देश हा व्यवस्थांपेक्षा मोठा आहे, हे जेटली यांचे विधान आणि पाळता न येणारे आदेश न्यायालयाने देऊच नयेत, हे शहा यांचे मत विचारीजनांची चिंता वाढवणारे आहे. देश हा कोणत्याही व्यवस्थेपेक्षा मोठा आहे, जनतेस उत्तरदायी असलेले लोकप्रतिनिधी हे उत्तरदायी नसलेल्यांपेक्षा अधिक महत्त्वाचे असतात हे विधिज्ञ अरुण जेटली यांचे विधान आणि शबरीमला मंदिराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करू पाहणारे केरळ सरकार उलथून पाडू असा भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी दिलेला इशारा यात कमालीचे साम्य आहे आणि ते विचार करू इच्छिणाऱ्यांची काळजी वाढवणारे आहे. जेटली हे कायदेतज्ज्ञ आहेत आणि विद्यमान नरेंद्र मोदी सरकारचा आधुनिक चेहरा म्हणून ते ओळखले जातात. अमित शहा हे जैवरासायनिक शाखेतील पदवीधर आहेत आणि मोदी सरकारचे राजकीय धुरंधर अशी त्यांची ओळख आहे. जेटली यांनी वरील विधान इंडिया फाउंडेशन या संस्थेने राजधानी दिल्लीत आयोजित केलेल्या अटलबिहारी वाजपेयी स्मृती व्याख्यानमालेत उच्चभ्रूंच्या समोर केले तर केरळातील राजकीय रणमैदानात शहा यांनी स्थानिक राज्य सरकारला इशारा दिला. हे दोन्ही वक्ते अर्थातच एकाच पक्षाचे आहेत. एक भाजपचा त्यातल्या त्यात आधुनिक तोंडवळा म्हणून ओळखले जातात तर दुसऱ्याचा परिचय निष्ठुर राजकारणी असा. या दोघांची वक्तव्ये एकाच दिवशीची परंतु दोघेही एकमेकांपासून हजारो किलोमीटर दूर असताना केली गेलेली. तरीही या दोन्ही वक्तव्यांतील सूर एकसारखा आणि म्हणूनच दखलपात्र आहे. जेटली यांच्या म्हणण्याचा अर्थ असा की लोकशाही देशात महत्त्व, प्राधान्य इत्यादी द्यायला हवे ते लोकप्रतिनिधींना. याचे कारण ते निवडून आलेले असतात, जनतेचा त्यांना पाठिंबा असतो आणि म्हणून ते जनतेस उत्तरदायी असतात. याउलट जनतेस उत्तरदायी नसलेले. त्यांना जनतेस उत्तर द्यावे लागत नाही. कारण तशी व्यवस्थाच नसते. त्यामुळे जनतेस उत्तरदायी नसलेल्यांकडून जनतेस उत्तरदायी असलेल्यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण येता नये, असा त्यांच्या म्हणण्याचा मथितार्थ. या अशा बिगरउत्तरदायी यंत्रणा हे लोकशाहीसमोरील सध्याचे मोठे आव्हान आहे, असेही हे कायदेतज्ज्ञ म्हणतात. तसेच या सर्वापेक्षा देश मोठा असेही ते बजावतात. वरवर पाहता..आणि अशा वरवर पाहणाऱ्या झुंडींचीच सध्या प्रचंड वाढलेली संख्या लक्षात घेता..यात फार काही आक्षेपार्ह आहे असे अनेकांना वाटणार नाही. मात्र ती अक्षम्य चूक ठरेल. याचे कारण हे विधान उघडपणे लोकप्रतिनिधी वगळता अन्यांना मोडीत काढू पाहणारे ठरते. लोकप्रतिनिधीच महत्त्वाचे म्हणजे काय? निवडून आलेले हे न निवडून आलेल्यांपेक्षा अधिक महत्त्वाचे असे अत्यंत महत्त्वाच्या पदावरील व्यक्ती जेव्हा सूचित करते तेव्हा देशातील विविध यंत्रणांचे नियमन करणारे नियामक, न्यायपालिका आदी मोडीत निघायला हव्यात असाच त्याचा अर्थ असतो. देश चालवणाऱ्यांनी फक्त जनतेलाच उत्तरदायी असायला हवे, असे म्हणणे हे सरळ सरळ झुंडशाहीची भलामण करणारे असते. या अशा झुंडशाहीच्या मानसिकतेस रोखून घटनेच्या मार्गावरून चालावयास लावणे हेच तर व्यवस्थांचे काम. पण त्या व्यवस्थांतील धुरीण हे जनतेस उत्तरदायी नाहीत म्हणून कमअस्सल असे ध्वनित केले जात असेल तर देशातील राजकारण आणि विशेषत: सत्ताकारण, किती धोकादायक वळणावर आहे, याचा अंदाज बांधता येईल. याचे कारण जेटली यांच्यासारखी व्यक्ती केवळ इतकेच म्हणून थांबत नाही. तर अशा बिगरउत्तरदायी यंत्रणा हे देशासमोरील आव्हान आहे, असेही ते पुढे जाऊन म्हणतात. ही धोक्याची पहिली घंटा मानावयास हवी. दुसरी घंटा त्याच वेळी वाजवली ती अमित शहा यांनी. केरळातील पिनारयी विजयन यांचे सरकार उलथून पाडण्याची धमकी देताना. शबरीमला मंदिरात सर्व वयोगटांतील महिलांना प्रवेश दिला जावा या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची केरळ सरकार अंमलबजावणी करू पाहते, हा शहा यांच्या मते त्या सरकारचा दोष. