वाजपेयी व नंतर मनमोहन सिंग सरकारने सर्व गटांशी चर्चा सुरू ठेवल्याने १५ वष्रे काश्मीर शांत होते. मोदी सरकारच्या धोरणामुळे तेथे पुन्हा गोंधळ सुरू झाला.. जम्मू काश्मिरातील परिस्थिती अत्यंत विदारक आहे. तेथील तरुणांच्या मनात भारत सरकारविषयी कमालीची निराशा साचली असून सरकार आपली हिंदू मतपेढी दुखावेल या भीतीने काश्मिरींशी चर्चा करणे टाळत आहे, असे ए एस दुलत यांना वाटते. ते कोणी सरकारविरोधी नाहीत की त्यांची संभावना काँग्रेसी दलाल म्हणून करता येईल असेही नाहीत. ते रिसर्च अँड अ‍ॅनालिसिस विंग, म्हणजे रॉ या आपल्या गुप्तहेर यंत्रणेचे माजी प्रमुख आणि अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात त्या सरकारचे काश्मीरविषयक सल्लागार होते. आधी वाजपेयी आणि त्यानंतर मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात काश्मिरातील धुम्मस विझली आणि जनजीवन पूर्वपदावर आले. त्याचे मोठे श्रेय या दुलत यांच्या धोरणांस जाते. त्यांची या संदर्भातील मते आजच्या अंकात अन्यत्र प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या मुलाखतीतून जाणून घेता येतील. हे इतके नमूद करावयाचे कारण दुलत यांचा या विषयावरील अधिकार अधोरेखित व्हावा. अलीकडे सरकारचा टीकाकार म्हणजे थेट काँग्रेसचा बगलबच्चा वा पाकिस्तानी हस्तक असे मानावयाची प्रथा रूढ झाली असल्याने वरील तपशील देणे आवश्यक ठरते. असो. जम्मू काश्मीरच्या सीमेवर पाकिस्तानने केलेल्या घृणास्पद कृत्याच्या पाश्र्वभूमीवर ही मुलाखत वाचायला हवी. मृत सनिकांच्या देहांची विटंबना करण्याच्या या हीन कृत्यामुळे उभय देशांत पुन्हा निर्माण झालेला तणाव लक्षात घेता आपले जम्मू काश्मिरात नेमके काय चुकते हे दुलत यांनी केलेल्या विवेचनातून समजून घेता येईल. ते समजून घ्यावयाचे याचे कारण जम्मू काश्मीरकडे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणूनच पाहण्याचा निर्बुद्धपणा आपल्यातील बहुसंख्यांकडून सातत्याने केला जात असून त्यावर काही अतिशहाणे ‘राज्य लष्कराच्या हाती द्या, क्षणांत सर्वत्र शांतता पसरेल’, असाही उपदेश करताना दिसतात. हे सर्व मूर्खाच्या नंदनवनातील रहिवासी. इस्रायल त्यांचा आदर्श. त्या देशाने पॅलेस्टाइन प्रश्नाची ज्या पद्धतीने हाताळणी केली तशीच आपण करावयास हवी, असे त्यांना वाटते. असे वाटणे हाच सत्यापलाप. कारण लष्करी मार्ग हाच हमखास जालीम इलाज असता तर आज इस्रायल आणि पॅलेस्टाइन हा प्रश्न सुटलेला असता. तसे झालेले नाही. तेव्हा लष्कर हा मुलकी समस्या सोडवण्याचा मार्ग नव्हे. आणि जम्मू काश्मीरसंदर्भात दुसरे असे की हे लष्कर हाच तर मोठा रागाचा विषय आहे. तेव्हा जे आजाराचे लक्षण आहे तोच त्या आजारावरचा उतारा होऊ शकत नाही. ज्या वेळी शालेय वा महाविद्यालयीन तरुणी जिवाची पर्वा न करता हातात दगड, विटा घेऊन रस्त्यावर येतात तेव्हा त्यातून व्यक्त होणारा संताप हा गणवेशाविरोधात नसतो. तर राजकीय नेतृत्वाच्या अपयशाविरोधातील संतापाचा तो उद्रेक असतो, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. जम्मू काश्मीरबाबत हे नेतृत्व केवळ स्थानिक नाही. ते केंद्रीय आहे. कारण त्या राज्याच्या कारभाराचे नियंत्रण हे राज्याच्या राजधानीत नाही, तर दिल्लीत आहे. म्हणूनच त्या राज्यातील परिस्थितीसाठी केंद्र सरकारला जबाबदार धरणे क्रमप्राप्त ठरते. हे केंद्र सरकार राज्य सरकारला जुमानत नाही. मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांना किंमत देत नाही. स्थानिकांशी बोलणे म्हणजे फुटीरतावाद्यांना महत्त्व देणे असा त्याचा समज आहे आणि इस्लामी नेत्यांशी आपण चर्चा केली तर आपले िहदू पाठीराखे दुखावतील असे या सरकारला वाटते. परिणामी जम्मू काश्मीरची पूर्णपणे कोंडी झाली असून त्याच्याच विरोधातील अंगार