नागरिकांच्या अल्पबचत ठेवींतून एकंदर ७५ हजार कोटी रु. उचलण्याची वेळ विद्यमान सरकारवर आली, कारण अन्य मार्गानी सरकारी तिजोरी हवी तितकी भरत नाही.. नागरिक पसा बँकेत ठेवतात म्हणून तो पसा बँकांच्या मालकीचा नसतो आणि तो सरकारी बचत योजनांत गुंतवतात म्हणून त्यावर सरकारचा अधिकार नसतो. बुडत्या कर्जाचे प्रचंड ओझे वागवणारी आयडीबीआय बँक मारायची आयुर्वमिा महामंडळाच्या गळ्यात, आपल्या कर्माने आर्थिक संकटाच्या गत्रेत गेलेल्या आयएलअँडएफएस या वित्तसंस्थेला वाचवण्यासाठी साडेचार हजार कोटींची मदत द्यायला लावायची याच आयुर्वमिा महामंडळास, त्यापूर्वी हिंदुस्थान पेट्रोलियमला खांदा द्यायचा तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळाने.. या आणि अशा अर्थदुष्ट निर्णयांत केंद्र सरकारने आणखी एका निर्णयाची भर घातली. राष्ट्रीय अल्पबचत निधीतील तब्बल एक हजार कोट रुपये सरकार एअर इंडियासाठी उचलून देणार आहे. एअर इंडियासाठी नागरिकांनी प प वाचवलेल्या पशातील निधी कर्जाऊसुद्धा देणे म्हणजे बूड नसलेल्या भांडय़ात पैसे साठवणे. याचे अनेक परिणाम संभवतात. आजमितीस एअर इंडियाच्या डोक्यावर ५० हजार कोटी रुपयांचे महाकर्ज आहे आणि तिचे खासगीकरण करायचे म्हटले तरी या पांढऱ्या हत्तीस कोणी हात लावायला तयार नाही, अशी परिस्थिती आहे. यंदाच्या ३१ मार्च रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षांच्या अखेरीस जाहीर झालेल्या तपशिलानुसार यात १७ हजार कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज हे केवळ विमानांच्या खरेदीचेच आहे. खेरीज दैनंदिन संसार चालवण्यासाठी उचल घ्यावी लागते ती आहे ३१,५१७ कोटी रुपयांची. हे इतके करूनही या सरकारी विमान कंपनीचा संचित तोटा सुमारे ३५७९ कोटी रुपयांचा. तेव्हा यावरून या कंपनीच्या आर्थिक दुरवस्थेची कल्पना यावी. परिस्थिती इतकी गंभीर की एअर इंडियास कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्याइतकीही उसंत नाही. इतकेच नव्हे तर अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी या विमान कंपनीस सुमारे हजारभर कोटी रुपयांची उचल घ्यावी लागली होती. का? तर विमाने उडवण्यासाठी त्यात जे काही इंधन भरावे लागते त्याची किंमत चुकती करता यावी यासाठी. गेल्या आर्थिक वर्षांतील सप्टेंबर ते मार्च या सात महिन्यांत एअर इंडियाने विविध वित्तीय संस्थांकडून ६२५० कोटी रुपये असेच तात्कालिक कारणांसाठी उभे केले. हा इतका सारा तपशील विचारात घेण्याचे कारण म्हणजे त्यावरून ही कंपनी किती बाराच्या भावात गेली आहे, याची पूर्ण जाणीव व्हावी. या सगळ्याचा अर्थ इतकाच की एअर इंडियाचे दुखणे हे वरवरच्या मलमपट्टीने बरे होणारे नाही. शरपंजरी पडलेल्या या रुग्णास वाचवायचे तर एखादी निर्णायक शस्त्रक्रियाच करावी लागणार हे निश्चित. तशी ती करीत असल्याचा आव नरेंद्र मोदी सरकारने आणला खरा. पण जागतिक सोडाच, पण देशी बाजारातीलसुद्धा एकही गुंतवणूकदार या बुडत्या महाराजात गुंतवणूक करण्यास तयार नव्हता. त्या गुंतवणुकीसाठी सरकारने बरीच वाट बघितली आणि अटीही बदलून पाहिल्या. पण तरीही कोणी त्याकडे फिरकले नाही. गेल्या मनमोहन सिंग सरकारातील विमान वाहतूकमंत्री प्रफुल्ल पटेल यांच्या काळात या महाराजास भिकेला लावण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. कोणतेही वेगळे उपाय न केल्यामुळे ती मोदी सरकारच्या काळात पूर्ण होईल, अशी चिन्हे दिसतात. तर अशा या अत्यंत नुकसानकारक कंपनीत आणखी एक हजार कोटी रुपये उचलून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. इथपर्यंत ही बाब आक्षेपार्ह अशी नाही. सरकारी मालकीची कंपनी आहे, तेव्हा सरकारने तिच्या भल्यावाईटाचा निर्णय घेण्यात काही गैर नाही. परंतु हा