04 March 2021

News Flash

काळजी बरी..

२०१८-१९ या वर्षांत देशाचा आर्थिक विकासाचा दर ७ ते ७.५ टक्के इतका होऊ शकतो.

मुख्य अर्थ सल्लागार अरिवद सुब्रमणियन

पुढील वर्षांचे अर्थचित्र रंगवायचे ते वाढते तेलदर आणि शेअर बाजाराचा बुडबुडा या दोन धोक्यांच्या आधारे..

काळजी करणारे तेवढे टिकतील, हे लोकप्रिय हंगेरियन-अमेरिकी उद्योजक, लेखक, भाष्यकार अँड्रय़ू ग्रोव्ह यांचे विख्यात वचन. सोमवारी अर्थसंकल्पपूर्व आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केल्यानंतर वार्ताहरांशी बोलताना मुख्य अर्थ सल्लागार अरिवद सुब्रमणियन यांनी या वचनाचा आधार घेतला यातच त्यांचा प्रामाणिकपणा दिसून येतो. सुब्रमणियन हे या सरकारातील अत्यंत पारदर्शी अधिकारी. ताकास जाताना भांडे लपवण्याचा उद्योग त्यांनी कधीही केला नाही. त्यामुळे सरकारातील अनेकांचा रोषदेखील त्यांना सहन करावा लागला. अर्थसंकल्पपूर्व पाहणी अहवालातील रटाळपणा वगळून हे अहवाल सामान्यांनाही वाचनीय वाटतील असे आकर्षक करण्याचे श्रेय निश्चितच सुब्रमणियन यांचे. त्याच त्यांच्या परंपरेस जागून यंदाचाही आर्थिक पाहणी अहवाल सादर झाला असून त्याची दखल घेणे क्रमप्राप्तच ठरते. विशेषत: यंदा नरेंद्र मोदी सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प. निवडणूकपूर्व अर्थसंकल्पाकडे सगळ्यांचे विशेष लक्ष असते. कारण मतदारराजास आपल्याकडे वळवण्यासाठी त्यावर दौलतजादा करण्याची निवडणुकीआधीची ही शेवटची संधी. परंतु मोदी सरकारच्या दुर्दैवाने असा दौलतजादा करण्यासाठी आवश्यक ती आर्थिक उसंत सरकारला मिळणार नाही, असे सुब्रमणियन यांनी सादर केलेल्या पाहणी अहवालावरून दिसते.

खनिज तेलाचे चढे भाव हे देशाच्या आर्थिक स्थर्यासमोरचे सर्वात मोठे आव्हान असेल, असे नि:संदिग्ध मत सुब्रमणियन या अहवालात मांडतात. ते महत्त्वाचे अशासाठी की सरकारातील अन्यांचे वर्तन जणू काही वाढत्या तेल दरांशी आपला काही संबंधच नाही, अशा स्वरूपाचे असताना केंद्रीय अर्थसल्लागार प्रामाणिक वास्तवाची दखल घेतो. तेलाच्या दरांत प्रति बॅरल दहा डॉलर इतकी वाढ झाली तर देशाच्या अर्थगतीतून अर्धा टक्का उडतो आणि चालू खात्यातील तूट काही लाख डॉलर्सनी वाढते. गेल्या काही महिन्यांत तेलाच्या दरांत साधारणपणे ४० डॉलर्स प्रति बॅरल इतकी वाढ झाल्याचे दिसते. गतसाली अर्थसंकल्पाच्या आसपास ३० डॉलर्स प्रति बॅरल अशा दरात उपलब्ध असणारे खनिज तेल सध्या ७१ डॉलर्स प्रति बॅरल या दराने विकले जात असून ते आणखी किमान १५ टक्क्यांनी वाढेल असा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने व्यक्त केला आहे. परंतु आपल्या येथे त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष झाले. भारताच्या विकासाचा दर सात टक्के वा अधिक राहील हा नाणेनिधीचा अंदाज सत्तारूढ परिवारात आनंदलहर निर्माण करून गेला. परंतु घी देखा, लेकिन बडगा नही देखा या उक्तीनुसार तेल दराच्या चढत्या कमानीस आपण अनुल्लेखाने मारले. सुब्रमणियन यांनी मात्र ती चूक केली नाही आणि वाढत्या तेल दराचा धोका लक्षणीयरीत्या नमूद केला.

त्यांचा आणखी एक प्रामाणिकपणा नमूद करावयास हवा. तो दररोज नवनवे उच्चांक नोंदवणाऱ्या भांडवली बाजाराच्या निर्देशांकाबद्दल आहे. या निर्देशांकाने ३६ हजारांची विक्रमी पातळी ओलांडल्यानंतर तर आनंदाची लाटच्या लाटच निर्माण झाली. निर्देशांकात शेवटच्या एक हजार अंकांची वाढ तर अवघ्या काही दिवसांतच झाली. इतका हा झपाटा मोठा आहे. परंतु भांडवली बाजारात जे काही सुरू आहे तो मोठा बुडबुडा असून तो फुटल्यास चांगलाच धोका निर्माण होऊ शकतो याकडे सुब्रमणियन लक्ष वेधतात. अर्थातच त्यांनी बुडबुडा हा शब्दप्रयोग केलेला नाही. परंतु बाजार सध्या अनावश्यक आणि अकारण तापलेला आहे आणि तो काही कारणांनी कोसळला तर अडथळा निर्माण होऊ शकतो, हे त्यांचे म्हणणे हाच धोका ध्वनित करते. तेव्हा पुढील वर्षांचे अर्थचित्र रंगवायचे ते या दोन तपशिलांच्या आधारे.

