14 November 2018

News Flash

मननीय मेनन

अलीकडच्या काळातील काही अभ्यासू अधिकाऱ्यांत शिवशंकर मेनन हे नाव अग्रक्रमाने घ्यावे लागेल.

 

अंतर्गत प्रश्नांचे गांभीर्य ओळखून, ते सोडवण्यासाठी नव्या संवेदनशीलतेची गरज आहेया शिवशंकर मेनन यांच्या प्रतिपादनाकडे साकल्याने पाहायला हवे.

हे अंतर्गत आव्हान सामाजिक ताणतणाव, धार्मिक संघर्ष, बेबंद शहरीकरणाच्या समस्यांतून निर्माण झालेले तणाव, जातीपातीतले वाढते घर्षण या व अशा मुद्दय़ांतून तयार झालेले आहे, हा मुद्दा पक्षीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून परिस्थितीकडे तटस्थपणे पाहू गेल्यास पटू शकेल. परंतु तटस्थता हाच गंभीर प्रश्न असल्याने आणि ती दुर्मीळ असल्याने ही बाब जाणूनबुजून दृष्टीआड केली जाते.

अलीकडच्या काळातील काही अभ्यासू अधिकाऱ्यांत शिवशंकर मेनन हे नाव अग्रक्रमाने घ्यावे लागेल. इस्रायल, चीन आदी देशांत भारताचे राजदूत राहिलेले मेनन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळात केंद्रीय सुरक्षा सल्लागार होते आणि त्याआधी परराष्ट्र सचिवपदाचा अनुभवही त्यांच्या गाठीशी आहे. मुळात दृष्टिकोन अभ्यासू असेल तर अशा पदांमुळे त्या अभ्यासास व्यावहारिक शहाणपणाची जोड मिळते. मेनन यांना ती लाभलेली आहे. त्याचमुळे अमेरिका २०१७ पासून खनिज तेलाबाबत स्वयंपूर्ण होणार असेल तर भारतास सुरक्षेवर अधिक खर्च करावा लागेल, हे त्यांनी पहिल्यांदा ताडले. यावर अनेकांस अमेरिकेची तेल स्वयंपूर्णता आणि भारताची सुरक्षा यांचा अर्थाअर्थी काय संबंध असाही प्रश्न पडू शकेल. तो संबंध असा की जर अमेरिकेस पश्चिम आशियातील, म्हणजे सौदी अरेबिया आदी, तेलाची गरज राहिली नाही तर तो देश या परिसरातील सुरक्षेवर इतका खर्च करणार नाही. परिणामी आखाती देश हे चीन या दुसऱ्या बडय़ा स्पर्धकाच्या तेलवासनेस बळी पडतील. ते होणे रोखावयाचे असेल तर भारतास या परिसरात अधिक सुरक्षा व्यवस्था आखावी लागेल. ही मेनन यांची मांडणी चोख होती आणि तिचा प्रत्यय अलीकडच्या काळात येऊ लागलेला आहे. आपल्यासारख्या देशात आंतरराष्ट्रीय संबंध आदी विषयांवर मर्यादित अभ्यासक आहेत. जे काही आहेत त्यांतील अनेकांना दीर्घ पल्ला नाही. अशा वातावरणात मेनन यांच्यासारख्यांचे महत्त्व अधिक असते. त्याचमुळे त्यांच्या प्रतिपादनाची दखल घेणे आवश्यक ठरते. त्यांचे ताजे प्रतिपादन भारताच्या सुरक्षाविषयक प्रश्नांविषयी आहे.

