जागतिक कीर्तीचे नामांकित आपल्या देशात तयार होत नाहीत आणि परदेशांत जाऊन आलेले येथे टिकत नाहीत, हे पानगढियांच्या राजीनाम्याने पुन्हा दिसले.. ज्ञानातून तयार झालेल्या निष्कर्षांशी केवळ पदासाठी तडजोड करावयाची वेळ आल्यास जे होते ते अरविंद पानगढिया यांचे झाले. अडीच वर्षांतच त्यांनी निती आयोगाच्या उपाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. आता ते अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठात विद्यादानासाठी परत जाऊ इच्छितात. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन हे देखील आपला भारत मुक्काम कमी करून शिकागो विद्यापीठात अध्यापनार्थ परत गेले. आता पानगढिया. साधारण एका वर्षांत जागतिक कीर्तीच्या दोन अर्थतज्ज्ञांनी भारत सरकारच्या सेवेपेक्षा परदेशात अध्यापकी करण्यास प्राधान्य दिले. ही घटना पुरेशी बोलकी ठरते. स्वदेशीच्या धर्माध पाठीराख्यांना यामुळे आनंदाच्या उकळ्या फुटत असल्या तरी हा आनंद अगदीच क्षुद्र ठरेल. याचे कारण कितीही जोरात मेक इन इंडियाची बोंब ठोकली तरी असे जागतिक कीर्तीचे नामांकित आपल्या देशात तयार होत नाहीत हे वास्तव आहे आणि परदेशांत जाऊन तयार होऊन आलेले येथे टिकत नाहीत हे त्याहूनही अधिक कटुसत्य आहे. पदत्याग करताना पानगढिया यांनी आपल्या नोकरीशी असलेल्या बांधिलकीचे कारण पुढे केले. पण ते केवळ सांगण्यापुरतेच. विशेषत: ज्यांना पानगढिया यांच्यासारख्याशी चर्चा करण्याची संधी मिळाली त्यांना या म्हणण्याचा मथितार्थ ध्यानात यावा. अंगभूत सभ्यतेमुळे पानगढिया, वस्तू आणि सेवा कराशी संबंधित अन्य ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ हे आपली मते होता होईल तितका काळ जाहीर व्यक्त करणार नाहीत. याचे कारण ते सत्ताधीशांना वचकून आहेत, असे नाही. तर त्यांना विसंवादात रस नाही, हे आहे. परंतु म्हणूनच त्यांच्या कार्यकालाचा आढावा आणि त्यांच्या पदत्यागाचे परिणाम यांचा वेध घेणे उचित ठरते. ज्याप्रमाणे गोल भोकात चौकोनी खुंटी बसत नाही त्याप्रमाणे पानगढिया, रघुराम राजन आदी महानुभाव या व्यवस्थेत मावत नाहीत. या दोघांतील पानगढिया यांनी तरी या वास्तवाला छेद देण्याचा प्रयत्न केला. नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरात विकास प्रारूपाचे जाहीर कवतिक करणारे पानगढिया पहिले. सुमारे पाच वर्षांपूर्वी त्यांनी एका भारदस्त अर्थविषयक नियतकालिकांत विस्तृत लेख लिहून मोदी यांच्या गुजरातची लेखणी फाटेपर्यंत स्तुती केली होती. मोदी आणि विकास हे कथित समीकरण बनण्याची सुरुवात पानगढिया यांच्यामुळे झाली, हे लक्षात घ्यायला हवे. नंतर सर्वानाच मोदी म्हणजेच विकास याचा साक्षात्कार झाला. पानगढिया आणि दुसरे आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे अर्थतज्ज्ञ जगदीश भगवती या दोघांनी जागतिक पातळीवर मोदी यांच्या प्रवक्त्याची भूमिका बजावली. हे दोघे चूक होते असे म्हणता येणार नाही. परंतु चूक असलीच तर ती वास्तवाकडे पाहण्याच्या कोनात होती. अमेरिका, युरोप आदी ठिकाणी स्थलांतरित झालेल्या पहिल्या पिढीच्या अनेकांना भारताविषयी एक ममत्वाचा पुळका येत असतो. अशांना मग दुरून डोंगर साजिरे भासू लागतात. भगवती, पानगढिया हे अशांतील अग्रणी. केवळ आकडेवारीचा आधार घेत त्यांनी गुजरात प्रारूपाचे आर्थिक गोडवे गायिले. मर्यादित कोनातूनच हे दोघे भारताकडे- आणि त्यातही गुजरातकडे- पाहात असल्याने या दोघांना तेच प्रारूप आदर्श वाटले. त्यामुळे हे प्रारूप जेव्हा दिल्लीत सत्तेवर आले तेव्हा या दोघांच्या पदरात काही महत्त्वाचे पडणार हे उघड होते. तसेच झाले. समाजवादी विचारांतून जन्माला आलेल्या नियोजन आयोगाचे विसर्जन केल्यानंतर मोदी यांनी निती आयोग जन्मास घातला. त्याच्या उपाध्यक्षपदी (पंतप्रधान हे या आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष) पानगढिया यांची नियुक्ती झाली. अशा वेळी पानगढिया यांच्याऐवजी कोणीही असता तरी त्यास ही जबाबदारी म्हणजे बरेच काही करून दाखवावयाची संधी असेच वाटले असते. पानगढिया यांचाही तसाच समज झाला असणार. शिवाय डोक्यात गुजरात प्रारूपाचे