दुसऱ्या वर्धापनदिनी मोदी सरकारवर आपणच निर्माण केलेल्या अपेक्षांखाली दबून जाण्याची वेळ आली आहे.. गेल्या दोन वर्षांत चालू खात्यातील तूट व वित्तीय तूट कमी झाली असली तरी मोदी सरकारच्या कार्यक्षमतेमुळे ते घडलेले नाही. मात्र रोजगारनिर्मिती आणि निर्यात यात कमालीची घट झाली आहे. परकीय गुंतवणूक चांगली झाली खरी. परंतु देशी उद्योगांची मूठ मात्र झाकलेलीच राहिली. एकंदर सरकारकडे आर्थिक आघाडीवर साजरे करावे असे फार काही नाही.. एखादी व्यक्ती आपल्या अपेक्षा जरूर पूर्ण करेल अशी भावना समस्तांच्या मनात निर्माण करणे आणि तीस तडा जाणार नाही याची खबरदारी घेणे हेच जर यश असेल नरेंद्र मोदी यांचे सरकार पैकीच्या पैकी गुणांनी उत्तीर्ण होते. दोन वर्षांपूर्वी आजच्या दिवशी जनतेच्या आशाआकांक्षांचे प्रचंड ओझे शिरावर बाळगत मोदी सरकार सत्तेवर आले. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत थकलेल्या, अकार्यक्षम, निश्चेष्ट मनमोहन सिंग सरकारचे जाणे ही काळ्या दगडावरची रेघ होती. मोदी यांनी जातीने सिंग सरकारच्या गच्छंतीस रेटा दिल्यामुळे आधीचे सरकार जितक्या जोमाने गेले त्यापेक्षा अधिक झपाटय़ाने मोदी सरकार आले. त्या येण्याचा झंझावात इतका होता की जुन्या, जीर्ण आणि कालबाह्य़ व्यवस्थेचा पालापाचोळा आता उडून जातो की काय असेच चित्र निर्माण झाले. आज दोन वर्षांनी परिस्थिती अशी आहे की, तो झंझावात वरकरणी का असेना अजूनही झंझावात भासतो. परंतु त्यामुळे उडून मात्र काही जाताना दिसत नाही. घरातील नव्या कोऱ्या पंख्याचे फिरणे आश्वासक असावे परंतु तरी वारा मात्र काही लागू नये, असे काहीसे विद्यमान मोदी सरकारचे झाले आहे. या सरकारच्या भक्तगणांची संख्या मोठी असल्यामुळे ही बाब त्यांच्या पचनी पडणे अंमळ अवघड असली तरी अन्यांनी या संदर्भात विचार करावयास प्रत्यवाय नसावा. कोणत्याही सरकारचे अपयश हे आर्थिक आघाडीवरील यशापयश असते. मनमोहन सिंग अपयशी ठरले याचा अर्थ त्यांच्या काळात अर्थव्यवस्था गर्तेत अडकली होती आणि ती बाहेर यावी यासाठी सरकार काहीही करताना दिसत नव्हते. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर परिस्थितीत बदल झाला. चालू खात्यातील तूट ही चार ते साडेचार टक्क्यांवरून एक टक्क्यावर घसरली. आयात आणि निर्यात यांच्या उत्पन्न आणि खर्चातील तफावत म्हणजे चालू खात्यातील तूट. मोदी सरकारच्या काळात ती लक्षणीयरीत्या कमी झाली. तसेच मोदी सरकारने वित्तीय तूटदेखील मोठय़ा प्रमाणावर घटवली. सिंग सरकारच्या काळात ती ४.१ टक्के इतकी होती तर मोदी यांच्या गेल्या दोन वर्षांत ती ३.