अण्णांचे आंदोलन राळेगणसिद्धीत असो किंवा राजधानी दिल्लीत, महाराष्ट्रातील मोहरेच त्यांचे मन वळविण्यासाठी कामी येतात, हे काळाने सिद्ध केले आहे. दिल्लीच्या रामलीला मदानावर सात दिवसांच्या उपोषणानंतर पद्मभूषण अण्णा हजारे यांनी आपले आंदोलन अपेक्षेप्रमाणे मागे घेतले. या सात दिवसांत राजधानी दिल्लीने आणि देशाने काय पाहिले, काय मिळविले, याचा लेखाजोखा आता मांडला जाणे साहजिक आहे. या आंदोलनामुळे अण्णा हजारेंचे स्वत:चे वजन जवळपास सहा किलोंनी खालावले. त्यांचा स्वत:चा रक्तदाबही वरखाली होत राहिला. कालच्या आंदोलनाने मात्र, देशाला एका गोष्टीची महती पटवून दिली. राजकारणात काही गोष्टी मोठय़ा गूढ असतात. सामान्य माणसाला त्याचे अर्थ लागतच नाहीत. त्यांची नेमकी उकलही होत नाही. महाराष्ट्रात मध्यंतरी ठिकठिकाणी झालेल्या काही महाआंदोलनांनंतरची परिस्थिती हाताळताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘तत्त्वत: मान्यता’ हा एक शब्द सातत्याने वापरला होता. समाजमाध्यमांवर आणि सार्वजनिक ठिकाणीही या शब्दाची खिल्ली उडविली जात होती. पण त्याचा नेमका अर्थ तेव्हा समाजाला कळलाच नाही, असेच आता म्हणावे लागेल. या शब्दात खूपच गहन अर्थ ठासून भरलेला आहे, हे आता अण्णांच्या आंदोलनाची सांगता झाल्यानंतर उघड झाले आहे. राजकारण्यांच्या प्रत्येक कृतीची, राजकारणातील प्रत्येक शब्दाची उकल करणे सोपे नसते. एखादा राजकारणी एखाद्या विषयावर मौन पाळतो, तेव्हा त्या ‘मौनाचा अर्थ’ देखील खूप ‘बोलका’ असतो, आणि संबंधितांखेरीज अन्य कोणासही तो समजतच नाही. ‘तत्त्वत: मान्यता’ या शब्दालादेखील असेच एक गूढ वलय लाभले होते. अण्णा हजारे यांनी रामलीला मदानावर उपोषणास बसण्याआधी केंद्र सरकारसमोर ज्या ११ मागण्या ठेवल्या होत्या, त्या मागण्यांना केंद्र सरकारने तत्त्वत: मान्यता दिल्याचा संदेश घेऊन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच जेव्हा मदानावर अण्णांना भेटले, तेव्हा अण्णांनी उपोषण मागे घेतले. ‘तत्त्वत: मान्यता’ या शब्दामागील राजकीय अर्थ उकलण्यासाठी अण्णांसारख्या अनुभवी आंदोलकाची सम्यक दृष्टी सर्वाकडे येईल, तेव्हाच या शब्दाची खिल्ली उडविण्याचे समाजमाध्यमी चाळे बंद होतील, यात आता शंका राहिलेली नाही. ते होईल तेव्हा होईल. तूर्तास ताज्या आंदोलनातून अण्णांनी काय साधले, याची चर्चा आवश्यक आहे. राळेगाव शिंदीला ‘राळेगण सिद्धी’ करणारे अण्णा हजारे यांनी आतापर्यंत जवळपास सतरा आंदोलने केल्याचे त्यांच्या जीवनचरित्रावरून आढळते. यापैकी बहुतेक आंदोलने ही १९९२ नंतरची, म्हणजे त्यांना पद्मभूषण किताब मिळाल्यानंतरची आहेत. दिल्लीच्या ‘जंतरमंतर’वरील २०११ सालच्या आंदोलनामुळे राळेगणसिद्धीचे अण्णा हजारे देशाचे नवे आशास्थान बनले अशी भलामण होत होती. भाजपनेदेखील काँग्रेसच्या तत्कालीन सरकारविरुद्ध पुरेशा जोमाने प्रचार सुरू केला नव्हता, तेव्हाचे ते आंदोलन हा ‘दुसरा स्वातंत्र्यलढा’ असल्याचेही बोलले जात होते. त्या स्वातंत्र्यलढय़ाचे योग्य ते मूल्यमापन भविष्यातील इतिहासात होईलच, पण या देशाला असे किती स्वातंत्र्यलढे लढावे लागणार आहेत, हा प्रश्न मात्र भविष्यातही कायमच राहणार आहे. अण्णा हजारे यांना मिळणारा जनाधार पाहून त्यांच्या आंदोलनास बळ देण्यासाठी हजारो हात -आणि काही अदृश्य मेंदूही- त्यांच्या पाठीशी उभे राहिले. या देशाला परिवर्तनाची गरज आहे, हा संदेश अधोरेखित करण्यासाठी या हातांनी आणि याच मेंदूंनी अण्णांच्या त्या दुसऱ्या स्वातंत्र्यलढय़ाचा वापर करून घेतला. त्यांच्या अदृश्य मेंदूंच्या इच्छेनुसार पुढे तसे परिवर्तन झाले, हे आपण सगळेच पाहातच आहोत. पण त्याहीनंतर मागण्या तशाच राहिल्या. पंतप्रधानांसह केंद्र सरकारच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या चौकशीचे आदेश देऊ शकणाऱ्या लोकपाल या घटनात्मक अधिकाऱ्याची स्थापना