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश अमलात येऊ नये म्हणून गेले आठवडाभर परंपरावाद्यांकडून तेथे धुमाकूळ घातला जात असून महिलांना या मंदिरात जाण्यापासून हिंसक पद्धतीने रोखले जात आहे. त्याच वेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे समर्थन करणाऱ्यांवर हल्लेही होत आहेत. मुख्यमंत्री विजयन हे सर्व रोखू पाहतात. केरळात राजकीय चंचुप्रवेशासाठी गेली कित्येक दशके संघर्ष करणाऱ्या भाजपसाठी हा वाद म्हणजे सुवर्णसंधीच. अमित शहा कोणत्याही परिस्थितीत ती साधू इच्छितात. त्याचमुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली झाली तरी बेहत्तर, पण महिलांना रोखण्याच्या दुष्ट परंपरेचे पालन व्हायला हवे असे त्यांना वाटते. या मुद्दय़ावर त्यांना काँग्रेसचीही साथ आहे. तेव्हा घटनेस दोन्हीही पक्ष किती मानतात, ते दिसते. शहा येथेच थांबत नाही. ते सर्वोच्च न्यायालयालाही पुढे जाऊन बजावतात. जे आदेश पाळताच येणार नाहीत, ते देताच कशाला, असा त्यांचा न्यायालयास प्रश्न आहे. देश हा व्यवस्थांपेक्षा मोठा आहे, हे जेटली यांचे विधान आणि पाळता न येणारे आदेश न्यायालयाने देऊच नयेत ही शहा यांची मसलत यांचा एकत्र विचार करायला हवा. तो करू गेल्यास समोर येणारा प्रश्न म्हणजे देश सगळ्यांपेक्षा मोठा या विधानाचा अर्थ काय? देशाचे हित म्हणजे केवळ सत्ताधाऱ्यांचे हित असते का? आणि तसे जर असेल तर इंदिरा गांधी यांची आणीबाणी लादणारी कृती अवैध कशी ठरते? त्यांनी देशाच्या भल्यासाठीच (?) आणीबाणी लादली आणि लोकप्रतिनिधींना न्यायालये आदींच्या तुलनेत अधिक महत्त्व हवे, असे त्यांचेही मत होते. म्हणूनच न्यायालयाचे आदेश रद्द करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. तेव्हा शबरीमला मंदिर वादात शहा यांची न्यायालयाच्या आदेशाबाबतची भूमिका आणि इंदिरा गांधी यांची कृती यात फरक कसा करणार? विचारांतून कृती घडते हे खरे मानले तर या दोघांचे विचार भविष्याविषयी कोणते चित्र निर्माण करतात? या दोन राजकीय भाष्यांच्या पार्श्वभूमीवर व्यवस्थेचे प्रतिनिधित्व करणारे या नात्याने विरल आचार्य यांचे मुंबईत ए डी श्रॉफ स्मृती व्याख्यानमालेतील वक्तव्य अत्यंत सूचक ठरते. उच्चविद्याविभूषित आचार्य हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे एक डेप्युटी गव्हर्नर आहेत. सरकारचा दृष्टिकोन हा टी-२० सामन्यांसारखा असतो तर देशाची मध्यवर्ती बँक ही दीर्घकालीन विचार करत असते हे आचार्य यांचे विधान जनतेस उत्तरदायी असलेले लोकप्रतिनिधी आणि लोकप्रियांच्या उत्तरदायित्वांची फिकीर न करता व्यापक हिताचा विचार करून आपली भूमिका निभावणारे नियामक यांतील मूलभूत फरक दाखवणारे आहे. जनतेच्या उत्तरदायित्वाच्या दडपणाखाली वावरणारे लोकप्रियतेच्या आहारी जाण्याचा धोका असतो. तो सध्या आपण अनुभवतच आहोत आणि याआधीही देशाने त्याचा अनुभव घेतलेला आहे. अशा वेळी आचार्य यांनी केलेली ही फारकत नेमकी ठरते. आचार्य यानंतर देशातील सत्ताधीशांस इशारा देतात. लोकप्रियतेच्या आहारी जात मध्यवर्ती बँकेच्या अधिकारांचा संकोच करणे अंतिमत: देशासाठी धोकादायक ठरेल आणि याचा विचार न करता सरकारने नियामकांवरील अतिक्रमण सुरूच ठेवले तर शेवटी बाजारपेठच सरकारला धडा शिकवेल, हे आचार्य यांचे विधान भविष्यवेधी ठरावे. याचा अर्थ सरकारचे प्रतिनिधी या नात्याने जेटली आणि शहा जे करू पाहतात तेच करणे कसे आणि किती धोक्याचे आहे हे आचार्य दाखवून देतात. ही धोक्याची तिसरी घंटा. ही ऐकण्याची आणि विचार करण्याची क्षमता शाबूत असणाऱ्यांनी सरकारकडे मान वेळावुनी पहात धुंद होणे टाळायला हवे. ही दिशा कोणती असा प्रश्न पडणे या प्रसंगी अधिक महत्त्वाचे आहे.
