लष्करासंदर्भात केल्या जाणाऱ्या प्रचारी धुरळ्यापलीकडील वास्तव हवाई दलप्रमुखांच्या विधानाने सूचित केले आहे.. सर्वसाधारणपणे आपले लष्करी अधिकारी सत्ताधाऱ्यांसमोर वास्तव मांडावयास जात नाहीत. हा लष्करी शिस्तीचा आणि लोकशाही परंपरेचा भाग असून तो निश्चितच स्वागतार्ह आहे. ही शिस्त आणि परंपरा यामुळेच भारतात लष्करशाही येऊ शकत नाही. असे असतानाही आपल्या सैन्यदलाची सर्वोच्च अधिकारी व्यक्ती लष्करी वास्तवाविषयी काही भाष्य करीत असेल, तर त्याची दखल घेणे आवश्यक ठरते. यास संदर्भ आहे तो आपले हवाई दलप्रमुख एअर चीफ मार्शल बिरेंदरसिंग धानोआ यांच्या ताज्या विधानाचा. तसेच या विधानासाठी त्यांनी जो प्रसंग निवडला तोदेखील महत्त्वाचा ठरतो. याचे कारण त्यांच्या या विधानाचे साक्षीदार होते ते नवे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह. माजी गृहमंत्री राजनाथ सिंह हे संरक्षणमंत्री झाल्यापासून भलतेच भारावलेले आहेत. पाकिस्तानला काश्मीर आणि पाकव्याप्त काश्मीर अशा अनेक मुद्दय़ांवर इशारे देण्यापासून ते भारताच्या अणुबॉम्ब वापरासंदर्भातील ‘पहिले’पणाच्या धोरणापर्यंत अनेक मुद्दय़ांवर राजनाथ सिंह सध्या भाष्य करीत असतात. अर्थात, त्यामुळे देशातील राष्ट्रवादाची भावना धगधगती राहण्यास मदतच होत असेल. असे असतानाही आपला हवाई दलप्रमुख इतका गंभीर मुद्दा मांडत असताना संरक्षणमंत्र्यांनी का बरे त्याची दखल घेतली नसावी? ती घ्यायची तर आपल्या सरकारच्या धोरणाबाबतच काही महत्त्वाचे भाष्य करण्याची संधी त्यांना मिळाली असती. ती त्यांनी उगाचच वाया घालवली. किंवा असेही असेल की, आपल्याच सरकारच्या ध्येयधोरणांबाबत टिप्पणी करण्यापेक्षा पाकिस्तानला इशारा वगैरे देणे त्यांना अधिक महत्त्वाचे आणि सुलभही वाटले असावे. कारण काहीही असो. पण गृहमंत्र्यांनी घेतली नाही तरी जनतेने आपल्या हवाई दलप्रमुखांच्या भाष्याची दखल घ्यायला हवी. ‘‘आपली मिग-२१ ही विमाने ४४ वर्षे इतकी जुनी असून इतक्या जुन्या मोटारीदेखील वापरल्या जात नाहीत,’’ असे विधान देशाच्या हवाई दलप्रमुखाने केले. एअर चीफ मार्शल धानोआ बोलले ते इतकेच. पण या एका वाक्यातून त्यांनी बरेच काही बोलून दाखवले. ते तितकेच, किंबहुना त्याहूनही अधिक, महत्त्वाचे ठरते. याचा अर्थ असा की, देशाच्या हवाई दलास सध्या अभूतपूर्व संकटास सामोरे जावे लागत असून किमान क्षमतेपेक्षा किती तरी पटींनी कमी विमाने सध्या आपल्याकडे आहेत. देशासमोरील संरक्षण आव्हान लक्षात घेता आपल्याकडे हवाई दलाच्या ४२ स्क्वाड्रन असण्याची गरज आहे. प्रत्यक्षात त्यांची संख्या डझनाने कमी आहे. एका स्क्वाड्रनमधे १२ ते १४ विमाने असतात हे लक्षात घेतल्यास हवाई दलास भेडसावणाऱ्या विमान टंचाईचा अंदाज येईल. आपल्या संरक्षण दलांसमोरील संकट केवळ अपेक्षेपेक्षा कमी मानवी क्षमता इतकेच नाही. तर ते साधनसामग्रीचेदेखील आहे. आपल्या सरकारला भले लष्कर, संरक्षण दल आदींबाबत अभिमानादी भावना व्यक्त करणे आवडत असेल; पण म्हणून सरकार संरक्षणासाठी चार पैसे अधिक खर्च करीत आहे, असे नाही. उलट देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत आपला संरक्षणावरील अर्थसंकल्प सध्या नीचांकी आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत आपण संरक्षणासाठी खर्च करीत असलेली रक्कम २ टक्के इतकीदेखील नाही. या पाश्र्वभूमीवर सैन्य दलांची एकूण गरज आणि वास्तव यांचा आढावा घेणे योग्य ठरेल. माजी संरक्षणमंत्री आणि विद्यमान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या ताज्या अर्थसंकल्पात संरक्षणासाठीची एकूण तरतूद आहे ४,३१,०११ कोटी रुपये इतकी. यातील