सरकार शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यात थेट खरेदी-विक्री सुरू करण्याच्या प्रयत्नात आहे. प्रयत्न चांगलाच आहे. प्रश्न आहे तो त्यासाठीच्या व्यवस्थांचा.. गावाकडून मुंबईत भाजीचा टेम्पो घेऊन निघालेल्या शेतकऱ्याला ती भाजी नेमकी कुठे विकायची याची व्यवस्थाच उपलब्ध नाही. किरकोळ बाजारातील दरांचे, विक्रीचे व्यवस्थापन करणारी कोणतीही यंत्रणा आपल्याकडे नाही. तेव्हा यासाठी राज्य सरकारकडे नेमक्या कोणत्या योजना आहेत हे पणनमंत्र्यांनी स्पष्ट केले पाहिजे. कांदा, बटाटा, भाजीपाला, फळे यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तू कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (एपीएमसी) जोखडातून मुक्त करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सोमवारच्या अंकात आम्ही या संदर्भातील वृत्त दिले आहे. परंतु यापूर्वीही अनेकदा अशा निर्णयाच्या घोषणा झाल्या. आदर्श कायदा करण्यात आला, शेतकऱ्यांना आता थेट शहरात आपला माल विकता येईल, परिणामी शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यातील दलालांची साखळी मोडून पडेल, शेतकरी आणि ग्राहक दोघांनाही त्याचा फायदा होईल, असे सांगण्यात आले. ही मोठीच आनंदाची बाब आहे. पण या घोषणा वर्तमानपत्रांच्या कागदांतच राहिल्या. पुढे काहीच घडले नाही. हा दलालांचा अडथळा दूर करून भाजीपाला, फळे आणि कांदा-बटाटा एपीएमसीच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्याची सूचना केंद्र सरकारची. काही राज्यांनी ती पाळलीही. महाराष्ट्रात मात्र घोडय़ाने पेंड खाल्ली. सरकार सांगते, की व्यापारी आणि माथाडी कामगार यांच्या विरोधामुळे हा निर्णय बारगळला. खरे तर सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही पक्षांचे अनेक आमदार एपीएमसीवर असल्यानंतर तो निर्णय बारगळणारच होता. पण आता पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पणनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी उचल खाल्ली आहे. यासाठी लवकरच ते अध्यादेश काढणार आहेत. त्यालाही जोरदार आणि संघटित विरोध होईलच. माथाडी कामगारांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न यातून कसा निर्माण होईल हेही सांगितले जाईल. म्हणजे घाम गाळून शेती पिकवणारा शेतकरी मेला तरी चालेल, पण त्याच्या जिवावर जगणारे जगले पाहिजेत असा हा युक्तिवाद. पण एपीएमसीच्या व्यवस्थेवर जगणारांच्या रोजीरोटीची काळजी खरोखरच कोणाला वाटत असेल, तर त्यांनी पहिल्यांदा सरकारला हे करण्याची वेळ का आली याचे उत्तर दिले पाहिजे. ते काही फार अवघड नाही. एपीएमसीमध्ये शेतकऱ्यांच्या लूटमारीचे जे हातखंडा प्रयोग होतात त्यांची माहिती सगळ्यांनाच आहे. महाराष्ट्रातील सर्व बाजार समित्यांचे आजचे ब्रीदवाक्य व्यापारी हिताय आणि दलाल सुखाय हेच बनलेले आहे आणि त्याला कारणीभूत शेतकऱ्यांचा पुळका असल्याचे दाखविणाऱ्या लोकप्रतिनिधींपासून स्वत:ला शेतकऱ्यांचे सुपुत्र म्हणवून घेणाऱ्या व्यापारी, आडतदार आणि दलालांपर्यंतचे सगळे घटक आहेत. या लोकप्रतिनिधींना शेतकऱ्यांची खरोखरच काळजी असती तर बाजार समित्या आज शेतकऱ्यांच्या शोषणाची केंद्रे बनली नसती. मुळात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची निर्मिती शेतकऱ्यांच्या लाभाची कृषी विपणन व्यवस्था म्हणून झालेली आहे. शेतमालाला योग्य भाव मिळवून देणे, विक्रीकरिता सुविधा पुरविणे ही त्यांची आद्य कर्तव्ये. मात्र आज त्यांच्याशी कोणालाच जणू देणे-घेणे नाही. राज्याच्या पणन संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर तर बाजार समित्यांचे संविधान, उद्दिष्टे, रूपरेषा या रकान्यात स्पष्टच म्हटले आहे - माहिती उपलब्ध नाही. बाजार समित्यांच्या माहितीपासून समित्यांच्या आवारातील मूलभूत सेवांपर्यंत सगळाच ठणठणाट आहे. तेथे शेतमालाचे भाव ठरवितात किंवा पाडतात ते व्यापारी. हे समित्यांचे परवानाधारक खरेदीदार. समित्यांच्या आवारात त्यांचेच राज्य. परिणामी आज अनेक समित्यांमध्ये शेतमालाची तोलाई, दर्जा ठरविणे येथपासून शेतकऱ्यांच्या शोषणाला सुरुवात होते. कडता, श्ॉम्पल, मात्रे हे त्या लुटीचे काही प्रकार. समित्यांचे विविध कर हा त्यावरचा कळस. या विकृत प्रथांना, चालीरीतींना आवर घालणे आवश्यक