30 October 2020

News Flash

ती जगातें उद्धारी..

विवाह संस्थेचे पावित्र्य राखण्यासाठी व्यभिचार हा फौजदारी गुन्हाच मानला जावा, अशी सरकारची भूमिका होती; ती सर्वोच्च न्यायालयाने एकमताने फेटाळली.

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

विवाह संस्थेचे पावित्र्य राखण्यासाठी व्यभिचार हा फौजदारी गुन्हाच मानला जावा, अशी सरकारची भूमिका होती; ती सर्वोच्च न्यायालयाने एकमताने फेटाळली.

दिवा विझताना मोठा होतो म्हणतात. तद्वत आपल्या सेवाकालाच्या शेवटच्या आठवडय़ात सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी ऐतिहासिक निर्णयांचा धडाकाच लावला असून गुरुवारच्या महत्त्वाच्या एका निवाडय़ात त्यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने व्यभिचारास फौजदारी गुन्ह्य़ाच्या जोखडातून मुक्त केले. हे ऐतिहासिक आहे. समलैंगिकतेस गुन्हा मानणारा कायदा रद्द करणे, सरकारला अतिरिक्त अधिकार देणाऱ्या आधार कायद्याची छाटणी या ऐतिहासिक निर्णयांच्या पाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने ही तब्बल १५८ वष्रे जुनी, अतिमागास तरतूद अखेर रद्द केली. देशातील सुजाण, सभ्य आणि प्रगतिशील नागरिक या सर्वोच्च न्यायालयाच्या या स्वच्छता मोहिमेचे स्वागतच करतील. यातील अधिक अभिमानाची बाब अशी की पाच जणांच्या खंडपीठाने एकमुखाने हा निर्णय दिला. या पंचकात इंदू मल्होत्रा यांचाही समावेश होता ही बाब उल्लेखनीय. न्या. मिश्रा आणि न्या. मल्होत्रा यांच्याखेरीज न्या. आर एफ नरिमन, न्या. अजय खानविलकर आणि न्या. धनंजय चंद्रचूड हे अन्य या पाच जणांच्या घटनापीठात होते. हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने जे भाष्य केले तेदेखील महत्त्वाचे आणि बदलत्या काळाचे द्योतक ठरते.

भारतीय दंड संहितेच्या ४९७ व्या कलमानुसार विवाहबाह्य़ संबंध हा फौजदारी गुन्हा ठरतो आणि तो करणाऱ्या पुरुषांनाच दंड वा तुरुंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा दिल्या जाऊ शकतात. वरवर पाहता हे स्त्रीधार्जिणे वाटू शकेल. पण प्रत्यक्षात ते तसे नाही. एखाद्या महिलेचे परपुरुषाशी संबंध असतील तर त्या महिलेच्या पतीस त्या परपुरुषाविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मुभा असे. म्हणजे या सर्व व्यवहारात महिलेला काही भूमिका आणि अधिकारच नाही. हा कायदा लॉर्ड मेकॉलेच्या काळातील. म्हणजे दीडशेहून अधिक वष्रे जुना. त्या काळातील नतिकतेचे नियम लक्षात घेता तेव्हा कदाचित ते योग्य असेलही. परंतु एकविसाव्या शतकात अशा प्रकारचे नियम हे व्यक्तिस्वातंत्र्यास बाधा आणणारे ठरतात. जगात तूर्त पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि तत्सम देशांतही अशा प्रकारची हीन समाजरचना आहे. अन्य अनेक देशांनी हे असले कायदे रद्द केले असून आपणास ते करण्याचे धर्य झाले नव्हते. तसे ते व्हावे अशी अनेकांची इच्छा होती. परंतु सरकारला ते मंजूर नव्हते. तेव्हा अखेर शेवटचा पर्याय म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचा आधार घ्यावा लागला. अनिवासी केरळी वकील जोसेफ शाईन आणि त्यांची वकील कन्या यांनी हा ‘मागास, अन्यायकारी, कालबाह्य़’ कायदा रद्द केला जावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. काही महिन्यांपूर्वीच या प्रकरणी सुनावणी होऊन सरन्यायाधीश मिश्रा यांच्या खंडपीठाने त्यावरील निकाल राखून ठेवला होता. या सुनावणीप्रसंगी सरकारने आपली भूमिका मांडताना व्यभिचार हा फौजदारी गुन्हाच मानला जावा यासाठी आग्रह धरला. विवाह संस्थेचे अस्तित्व आणि पावित्र्य राखण्यासाठी व्यभिचार हा फौजदारी गुन्हाच मानला जाणे आवश्यक आहे, अशी सरकारची भूमिका.

