News Flash

कमल कलम

अरुणाचल प्रदेशातील सरकार बरखास्त करताना केंद्र सरकारने माती खाल्लीच.

संग्रहित छायाचित्र

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने पहिल्यांदाच राष्ट्रपतींच्या कृत्यांचा ताळेबंद घटनेच्या चौकटीतून मांडला जाऊन त्यांच्या अधिकाराला कात्री लागली, हे उत्तम झाले.

अरुणाचल प्रदेशातील सरकार बरखास्त करताना केंद्र सरकारने माती खाल्लीच. पण राष्ट्रपती मुखर्जी यांनीही ती सरकारला विनासायास खाऊ दिली.

अरुणाचल प्रदेशातील राष्ट्रपती राजवट रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे विश्लेषण नरेंद्र मोदी सरकारला किती मोठी चपराक बसली इतक्याच मर्यादित अर्थाने करणे म्हणजे भुईमुगाच्या टरफलालाच महत्त्व देणे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने एकमताने घेतलेल्या आपल्या ऐतिहासिक निकालाद्वारे अरुणाचल प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा नरेंद्र मोदी सरकारचा निर्णय पूर्णपणे बेकायदा ठरवला. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात हे असे कधीही घडले नव्हते. राज्यपालांचे निर्णय आतापर्यंत अनेकदा वादग्रस्त ठरले. त्यात नवीन काही नाही. कारण आपल्या राजकीय व्यवस्थेत राजभवने म्हणजे नको असलेल्या नेत्यांच्या पुनर्वसनाची सोय. ज्यांना मंत्रिमंडळात वा अन्यत्र सामावून घ्यावयाचे नाही पण तरीही काही तरी देऊन त्यांना उपकृत करावयाचे आहे अशा वृद्ध आदींची वर्णी ही राजभवनांतून लावली जाते. त्यामुळे हे असे सत्ताधारी उपकृत राज्यपाल अनेक नको ते उद्योग करीत असतात. त्यांना त्यासाठी टीकेचे धनी व्हावे लागते याचे काही अप्रूप आता नाही. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने राज्यपालांच्या निर्णयास केराची टोपली दाखवणे आणि परिस्थिती होती तशी ठेवण्याच्या आदेशाद्वारे घडय़ाळाचे काटे उलटे फिरवणे आतापर्यंत घडले नव्हते. भूतकाळात असे काही घडले नव्हते म्हणून हा निर्णय महत्त्वाचा आहे, असे नाही. तर या निर्णयामुळे राजभवनातील राजकारणास आळा बसणार असून म्हणून हा निर्णय समजून घेणे आवश्यक ठरते.

गतसालच्या डिसेंबर महिन्यात ६० सदस्यांच्या अरुणाचल प्रदेशातील सत्ताधारी काँग्रेसच्या ४७ पैकी २१ आमदार उठून राज्यपाल जेपी राजखोवा यांच्याकडे गेले आणि त्यांनी विधानसभेचे अध्यक्ष नबाम रेबिया यांना हटवण्याची मागणी केली. मुळात ही मागणीच वाह्यात होती. कारण अध्यक्षांना हटवण्याचे अधिकार राज्यपालांकडे नाहीत. पण या फुटीर आमदारांनी ती केली कारण त्यांना दोन मुद्दय़ांची खात्री होती. एक म्हणजे राजखोवा हे राज्यपाल कमी आणि स्वयंसेवक जास्त असे असल्याने या मागणीस ते पाठिंबा देतील आणि दुसरे म्हणजे हे सरकार पाडावे यासाठी केंद्राचीच फूस असल्याने भाजपला बिनबोभाट नवे सरकार स्थापन करता येईल. सबब आपल्याला कोणीही विचारणार वा अडवणार नाही. त्यानुसार कार्यतत्पर राज्यपालांनी या अध्यक्षांना हटवण्याचा निर्णय घेतला. या राज्यपालांनी काँग्रेसचे बंडखोर आमदार आणि त्यांची बाजू घेणारे भाजपचे आमदार यांचे विधानसभा भवनाबाहेरील एका सभागारात अधिवेशन भरवले आणि अध्यक्षांना पदच्युत करण्याचा ठराव मंजूर झाला. वास्तविक ही सगळीच गुंडगिरी होती. कारण राज्यपाल हे परस्पर मनाला येईल तेव्हा विधानसभेचे अधिवेशन भरवू शकत नाहीत. त्यांना तो अधिकारच नाही. तरीही आपल्याला तो आहे असे मानून राज्यपाल म्हणवून घेणाऱ्या राजखोवा यांनी हे नको ते उद्योग केले. त्यांच्या या शौर्यावर केंद्रही इतके भाळले की त्यांनी घटनेच्या अनुच्छेद  ३५६ चा आधार घेत मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांचे सरकार बरखास्त करून थेट राष्ट्रपती राजवट जारी केली. हा दिवसाढवळ्या झालेला लोकशाहीचा खून होता. यातील दैवदुर्विलास असा की विरोधी पक्षात असताना अनुच्छेद ३५६ द्वारे होणाऱ्या लोकशाहीच्या हत्येविरोधात गळा काढण्यात भाजपची हयात गेली. त्या वेळी काँग्रेसकडून सर्रासपणे या कायद्याच्या आधारे सरकारे बरखास्त होत. काँग्रेसच्या या हुकूमशाही प्रवृत्तीस विरोध करणे हा त्या वेळी भाजपचा एकमेव कार्यक्रम होता. केंद्रात सत्ता मिळाल्यावर काँग्रेसचा हा कार्यक्रम भाजपने दत्तक घेतला आणि आधी उत्तराखंड आणि नंतर अरुणाचल प्रदेशातील लोकनियुक्त सरकारांच्या गळ्यास नख लावले. अर्थात सर्वोच्च न्यायालयास भान असल्याने दोन्हीही ठिकाणी भाजपचा चांगलाच मुखभंग झाला. या दोन्हीतही अरुणाचलचा निकाल हा अधिक महत्त्वाचा.