हा आता रस्त्यावर सांडताना दिसतो. ही अशी कोंडी होण्यामागील सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे विद्यमान सत्ताधाऱ्यांची घटनेतील अनुच्छेद ३७० बाबत अवास्तव भूमिका. आपण सत्तेवर आलो तर हे अनुच्छेद रद्दच करू, अशा वल्गना सत्ताधारी भाजपने वारंवार केल्या. हे पाकिस्तानचा प्रश्न आपण चुटकीसरशी सोडवू असे म्हणण्यासारखेच. तालमीत घुमणाऱ्या पलवानास जसे प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर दंडातील बेटकुळ्यांत आहे असे वाटत असते, तसेच इतकी वष्रे विरोधात असणाऱ्या भाजपला वाटत होते. याबाबत सन्माननीय अपवाद अर्थातच अटलबिहारी वाजपेयी यांचा. त्यांनी आपल्या पक्षाची विचारधारा काय आहे वगरेची पर्वा न करता काश्मिरातील सर्वाशी बोलणे सुरू केले आणि नंतरच्या मनमोहन सिंग यांनी तीच परंपरा कायम राखली. त्यामुळे जवळपास १५ वष्रे काश्मीर शांत होते. २०१४ साली पुन्हा गोंधळ सुरू झाला. याचे कारण मोदी सरकारचे काश्मीरविषयक धोरण. हुरियतशी आपण चर्चा करायची की करायची नाही, पाकिस्तानला मध्ये घ्यायचे की नाही, स्थानिक नेत्यांना महत्त्व द्यायचे की नाही अशा सर्वच मुद्दय़ांवर हे सरकार पूर्णपणे गोंधळलेले असून त्याचीच परिणती त्यामुळे अखेर स्थानिकांच्या उद्रेकांत होताना दिसते. असे होणे नसíगक म्हणता येईल. कारण सरकारी निष्क्रियतेमुळे काश्मीरवासीयांना सरकार आपल्याविषयी उदासीन आहे, असे वाटू लागले आहे आणि ही भावना अनेकांनी वारंवार व्यक्त केली आहे. आपल्याकडे आसपासचे दुर्लक्ष करीत आहेत असे एखाद्यास वाटत असताना कोणा दूरच्याने त्याच्याविषयी सहानुभूती व्यक्त केली तरी तो अशा व्यक्तीस आपलासा वाटू लागतो. जम्मू काश्मीरबाबत पाकिस्तान नेमके हेच करीत आहे. भारत सरकार कोणाशी बोलावयास तयार नसताना सक्रिय मदत करणारा पाकिस्तान हा काश्मिरींना जवळचा वाटू लागला तर त्यात आश्चर्य ते काय? तेव्हा अशा वातावरणात टुरिझम की टेररिझम हे असले बालिश प्रश्न विचारून त्यांच्या भावनांशी खेळणे टाळायला हवे होते. ते भान आपल्याला राहिले नाही आणि त्या राज्यातील प्रत्येक नागरिक जणू दहशतवादी वा दहशतवाद्यांना सहानुभूती देणारा आहे, असा समज आपले राज्यकत्रे करून देत राहिले. त्यातूनच काश्मीरची परिस्थिती कमालीची चिघळली. या सगळ्यातून आणखी एक मोठा धोका संभवतो, त्याची आपणास जाणीवच नाही. तो धोका म्हणजे जम्मू काश्मीर समस्येच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाचा. २४ तास बातम्यांचा रतीब घालणाऱ्या माध्यमांच्या काळात जम्मू काश्मीर हा बातम्यांचा मोठा पुरवठादार आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. गेल्या आठवडय़ात दगडफेक करणाऱ्या कोवळ्या मुलींचे छायाचित्र जगातील सर्व प्रमुख वृत्तपत्रे आणि वाहिन्यांनी प्रसृत केले आणि काश्मिरातील परिस्थिती किती हाताबाहेर जात आहे, त्यावर भाष्य केले. पाकिस्तानला नेमके हेच हवे आहे. या प्रश्नाचे जितके जास्त आंतरराष्ट्रीयीकरण होईल तितके ते पाकिस्तानच्या पथ्यावर पडणारे असेल. तेव्हा काहीही संबंध नसताना टर्कीचे अध्यक्ष एर्दोगान भारतात येऊन काश्मीर प्रश्नावर पाकिस्तानशी मध्यस्थी करण्याचा प्रस्ताव देतात तेव्हा त्यामागील हा उद्देश आपल्या लक्षात यायला हवा. जम्मू काश्मीरचे हे आंतरराष्ट्रीयीकरण भारताच्या लोकशाही दाव्यांवर अविश्वास दाखवणारे असेल हेदेखील आपण लक्षात घेतलेले बरे. तेव्हा या प्रश्नावर आपले सरकार पाकिस्तानशी चर्चा करण्याची तयारी दाखवते, पण आपल्या काश्मिरींशी मात्र बोलण्यास नकार देते हे चित्र आपल्याविषयी काही बरे सांगणारे नाही. कणखरपणा हा गुण खराच. पण तो कोठे आणि किती दाखवायचा याचे भान असावे लागते. ते नसलेल्यांस आडमुठे म्हणतात. लवकरच पावले उचलली नाहीत तर आपले सरकार या विशेषणास पात्र ठरेल.