सर्वोच्च न्यायालयाने एकमताने ती फेटाळली. याचा अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाने व्यभिचारास कायद्याची मान्यता दिली असा अजिबात नाही. हे नमूद अशासाठी करायचे की समाजमाध्यमात संस्कृतिरक्षकांच्या टोळ्यांनी तशा प्रकारचा प्रचार चालवला असून विवाहसंस्थेच्या भवितव्याविषयी सुस्कारे टाकण्यास सुरुवात केली आहे. वास्तवात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने असे काही होणारे नाही. न्यायालयाच्या गुरुवारच्या निर्णयानंतरही व्यभिचार हा गुन्हाच राहील आणि तो घटस्फोटाचे कारणही ठरू शकेल. फरक पडणार आहे तो दोन मुद्दय़ांवर. पहिले म्हणजे या गुन्ह्य़ाचे फौजदारी कवच सर्वोच्च न्यायालयाने काढून घेतले. ते योग्य अशासाठी की असे संबंध असणे म्हणजे काही दरोडा नाही. ती दोन प्रौढ नागरिकांनी परस्परांच्या संमतीने केलेली कृती असते. त्यात केवळ पुरुषाच्याच माथी सर्व दोष टाकणे योग्य नव्हते. तेव्हा यातील गुन्हा आहे तो दिवाणी. फौजदारी नव्हे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल हे स्पष्ट करतो. आणि दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे आपल्या कायद्यात महिलेच्या भूमिकेला काही स्थानच नव्हते. विवाहित महिलेचे अन्य पुरुषाशी संबंध हा जर गुन्हा असेल तर तो नोंदवण्याचा अधिकार त्या महिलेच्या पतीलाच का? आपल्या पतीच्या अशा संबंधांनी दुखावलेल्या त्याच्या पत्नीला अशा प्रकारची तक्रार करण्याचा अधिकारच नाही? ही मर्यादा आपल्या कायद्यात होती. ती या जनहितार्थ दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेने उलगडून दाखवली. यातील अत्यंत आक्षेपार्ह अशी बाब म्हणजे अशा संबंधांतील पुरुषाची अशा व्यभिचारास मान्यता असेल तर मात्र तो गुन्हा नाही, असे मानले जात असे. हे हास्यास्पद होते. ‘जेव्हा दोन प्रौढांत अशा प्रकारचे संबंध असतात तेव्हा त्यातील एकाला जबाबदारीतून वगळणे हे न्याय्य कसे ठरते’, असा प्रश्न या याचिकेत करण्यात आला. तो अत्यंत रास्त म्हणावा लागेल. कारण आपली संपूर्ण व्यवस्था ही पुरुषकेंद्रित असून महिलांना उपभोग्य वस्तू अथवा अदखलपात्र व्यक्तीइतकेच स्थान दिले जाते. तेव्हा खरे तर केंद्र सरकारने अशा मागास कायद्याची कालबाह्य़ता मान्य करून तो रद्द करण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा होता. तसे झाले नाही. परंतु, ‘‘विवाहसंस्थेची पुण्याई अबाधित राखण्यासाठी व्यभिचार हा फौजदारी गुन्हाच मानला जायला हवा, हा कायदा पातळ केला तर विवाहबंधांवर परिणाम होईल’’, अशी भूमिका केंद्राने घेतली.

सर्वोच्च न्यायालयाने ती अर्थातच मानली नाही. ‘‘पत्नी ही काही पतीची खासगी मालमत्ता नव्हे. व्यक्ती म्हणून पतीस असलेले अधिकार तिलाही असतात’’, अशा प्रकारचे विधान सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल देताना केले. ते अत्यंत स्वागतार्ह म्हणावे लागेल. सरन्यायाधीश मिश्रा यांनी हा निकाल देताना घटनेतील महत्त्वाचे संदर्भ उद्धृत केले. आपल्या घटनेस लैंगिक समानता हे तत्त्व अनुस्यूत आहे, म्हणून आपली घटना विशेष सुंदर ठरते, असे मिश्रा म्हणाले. भारतीय दंड संहितेतील ४९७ कलम महिलांकडे विशिष्ट नजरेने पाहते आणि चाकोरीतच त्यांना बांधून ठेवते, अशी टिप्पणी या घटनापीठातील न्या. ए एम खानविलकर यांनी या वेळी केली. ऑगस्ट महिन्यात या खटल्याची सुनावणी सुरू असतानाही भारतीय नतिकतेच्या परंपरेविषयी न्यायालयाने काही सूचक विधाने केली होती. ‘‘व्यभिचारासंदर्भातील नियम हे स्त्रीधार्जणिे भासतात. पण ते तसे नाहीत. प्रत्यक्षात त्यावरून पती-पत्नीच्या संमतीवर जणू अन्य कोणाचे नियंत्रण आहे, असे वाटावे. भारतीय नतिकतेस हे अभिप्रेत नाही. संसारात पती आणि पत्नी या दोघांच्याही भूमिका तितक्याच समान आहेत. तेव्हा एकावर अतिरिक्त जबाबदारी टाकणे योग्य नाही’’, हे न्यायालयाचे निरीक्षण वास्तव म्हणावे लागेल. ‘‘महिलेस कमी लेखणाऱ्या कोणत्याही कायद्यास घटनेचा तडाखा बसायलाच हवा. पुरुष हा त्याच्या पत्नीचा मालक नाही, हे स्पष्ट करण्याची वेळ आता आली आहे ,’’ हे न्या. मिश्रा यांचे विधान त्यामुळे निश्चितच स्वागतार्ह.

जिच्या हाती पाळण्याची दोरी, ती जगातें उद्धारी.. अशा अर्थाची स्त्रियांना मोठेपणा देणारी अनेक वचने आपल्याकडे आहेत. पण वास्तव त्या वचनांविरोधात आहे. पुरुषांनी ती पाळण्याची दोरी स्त्रियांच्या हाती ठेवली आणि दुसरी भूमिका मात्र स्वतकडे घेतली. या इतिहासास नवीन वळण लावण्याची क्षमता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालात आहे. म्हणून तो ऐतिहासिक ठरतो.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 28, 2018 12:10 am

Web Title: adultery no longer a criminal offence in india
Next Stories
1  ‘आधारशाही’ रोखली
2 कायमची वाट
3 पिंडीवरचे विंचू
Just Now!
X