८ टक्के वा आसपास आहे. सरकारचे एकूण उत्पन्न आणि एकूण खर्च यांतील फरक म्हणजे वित्तीय तूट. मोदी यांच्या सरकारला ही तूट घटवता आली. ही प्रगतीच. त्याच वेळी देशाच्या वित्तविकासाचा दरदेखील ७ टक्के इतका वा अधिक राहिला. ही अवस्था म्हणजे सोन्याहून पिवळेच. खर्च आटोक्यात, उत्पन्नदेखील अपेक्षेइतके आणि परिणामी वित्तविकासही समाधानकारक असे हे मुलायम चित्र कोणाही राज्यकर्त्यांस सुखावणारेच आहे. पण ते सुख अगदीच क्षणभंगुर ठरेल. याचे कारण यातील एकाही घटकाच्या यशासाठी सरकारने म्हणून असे काहीही केलेले नाही. चालू खात्यातील तूट कमी झाली याचे प्रमुख कारण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे घसरलेले भाव. जे तेल मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात १२० डॉलर प्रतिबॅरल या दराने विकले जात होते ते आणि तितकेच तेल नरेंद्र मोदी यांच्या कारकीर्दीत ४५ डॉलर प्रतिबॅरल इतके घसरले. तसेच सोने, कोळसा आणि अन्य घटकांच्या किमतीही घसरल्याने चालू खात्यावरील ताण एकदम हलका झाला आणि आपली परिस्थिती सुधारल्याचे चित्र निर्माण झाले. या दरकपातीमुळे मोदी सरकारला जी उसंत मिळाली आणि जे डॉलर वाचले ते सरकारला अन्य कामी वापरता आले. त्यामुळे वित्तीय तूटदेखील आपोआपच कमी झाली. यामुळेही प्रगतीचा भास झाला असताच. तो अधिक ठळकपणे व्हावा या हेतूने सरकारने वित्तप्रगती मोजण्याचे मापदंडच गतसाली बदलले. त्यामुळे एकूण वित्तविकासात दीड ते दोन टक्क्यांची वाढ झाली. याचा अर्थ असा की आता जी अर्थव्यवस्था सरसकटपणे ७ टक्के वा अधिक गतीने वाढत असल्याचे आपल्याला सांगितले जात असले आणि आपण चीनला मागे टाकल्याबद्दल आपणच आपलीच पाठ थोपटली असली तरी यांतून किमान दीड ते दोन टक्के वजा करायला हवेत. तसे ते केल्यास अर्थव्यवस्थेच्या विकासाची गती साडेपाच टक्क्यांवर खाली येते. प्रत्यक्षात तेच वास्तव आहे. म्हणजे अगदी सर्वसामान्य. भावनेच्या आहारी न जाता हे वास्तव समजावून घ्यावयाचे असेल तर रोजगाराच्या संधी या मापदंडाचा विचार करावयास हवा. अर्थव्यवस्था जेव्हा जोमाने वाढत असते तेव्हा रोजगारनिर्मिती वेगाने होत असते. सरकार दावा करते त्याप्रमाणे आपल्या आíथक विकासाचा दर चढता असता तर अशी रोजगारनिर्मिती होताना दिसली असती. ती होत नाही हे वास्तव आहे. परिस्थिती अशी की कामगारप्रवण अशा सात क्षेत्रांत प्रत्यक्षात रोजगारवाढीचा वेग ठप्प आहे. कापड उद्योग, तयार कपडे, चर्मोद्योग, दागदागिने बनवणे, हातमाग, मोटार उद्योग आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रांतील बीपीओ यांत २००९ साली १२.५ लाख इतके रोजगार तयार झाले. २०१४ साली हे प्रमाण ४.९ लाख इतके घसरले. परंतु २०१५ साली तर ते अवघे १.३५ लाख इतके खाली आले आहे. २००५ ते २०१२ या काळात सुमारे दीड कोटी रोजगार विविध क्षेत्रांत तयार झाले आणि तरीही पाच कोटी जण रोजगारवंचित राहिले. गेली दोन वष्रे तर महिन्याला १ कोटी इतकी रोजगाराभिमुख तरुणांची फौज बाजारात उतरत असून सरकार सांगते तितका अर्थविकासाचा दर असता तर यातील निम्म्यांना तरी रोजगार संधी उपलब्ध होत गेल्या असत्या. तसे झालेले नाही. तेव्हा सरकारच्या आíथक विकासाच्या दाव्यावर किती विश्वास ठेवायचा हा प्रश्न आहे आणि त्याचे उत्तर भक्त आणि अभक्त या दोघांनाही चार हात दूर ठेवूनच द्यावयास हवे. तसे ते द्यावयाचे झाल्यास ही आकडेवारी पुरेशी बोलकी ठरावी. तिला बोलते करेल अशी आणखी एक बाब म्हणजे