ताज्या सौद्यानंतर मोअरच्या पाचशेहून अधिक महादुकानांच्या चाव्या अ‍ॅमेझॉनकडे आल्या असून हा पॅटर्न इतर बहुराष्ट्रीय कंपन्याही आत्मसात करू शकतील.. आर्थिक उदारीकरण आणि जागतिकीकरणानंतर भारत म्हणजे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी एक मोठी बाजारपेठ बनली होती. आज परिस्थिती काहीशी बदललेली आहे. म्हणजे भारतीय माल मोठय़ा प्रमाणात परदेशी बाजारपेठांमध्ये जात आहे, असे नव्हे. तर भारत ही आता बडय़ा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची ‘रणभूमी’ बनू लागला आहे. जगातील सर्वात मोठी इंटरनेट कंपनी असलेल्या अ‍ॅमेझॉन इन्कॉर्पोरेटेडने भारतीय किरकोळ वस्तू बाजारात (रिटेल) मागील दाराने मिळवलेला प्रवेश भविष्यातील मोठय़ा बाजारयुद्धाची नांदी ठरला आहे. काही महिन्यांपूर्वी अमेरिकेतीलच वॉलमार्ट या आणखी एका बडय़ा कंपनीने भारताच्या फ्लिपकार्टवर ताबा मिळवला होता. हे सगळेच रंजक आहे. वॉलमार्ट ही रिटेल क्षेत्रात अमेरिकेतील सर्वात मोठी कंपनी. तर फ्लिपकार्ट ही ऑनलाइन रिटेल (ई-टेल) क्षेत्रातली बडी भारतीय कंपनी. ‘ई-टेलीकरणा’साठी वॉलमार्टने भारतीय बाजारपेठ निवडली. मग अ‍ॅमेझॉन मागे कशी राहील? त्यांनीही भारताचीच निवड केली पण ‘रिटेलीकरणा’साठी! आदित्य बिर्ला समूहातील मोअर या कंपनीवर अ‍ॅमेझॉनने एका भारतीय कंपनीच्या माध्यमातून (समारा कॅपिटल) ताबा मिळवला आहे. बहुब्रँड रिटेल क्षेत्रात भारतात अजूनही ४९ टक्क्यांपेक्षा अधिक भागभांडवल अधिग्रहित करण्याची परवानगी परदेशी कंपन्यांना नाही. त्यामुळे मोअरमध्ये अ‍ॅमेझॉनचा हिस्सा ४९ टक्के, तर समारा कॅपिटलचा हिस्सा ५१ टक्के राहणार! भारतीय संघटित रिटेल क्षेत्रात मोअर चौथ्या क्रमांकावर होती. फ्यूचर समूहाची बिग बझार, रिलायन्स रिटेल आणि डी-मार्टनंतर. मात्र बिर्ला समूहाचे पाठबळ असूनही मोअरला फारशी मजल मारता आली नव्हती. २००७ मध्ये स्थापन झालेल्या या कंपनीचा तोटा २०१७ मध्ये ६४५५ कोटी रुपयांवर पोहोचला होता. या कंपनीसाठी अ‍ॅमेझॉनने ४२०० कोटी रुपये मोजल्याचा अंदाज आहे. मुळात ही बाजारपेठ भारतातच अजूनही पुरेशी स्थिरावलेली नाही. कारण अजूनही लाखो किराणा दुकानदारांचे अस्तित्व आणि पकड संघटित रिटेल क्षेत्राला मोडता आलेली नाही. तरीही वाढत्या शहरीकरणाच्या रेटय़ामुळे या देशात एकलब्रँड आणि बहुब्रँड रिटेलचा भविष्यकाळ उज्ज्वल आहे असे जगभरच्या विश्लेषकांना आणि कंपन्यांना वाटते. तशातच संघटित रिटेलच्या बरोबरीने भारतात ई-टेल कंपन्यांनीही हातपाय पसरायला सुरुवात केल्यामुळे त्याही आघाडीवर भारत एक किफायतशीर बाजारपेठ म्हणून