आर्थिक प्रगती साधायची असेल तर राजकीय स्थर्याइतके, किंबहुना त्याहूनही अधिक महत्त्व आहे ते सामाजिक स्थर्यास.. वाढती झुंडशाही ही आर्थिक प्रगतीच्या मार्गातील मोठा अडथळा असून तिला आळा न घातला गेल्यास गुंतवणुकीवर परिणाम होऊ शकतो, हे आजच्या वातावरणात विख्यात उद्योगपती आदी गोदरेज यांनी केलेले विधान आणि या प्रकारच्या झुंडहत्यांतील आरोपींना थेट जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावता येईल असा कायदा करण्याचा उत्तर प्रदेश विधि आयोगाचा प्रयास हा योगायोग (?) मोठा सूचक म्हणता येईल. ‘गोदरेज’ हा उद्योगसमूह आणि आदी गोदरेज हे त्याचे प्रमुख हे या मातीतील आदरणीय संपत्तिनिर्माते. संपत्तिनिर्मिती म्हणजे काही पाप असे समजल्या जाणाऱ्या संस्कृतीत यासाठी कधीच उत्तेजन मिळाले नाही. ना सरकारकडून, ना अर्थसाक्षरता बेतास बात असलेल्या नागरिकांकडून. तरीही पाय रोवून उद्योगाची पताका जागतिक पातळीवर फडकावणाऱ्या काही मोजक्या महानुभावांत आदी गोदरेज यांचे नाव आदराने घेतले जाते. म्हणून, अन्य देशी उद्योगसमूह आपापली दुकाने आणि दुकानेतर उद्योग यांच्या रक्षणार्थ इमानेइतबारे सत्ताधाऱ्यांच्या लांगूलचालनात धन्यता मानत असताना आदी गोदरेज यांनी सध्याच्या वातावरणात कठोर भाष्य केले हे महत्त्वाचे. तसेच अलीकडच्या काळात गोप्रतिपालनार्थ झुंडहत्येच्या प्रथेचे पुनरुज्जीवन ज्या पुण्यभूमीत झाले, त्या उत्तर प्रदेशातच त्याविरोधात कडक कायदा करण्यासाठी पाऊल उचलले जावे हेदेखील तितकेच महत्त्वाचे. म्हणून या महत्त्वाच्या घडामोडींमागील व्यक्ती.. आदी गोदरेज आणि आदित्यनाथ योगी यांचे अभिनंदन. प्रथम उत्तर प्रदेशच्या या संभाव्य कायद्याविषयी. उपलब्ध माहितीनुसार दिसते ते असे की, या एका राज्यात २०१२ ते २०१९ या काळात झुंडशाहीच्या ५० घटना घडल्या. त्यात ११ जणांचे प्राण गेले, तर उर्वरितांतील जवळपास सर्वाचे ते जाता जाता थोडक्यात वाचले. २०१५ साली दादरी येथील घटनेत महंमद अखलाख याच्या गोमांस बाळगल्याच्या संशयावरून झालेल्या हत्येने या प्रकारच्या हिंसाचारास बळ मिळाले. त्यानंतर हे असे स्वघोषित गोरक्षक ठिकठिकाणी फोफावले. पुढे २०१८ साली याच राज्यातील बुलंदशहर येथे सुबोधकुमार सिंह या पोलीस अधिकाऱ्याच्या हत्येने मात्र व्यवस्थेच्या नाकातोंडात पाणी गेले. याचे कारण हे स्वघोषित गोरक्षक इतके दिवस सामान्य नि:शस्त्रांवरच हात उचलत. पण सरकारी दुर्लक्षामुळे असेल अथवा अशा घटनांकडे कानाडोळा झाल्याने असेल; या गोरक्षकांची कायद्याची भीड चेपली आणि त्यांची मजल पोलिसांवर हात उचलण्यापर्यंत गेली. नंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही या प्रकारांची दखल घेतली आणि पंतप्रधानांनीही अशा घटनांच्या निषेधाची शब्दसेवा सादर केली. परंतु त्यामुळे प्रत्यक्षातील परिस्थितीत काहीही बदल झाला नाही. या वा अशा प्रकारच्या घटना घडतच राहिल्या. त्यामुळे अखेर आदित्यनाथ योगी यांच्या सरकारने हे सारे रोखण्यासाठी काही तरी करताना दिसणे गरजेचे होते. ती गरज या कायद्यामुळे भागेल. उत्तर प्रदेश विधि आयोगाने या संदर्भातील विधेयकाचा मसुदा सरकारला सादर केला. निवृत्त न्यायाधीश ए. एन. मित्तल यांच्या नेतृत्वाखाली केल्या गेलेल्या या संदर्भातील १२८ पानी अहवालात त्या एका राज्यात घडलेल्या घटनांचा आढावा घेण्यात आला आहे. यानिमित्ताने आपल्या राज्यात अशा प्रकारच्या घटना घडल्या वा घडतात हे त्या सरकारने अप्रत्यक्षपणे का असेना मान्य केले, असे म्हणता येईल. या अशा प्रकारच्या झुंडहत्या रोखण्यासाठी विद्यमान कायदे अपुरे आहेत. त्यामुळे त्यासाठी स्वतंत्रपणेच काही कडक कायदे करायला हवेत, असे न्या. मित्तल आपल्या अहवालात म्हणतात. त्यासाठी त्यांनी नव्या कायद्याचा मसुदा तयार केला असून त्यात