वेतनादी भत्त्यांवर खर्च होतील दोन लाख दोन हजार कोटी रु.; निवृत्तिवेतनावर आणखी एक लाख १२ हजार कोटी रु.; परत संरक्षण आस्थापनांतील बांधकाम, पायाभूत सोयीसुविधा यासाठी दिले गेले आहेत १३ हजार ६३५ कोटी रु.; म्हणजे हा खर्च वजा जाता हाती उरतात एक लाख तीन हजार कोटी रु. म्हणजे इतकीच रक्कम विमाने, नौका, रणगाडे, बंदुका, आधुनिक संपर्क यंत्रणा आदींसाठी उपलब्ध असेल. आपण शिक्षणावर ९४ हजार ८५४ कोटी रु. आणि आरोग्यासाठी ६४ हजार ९९९ कोटी रु. खर्च करणार असून या दोन्हींच्या एकत्रित तरतुदींपेक्षाही कमी रक्कम संरक्षणाच्या भांडवली खर्चासाठी आपल्याला उपलब्ध असेल. आपला कडवा प्रतिस्पर्धी असलेल्या चीनचा संरक्षण संकल्प आपल्यापेक्षा पाचपट अधिक आहे, ही बाबदेखील बोलकी आहे. डॉलरच्या भाषेत बोलू गेल्यास आपला संरक्षणाचा अर्थसंकल्प ५,४०० कोटी डॉलर्स इतका आहे, तर चीन संरक्षणावर खर्च करतो ती रक्कम २५ हजार कोटी डॉलर्स इतकी आहे. हे वास्तव लक्षात घेतले तर आहे त्या निधीतून आपल्या तीनपैकी एकाही सैन्यदलाची गरज भागू शकणार नाही. हे कटू सत्य ध्यानात घ्यायला हवे. यंदाच्या अर्थसंकल्पापूर्वी लष्कराने ३६ हजार कोटी रुपयांची गरज व्यक्त केली होती. प्रत्यक्षात त्यांना २९ हजार ४६१ कोटी रु. मिळाले. पण त्याच वेळी लष्कराची देणी आहेत २१ हजार ६०० कोटी रु. इतकी. त्याच वेळी नौदलाची गरज होती ३५ हजार ७१४ कोटी रु.; परंतु त्यास २३ हजार १५७ कोटी रुपयांवर समाधान मानावे लागले. आणि नौदलाच्या डोक्यावर देणे आहे २५ हजार ४६१ कोटी रुपयांचे. हवाई दलाची परिस्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. हवाई दलाची मागणी होती तब्बल ७४ हजार ८९५ कोटी रु. इतकी. पण पदरात पडले फक्त ३९ हजार ३०३ कोटी रु. आणि बांधून घेतलेला खर्च आहे ४७ हजार ४१३ कोटी रु. इतका. याचा साधा अर्थ असा की, नौदल आणि हवाई दलास जी देणी द्यावयाची आहेत तीदेखील अर्थसंकल्पीय तरतुदींतून पूर्ण करता येणार नाहीत. आपली परिस्थिती इतकी बिकट आहे की, पैशाअभावी जुन्या विमानांची इंजिन्स बदलून ती पुन्हा वापरण्याचा प्रयत्नही आपणास सोडावा लागेल असे दिसते. ‘हनीवेल’ कंपनीने या इंजिन बदलासाठी मागितलेली रक्कम ही प्रत्येक विमानासाठी १०० कोटी इतकी प्रचंड आहे. आपल्या अडचणी केवळ इतक्याच नाहीत. त्या धोरणात्मकदेखील आहेत. गेले दशकभर आपण लष्कराचे मनुष्यबळ वाढवत राहिलो. कारण का? तर, चीनशी मुकाबला करता यावा यासाठी. या काळात साधारण लाखाने आपल्या जवानांची भरती झाली. परंतु आता लष्कर ‘शिडशिडीत’ करण्याच्या योजनेचा भाग म्हणून माणसे कमी केली जाणार आहेत. ते योग्यच. कारण लष्कराचा सर्वात मोठा खर्च हा वेतनावरच होतो. पण धोरण म्हणून हे योग्य आहे असे म्हणावे, तर त्याच वेळी निमलष्करी दलांत मोठय़ा प्रमाणावर भरती सुरू आहे. या संदर्भात विसंवादी मुद्दा म्हणजे ही निमलष्करी दले गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतात, तर लष्कर, नौदल आणि हवाई दल हा संरक्षण मंत्रालयांतर्गत विषय असतो. याचाही परिणाम अर्थसंकल्पीय तरतुदींवर होतो. अशा परिस्थितीत ‘आता राफेल येणार आणि आपल्या सर्व समस्या सुटणार’ अशा प्रकारची वातावरणनिर्मिती केली जात असली, तरी वास्तव वेगळे आहे. ते कसे आहे, ते हवाई दलप्रमुखांनी सूचित केले. ते लक्षात घेतल्यास आपली मिग विमाने वारंवार का पडतात, ते कळेल. हे विमान इतके जुने आहे, की त्यास आता ‘उडती शवपेटी’ असे संबोधले जाते. लष्करासंदर्भात आपल्याकडे प्रचारच मोठा. पण त्या धुरळ्यापलीकडील वास्तव विचारी जनतेने तरी लक्षात घ्यायला हवे. कारण त्याखेरीज त्याच्या बदलाची सुरुवात होणार नाही.