उदयाला येऊ लागली आहे. गेल्या वर्षी अ‍ॅमेझॉनने शॉपर्स स्टॉप या बहुब्रँड रिटेल शृंखलेमध्ये पाच टक्के भांडवल खरेदी केले होते. भारतीय बाजारात अधिक ताकदीने उतरण्यापूर्वीची ती रंगीत तालीम होती. ताज्या सौद्यानंतर मोअरच्या पाचशेहून अधिक महादुकानांच्या चाव्या अ‍ॅमेझॉनकडे आल्या आहेत. यातून अनेक विविधांगी शक्यता संभवतात. अ‍ॅमेझॉनवर एखादी वस्तू ऑनलाइन खरेदी केल्यानंतर ती मोअरमध्ये मिळू शकेल. किंवा मोअरमध्ये उपलब्ध असलेले एखादे उत्पादन अ‍ॅमेझॉनवरही ऑनलाइन मिळू लागेल! अ‍ॅमेझॉनची प्रतिस्पर्धी असलेल्या वॉलमार्टकडे अद्याप भारतीय बहुब्रँड रिटेलमध्ये पूर्ण ताकदीने शिरण्याचा परवाना नसला, तरी अ‍ॅमेझॉनसारखीच ही कंपनीदेखील ‘मागील दाराने’ प्रवेश करू शकतेच. भारतातील किराणा दुकानदारांना संघटित रिटेल कंपन्यांना रक्षण देण्यासाठी परदेशी कंपन्यांना एका मर्यादेच्या वर गुंतवणूक करण्याची परवानगी दिली जात नाही. पण यातून भारतीय रिटेल उद्योग वाढला किंवा खरोखरच परदेशी कंपन्या येथील रिटेल बाजारपेठेपासून दूर राहिल्या का हे तपासणे महत्त्वाचे आहे. अ‍ॅमेझॉनच्या ताज्या सौद्याचेच उदाहरण घ्या. आदित्य बिर्ला रिटेल कंपनीने मोअरमधील भागभांडवल विटझिग अ‍ॅडव्हायझरी सव्‍‌र्हिसेसला विकले. विटझिगची मालकी समारा कॅपिटलकडे आहे. या विटझिगमध्ये अ‍ॅमेझॉन आणि समारा या दोन्ही कंपन्यांनी गुंतवणूक केली आहे. पण यात अ‍ॅमेझॉनचा हिस्सा ४९ टक्केच राहील. विटझिग ही भारतीय कंपनी असल्यामुळे रिटेल क्षेत्रातील परदेशी थेट गुंतवणुकीची मर्यादा तिला लागूच होत नाही! परदेशी गुंतवणूक रोखल्यामुळे आम्हाला वृद्धीसाठी अत्यावश्यक असलेली भांडवल उभारणी करता येत नाही, असा बहुतेक भारतीय रिटेल कंपन्यांचा तक्रारसूर होता. ताजे उदाहरण पाहता, त्यात तथ्य वाटते. कारण एकीकडे भारतीय कंपन्या निधीसाठी तहानलेल्या असताना, दुसरीकडे बडय़ा बहुराष्ट्रीय कंपन्या मात्र भारतीय कंपन्यांचा बुरखा पांघरून भारतीय बाजारपेठेत शिरणारच आहेत. रिटेल प्रवेशाचा हा ‘अ‍ॅमेझॉन पॅटर्न’ उद्या इतर अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी आत्मसात केल्यास आश्चर्य वाटायला नको. यामुळे भारतीय कंपन्या राहतीलच, उलट भारतीय रिटेल उद्योगाचे ‘मागील दाराने’ बहुराष्ट्रीयीकरण होत राहील. मात्र असे असले, तरी भारतीय उद्योजकांनाही या मुद्दय़ावर आत्मपरीक्षण करावेच लागेल. काही वर्षांपूर्वी देशातील लाखो किराणा दुकानदारांची तळी उचलून भाजपने या क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुकीस कडाडून विरोध केला होता. तरीही अनेक बडय़ा