अमृतसरनजीक रेल्वे रुळांवर जे मृत्युतांडव झाले ते नि:संशय दुर्दैवीच. पण टाळता न येणे अधिक दुर्दैवी.. केवळ अपघात हा मुद्दा नाही. ते कोणत्याही समाजात, प्रगत असो अप्रगत, होतच असतात. परंतु त्यातून तो समाज काय शिकतो यावर त्या समाजाची प्रगती वा अधोगती अवलंबून असते. काही अपघात असे असतात की कितीही काळजी घेतली तरी ते टाळणे कोणाच्या हातात नसते. परंतु बव्हंश अपघात असे असतात की ते पूर्णपणे टाळता येतातच येतात. गरज असते ती त्याबाबतची जागरूकता आणि शहाणपण यांची. ते नसेल तर काय होते हे भीषण वास्तव अमृतसर येथील वास्तवातून समोर आले आहे. काहीही कारण नसताना या अपघातात तब्बल ६१ जणांनी हकनाक जीव गमावला. कार्यक्रम रावण दहनाचा म्हणजे दरवर्षीचाच. पण त्यासाठी जमलेली गर्दी अनावर झाली आणि रेल्वे रुळांवर तिने अतिक्रमण केले. त्याच वेळी दोन बाजूंनी दोन रेल्वेगाडय़ा आल्या आणि इतकी सारी आणि अधिक माणसे या रेल्वेगाडय़ांखाली चिरडली गेली. हे भयानक आहे. केवळ त्यातील भीषणता अधिक आहे म्हणून नव्हे तर अशा प्रकारचे अपघात सहज टाळता येणे शक्य असतानाही आपण ते टाळत नाही, म्हणून. गेल्या वर्षभरात लाखांहून अधिक जीव आपल्याकडे रस्त्यांवरील अपघातात गेले. गेल्या चार वर्षांत विविध रेल्वे अपघातांत ४५३ हून अधिक जणांचे प्राण गेले. हे सारे काय दर्शवते? मानवी आयुष्याविषयी असलेली कमालीची बेफिकिरी आणि आर्थिक जाणिवेचे शून्यत्व. हे दोन मुद्दे एकत्र जोडल्याबद्दल काही जणांच्या भुवया उंचावतीलही. परंतु तर्काधिष्ठित विचारक्षमता शाबूत असणाऱ्यांना हे विसंवादी वाटणार नाही. याचे कारण प्रत्येक अपघात हा त्याची आर्थिक किंमत मोजत असतो. संबंधित कुटुंबावर तसेच समाजालाही त्याचे मोल मोजावे लागते. आपल्याकडच्या रस्ते अपघातांच्या बळींतील ६० टक्क्यांहूनही अधिक मृत्यू हे २४ ते ६० या वयोगटांतील व्यक्तींचे आहेत. याचा अर्थ या सर्व व्यक्ती त्यांच्या क्रियाशील आयुष्यात होत्या. म्हणजेच त्या कुटुंबासाठी काही ना काही कमवत होत्या. अपघातांतच प्राण गमवावे लागल्याने यात खंड पडला. यातील काहींची कुटुंबे कर्ती व्यक्तीच गेल्याने वाऱ्यावर आली असतील किंवा त्यांना आर्थिक अडचणींस तोंड द्यावे लागले असेल. त्याचबरोबर या व्यक्तींच्या शिक्षण आदींवर समाजाने केलेला खर्च वाया गेला तो गेलाच. खेरीज विमा आदी मार्गानीही त्या बळी वा जखमींवर खर्च करावा लागला. त्यात पुन्हा अशा अनेक अपघातांतील बळींच्या नातेवाईकांना सरकारतर्फे दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक नुकसानभरपाईचा खर्च वेगळाच. अपघात कोणाच्याही चुकीमुळे झालेला असो. सरकार लाखो रुपयांची मदत देते. कारण जनक्षोभाची भीती. वर पुन्हा अशा प्रकारच्या कारणांसाठी झालेल्या खर्चाचा हिशेब मांडणेही आपल्याकडे असांस्कृतिक आणि असंवेदनशील ठरते. परंतु तो मांडायला हवा. तशी वेळ येऊन ठेपली आहे. कारण सरकार जरी मदत देत असले तरी तो पैसा हा जनतेचा असतो. कोणाच्या तरी बेफिकिरीमुळे कोणाचे तरी प्राण जातात आणि सरकार जनतेचा पैसा नुकसानभारपाई म्हणून देते. काही प्रकरणांत ते योग्य असेलही. परंतु प्रत्येक अपघातात ते योग्य असतेच असे नाही. तेव्हा त्याचाही खर्च यात धरावयास हवा. अशा तऱ्हेने अर्थव्यवस्थेच्या वाढीतील साधारण एक टक्का या अपघातांमुळे घटतो. ही एका अर्थी चैन ठरते आणि एखाद्या श्रीमंती देशासच ती परवडू शकते. तशा देशांत ते एक वेळ समजण्यासारखे होते. परंतु हे घडले ते प्रगतीसाठी धडपडणाऱ्या भारतासारख्या विकसनशील देशात. ते आपणास परवडणारे नाही. आता मुद्दा रेल्वे अपघाताबाबत. सदर अपघात घडला त्यात कोणत्याही