भोळसट स्वप्न होतेच. त्यामुळे त्यांनी ही जबाबदारी स्वीकारली. त्यानंतर पुढच्या काही महिन्यांतच त्यांना हे पद किती महत्त्वाचे आहे याची जाणीव झाली असणार. निती आयोगाच्या आधी असलेल्या नियोजन आयोगाच्या उपाध्यक्षास कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा असे. त्यामुळे त्याच्या शब्दास नोकरशाहीत एक प्रकारचे वजन असायचे. नियोजन आयोग बरखास्त करून निती आयोग मोदी यांनी स्थापन केला खरा. परंतु हे सरकारी सोपस्कार पूर्ण करण्यात बराच काळ गेला. या काळात पानगढिया आणि मंडळींना काही भूमिका नव्हती आणि त्यांच्या शब्दाला काही किंमत नव्हती. अशा तऱ्हेने नमनालाच त्यांचे घडाभर तेल आटले. त्यानंतर स्थिरस्थावर झाल्यावर अलीकडे या आयोगाचे पहिले काम जनतेसमोर आले. ते म्हणजे देशाच्या पुढील १५ वर्षांचे अर्थनियोजन. नेमक्या याच काळात निश्चलनीकरणाचा पहिला धक्का त्यांनी अनुभवला. कोणत्याही अर्थविषयक ग्रंथांत नसलेल्या, कोणतेही अर्थतर्क नसलेल्या, तब्बल ८६ टक्के चलन रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे हेच काय ते गुजरात प्रारूप असाही प्रश्न त्यांना पडला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या नंतर पानगढिया यांच्याशी ज्यांचा कोणाचा संवाद झाला असेल त्यांना थोर निश्चलनीकरणावरचे पानगढिया यांचे भाष्य अनुभवता आले असणार. पानगढिया यांना भले गुजरात प्रारूप साजिरे वाटले असेल. परंतु म्हणून त्यांच्या अर्थशास्त्रास कमअस्सल मानण्याची चूक त्यांचे टीकाकारही करणार नाहीत. त्याचमुळे निती आयोगाचा उपाध्यक्ष या नात्याने त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर भाष्य केले. गाळात गेलेली एअर इंडिया ही विमान कंपनी फुंकून टाकायला हवी असेच त्यांचे मत होते, कामगार कायद्यात सुधारणा हवी हा त्यांचा आग्रह होता आणि पंतप्रधान मोदी म्हणतात त्याप्रमाणे २०२२ पर्यंत कृषी उत्पादन दुप्पट करावयाचे असेल तर बियाण्यांच्या सुधारित जनुकीय वाणांना अनुमती द्यायला हवी, हेच त्यांचे सांगणे होते. ते त्यांनी ठामपणे मांडले. परंतु येथे निती आयोगामागील अनीतीच्या राजकारणाशी त्यांचा सामना झाला. स्वदेशी जागरण मंच या रा. स्व. संघप्रणीत संघटनेने पानगढिया, भगवती यांच्या हेतूंवरच संशय घ्यायला सुरुवात केली. स्वदेशी जागरण मंच हा पानगढिया यांचा काँग्रेसपेक्षाही कडवा टीकाकार. यंदाच्या १ मे रोजी या जागरण मंचाने पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहून पानगढिया यांच्यावर गंभीर आरोप केले. औषध दर नियंत्रणाच्या सरकारच्या प्रयत्नांना पानगढिया खीळ घालत असल्याचे जागरण मंचचे म्हणणे. तसेच असे करण्यात पानगढिया यांचे काही हितसंबंधही असल्याचा या मंचचा आरोप होता. खासगीत, जाहीरपणे आपणच नेमलेल्या या अर्थतज्ज्ञावर आपलेच दुसरे सहकारी असे शाब्दिक हल्ले चढवीत असताना पंतप्रधानांनी खरे तर पानगढिया यांच्या बचावास जाण्याची गरज होती. मोदी यांनी ते केले नाही. इतकेच काय स्वदेशी जागरण मंचाने निती आयोगाच्या मूल्यमापनासाठी दोनदिवसीय परिषदही बोलाविली असता त्यावरही मोदी यांनी सोयीस्कर मौन पाळले. निती आयोगाचे मूल्यमापनच करावयाचे तर ते सरकार करेल किंवा संसदेत त्यावर चर्चा होऊ शकते. पण जागरण मंचच्या घटनाबा व्यवस्थेस हे मूल्यमापनाचे अधिकार दिले कोणी, हे विचारण्याची हिंमत सरकारातील कोणालाही झाली नाही. तरीही आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी आणि उपयुक्तता सिद्ध करण्यासाठी पानगढिया यांनी अर्थविकासाचा दर कसा ८ टक्के होणार आहे, वगैरे भाकिते वर्तवली. पण ती अगदीच हास्यास्पद ठरली. ती किती अतिशयोक्त आहेत, तेही उघड झाले. हे सर्व पानगढिया यांचे दिवस भरत आल्याचेच निदर्शक होते.तसे ते भरले आणि पानगढिया यांना अखेर काढता पाय घ्यावा लागला. हे असे होणे केवळ अटळ होते. खरे तर ते इतका काळ या पदावर राहिलेच कसे, हा प्रश्न होता. तसाच तो आता मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांच्याविषयीदेखील पडू शकतो. राजन गेले. पानगढिया चालले. आता अरविंद सुब्रमण्यम किती काळ कळ सोसतात ते पाहायचे.
