एकाच्या चक्रमपणाला दुसऱ्याचे चक्रमपणानेच उत्तर, असा प्रकार दिल्लीत सुरू आहे..

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अरिवद केजरीवाल हे एक चक्रम गृहस्थ आहेत आणि काहीही उटपटांगपणा करणे म्हणजे राजकारण असा त्यांचा समज आहे. केजरीवाल आणि त्यांचे सहकारी ही अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनास लागलेली फळे. या मंडळींचा अहंकार आणि स्वत:विषयीचा नैतिक गंड हा उबग आणतो. व्यवस्थेतील त्रुटींबाबत या मंडळींनी कायम कंठशोष केला. तो योग्यच होता. परंतु व्यवस्थेत सुधारणा करायच्या म्हणजे काय हे माहीत नसताना या मंडळींना थेट व्यवस्थाच बदलायची होती. आपण सोडून अन्य सर्व भ्रष्ट असे त्यांचे वर्तन. येता-जाता लोकायुक्त या पदाची मागणी करणे म्हणजेच काय ते व्यवस्था सुधारणे इतपतच त्यांचा समज. हा लोकायुक्त कसा असावा याबाबतही त्यांनी स्वघोषित नियमावली केलेली. तो मॅगसेसे पुरस्कार प्राप्त हवा, त्यास कोणाचेही बँक खाते तपासण्याचे अधिकार हवेत वगैरे त्यांच्या मागण्या. त्यावरून या मंडळींत विवेकाच्या बरोबरीने शहाणपणाचाही किती अभाव आहे ते दिसून येते. बरे या पदांसाठी इतके सारे मॅगसेसे पुरस्कार विजेते इसम आणायचे कोठून आणि मॅगसेसे मिळालेल्या व्यक्ती भ्रष्टाचार करू शकणार नाहीत, याची काय हमी? तसेच हा लोकायुक्तच उद्या भ्रष्टाचार करू लागला तर त्यास रोखण्यासाठी महालोकायुक्त नेमावयाचा काय, याचेही उत्तर त्यांच्याकडे नाही. केंद्रात मनमोहन सिंग सरकार सत्तेवर असताना त्या सरकारातील कथित भ्रष्टाचार प्रकरणांमुळे ही अशी वावदुकी करणाऱ्यांचे महत्त्व बरेच वाढले होते. त्या वेळी अण्णा हजारेंच्या मागे विविध प्रकारे रा स्व संघाने आपली ताकद उभी केल्याने देशात अनेकांच्या नैतिक जाणिवा जागृत होऊन आम आदमी पक्षाचा बेडूक बराच फुगून गेला. पुढे दिल्ली विधानसभा निवडणुकांत केंद्रात त्या वेळी नुकत्याच दिग्विजयी झालेल्या भारतीय जनता पक्षाचा धुव्वा उडवून आपने सत्ताही काबीज केली. नंतर मात्र आपचे विमान जमिनीवर उतरू लागले. याचे कारण विरोधी बाकांवर असताना लोकांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी काहीही बरळणे वेगळे आणि सत्ता हाती आली की नियमांच्या अधीन राहून काही मूलभूत काम करणे वेगळे. केजरीवाल यांना याची जाणीव झाली असावी. नंतर पंजाब विधानसभा निवडणुकांत त्यांनी हातपाय मारून पाहिले. परंतु तेथे आपचा अगदीच दयनीय पराभव झाला. जो पक्ष काँग्रेस वा भाजप यांना पर्यायी ठरण्याचे स्वप्न पाहतो त्याचीच इतकी धूळधाण झाली की केजरीवाल यांना आपली तलवार म्यान करून मुकाट दिल्लीत परतावे लागले. जे झाले ते केजरीवाल यांच्या अतिरेकी महत्त्वाकांक्षेचे पंख कापणारे होते, हे नि:संशय.

तथापि त्यांच्या चक्रमपणा आणि अविवेकी राजकारणास अधिक चक्रमपणा वा अधिक अविवेक हे उत्तर असू शकत नाही. केंद्रात सत्ताधारी भाजपस याची जाणीव नसावी असे दिसते. याचे कारण दिल्ली विधानसभा निवडणुकांत आपने भाजपचा पराभव केल्यापासून केंद्रात सत्ताधारी नरेंद्र मोदी सरकारने केजरीवाल यांना पायात पाय घालून पाडण्याची एकही संधी दवडलेली नाही. मुळात दिल्ली सरकार ते केवढे? परंतु आपल्या नेतृत्वाखाली देशातील प्रत्येक निवडणूक आपल्याच पक्षाने जिंकावयास हवी असा काहीसा विद्यमान भाजप नेतृत्वाचा समज झालेला दिसतो. नपेक्षा इतक्या टीचभर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांस आडवे पाडण्यात मोदी सरकारने आपला वेळ दवडला नसता. दिल्लीस विधानसभा असली तरी ते राज्य लुटुपुटुचे आहे. अर्थात ही अशी सतत परावलंबी राहील अशी व्यवस्था मुळात जन्मालाच का घालावी हा प्रश्न आहेच. परंतु ते पाप विद्यमान सरकारचे नाही. त्याचे जनकत्व काँग्रेसकडे जाते. अशाच पद्धतीने अपंग असलेल्या गोवा आदी राज्यांना स्वतंत्र राज्याचा दर्जा दिला गेला. पुदुचेरी, दिल्ली अशांची परिस्थिती मात्र बदललेली नाही. कागदोपत्री म्हणावयास ही राज्ये तर आहेत. परंतु त्या कथित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या तंगडय़ा नायब राज्यपाल नामक व्यवस्थेत अडकवून टाकलेल्या आहेत. म्हणजे म्हटले तर ही राज्ये आणि त्यांचे प्रमुख हे मुख्यमंत्री. परंतु वास्तवात या मुख्यमंत्र्यांना एका पचाही अधिकार नाही. सर्व काही नायब राज्यपालाच्या हाती एकवटलेले. हा नायब राज्यपाल अर्थातच त्यास नेमणाऱ्यांच्या तालावर नाचणार. मग तो साधा प्रशासकीय निर्णय असो वा काही धोरणात्मक बदलाचा असो. मुख्यमंत्र्यास काहीच किंमत नाही. या अशा व्यवस्थेमुळेच पुदुचेरीच्या नायब राज्यपाल किरण बेदी या उच्छाद मांडू शकतात आणि दिल्लीचे राज्यपाल अनिल बजल केजरीवाल यांस सतत आडवे येतात. तथापि प्रश्न या दोन राज्यपालांचा नाही. ते हुकुमाचे ताबेदार.