तऱ्हेने रेल्वेस दोष देता येणार नाही. रेल्वे रूळ हे रेल्वेसाठीच असतात आणि त्यावर रेल्वे आणि रेल्वेचाच हक्क असतो. कोणत्याही प्रकारे मानव वा प्राण्यांकडून रेल्वेच्या हक्कांवर अतिक्रमण क्षम्य ठरू शकत नाही. तेव्हा त्यात मानवता वगैरे मुद्दे आणण्याचा दांभिकपणा सर्वथा अनावश्यक. अमृतसरमध्ये जे झाले त्याचा विचार या चौकटीतून करावयास हवा. रावण दहनासारखा केवळ मनोरंजनीय सोहळा रेल्वेनजीक घडतो काय आणि इतकी सारी माणसे रेल्वे रुळांवर जातात काय, हे कितीही मानवतेच्या दृष्टिकोनातून विचार केला तरी समर्थनीय नाही. अशा वेळी झाले ते नि:संशय दुर्दैवीच. पण टाळता न येणे अधिक दुर्दैवी. आता चर्चा सुरू आहे ती कार्यक्रम कोणी आयोजित केला होता, त्याची. म्हणजे यजमान काँग्रेसचा की भाजपचा यावर या भीषण अपघाताचे गांभीर्य जोखले जाणार आणि एक वर्ग त्यावर आपल्या प्रतिक्रिया बेतणार. ही बाब तर अतिदुर्दैवी. तो कोणत्याही पक्षाशी बांधिलकी असणाऱ्या व्यक्तीने केला असला तरी तो तितकाच अयोग्य ठरतो. खरे तर सण हे मांगल्याचे प्रतीक असणे अपेक्षित असते. पण ही बाब तर आपण कधीच विसरून गेलो आहोत. परिणामी सगळ्याच्याच सादरीकरणात एक प्रकारचा अंगभूत हिडीसपणा अलीकडे भरून गेला आहे. तेव्हा कोणाचे तरी दहन करून सण साजरा करणे हेच मुळात मागासलेपणाचे लक्षण. त्यात पुन्हा असा ‘समारंभ’ (?) कोणत्याही सुरक्षा उपायांखेरीज आयोजित करणे. माणसे जमवणे हेच जेव्हा कर्तृत्व मानले जाते, तेव्हा हे असेच होणार. विजेच्या जिवंत तारेस स्पर्श झाल्यावर ज्याप्रमाणे बसणारा धक्का व्यक्ती कोणत्या धर्माची/ जातीची/ वर्णाची/ पक्षाची आहे यावर अवलंबून नसतो, त्याचप्रमाणे धावत्या रेल्वेसमोर येणारी व्यक्ती कोण आहे यावर होणारे परिणाम अवलंबून नसतात. यावर काही शहाजोग रेल्वेने वेग कमी करावयास हवा होता, असे भाष्य करताना दिसले. हा आणखी एक मूर्खपणा. म्हणजे कोणत्या तरी मैदानावर काही तरी साजरे करण्यासाठी जमलेल्यांच्या ‘आनंदासाठी’ (?) तिकिटाचे रास्त पैसे मोजून प्रवास करणाऱ्या हजारो प्रवाशांनी गैरसोय वा विलंब सहन करायचा. ही कोणती व्यवस्था? यानिमित्ताने रेल्वेच्या प्राधान्यक्रमांचीही चर्चा होणे गरजेचे आहे. सरकारातील अत्यंत दरिद्री खात्यांपैकी हे एक खाते. नाकापेक्षा मोती जड याचे हे उदाहरण. हे रेल्वे खाते १४ लाख जणांना पोसते. म्हणजे एखादा लहानसा देशच. हे कोणत्याही अर्थाने विचार केला तरी परवडणारे नाही. इतक्या जणांचे पोट भरायचे तर त्यासाठी मोठा खर्च करावा लागतो. म्हणजे मग आधुनिकीकरण, रेल्वे मार्गावरची फाटके यासाठी खर्च करण्यासाठी पैसाच राहात नाही. आणि इतके असूनही रेल्वे रुळांवर चालत कष्टाने सर्व काही आलबेल असल्याची खात्री करणाऱ्या खलाशांच्या लाखभर जागा अजूनही रिकाम्याच आहेत. रेल्वेने कशी खर्चकपात करायला हवी, खासगीकरण कोणत्या क्षेत्रात हवे यासाठी रतन टाटा यांच्यापासून अनेक समित्यांनी सूचना करून झाल्या. पण सरकार ढिम्म. मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो. माजी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी या दिशेने काही शहाणी पावले टाकली. पण त्यांना बळ देण्याऐवजी ते खातेच काढून घेणारी ही आपली व्यवस्था. तीत सुधारणा करण्याची गरज कोणालाच वाटत नाही. परिणामी आपला सारा प्रवास एका अपघाताकडून दुसऱ्याकडे असाच सुरू असतो. हे तिसऱ्या जगाचे शाप. त्यातून मुक्त होण्याची गरज आपणास - यात सरकार आणि नागरिक दोघेही आले - कधी वाटू लागणार यावर आपले आणि येणाऱ्या पिढीचे आयुष्मान अवलंबून आहे. त्या उद्याच्या पिढीसाठी तरी हे बदलायला हवे.