निर्यात. २०१५-१६ या वर्षी आपल्या निर्यातीत कमालीची घट झालेली आहे. निर्यात घटण्याचे हे सलग दुसरे वर्ष. मोदी सरकारच्या दोन्ही वर्षांत घटती निर्यात हे काही खचितच आíथक प्रगतीचे लक्षण मानता येणार नाही. त्यातल्या समाधानाची बाब म्हणजे या काळात आयातही घटल्याने व्यापारातील तूट वाढली नाही. पण त्याचा आनंद मानणे म्हणजे प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे अन्नावरची वासना उडाल्यावर अन्न वाचते याचे समाधान मानणे. नाही म्हणावयास या काळात परकीय गुंतवणूक चांगली झाली खरी. परंतु देशी उद्योगांची मूठ मात्र झाकलेलीच राहिली. संपूर्ण गेल्या वित्तीय वर्षांत खासगी गुंतवणुकीत त्या आधीच्या वर्षांपेक्षा सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक कमी झाली. तेव्हा सरकारकडे आíथक आघाडीवर साजरे करावे असे फार काही नाही, याचे भान असलेले बरे. अन्य दोन मुद्दय़ांतील एक म्हणजे राजकारण आणि दुसरा म्हणजे एकंदरच मंत्रिमंडळाची कामगिरी. नुकत्याच होऊन गेलेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या निमित्ताने मोदी सरकारचा राजकीय जमाखर्च मांडला गेला. तेव्हा त्याची पुनरुक्ती करावयाची गरज नाही. राहता राहिला मंत्र्यांच्या कामगिरीचा मुद्दा. त्या आघाडीवर सरकारी जमेच्या बाजूला नितीन गडकरी, मनोहर पíरकर, धर्मेद्र प्रधान हे तीन आणि पीयूष गोयल हे अध्रे असे अवघे साडेतीन मंत्री आहेत. गोयल अध्रे याचे कारण मुळात मागणीच नसल्याने त्यांच्या खात्यात वीज अतिरिक्त आहे. अन्य यथातथा कामगिरी असलेल्या मंत्र्यांत अर्थमंत्री अरुण जेटली, व्यापार खात्याच्या निर्मला सीतारामन यांचा समावेश करावा लागेल. खूप प्रयत्न करीत आहेत परंतु तरीही मोठे यश काही हाती लागत नाही असे मोदी सरकारातील एकमेव मंत्री म्हणजे सुरेश प्रभू. त्यांच्याबाबत यशाहूनही प्रयत्न सुंदर असे म्हणावे लागेल. बाकी प्रकाश जावडेकर ते स्मृती इराणी व्हाया उमा भारती, व्यंकय्या नायडू आणि तत्समांची दखल घेतली काय आणि न घेतली काय सरकारला काहीच फरक पडत नाही. तेव्हा अशा तऱ्हेने आपल्या दुसऱ्या वर्धापनदिनी मोदी सरकारवर आपणच निर्माण केलेल्या अपेक्षांखाली दबून जाण्याची वेळ आली आहे, हे लक्षात यावे. या सरकारच्या अध्वर्यूची.. म्हणजे फक्त मोदी यांची.. पंचाईत ही की या आणि इतक्या अपेक्षा निर्माण केल्या नसत्या तर आधीचे मनमोहन सिंग सरकार इतके वाईट ठरले नसते. तसे ते तितके वाईट ठरले नसते तर इतका मोठा विजय मिळता ना. अपेक्षांचा हा स्वनिर्मित पिंजरा हे आता मोदी सरकारचे प्राक्तन आहे. या क्षणी या अपेक्षा फोल ठरल्या असे म्हणता येत नसले तरी या अपेक्षापूर्तीसाठी काही प्रयत्न होताना दिसत नाही, असे मात्र निश्चितच म्हणावे लागेल. ते झाले नाहीत तर मोदी यांनी दिलेल्या वचनांवर विश्वास ठेवून ज्या जनतेने मोदी यांना संधी दिली तीच जनता त्यांना विख्यात शायर दाग़ देहलवी यांच्या खाम्तिर से या लिहाजम् से मैं मान तो गया झूठी कसम से आप का ईमान तो गया.. या ओळींची आठवण करून देईल.