प्रश्न आहे तो केंद्रातील सत्ताधारी भाजपचा. दिल्लीत आपची सत्ता आहे आणि पुदुचेरीत काँग्रेस. या इतक्या लहान राज्यांतही विरोधकांची सत्ता असूच नये, असे काही भाजपस वाटते का? हा असा प्रश्न पडायचे कारण म्हणजे या दोन्हीही राज्यांतील राज्यपालांना अडवण्याचा कोणताही प्रयत्न केंद्राकडून केला जात नाही. दिल्लीत तर राज्यपाल बजल यांचे वर्तन हे सत्ताधारी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याप्रमाणेच भासते. मुख्यमंत्री केजरीवाल यांचा कोणताही प्रस्ताव मंजूर करणे हे त्यांना जणू कमीपणाचेच वाटत असावे. हे असे प्रसंग निवडक असते तर योगायोग म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करणे शक्य झाले असते. परंतु हे सातत्याने होत असून मुख्यमंत्र्यास जणू कामच करू न देण्याचा चंग त्यांनी बांधलेला दिसतो. यातून काय साध्य झाले वा होणार?

तेव्हा या सगळ्याचा निषेध म्हणून केजरीवाल व सहकाऱ्यांनी धरणे आणि उपोषणच सुरू केले. अण्णा हजारे आणि मंडळींच्या कंपूतील असल्याने धरणे, उपोषण वगैरे करावयास मिळणार या कल्पनेनेच केजरीवाल यांच्या अंगावर मूठभर मांस चढत असावे. या उपोषणासाठी त्यांनी नायब राज्यपालांचे निवासस्थान निवडले. उपोषणाचे कारण काय? तर सनदी अधिकाऱ्यांचा संप. तो प्रत्यक्षात आहे की नाही याबाबत देखील संशय घेण्यास जागा आहे.  मुख्यमंत्र्यांनीच धरणे धरण्याचे धक्कादायक पाऊल उचलले असे म्हणावे तर त्या पाठोपाठ केजरीवाल सरकारशी अघोषित असहकार असलेल्या दिल्लीतील अधिकाऱ्यांनीही पत्रकार परिषद घेऊन आम्ही संपावर नाही, असे जाहीर केले. म्हणजे पुन्हा एकदा एकाच्या चक्रमपणास दुसऱ्याच्या चक्रमपणाने उत्तर देण्याचाच प्रकार. हे सर्व केंद्र सरकारी मुख्यालये असलेल्या दिल्लीत घडत आहे. म्हणजे तरी निदान केंद्रास त्याची जाणीव असणारच. पण आज आठवडा झाला केंद्राच्या वतीने हा तिढा सोडवण्यासाठी काहीही घडलेले नाही. जनतेच्या कल्याणाची आस आम आदमी पक्षाप्रमाणे केंद्रातील सत्ताधारी भाजपस देखील लागलेली आहे. हे जर खरे असेल तर या प्रश्नाच्या सोडवणुकीत केंद्राचा हस्तक्षेप नको? परिस्थितीस निवळण्या वा सुधारण्यासाठी तिच्या अंगभूत वेगावरच सोडावयाचे असेल तर सरकार नामक यंत्रणेची गरजच काय? केजरीवाल सरकार लाख चुकले असेल. परंतु म्हणून त्याचे प्रत्युत्तर त्याच्या डोक्यावर असणाऱ्या केंद्र सरकारनेही अधिक मोठय़ा चुकांनीच द्यायचे? हे अजबच.

उच्चपदस्थांना तुमची लढाई निवडा असा सल्ला व्यवस्थापनशास्त्रात दिला जातो. म्हणजे भव्य काही करावयाचे असेल त्यांनी उगाच छोटय़ा-मोठय़ा संघर्षांत वेळ दवडू नये. केंद्रातील सत्ताधारी भाजपस याची जाणीव नाही. म्हणून आपसारख्यांना वाकुल्या दाखवण्यातच त्या पक्षास धन्यता. एखाद्याचे मित्र कोण यावरून त्याचे व्यक्तिमत्त्व कळते हे जितके खरे तितकेच त्याचे शत्रू कोण यावरून त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाची उंची कळू शकते. हे भाजपने लक्षात घ्यावे आणि आपण कोणाशी भांडतो त्याचा विचार करावा.

मराठीतील सर्व अग्रलेख बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Arvind kejriwal
First published on: 19-06-2018 at 03:27 IST