रेल्वेपेक्षा विमान वा बससेवेला प्रवासी अधिक प्राधान्य देऊ लागल्याने आगामी काळ रेल्वेसाठी अधिकाधिक खडतर राहणार आहे.. भरमसाट कर्मचारी संख्या, परिणामी घटती उत्पादकता आणि वर लोकप्रतिनिधी आणि अन्यांना मोफत सेवेची चैन यामुळे ज्याप्रमाणे एअर इंडिया गाळात गेली त्याच धर्तीवर रेल्वेचे चाकही पुरते रुतलेले आहे. ते बाहेर काढण्यासाठी मोदी आणि जेटली यांना आता कठोर निर्णय घ्यावेच लागतील.. अर्थसंकल्पाच्या आदल्या दिवशी आर्थिक पाहणी अहवाल आणि त्याआधी एक दिवस रेल्वे अर्थसंकल्प ही आपली प्रथा. ती यंदा मोडली जाईल. कारण यंदा रेल्वेसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प नसेल. ही कालबाह्य़ प्रथा मोडण्याचे धैर्य दाखवल्याबद्दल विद्यमान रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू हे अभिनंदनास पात्र ठरतात. कागदोपत्री रेल्वे खाते हे देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेचा कणा मानले जाते. परंतु गेल्या काही वर्षांतील एकापेक्षा एक नामांकित रेल्वेमंत्र्यांनी त्या कण्याचा पार भुगा केला असून सरकारी खोगीरभरती करणे आणि आपापल्या मतदारसंघात रेल्वे गाडय़ा सुरू करणे याखेरीज या रेल्वेमंत्र्यांनी काहीही केले नाही. या पाश्र्वभूमीवर प्रभू यांची कामगिरी सर्वार्थाने उजवी ठरते. त्यांनी आपल्या याआधीच्या तीनही अर्थसंकल्पात रेल्वे गाडय़ा सुरू करण्याचा दिवाळखोरी उद्योग केला नाही. तसेच रेल्वेचा खर्च वाढेल असेही काही केले नाही. नाही म्हणायला जवळपास लाखभर कोटी रुपयांचा बुलेट ट्रेनचा पांढरा हत्ती रेल्वेच्या रुळावर येणार आहे. परंतु ते पाप दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे. त्यासाठी प्रभू यांना बोल लावता येणार नाहीत. वास्तविक रेल्वे खाते हे शब्दश: कंगाल असून आजच्या मुहूर्तावर या खात्याचा आर्थिक आढावा घेणे क्रमप्राप्त ठरते. आपल्या शेवटच्या म्हणजे गतवर्षांतील अर्थसंकल्पात प्रभू यांनी रेल्वेस यंदा १ लाख ८४ हजार ८२० कोटी रुपयांचा महसूल वाहतुकीतून मिळेल असे गृहीत धरले होते. त्यातील ५१ हजार २२ कोटी रुपये हे प्रवासी वाहतुकीतून तर उर्वरित रक्कम ही माल वाहतुकीतून मिळेल असा अंदाज होता. वास्तवात हा अंदाज बाराच्या भावात निघालेला दिसतो. उपलब्ध आकडेवारीनुसार रेल्वेला प्रवासी वाहतुकीतून तूर्त ३१ हजार ४९३ कोटी रुपयेच मिळाले असून त्यामुळे आपल्या निर्धारित लक्ष्यापेक्षा बऱ्याच कमी महसुलावर रेल्वेस समाधान मानावे लागेल. या महसूलगळतीची प्रमुख कारणे दोन. एक म्हणजे रेल्वेच्या तुलनेत अन्य वाहतूक पर्याय हे आता अधिकाधिक आकर्षक ठरू लागले असून रेल्वे झपाटय़ाने आपले स्थान गमावू लागली आहे. आणि दुसरे कारण अर्थातच