इंधनाची दरवाढ, मार्ग-बदलाने वाढलेला खर्च आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नुकसान अशी आव्हाने ट्रम्प यांनी इराणयुद्ध लादल्यास भारतापुढेही असतील.. काप गेल्यावर भोके शिल्लक राहिलेल्या गावगुंडाने एखाद्या गावकऱ्यास ‘तुला संपवून टाकीन’ अशी फुकाची धमकी द्यावी, त्याची आठवण अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला दिलेल्या ताज्या इशाऱ्यामुळे होईल. इराणचे अस्तित्व आपण पुसून टाकू, असे ट्रम्प म्हणाले. त्याआधी त्यांनी आपल्या फौजांना इराणवर हल्ल्याचा आदेश दिला आणि फारच मनुष्यहानी होईल असे ध्यानात आल्यावर तो मागे घेतला. न्यू यॉर्क टाइम्स या दैनिकाने या धरसोडीचे बिंग फोडले आणि त्यामुळे या महासत्तेच्या प्रमुखाचे हसे झाले. हे असे झाल्याची कबुली ट्रम्प यांना द्यावी लागली, हे विशेष. पण ती देतानाही ट्रम्प यांनी- ‘किमान दीडशे बळी जातील असे सांगितले गेल्याने आपण ही कारवाई थांबवली,’ असा शहाजोग खुलासा करण्याचा प्रयत्न केला. पण ते तोंडावर आपटले. त्यासाठी प्रथम अमेरिकी माध्यमांचे अभिनंदन. माजी अध्यक्ष बराक ओबामा आणि बिल क्लिंटन यांनीही अनुक्रमे सीरिया आणि इराक यांविरोधातील हल्ल्याच्या योजना ऐन वेळी मागे घेतल्या होत्या. त्याची यथेच्छ रेवडी ट्रम्प यांनी याआधी अनेकदा उडवलेली असल्याचा पूर्वेतिहास पाहता त्यांच्यावरही ही वेळ आली हे समोर येणे गरजेचे होते. ओबामा यांना जे जमले नाही, ते सारे आपल्याला जमते हे दाखवण्यात ट्रम्प यांना नेहमी रस असतो. या खोटय़ा अभिनिवेशामुळे ते अनेकदा अडचणीत येतात. ताजे इराण प्रकरण हे याचे द्योतक. त्यानंतर अमेरिकी माध्यमांत ट्रम्प यांच्या धोरणशून्य कारभाराची चर्चा नव्याने सुरू झाली असून या संदर्भात माजी उपाध्यक्ष, ट्रम्प यांच्याइतकेच युद्धखोर डिक चेनी यांची कन्या लिझ हिने विद्यमान अध्यक्षांना त्यांच्या राजकारणाची आठवण करून दिली. हे दोघेही ट्रम्प यांच्याच पक्षाचे. इराणविरोधात कारवाईच्या वल्गना करणाऱ्या ट्रम्प यांनी अशी माघार घेणे योग्य नाही, असे लिझ चेनी म्हणाल्या. मुख्य म्हणजे, अशी भूमिका घेणाऱ्या त्या एकटय़ा नाहीत. ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षातील अनेकांनाही असेच वाटते. हे असेच होते. एकदा का युद्धखोर भूमिका घेऊन शौर्याचा आव आणला, की मागे जायचे दोर कापले जातात. पण सत्ता हाती आली, की वास्तवाची जाणीव होते. ट्रम्प यांना ती होत असणार. एका बाजूला युद्धाची भाषा करणारे स्वपक्षीय आणि ते केल्यास आर्थिक नाडय़ा आवळण्याचा इशारा देणारे, प्रतिनिधिगृहात बहुमत असणारे डेमॉक्रॅट्स अशा कात्रीत ट्रम्प अडकले असून, त्यातून ते मार्ग कसा काढतात यावर जागतिक शांतता आणि आर्थिक स्थैर्य अवलंबून आहे. आपले पूर्वसुरी, रिपब्लिकन पक्षाचेच जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांनी बोलल्याप्रमाणे इराकवर हल्ला करून दाखवला, त्याप्रमाणे आपणही इराणला धडा शिकवावा, अशी ट्रम्प यांची इच्छा आहे. ती पूर्ण व्हावी यासाठी ते सर्वतोपरी प्रयत्न करणार अशी लक्षणे आहेत आणि हीच काळजी वाढवणारी बाब आहे. याचे कारण २००३ आणि विद्यमान जागतिक परिस्थितीत आमूलाग्र फरक असून त्या वेळेस अमेरिकेस साथ देणारे फ्रान्स, जर्मनी तसेच इंग्लंड आज अमेरिकेबरोबर नाहीत. यांतील पहिल्या दोन देशांनी अमेरिकेस अधिकृत विरोध केला असून इंग्लंडने तसे काही केलेले नाही. पण तो देश स्वत:च ब्रेग्झिटच्या जाळ्यात अडकलेला असून ‘घरचे झाले थोडे..’ अशी त्या देशाची अवस्था झालेली आहे. अशा वेळी हे बाहेरचे अमेरिकेचे दुखणे स्वत:च्या खांद्यावर इंग्लंड ओढवून घेईल अशी सुतराम शक्यता नाही. या जोडीला परत रशिया आणि चीन या दोघांचाही विचार आणि कृती महत्त्वाची ठरेल. ती तूर्त अमेरिकेच्या बाजूची नाही. किंबहुना अमेरिकेच्या विरोधाचीच आहे. त्यामुळे अमेरिकेने आततायीपणा करून इराणवर युद्ध लादलेच, तर हे दोन देश इराणच्या मदतीला जाणारच नाहीत असे नाही. चीनने तर आताच उघडपणे आणि रशियाने तितक्याच अप्रत्यक्षपणे आपण इराणच्या बाजूने कसे आहोत, ते दाखवून दिले आहे. तेव्हा २००३ साली होती तशी जागतिक परिस्थिती आता नाही. तेव्हा सद्दामच्या इराकवर हल्ला करणे अमेरिकेस सहज शक्य झाले. आता तसे होणे नाही. शिवाय इराण म्हणजे अशक्त असा इराक नव्हे. त्या वेळेस खुद्द मायदेशात अनेक घटकांना सद्दाम नकोसा झाला होता. विद्यमान इराणविषयी तशी परिस्थिती अजिबात नाही. तसेच इराणच्या दिमतीस लेबनॉनमधील हेजबोल्ला गट, सीरियाचा अध्यक्ष बशर असाद हे असतील. या दोघांचे त्या प्रदेशातील उपद्रवमूल्य लक्षणीय आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करणे खुद्द अमेरिकेसदेखील परवडणार नाही. या सगळ्या उघड धोक्यांकडे तरीही कानाडोळा करून ट्रम्प यांनी युद्ध लादलेच, तर त्याचे गंभीर परिणाम संभवतात. पहिला मोठा फटका बसेल तो खनिज तेलांच्या दरांस. आपल्यावर हल्ला झालाच तर आपण तेल वाहतूक उद्ध्वस्त करू, असे इराणने याआधीच सांगितले आहे. पण केवळ वल्गना करून तो देश स्वस्थ बसलेला नाही. गेल्या आठवडय़ात होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत दोन तेल वाहतूक जहाजांवर हल्ले झाले. ते इराणने केल्याचे समोर आलेले नाही. पण त्यामागे इराणचा हात नसणे केवळ अशक्य. या छोटय़ा घटनेनंतर आंतरराष्ट्रीय तेल बाजार धास्तावला. तेव्हा प्रत्यक्षात खरेच काही झाल्यास काय आणि किती हाहाकार उडू शकेल, याची कल्पनाच केलेली बरी. पर्शियन आखातामार्गे तेल वाहतूक करावयाची असेल, तर होर्मुझच्या या सामुद्रधुनीखेरीज दुसरा पर्यायी मार्ग नाही. होर्मुझचा मार्ग मधल्या चिंचोळ्या टप्प्यात अवघा २१ सागरी मैल इतकाच रुंद आहे. त्यामुळे त्याची कोंडी करणे अगदी सहज शक्य आहे. इराण तेच करू पाहतो. या भूभागावरील त्या देशाचे स्वामित्व लक्षात घेता तसे करण्यापासून इराणला रोखणे हे आव्हान आहे. तसे झाल्यास तेलाचे दर वाढणार, हे उघड. हे झाले जमिनीवरील परिस्थितीबाबत. आकाशातील परिस्थिती फार वेगळी नाही. अमेरिकेचे मानवरहित हेरगिरीयान पाडून आपण काय करू शकतो, याची चुणूक इराणने नुकतीच दाखवली. त्याचमुळे तर ट्रम्प यांचा तिळपापड उडाला. ते ठीक. पण यामुळे आपला मार्ग बदलण्याची वेळ विमान कंपन्यांवर आली. अमेरिकी कंपन्यांनी इराणी आकाश टाळण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आपल्यासकट सर्व जागतिक विमान कंपन्यांनाही तसे करावे लागले. यात आपले अधिक नुकसान आहे. याचे कारण आधीच पाकिस्तानने आपले हवाई क्षेत्र भारतीय विमानांसाठी सुरक्षित ठेवलेले नाही. त्यात आता शेजारच्या इराणची ही डोकेदुखी. वास्तवात इराण आणि आपल्या संबंधांबाबत काही समस्या नाहीत. पण अमेरिकेच्या नागरी विमान वाहतूक खात्याने दिलेल्या इशाऱ्याकडे आपण दुर्लक्ष करू शकत नाही. त्यामुळे त्याचाही विशेष आर्थिक फटका आपणास सहन करावा लागेल. आधीच आपल्या विमान कंपन्या डबघाईस आलेल्या. त्यात आता हे संकट. ते एकेरी नाही. तिहेरी आहे. इंधनाची दरवाढ, मार्गबदलाने वाढलेला खर्च आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या विस्कळीतपणामुळे होणारे नुकसान असे हे आव्हान. डॉलरच्या तुलनेत एका दिवसात १४ पैशांनी घसरून ते किती गंभीर आहे, हे आपल्या रुपयाने आताच दाखवून दिले. तेव्हा प्रत्यक्ष युद्ध झालेच तर परिस्थिती किती गंभीर होईल, हे लक्षात येईल. विद्यमान जगास प्रत्यक्ष युद्धापेक्षा युद्धखोरीचा अधिक धोका आहे. म्हणून ट्रम्पसारख्या नेत्यांची ही खुमखुमी आवरणे हे जागतिक आव्हान ठरते. संयुक्त राष्ट्रांसारख्या संघटनांनी ते पेलायलाच हवे.