‘भारताच्या अस्तित्वाला शेजारी देशांकडून गंभीर स्वरूपाचा धोका आहे, असे नाही. जो काही आहे तो भारताच्या अस्तित्वालाच हात घालणारा आहे, असे तर अजिबात नाही. तशी परिस्थिती पन्नास आणि साठच्या दशकात होती. पाकिस्तान आणि चीन हे ते धोके होते. परंतु नंतर भारताने केलेली प्रगती मोठी आहे. त्यामुळे या देशांकडून भारताच्या अस्तित्वास धोका आहे, असे मानण्याची काहीही गरज नाही. भारतासमोर संकट आहे ते अंतर्गत. बाहेरचे नाही. हे अंतर्गत आव्हान सामाजिक ताणतणाव, धार्मिक संघर्ष, बेबंद शहरीकरणाच्या समस्यांतून निर्माण झालेले तणाव, जातीपातीतले वाढते घर्षण या व अशा मुद्दय़ांतून तयार झालेले हे आव्हान आहे. गेल्या काही वर्षांत सीमेवरील चकमकी वा नक्षलवाद्यांकडून होणारे हल्ले यांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या घटलेले आहे. परंतु त्याच वेळी धार्मिक मुद्दय़ांवर होणारा संघर्ष, महिलांविरोधातील अत्याचार अशा घटनांत मोठय़ा प्रमाणावर वाढ झालेली आहे. या सगळ्याकडे आपण पारंपरिक पद्धतीने कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न म्हणूनच पाहतो. ते तसे नाहीत. ते त्यापलीकडचे आहेत आणि त्यांच्या हाताळणीसाठी वेगळ्या भूमिकेची गरज आहे. अगदी शहरीकरणामुळे निर्माण झालेल्या तणावांची हाताळणीही कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिघांतून केली जाते. ते योग्य नाही. हे सगळे प्रश्न हाताळण्यासाठी एक वेगळी संवेदनशीलता आपल्याला अंगात बाणवावी लागेल. तिचा तूर्त अभाव दिसतो. ही संवेदनशीलता अंगीकारणे हे आजचे खरे आव्हान आहे. अंतर्गत प्रश्नांचा मुकाबला करण्यासाठी, ते सोडवण्यासाठी या नव्या संवेदनशीलतेची गरज आहे. जगातील अन्य अनेक देशांप्रमाणे भारतदेखील बदलतो आहे. या बदलास सामोरे जाताना आव्हानांच्या हाताळणीतही बदल करावयास हवा. या अशा बदलाची गरज समजून घेणे त्यामुळे महत्त्वाचे आहे.’

हे सर्व मेनन यांचे प्रतिपादन, प्रेस ट्रस्ट या वृत्त संस्थेने गुरुवारी प्रसिद्ध केलेल्या मुलाखतीतले. सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या विजयादशमी प्रतिपादनावर संपादकीय भाष्य (‘आत’ले सीमोल्लंघन, १२ ऑक्टोबर २०१६) करताना आम्ही नेमका हाच मुद्दा मांडला होता. सर्व प्रकारचा पक्षीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून परिस्थितीकडे तटस्थपणे पाहू गेल्यास हा मुद्दा पटू शकेल. परंतु तटस्थता हाच गंभीर प्रश्न असल्याने आणि ती दुर्मीळ असल्याने ही बाब जाणूनबुजून दृष्टीआड केली जाते. तशी ती करण्यामागील हेतू दुहेरी असतो. एक म्हणजे राजकीय आणि सामाजिक मतभेदांच्या भाजक्या तव्यावर अनेकांना आपापली स्वार्थी पोळी भाजून घेणे शक्य होते आणि दुसरे म्हणजे पाकिस्तान, चीन आदींना बोल लावणे हे अधिक सोपे, श्रेयस्कर आणि सर्वस्वार्थसाधक असते. वास्तविक कोणतीही सक्षम आणि कर्तृत्ववान राजवट आपल्या परिसरातील अस्थिरतेसाठी शेजारील देशास जबाबदार धरीत नाही. असे करणे म्हणजे आपल्या घरांतील कटकटीचे पाप शेजाऱ्याच्या माथी फोडणे. हे जसे अयोग्य आणि स्वत:विषयी प्रश्न निर्माण करण्यास संधी देणारे तसेच देशातील सर्व समस्यांसाठी ऊठसूट पाकिस्तान वा अन्य कोणास दोष देणे स्वत:च्या अकार्यक्षमतेकडे बोट दाखवण्यासारखेच आहे. संरक्षणाचा प्रश्न हाताळण्यासाठी आपले लष्कर समर्थ आहे. आणि ते आताच समर्थ आहे असे नाही. आधीही ते तसेच आणि तितकेच समर्थ होते आणि पुढेही ते तसेच राहील. तेव्हा यामुळे बाहेरचा प्रश्न मिटला. त्यानंतर आतमध्ये लक्ष देण्यास हरकत नसावी.