निश्चलनीकरण. मध्यमवर्गीय वा निम्नवर्गीय हे प्राधान्याने रेल्वे प्रवास करतात. निश्चलनीकरणाचा फटका या वर्गास मोठय़ा प्रमाणावर बसला आणि परिणामी रेल्वेचा महसूलही मोठय़ा प्रमाणावर आटला. हे असे ठामपणे म्हणता येते याचे कारण निश्चलनीकरणाच्या काळात रेल्वे प्रवासवाढ नगण्य होत असताना त्याच वेळी विमान वाहतूक मात्र लक्षणीयरीत्या वाढली. निश्चलनीकरणानंतरच्या डिसेंबरात रेल्वे प्रवासी वाढ अवघी २.३ टक्के इतकीच झाली. तर त्याच वेळी विमान वाहतुकीचे प्रमाण मात्र गतवर्षीच्या डिसेंबराच्या तुलनेत थेट २४ टक्क्यांनी वाढले. निश्चलनीकरणामुळे जो कथित काळा पैसा बाहेर आला तो असा आकाशी उडाला आणि रेल्वेस हात चोळत बसावे लागले. त्याही आधी यंदाच्या आर्थिक वर्षांत रेल्वेच्या प्रवासी वाहतुकीत अशीच घट होत असून निश्चलनीकरणाने ती अधिक झाली इतकेच. मुळात प्रवासी वाहतूक ही रेल्वेला गाळात घालणारी. नुकसानकारी. कारण तिकिटाचे स्वस्त दर. प्रवासी वर्गास स्वस्त दराने राजी राखण्याच्या मोहापायी रेल्वेने सातत्याने माल वाहतुकीच्या दरात वाढ करून त्या मार्गाने नुकसानभरपाई करण्याचा पर्याय निवडला. परिणामी रेल्वेने माल वाहतूकही महाग होत गेली आणि अखेर वाहतूकदारांना ती परवडेनाशीच झाली. म्हणजे एका बाजूला प्रवासी वाहतुकीचा आतबट्टय़ाचा व्यवहार आणि दुसरीकडे वाढत्या दराने अन्य पर्याय निवडणारे माल वाहतूकदार अशा कात्रीत रेल्वे मंत्रालय सापडले. रेल्वेच्या या धोरणाने त्रस्त झालेल्या माल वाहतूकदारांना अजस्र मालमोटारींचा पर्याय मिळाला. पूर्वी मालमोटारींची क्षमता १० टन वाहून नेण्याइतकीच असे. आता ५० टनी भार वाहून नेणाऱ्या मालमोटारी आहेत. यास वाढत्या जलद महामार्गाची साथ मिळाल्याने रेल्वेच्या तुलनेत रस्ते वाहतूक अधिकाधिक आकर्षक होत गेली. याच्या जोडीला तेल आणि नैसर्गिक वायुवहनासाठी स्वतंत्र वाहिन्या टाकल्या गेल्याने रेल्वेची इंधन वाहतूकही चांगलीच कमी झाली. अशा तऱ्हेने माल वाहतुकीसाठी रेल्वे हा काही पहिला पर्याय राहिला नाही. राहता राहिला मुद्दा प्रवासी वाहतुकीचा. अत्यंत आरामदायी बसगाडय़ा आणि स्वस्त होत चाललेली विमान वाहतूक यामुळे रेल्वे हा काही प्रवासी वाहतुकीसाठी पहिला पर्याय राहिलेला नाही. गतवर्षांत विमान वाहतूक सरासरी २३ ते २४ टक्के इतक्या प्रचंड वेगाने वाढत गेली. त्या तुलनेत रेल्वेचा वाढीचा दर दोन टक्के इतकाही नाही, यावरून काय ते ध्यानात यावे. जगाच्या तुलनेत भारतात रेल्वे प्रवास हा सर्वाधिक स्वस्त मानला जातो. परंतु योग्य वेळेत नियोजन केले तर विमान प्रवास आपल्याकडे तितकाच स्वस्त ठरतो हे धक्कादायक असले तरी वास्तव आहे. म्हणजे रेल्वे पर्याय निवडण्यात स्वस्ताई नाही आणि परत वेळखाऊ. परिणामी अलीकडे