निर्णय आक्षेपार्ह ठरतो याचे कारण सरकार जे पैसे एअर इंडियाच्या बुडीत खात्यात घालू इच्छिते ते नागरिकांच्या अल्पबचत निधीतील आहेत. किसान विकास पत्र, अल्पबचत ठेवींच्या मालिका अशा अनेक मार्गानी देशातील सामान्य गुंतवणूकदार या मार्गाने गुंतवणूक करीत असतो. त्याने ती अधिक प्रमाणात करावी यासाठी अल्पबचतीचे दर सामान्य ठेवी योजनांपेक्षा अधिक असतात. म्हणजेच अल्पबचत योजना चालवण्याचा खर्च अन्य योजनांपेक्षा अधिक असतो. याचाच अर्थ या योजनांतील निधी अन्यांच्या तुलनेत महाग आहे. आणि नेमका त्यातलाच एक वाटा सरकार एअर इंडियासाठी स्वस्त कर्ज म्हणून देण्याचा निर्णय घेते. बरे, या निधीमुळे या विमान कंपनीच्या समस्या दूर होणार असत्या तरीही ते समजण्यासारखे होते. परंतु ५० हजार कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक कर्जाचे ओझे घेऊन जगणाऱ्या या विमान कंपनीसाठी हे एक हजार कोटी रुपये गवताच्या गंजीत दिसेनासे होणाऱ्या सुईसारखे असतील. त्याने या विमान कंपनीची दोनपाच इंधन बिले दिली जातील कदाचित. पण त्यामुळे त्या कंपनीसमोरील समस्या सुटण्यास सुरुवातदेखील होणारी नाही. शिवाय एअर इंडिया दैनंदिन कामकाजातून चार पैसे वाचवू शकते अशीही बाब नाही. याआधी राष्ट्रीय रस्ते विकास महामंडळासाठीही केंद्राने अल्पबचतीचा निधी उपलब्ध करून दिला. परंतु हे महामंडळ आणि एअर इंडिया यांची तुलना होऊ शकत नाही. कारण या महामंडळाकडे पैसे येण्याचे प्रमाण तरी अधिक आहे आणि ते एअर इंडियासारखे नुकसानीत गेलेले नाही. अन्न महामंडळासही यासाठी केंद्राने गतसाली अल्पबचत निधी उचलण्याची अनुमती दिली. त्यानेही अल्पबचतीतील निधीस हात घातला. तेव्हा प्रश्न फक्त इतकाच नाही. कारण खुद्द केंद्र सरकारच तब्बल ७५ हजार कोटी रुपयांच्या निधीसाठी अल्पबचत साठवणीस हात घालणार आहे. केंद्र सरकारसमोर असलेल्या वित्तीय तुटीच्या आव्हानाचा मुकाबला करण्यासाठी अल्पबचतीतील या निधीचा उपयोग केला जाईल. गतसालीही केंद्राने मोठय़ा प्रमाणावर या निधीवर हात मारला. अन्य कोणत्या मार्गाने निधी उभारला गेला तर त्याची परतफेड हा मुद्दा असतो आणि ही निधी उभारणी वित्तीय तूट वाढवणारी असते. बाजारातून पसा उभा केला तरी त्याचे प्रतििबब वित्तीय तुटीत दिसू शकते. अल्पबचत खात्यातील निधीचे तसे नाही. तो सरकारच्या हाती सहजी उपलब्ध असतो. खेरीज या मार्गाने गुंतवणूक करणाऱ्यांना पहिली पाच वर्षे आपली गुंतवणूक मोडता येत नाही. म्हणजे तितकी वर्षे हा निधी सरकारी खजिन्यात उपलब्ध होऊ शकतो. परंतु सार्वभौम केंद्रीय सरकारसाठी नागरिकांच्या अल्पबचत ठेवींस हात घालणे हा कायमस्वरूपी वा दीर्घकालीन मार्ग असू शकत नाही. पण त्याच मार्गाचा अवलंब करण्याची वेळ विद्यमान सरकारवर आली याचे कारण अन्य मार्गानी सरकारची तिजोरी हवी तितकी भरत नाही म्हणून. निश्चलनीकरण आणि त्यापाठोपाठ आलेला अर्धामुर्धा वस्तू आणि सेवा कर यामुळे बिघडलेले व्यवसाय चक्र अद्यापही पुन्हा पहिल्यासारखे सुरळीत फिरू लागलेले नाही. त्यात आता पुन्हा ही दुष्काळाची भीती आणि रोडावलेली गुंतवणूक. या सगळ्यामुळे केंद्राच्या तिजोरीवर अतिरिक्त ताण येत असून त्यामुळेच अल्पबचतीतील साठय़ास हात घालण्याची वेळ आली आहे. सरकारने हे पाऊल उचलणे यात नियमबाह्य़ वा गैर असे काही नाही. परंतु शेजारच्याने ठेवायला दिलेले पैसे आपल्या घरखर्चासाठी वापरावे लागणे हे जसे व्यक्तीसाठी अभिमानाचे नसेल तसेच हेदेखील आहे. अल्पबचत गुंतवणूक ही नागरिकांची सोय आहे आणि सरकारची जबाबदारी. पण ती जर सरकारी सोय होणार असेल तर त्यात पैसे ठेवणे नागरिकांची जबाबदारी वाढवणारे ठरेल. आयजीच्या जिवावर बायजी उदार होऊ शकते, हे आपण जाणतो. पण आपल्या अल्पबचतीच्या जिवावर सरकारने उदार होण्याचे कारण नाही.