तेथील परिस्थिती मेनन म्हणतात तशीच आहे. मराठा मोर्चा आणि त्यापाठोपाठ जातीपातींत सुरू झालेले कथित शक्तिप्रदर्शनाचे लोण हा काही सीमेपलीकडून तयार झालेला प्रश्न म्हणता येणार नाही. राज्याराज्यांत पटेल, मराठा आदी पुढारलेल्या जमातींकडून राखीव जागांची मागणी होऊ लागल्याने त्यातून तयार झालेल्या सामाजिक संघर्षांचे पाप आपल्या शेजारी देशांचे आहे, असे म्हणता येणार नाही. तसेच देशात अलीकडेच जे काही गोप्रेमींचे पेव फुटले आहे, त्यासाठीदेखील पाकिस्तान वा चीन या देशांस जबाबदार धरता येणार नाही. हे असे प्राणिप्रेम हृदयात जागे होणे केव्हाही इष्टच. हिंदू धर्म तर जीवजंतूंवरील प्रेमाची शिकवण देणारा. तेव्हा सर्रास उलटय़ा टांगून वाहून नेल्या जाणाऱ्या कोंबडय़ा, पोलिसांच्या घोडय़ावर अमानुष हल्ला करून त्याचा जीव घेणारे लोकप्रतिनिधी, कायद्याचे पालन करण्यात कुचराई करून वाघसिंहाच्या हत्येस मदत करणारे सरकारी अधिकारी, बेकायदा जंगलतोड करणारे आदींना रोखण्यासाठीही या गोरक्षकांनी प्रयत्न केल्यास ते मोठेपणाचे ठरेल. अशा प्रयत्नांच्या अभावी हे गोरक्षणाचे भरते काही विशिष्ट धर्मीयांना विरोध करण्यासाठीच वापरले जात असल्याचा समज झाल्यास त्यात गैर ते काय? हे संकट किती स्वनिर्मित याचाही विचार यानिमित्ताने करावयास हरकत नाही. त्याचप्रमाणे आर्थिक सुधारणांच्या अभावी कुंठित झालेल्या प्रगतीसाठीही आपल्याला आपल्या शेजारील देशांना बोल लावता येणार नाहीत. संपत्तीचे असमान वाटप, कुडमुडी भांडवलशाही, आर्थिक विषमतेने तयार झालेला दुरावा, काही विशिष्टांनाच मिळणाऱ्या सर्व आर्थिक सोयीसवलती, आधीची बुडीत कर्जे निकाली निघालेली नसताना काही उद्योगपतींना कर्जे देण्यास उतावीळ झालेल्या सरकारी बँका, आदी अनेक मुद्दे आणि आपले शेजारी यांचा काहीही संबंध नाही.

तेव्हा मेनन म्हणतात यात निश्चित तथ्य आहे. उपरोल्लेखित प्रश्नांच्या हाताळणीचे कष्ट उपसण्याऐवजी पाकिस्तानला दूषणे देणे हे अधिक सोपे आणि आकर्षक आहे. या गंभीर प्रश्नांना हात घालावयाचा तर ते दीर्घकालीन धोरणात्मक काम आहे आणि त्यात तितकी प्रसिद्धीही नाही. त्यापेक्षा अन्यांना बोल लावण्याने प्रसिद्धीचीही हमी आणि परत राष्ट्रवादाचा अंगार वगैरे फुलवण्याचीही सोय. म्हणूनच देशास धोका असलाच तर तो बाह्य नाही, अंतर्गत आहे, हे शिवशंकर मेनन यांचे प्रतिपादन मननीय ठरते.

First Published on October 14, 2016 4:21 am

Web Title: article on shivshankar menon