आर्थिक पाहणी अहवालात ते जसे रंगवण्यात आलेले आहे त्यानुसार २०१८-१९ या वर्षांत देशाचा आर्थिक विकासाचा दर ७ ते ७.५ टक्के इतका होऊ शकतो. मात्र यंदाच्या ३१ मार्च रोजी संपणाऱ्या आर्थिक वर्षांत ही गती ६.७५ टक्के इतकीच असू शकेल. सांख्यिकी संचालनालयाने जाहीर केलेल्या अंदाजापेक्षा हे प्रमाण किंचित जास्त आहे आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने प्रसृत केलेल्या अंदाजापेक्षा चांगलेच कमी आहे. या आर्थिक वाढीस आव्हान असणार आहे ते घसरत्या शेती क्षेत्राचे आणि सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत भांडवल रूपांतरणाच्या घटत्या प्रमाणाचे. कृषी क्षेत्राची गती काळजी वाटावी इतकी मंद झाली आहे. सरासरी अवघ्या एक ते दोन टक्क्यांनीच कृषी क्षेत्राचा विकास होत असून २०२२ सालापर्यंत कृषी उत्पन्न दुप्पट करावयाचे असेल तर या वाढीचा वेग वर्षांला सरासरी १४ टक्के इतका वाढवावा लागणार आहे. कृषी क्षेत्राचे आव्हान दुहेरी आहे. एका बाजूस या क्षेत्राची वाढ खुंटलेली आणि दुसरीकडे शेतमाल दरांतील सततची घसरण. शेतमालाचे भाव वाढवून द्यावेत तर राज्य सरकारांच्या रिकाम्या तिजोऱ्यांचे आव्हान आणि न द्यावे तर शेतकऱ्यांचे नाराज होणे अशीदेखील ही समस्या आहे. त्यासाठी केंद्रीय पातळीवरच काही नियोजन करण्याखेरीज पर्याय नाही. तूर्त या नियोजनांत यश न आल्याने बऱ्याच राज्य सरकारांनी कर्जमाफीचा सुलभ मार्ग निवडलेला असून त्यामुळे वित्तीय तुटीत चिंताजनक वाढ झाली आहे. आर्थिक पाहणी अहवाल या सगळ्याची दखल घेतो. त्याचप्रमाणे उद्योगातील भांडवली गुंतवणूक वाढीची गरजही त्यातून व्यक्त होते. हे प्रमाण आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३३ टक्क्यांइतके होते. ते सद्य परिस्थितीत २९ टक्क्यांवर आले आहे. याचा अर्थ भांडवली गुंतवणूक कमी झाली असून त्यामुळे उद्योगविस्तार खिळून आहे आणि तो तसा असल्याने रोजगारनिर्मितीचे प्रमाणही घटलेले आहे. रोजगारनिर्मिती आणि त्याआधी भांडवली गुंतवणुकीत वाढ यावर यंदाच्या अर्थसंकल्पात भर असेल असे या पाहणी अहवालातून सूचित होते. तसे करण्याखेरीज सरकारला अन्य पर्याय नाही.

अन्य मुद्दय़ांवर विविध आर्थिक सुधारणा धडाक्याने रेटल्यामुळे इतकी चांगली अर्थगती आपणास मिळू शकेल, असे हा अहवाल नमूद करतो या विविध सुधारणांत वस्तू आणि सेवा कर तसेच बँकांचे पुनर्भाडवलीकरण यांचा समावेश करण्यात आला आहे. वस्तू आणि सेवा करामुळे अप्रत्यक्ष कराच्या जाळ्यात येणाऱ्यांच्या प्रमाणात प्रचंड वाढ झाली असून ही निश्चितच स्वागतार्ह बाब ठरते. यंदाच्या अहवालात वस्तू आणि सेवा कर, तसेच त्याआधीचे निश्चलनीकरण यांमुळे झालेला दुष्परिणाम दूर झाल्याचे सुब्रमणियन म्हणाले. मुदलात या दोन घटनांमुळे.. त्यातही विशेषत: निश्चलनीकरणामुळे.. काही दुष्परिणाम झाला होता हे कोणी सरकारातील उच्चपदस्थ मान्य करतो हेच मोठे अप्रूप. ते सुब्रमणियन यांच्या प्रामाणिकपणामुळे अनुभवता आले. आर्थिक पाहणी अहवालानंतरचे सुब्रमणियन यांचे सादरीकरण हे अनुभवावे असे. अर्थ क्षेत्राविषयी असलेली पोटतिडीक आणि आकडेवारीच्या जडजंबालात सामान्यांस अडकावे लागू नये यासाठीची तळमळ ही त्यांच्या सादरीकरणातून दिसून येते. या सादरीकरणात त्यांनी वापरलेले दोन शब्दप्रयोग लक्षवेधी. एक म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्था जगापासून का तुटली (डी-कपल) हा त्यांचा प्रश्न आणि भारताचा एक अल्प आणि मध्यम उत्पन्नाचे राष्ट्र असा त्यांनी केलेला उल्लेख. हे दोन्हीही वास्तवदर्शी. अधिक वेगवान वाढीसाठी काय करायला हवे, या प्रश्नावर सुब्रमणियन म्हणाले : काहीही नाही. आहे ते त्याच गतीने करीत राहिलो तरी पुरे.

ग्रोव्ह यांच्या वचनाचा हा अर्थ आहे. काही तरी धडाकेबाज करण्यापेक्षा काळजीयुक्त सावधपणा बरा. हा सल्ला किती मानला जातो, ते १ फेब्रुवारीच्या अर्थसंकल्पात कळेल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 30, 2018 2:17 am

Web Title: arvind subramanian economic survey 2018 indian economy
Next Stories
1 दास्तान – ए – दावोस
2 प्रजासत्ताकाचे रामायण..
3 दावोसोत्तर दिव्य
Just Now!
X