कारण तो देताना सर्वोच्च न्यायालयाने केलेले भाष्य. अरुणाचलात राज्यपालीय अतिरेकांस ९ डिसेंबर २०१५ या दिवशी सुरुवात झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात अरुणाचलात जैसे थे स्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला. ही जैसे थे अवस्था ९ डिसेंबरच्या आधीची असणार आहे. म्हणजे ९ डिसेंबरनंतर जे काही घडले ते जणू घडलेच नाही, अशा प्रकारे त्याची वासलात लावावी लागणार आहे. त्याचबरोबर राज्यपाल राजखोवा यांचा विधानसभा अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवला. याचा अर्थ असा की या अवैध निर्णयाच्या आधारे बोलावले गेलेले हे अधिवेशनही बेकायदा ठरणार असून त्यामुळे या अधिवेशनात घेतले गेलेले निर्णयही बेकायदा ठरतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात तसे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. या अधिवेशनात अध्यक्षांना  हटवणे आदी निर्णय घेतले गेले. ते अवैध ठरले असून त्याबाबतही ९ डिसेंबरआधीची परिस्थिती लागू होईल इतक्या नि:संदिग्धपणे सर्वोच्च न्यायालयाने आपले मत नोंदवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास आणखी एक पदर आहे. राज्यपालांचा निर्णय हा त्यांचा नसतो. त्यास राष्ट्रपतींची अनुमती असावी लागते. त्यामुळे तो देशातील सर्वोच्च घटनादत्त अधिकाऱ्याचा निर्णय ठरतो. अरुणाचल प्रदेशाबाबतही तसे घडले होते. राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी अरुणाचलात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जावी या आदेशावर स्वाक्षरी केली होती. राष्ट्रपतींना तसा सल्ला केंद्रीय गृह खात्याने दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बुधवारच्या निर्णयामुळे हे सर्वच तोंडावर आपटले. त्यातही राष्ट्रपतिपदावरील व्यक्तीसाठी तर ही मोठी मानहानी आहेच. पण ती मुखर्जी यांच्यासाठी अधिक आहे. याचे कारण सर्व आयुष्य सत्ताकारणात घालवलेल्या या राष्ट्रपतीस इतका उघड उघड घटनाभंग दिसला नाही, ही बाब यातून दुसऱ्यांदा समोर आली. राष्ट्रपतीस केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने वागावे लागते, हे मान्य. परंतु तरीही या पदाबरोबर आलेला अधिकार वापरीत त्यांनी निदान मोदी सरकारला तुम्ही चुकत आहात, इतके तरी सुनावणे गरजेचे होते. ते त्यांनी केले नाही. तेव्हा अरुणाचल प्रदेशातील सरकार बरखास्त करताना केंद्र सरकारने माती खाल्लीच. पण राष्ट्रपती मुखर्जी यांनीही ती सरकारला विनासायास खाऊ दिली. परिणामी घटना रक्षणाची कर्तव्यपूर्ती सर्वोच्च न्यायालयास करावी लागली.

या निर्णयाद्वारे पहिल्यांदाच देशात राष्ट्रपतींच्या अधिकाराला कात्री लागली आणि त्यांच्या कृत्यांचा ताळेबंद घटनेच्या चौकटीतून मांडला गेला. हे उत्तम झाले. याचे कारण यापुढे केंद्र सरकारच्या वाटेल त्या आदेशास मान्यता देण्याआधी राष्ट्रपतींना दहा वेळा विचार करावा लागेल. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाचा बुधवारचा  निर्णय पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होतो. याचा परिणाम असा की दरम्यानच्या काळात अरुणाचलातील संबंधितांनी घेतलेले निर्णय रद्दबातल ठरतात. हेदेखील धक्कादायक आहे आणि असे होऊ शकते हे कळल्यामुळे तरी सरकारचे डोके ठिकाणावर राहील.

आता या निर्णयाच्या राजकीय परिणामांबाबत. पहिली बाब म्हणजे या सर्वोच्च थप्पडीनंतर राज्यपाल राजखोवा यांनी राजीनामा द्यायला हवा. तसे न घडल्यास नैतिकतेबद्दल स्वत:ची आरती ओवाळून घेणाऱ्या भाजप सरकारने त्यांना काढून टाकावे. तेही होणार नसेल तर पदाची शोभा राखण्यासाठी तरी निदान राष्ट्रपती मुखर्जी यांनी राज्यपालांस हटवण्याची सूचना करावी. राज्यपाल राजखोवा यांची कृती घटनाबाह्य़ आहे, त्यांनी राजकीय घोडेबाजारात रस घेणे अयोग्य होते आदी कोरडे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर ओढले असून तरीही ते त्या पदावर कायम राहिले तर तो काँग्रेसपेक्षाही अधिक कोडगेपणा ठरेल. काँग्रेसला या अवस्थेपर्यंत पोहोचण्यासाठी सहा दशके लागली. भाजपस तेवढा काळ लागणार नाही. तेव्हा आपली काँग्रेसशी तुलना कोणत्या मुद्दय़ावर व्हावी याचा निर्णय भाजपस करावा लागेल. अन्यथा त्या पक्षाचे कमल असेच कलम होत राहील.

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 14, 2016 2:59 am

Web Title: arunachal pradesh verdict sc quashes presidents rule restores congress govt
Next Stories
1 नवी ‘मे’लडी!
2 मायकेल म्हणतो..
3 लष्करी दडपशाहीला आळा
Just Now!
X