भारतीय कंपन्या संघटित रिटेल क्षेत्रात उतरल्याच. रिलायन्स किंवा आदित्य बिर्ला समूह ही छोटी नावे नाहीत. कुशल मनुष्यबळ आणि निधीची या समूहांकडे चणचण नसावी. तरीही बहुब्रँड रिटेल क्षेत्रात त्यांना स्थिरावता आलेले नाही हे वास्तव आहे. येथे एक युक्तिवाद असाही मांडला जातो, की जागतिक बाजारपेठेत बस्तान बसवण्यासाठी चीनप्रमाणेच भारत सरकारनेही भारतीय कंपन्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. अशा प्रकारच्या प्रोत्साहनांना किंवा संरक्षणाला खुल्या बाजारपेठ व्यवस्थेत कोणतेही स्थान असत नाही. संरक्षणाच्या बळावर मिळणारे यश शाश्वत नसते, हे आज चीन आणि अमेरिकेदरम्यान उफाळलेल्या व्यापारयुद्धाच्या निमित्ताने सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे अ‍ॅमेझॉन पॅटर्नद्वारे स्वत:चेच हसे होऊ द्यायचे नसेल म्हणून तरी बहुब्रँड रिटेल क्षेत्रात ५० टक्क्यांच्या पेक्षा अधिक परदेशी गुंतवणुकीला मान्यता देण्याविषयी सरकारने गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. या दशकाच्या पूर्वार्धात भारतात ई-कॉमर्स कंपन्या उदयाला आल्या. त्यांच्या बाबतीत तर कोणतेही नियमनच नसल्यामुळे परदेशी गुंतवणुकीचा धबधबाच त्यांच्या दिशेने वळला होता. ही मंडळीदेखील मध्यंतरी अ‍ॅमेझॉन, अलिबाबाच्या भारतातील प्रवेशाबाबत तक्रार करतच होती. आज फ्लिपकार्टला वॉलमार्टसारख्या बडय़ा कंपनीचे जवळपास एक लाख कोटींचे प्रचंड पाठबळ मिळाले आहे. तत्पूर्वी सॉफ्टबँक (जपान), टेन्सेंट (चीन), टायगर ग्लोबल (अमेरिका) अशा विदेशी साहसवित्त कंपन्यांचाच त्यांना आधार होता. बिग बास्केट, पेटीएममध्ये अलिबाबा या चिनी कंपनीने गुंतवणूक केली आहे. तेव्हा परदेशी गुंतवणूक हवी, पण परदेशी कंपन्यांशी स्पर्धा नको असा रडीचा डाव या कंपन्यांनीही सोडून देण्याची वेळ आली आहे. भारतीय ई-टेल बाजारपेठ २०२६पर्यंत २०० अब्ज डॉलपर्यंत जाईल, असा अंदाज आहे. रिटेल बाजारपेठेबाबतही असेच अब्जावधींचे आकडे मांडले जातात. वॉलमार्ट, अ‍ॅमेझॉन, अलिबाबा या कंपन्यांनी ते पाहूनच हातपाय पसरायला सुरुवात केली आहे. प्रश्न इतकाच आहे, की ही आकडेवारी भारतीय कंपन्यांना दिसत नाही का आणि त्यांनाही वाढण्यासाठी प्रोत्साहन देत नाही का? कारण तसे होत नसेल, तर भारतभूमी म्हणजे केवळ बाजारपेठेतून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी बाजार रणभूमीत परिवर्तित होईल. त्यातून आपल्या कंपन्यांना ना कोणते संरक्षण मिळेल ना प्रोत्साहन. आणि भारतात ‘वसाहती’ स्थापून अमेरिकी, चिनी कंपन्याच आहेत त्यापेक्षा अगडबंब होत राहतील.