आणि नेमणूक, दोन्ही झाली नाही. राज्यांमध्ये लोकायुक्त नेमण्याचीही तीच कथा. त्यामुळे पुन्हा एकदा बऱ्याचशा त्याच पूर्वीच्या मागण्या घेऊन अण्णा राजधानीत दाखल झाले. आता तिसरा स्वातंत्र्यलढा सुरू होईल, अशी अनेकांची अपेक्षा असताना, पूर्वी अण्णांच्या पाठीशी उभे राहिलेले ते हजारो हात आणि ते अदृश्य मेंदू या वेळी गायबच झाले. ज्यांनी पूर्वीच्या आंदोलनांना बळ दिले, त्यांच्याच विरोधात दंड थोपटले तर असे होणारच, असा एक निष्कर्ष आता काढला जाईल. अण्णा हजारे हे वापरून घ्यायचे बाहुले आहेत, ही जुनीच कुजबुज आता नव्या जोमाने सुरू होईल. आंदोलनानंतर सरकारने मागण्यांना तत्त्वत: मान्यता दिल्याने अण्णांनी आंदोलन मागे घेतले, त्यानंतर अण्णांच्या काही पाठीराख्यांनी तत्त्वत: विजय झाल्याचे समाधान मानले, पण अण्णा हजारे हे त्यांच्या प्रतिमेची उंची गाठू शकले नाहीत, ही खंत त्यांच्या पाठीराख्यांच्याही मनात नक्कीच खदखदत राहील. प्रतिमेचा पाया मजबूत असेल, तोवर वाढ खुंटण्याची पर्वा नसते. दिल्लीतील पहिल्या आंदोलनावेळी अण्णांच्या आगेमागे करणाऱ्यांचे, ‘अन्नाजीं’ची प्रतिमा भलतीच उंचावणाऱ्यांचे राजकारण आज देश पाहतो आहेच. पण तेवढय़ावरून आपल्या आंदोलनात राजकारण नकोच, अशा अटीतटीला अण्णा दोन वर्षांत पोहोचले. जनआंदोलने आणि चळवळी यांच्यामागे राजकीय पाठबळ असावे लागते. विनोबा भावे यांच्याकडे जोवर ते होते तोवर भूदान चळवळीचा जोर टिकला. बिगरकाँग्रेसवाद मांडणाऱ्या राममनोहर लोहियांचे राजकीय बळ कमी पडले, पण जयप्रकाश नारायण ‘लोकनायक’ ठरले ते याच राजकीय पाठबळावर. हा इतिहास विसरून, राज्यकर्त्यांची राजकीय इच्छाशक्ती सुधारण्यासाठी केले जाणारे आंदोलन मात्र बिगरराजकीय असावे, त्यातील प्रत्येक कार्यकर्त्यांने ‘मी राजकीय पक्षात जाणार नाही’ अशी प्रतिज्ञा करावी, असा हट्ट अण्णांनी आता धरला. अहमदनगर जिल्ह्य़ाच्या राळेगणसिद्धी गावातील यादवबाबाचे मंदिर हे गेल्या तीन दशकांत अनेक चळवळींचे प्रेरणास्थान बनले होते. यादवबाबा हे श्रीकृष्णाचे दुसरे नाव. अण्णांचे किसन हे नावदेखील श्रीकृष्णाचेच दुसरे नाव. महाभारतात श्रीकृष्ण ही व्यक्तिरेखा राजकीय कूटनीतीज्ञ म्हणून ओळखली जाते. पण केवळ नावामुळे सारे गुण एखाद्याच्यात तसेच्या तसे उतरतात असे कधीच नसते. अण्णा हजारे यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे सारे कंगोरे आता सरकारी यंत्रणा कोळून प्यायल्या आहेत. अण्णांच्या आंदोलनांमागचे अर्थदेखील बहुधा त्यांना माहीत झाले असावेत. म्हणूनच, अण्णांचे आंदोलन राळेगणसिद्धीत असो, जंतरमंतरवर असो किंवा रामलीला मदानावर असो, महाराष्ट्रातील मोहरेच त्यांचे मन वळविण्यासाठी कामी येतात, हे काळाने कधीचेच सिद्ध केले आहे. केंद्रातील सत्तेच्या मोहऱ्यांनी अण्णांच्या आंदोलनामागील जनभावना ध्यानात घेतली नाही असेही त्यांना वाटत असेल. दिल्लीतही हजारे यांना भेटले कोण, तर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री. सोबत केंद्र सरकारातील कृषी खात्याचे राज्यमंत्री. त्यांचे नाव गजेंद्रसिंह शेखावत. पण केंद्र सरकारकडून अण्णांच्या मागण्यांना ‘तत्त्वत: मान्यता’ मिळविण्यात यशस्वी झाले, ते देवेंद्र फडणवीस. त्यामुळे, मुख्यमंत्र्यांच्या राजनीतीमध्ये महत्त्वाचा असलेल्या तत्त्वत: मान्यता या शब्दाचे राजकीय महत्त्व दिल्लीसही मान्य झाले, एवढेच स्पष्ट झाले आहे. अण्णांच्या आंदोलनातून काय निष्पन्न झाले, असा प्रश्न जर कुणाला पडलाच तर त्यांनी ही बाब जरूर ध्यानात घ्यावयास हवी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे एक आवडते वाक्य आहे. किती ताणले तर तुटेल हे ओळखता आले पाहिजे! अण्णांच्या आंदोलनातही त्यांनी तेच ओळखले. अण्णांच्या आंदोलनात त्यांचे वजन कमी झाले असले, तरी मुख्यमंत्र्यांचे राजकीय वजन मात्र दिल्लीत आणखी वाढले, हे काही कमी नाही..