झुंडहत्यांच्या गुन्ह्य़ांसाठी किमान सात वर्षे कैद ते कमाल जन्मठेप अशी शिक्षा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. ‘उत्तर प्रदेश झुंडहत्याप्रतिबंधक कायदा’ नामक या प्रस्तावित कायद्यात स्थानिक पोलीस अंमलदार, जिल्हाधिकारी ते जिल्हा सत्र न्यायाधीश अशांची जबाबदारी निश्चित करण्यापासून ते संबंधित बळींना द्यावयाची नुकसानभरपाई अशा अनेक घटकांचा ऊहापोह आहे. अशा प्रकारच्या घटनांत साक्षीदार महत्त्वाचे असतात. पण बऱ्याच प्रकरणांत ते प्रतिपक्षास फितूर तरी होतात अथवा उलटतात. त्यामुळे अशा घटना घडल्यावर साक्षीदारांना कशा प्रकारे संरक्षण देता येईल, यासाठीही हा अहवाल मार्गदर्शन करतो. अर्थात, यासाठी आदित्यनाथ योगी यांचे अभिनंदन करताना हे सारे तूर्त प्रस्तावितच आहे, याकडेच दुर्लक्ष करता येणार नाही. न्या. मित्तल यांच्याकडून हा अहवाल आणि विधेयकाचा मसुदा गेल्याच आठवडय़ात सादर झाला. त्यावर अद्याप मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी यांची भूमिका काय हे कळून आलेले नाही. ती महत्त्वाची ठरते. याचे कारण विधि आयोगाने अशा प्रकारचे काही करावे असा आदेश काही आदित्यनाथ योगी यांनी दिलेला नव्हता. ‘राज्यातील वाढत्या झुंडशाहीची दखल घेत विधि आयोगाने हे पाऊल स्वत:हूनच उचलले,’ असे विधान या आयोगाच्या सचिव सपना त्रिपाठी यांनीच केले आहे. तरीही आदित्यनाथ योगी यांचे अभिनंदन अशासाठी की, त्यांनी या आयोगास हे करण्यापासून रोखले नाही. पुढे जाऊन या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होते की नाही, यावर विधि आयोगाच्या कष्टांचे चीज होणार की नाही, हे स्पष्ट होईल. म्हणून तोपर्यंत आदी गोदरेज काय म्हणतात हे महत्त्वाचे ठरते. आपल्या सरकारावलंबी व्यवस्थेत उद्योगपती सत्ताधाऱ्यांना खडे बोल सुनावण्याच्या फंदात पडत नाहीत. म्हणून गोदरेज यांचे कृत्य कमालीचे धाडसी म्हणायला हवे. विद्यमान सरकारने अलीकडेच देशाची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याची महत्त्वाकांक्षा जनतेस सादर केली. त्याबद्दल गोदरेज यांनी पंतप्रधानांचे मन:पूर्वक अभिनंदन केले. तथापि, पंतप्रधानांचे हे ‘स्वप्न’ आणि ते साध्य करण्याच्या ‘मार्गातील आव्हाने’देखील तितक्याच स्पष्टपणे मांडण्यास ते कचरले नाहीत. ‘नेतृत्वास वाटते त्याप्रमाणे आणि त्या गतीने वास्तवात सुधारणा होताना दिसत नाही,’ या गोदरेज यांच्या विधानाशी असहमत होणे फारच कठीण. जातीय-धार्मिक हिंसाचार, महिला आणि दलितांवरील अत्याचार, स्वघोषित नीतीरक्षकांचा हैदोस आणि एकूणच वाढती असहिष्णुता हे गोदरेज यांच्या मते इष्ट आर्थिक प्रगती साध्य करण्याच्या मार्गातील अडथळे. सरकारतर्फे स्वरोजगारीत लक्षणीय वाढ झाल्याचे आणि त्यामुळे बेरोजगारांच्या प्रमाणात चांगलीच घट झाल्याचे दावे अलीकडे वारंवार केले गेले. विशेषत: निती आयोग यात आघाडीवर आहे. सेवा क्षेत्राच्या वाढत्या प्रभावाचे हे लक्षण असल्याचे आपणांस सांगितले जाते. हा तपशील बेरोजगारीचे प्रमाण मोजताना विचारात घेतला जात नाही; त्यामुळे रोजगारनिर्मिती वाढल्याचे अर्थतज्ज्ञ लक्षात घेत नाहीत, हा त्यामागचा युक्तिवाद. तो गोदरेज यांनाही मान्य नसावा असे दिसते. कारण त्यांनी आपल्या निवेदनात बेरोजगारीचे प्रमाण गेल्या चार दशकांतील सर्वाधिक असे ६.१ टक्के इतके वाढल्याचे स्पष्ट केले. या सगळ्यांचा अर्थ इतकाच की, आर्थिक प्रगती साधायची असेल तर राजकीय स्थर्याइतके, किंबहुना त्याहूनही अधिक महत्त्व आहे ते सामाजिक स्थर्यास. आदी गोदरेज यांच्या भाषणातून तसेच उत्तर प्रदेश विधि आयोगाच्या कृतीतून तेच ध्वनित होते. तथापि, या अस्थर्याचा तार्किक अंत गाठायचा असेल तर त्यासाठीची कृती आदित्यनाथ योगी आणि तत्समांना करावी लागणार आहे. तशी ती ते करतील ही आशा.
