त्यांच्या म्हणण्यातील तथ्य काय, असेही प्रश्न उपस्थित होतात. त्याची चर्चा करावी लागेलच. पण त्याआधी हे न्यायाधीश काय आणि का म्हणतात हे पाहावे लागेल. या चौघांपैकी तीन न्यायाधीश निवृत्तीच्या वाटेवर आहेत. परंतु न्या. रंजन गोगोई यांची बरीच सेवा बाकी असून त्यांचे नाव आगामी सरन्यायाधीशांत घेतले जाते. अशा वेळी या संभाव्य सरन्यायाधीशाने इतका धोका पत्करावा याचे आश्चर्य वाटते आणि त्यांनी तो पत्करला असल्यामुळे या आरोपांचे गांभीर्यही वाढते. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपल्या वेदना व्यक्त करणे ही घटना केवळ अभूतपूर्व इतकीच नाही. तशी ती आहेच. पण त्यापेक्षाही अधिक काही आहे. ते अधिक काही किती आहे याचा पूर्ण अंदाज या चार न्यायाधीशांनी प्रसृत केलेल्या निवेदनाच्या वरवर वाचनाने येणार नाही. कारण त्यांनी त्यात कोणतेही उदाहरण दिलेले नाही की विशिष्ट काही प्रकरणांचा उल्लेख केलेला नाही. तरीही ते अत्यंत स्फोटक ठरते. कारण हे पत्र थेट सरन्यायाधीशांवर हेत्वारोप आणि सोयीस्करतेचा आरोप करते. सरन्यायाधीशास केवळ अन्य न्यायाधीशांना कामे वाटून देणे याखेरीज अन्य कोणताही विशेष अधिकार नाही, असे हे न्यायाधीश नमूद करतातच. परंतु न्यायालयीन प्रक्रियेच्या काही महत्त्वाच्या संकेतांचा भंग केल्याचाही ते आरोप करतात. यातील दुसरे विधान हे पहिल्याशी निगडित आहे. गेल्या काही महिन्यांतील अत्यंत महत्त्वाच्या प्रकरणांची हाताळणी करताना सरन्यायाधीशांनी त्यांची सुनावणी न्यायपीठात ज्येष्ठतेत दहाव्या क्रमांकावर असलेल्या न्यायाधीशांकडे दिली. वस्तुत: ही प्रकरणे ज्येष्ठता यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या न्या. चेलमेश्वर आणि त्यानंतर ज्येष्ठता क्रमातील न्यायाधीशांकडे देणे अपेक्षित होते. सरन्यायाधीशांनी हा संकेतभंग केला, असे थेट विधान हे चार न्यायाधीश पत्रात करतात. हे अतिगंभीर आहे. याचे कारण ते जी प्रकरणे सूचित करतात त्यातील एकात देशाचे राजकीय स्थैर्य अवलंबून होते. विशिष्ट न्यायाधीशांकडेच ही नाजूक प्रकरणे देण्याच्या सरन्यायाधीशांच्या कृतीमुळे न्यायव्यवस्थेविषयी संशय निर्माण झाला आहे, हे या न्यायाधीशांचे मत म्हणूनच झिडकारता येण्यासारखे नाही. या चार न्यायाधीशांच्या वर्तनाने मोठी गंभीर परिस्थिती निर्माण होते. देशातील घटनात्मक प्रश्नांवर अंतिम शब्द असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील हा दुभंग हा आपल्या व्यवस्थांखालील भुसभुशीत जमीन सूचित करतो. आजमितीला आधारसह अन्य अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिशादर्शन होणे अपेक्षित आहे. अशा वेळी हा दुभंग काय काय परिणाम करतो हे येत्या काही दिवसांत दिसेल. तो मिटण्यासाठी आता पुढची कृती सरन्यायाधीशांकडून व्हायला हवी. या चार न्यायाधीशांच्या आरोपांची व्यर्थता सिद्ध करणे त्यांच्याच हाती आहे. त्यात त्यांना यशस्वी व्हावेच लागेल. कारण तसे करण्यातील त्यांचे अपयश हे त्यांच्या मागे उभे असणाऱ्यांना माऱ्याच्या टप्प्यात पुढे आणणारे ठरेल.