होते. शक्यही होते. ते झाले नाही. आता त्यामुळे बाजार समित्यांचे आवार आकसवून टाकण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सध्या संपूर्ण तालुका हे बाजार समितीच्या नियंत्रणाखालील क्षेत्र आहे. ते आता समित्यांच्या आवारापुरतेच मर्यादित करण्याचा विचार आहे. म्हणजे जे काही शेतकऱ्यांचे शोषण करायचे ते आता आवारातच करा, असा त्याचा अर्थ. समित्यांच्या आवाराच्या बाहेर मात्र शेतकऱ्यांना आपला माल थेट विकता येणार आहे. परंतु थेट विकता येईल म्हणजे काय? याचे उत्तर कोणीही देत नाही. वस्तुत: २००३ मध्ये पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी कृषिमालाचे पणन व्यवस्थापन पारदर्शक व्हावे आणि शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी यासाठी २००३ मध्ये मॉडेल अ‍ॅक्टची आखणी केली. थेट पणन हे या कायद्याचे महत्त्वाचे अंग. पंजाब आणि हरयाणा राज्यात ‘अपनी मंडई’ नावाची संकल्पना कार्यरत आहे. आंध्र प्रदेशात रयतु बाजार आहे. तामिळनाडूत शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र बाजारपेठांची उभारणी करण्यात आली आहे. याच धर्तीवर देशभरातील राज्यांत अशा स्वरूपाचे पणन जाळे उभारण्याचा निर्णय काँग्रेस आघाडी सरकारने घेतला. थेट पणनाच्या माध्यमातून सहकार विभागाकडून परवाने घेऊन शेतकऱ्यांच्या बाजारातून मालाची थेट खरेदी करण्याची मुभा खासगी कंपन्यांना देण्यात आली. तसेच शेतकऱ्यांनाही खासगी बाजारांमध्ये माल विकण्यास अनुमती देण्यात आली. गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रात हा कायदा अस्तित्वात आहे. त्याच अनुषंगाने मध्यंतरी सरकारने शेतकरी आठवडे बाजाराची कल्पना मांडली होती. पुणे, पिंपरी यांसारख्या शहरांत तो सुरूही आहे. हे प्रयोग अगदीच फुटकळ. व्यापक प्रमाणावर अजूनही शेतकरी ग्राहक बाजार सुरू झालेले नाहीत. त्याची कारणे अनेक आहेत. त्यासाठी किमान एक एकर जमीन हवी, शेतकऱ्याने एक लाखाची बँक हमी दिली पाहिजे वर त्या बाजारात एका शेतकऱ्याला एका ग्राहकाला १० किलोहून अधिक माल विकता येणार नाही. अशा अटींमुळे ही योजना धूळ खात पडली आहे. आणि आता सरकार शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यात थेट खरेदी-विक्री सुरू करण्याच्या प्रयत्नात आहे. प्रयत्न चांगलाच आहे. प्रश्न आहे तो त्यासाठीच्या व्यवस्थांचा. शेतकऱ्यांना थेट बाजारात माल विकता यावा यासाठी ठोस यंत्रणा विकसित करणे राज्य सरकारला जमलेले नाही. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई यांसारख्या मुंबई महानगर क्षेत्रातील प्रमुख शहरांत प्रामुख्याने पुणे, नाशिक जिल्ह्यांतून येणाऱ्या कृषिमालाची विक्री होत असते. शेतकऱ्यांना थेट मालाची विक्री करता येऊ शकेल असे व्यवस्थापनच मुळी या शहरांमध्ये उपलब्ध नाही. राज्य सरकारने मध्यंतरी काही गृहसंकुलांमध्ये स्वस्त भाजी विक्री केंद्र सुरू करण्यास परवानगी दिली होती. या विक्री केंद्रांत थेट मालाची विक्री करण्याचे प्रयत्नही काही प्रमाणात करण्यात आले. मात्र, विक्री व्यवस्थापनाच्या अभावामुळे गृहसंकुलांमधील ९९ टक्के विक्री केंद्रे बंद पडली आहेत. मुंबई, ठाण्याच्या मंडयांची अवस्था तर बाजार समितींच्या अखत्यारीत येत असलेल्या बाजारपेठांपेक्षाही दयनीय आहे. त्यामुळे गावाकडून मुंबईत भाजीचा टेम्पो घेऊन निघालेल्या शेतकऱ्याला ती भाजी नेमकी कुठे विकायची याची व्यवस्थाच उपलब्ध नाही. किरकोळ बाजारातील दरांचे, विक्रीचे व्यवस्थापन करणारी कोणतीही यंत्रणा आपल्याकडे नाही. तेव्हा यासाठी राज्य सरकारकडे नेमक्या कोणत्या योजना आहेत हे पणनमंत्र्यांनी स्पष्ट केले पाहिजे. अन्यथा कालचाच गोंधळ बरा होता असे म्हणण्याची वेळ शेतकऱ्यावर येईल. कारण बाजार समित्यांच्या व्यवस्थेतून शेतकऱ्यांचे शोषण होत असले, तरी त्या व्यवस्थेचे काही फायदेही छोटय़ा शेतकऱ्याला मिळत असतात. या समित्यांमुळे निर्माण झालेली पणनसाखळी हुंडेकरीसारख्या यंत्रणेमुळे थेट त्याच्या शेतापर्यंत आलेली असते. ती मोडली आणि दुसरी उभी राहिली नाही, तर शेतकऱ्याच्या अवस्थेत आगीतून फुफाटय़ात एवढाच बदल होईल. तसे होऊ नये. शेतकऱ्यांना नाडणारा कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा बाजार उठवायलाच हवा यात शंका नाही. पण कसा आणि कधी, हा प्रश्न आहे.