जास्तीत जास्त प्रवासी हे रेल्वेपेक्षा विमान हा पर्याय निवडतात. हे झाले दीर्घ अंतरासाठी. परंतु त्याच वेळी मर्यादित अंतरासाठीही रेल्वेपेक्षा अलीकडे बसगाडय़ा अधिक स्वस्त ठरतात. त्यांच्यातील स्पर्धेचा फायदा बऱ्याचदा प्रवाशांना होतो आणि भाडे अधिक घसरते. रेल्वेस अशी कोणतीही स्पर्धा नसल्यामुळे त्या सेवेतील भाडय़ांत अशा काही सवलती मिळू शकत नाहीत. रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी खासगी टॅक्सी अथवा बस सेवेप्रमाणे भाडय़ांत चढउतार करण्याचा प्रयोग करून पाहिला. तो यशस्वी झाला असे म्हणता येणार नाही. तेव्हा आगामी काळ रेल्वेसाठी अधिकाधिक खडतर असणार हे उघड आहे. प्रभू यांनी दोन वर्षांपूर्वी सादर केलेल्या श्वेतपत्रिकेतही याचेच प्रतिबिंब पडले होते. तीनुसार रेल्वेचा देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातला वाटा झपाटय़ाने घसरत असल्याचे स्पष्ट झाले. आता तो वाटा १ टक्का इतकाही नाही. त्याच वेळी रस्ते वाहतूक मात्र सकल राष्ट्रीय उत्पन्नास ४.९ टक्के इतका हातभार लावते. अशा तऱ्हेने विद्यमान अवस्थेत एखादी रेल्वे गाडीच नव्हे तर रेल्वेचे संपूर्ण जाळेच रुळावरून घसरलेले असून रेल्वेचा गाडा सावरण्यासाठी किरकोळ उपायांची वेळदेखील कधीच निघून गेली आहे. हे कमी म्हणून की काय रेल्वेस आपल्या डोक्यावरचे तब्बल १४ लाख कर्मचाऱ्यांचे गठुडेदेखील वाहायचे आहे. ते झेपणारे नाही. जगातील कोणत्याही आणि कितीही श्रीमंत देशाच्या कोणत्याही खात्यास या इतक्यांचे पोट भरण्याची जबाबदारी घेणे शक्य नाही. अलीकडच्या काळात तर नाहीच नाही. परंतु आपल्याकडे सर्वानाच लोकप्रिय निर्णय घ्यावयाचे असल्याने या इतक्या कर्मचाऱ्यांचे काहीही होऊ शकत नाही. रेल्वेचा संसार गडगडला तरी या मंडळींचे संसार मात्र सुखेनैव सुरू राहतील. एका अर्थाने रेल्वे आणि अशीच सरकारी मालकीची एअर इंडिया ही विमान कंपनी यांची अवस्था सारखीच आहे. भरमसाट कर्मचारी संख्या, परिणामी घटती उत्पादकता आणि वर लोकप्रतिनिधी आणि अन्यांना मोफत सेवेची चैन यामुळे ज्याप्रमाणे एअर इंडिया गाळात गेली त्याच धर्तीवर रेल्वेचे चाकही पुरते रुतलेले आहे. याचा अर्थ इतकाच हे असेच सुरू राहिले तर रेल्वेस भवितव्य नाही. तेव्हा या अवस्थेतून बाहेर काढावयाचे असेल तर रेल्वेस बुलेट ट्रेनची नव्हे तर खासगीकरणाची गरज आहे. सुरेश प्रभू यांनी या वर्षीपासून रेल्वे अर्थसंकल्पाचे जुनाट घोंगडे झटकून टाकले ते योग्यच. ही एक प्रकारे सुधारणाच. आता पुढचे पाऊल अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना टाकावयाचे आहे. हे आर्थिक सुधारणांचे आव्हान मोदी आणि जेटली यांना किती पेलणार त्यावर रेल्वेचा पुढचा प्रवास अवलंबून आहे.
