मोदी सरकारच्या काळात बँकांनी जितक्या कर्जाची वसुली केली त्यापेक्षा कर्जे बुडण्याचे प्रमाण तब्बल सात पटींनी अधिक, हे कसे? मनमोहन सिंग सरकारच्या काळातील बँक लुटीचे वर्णन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फोन बँकिंग असे केले ते अत्यंत रास्त होते. त्या काळात ‘वरून’ आदेश येत आणि त्याबरहुकूम सरकारी बँकांचे प्रमुख कर्जे मंजूर करीत असा मोदी यांच्या म्हणण्याचा अर्थ. कोणत्याही सरकारला बँकांचे नियंत्रण आपल्या हाती हवे असते यामागे असल्या फोन बँकिंगची सुविधा हे महत्त्वाचे कारण. त्याचा अतिरेक झाल्याने सरकारी बँका रसातळास गेल्या. बुडीत कर्जाचे प्रमाण अतोनात वाढले आणि त्या तुलनेत कर्जवसुली नगण्यच झाली. तेव्हा मोदी सरकारला ज्या बँकिंग संकटास तोंड द्यावे लागत आहे ते त्यांना वारशात मिळाले. बँकांच्या गंभीर परिस्थितीवर भाष्य करताना हाच मोदी यांचा बचाव राहिलेला आहे आणि तो योग्यही आहे. मोदी सत्तेवर आले आणि हे फोन बँकिंग थांबले, असे खुद्द मोदी यांना आणि त्यामुळे म्हणून भाजपलाही वाटते. ही बाब जर खरी असेल तर २०१४ सालच्या मे महिन्यात मोदींनी देशाची आणि भाजपची सत्ता हाती घेतल्यावर बँकांची अवस्था सुधारायला हवी होती. बँकांची अवस्था सुधारणे म्हणजे हे फोन बँकिंग थांबणे, बँकांची अधिक कर्जवसुली होणे आणि बुडीत खात्यात निघालेल्या कर्जाचे प्रमाण कमी होणे. प्रत्यक्षात स्थिती याच्या बरोबर उलट आहे. खुद्द रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच हे दाखवून दिले असून मोदी सरकारच्या काळात बँकांनी जितक्या कर्जाची वसुली केली त्यापेक्षा कर्जे बुडण्याचे प्रमाण तब्बल सात पटींनी अधिक आहे. एप्रिल २०१४ ते एप्रिल २०१८ या काळात देशातील २१ राष्ट्रीयीकृत बँकांनी विविध कारणांनी विविध उद्योगांच्या तीन लाख १६ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या कर्जास गंगार्पणमस्तु म्हणत सोडून दिले. याच काळात याच सरकारी बँकांकडून झालेल्या कर्जवसुलीची रक्कम मात्र अवघी ४४ हजार ९०० कोटी रुपये इतकी आहे. याचा साधा अर्थ असा की, मोदी सरकारच्या चार वर्षांच्या काळातही बँकांनी जितके कमावले त्याच्या सात पट रकमेवर पाणी सोडले. या काळात शिक्षण, आरोग्य वा सामाजिक कारणांसाठी जितकी रक्कम केंद्र सरकार खर्च करू शकले त्या रकमेच्या दुपटीपेक्षा अधिक रकमेची कर्जे या बँकांना माफ करावी लागली. यापुढची याबाबतची धक्कादायक बाब अशी की २००४ ते २०१४ या दहा वर्षांच्या काळात बँकांनी जितकी कर्जे माफ केली त्यापेक्षा १६६ टक्के अधिक कर्जे २०१४ नंतरच्या चार वर्षांत सरकारी बँकांच्या हातून बुडली. हा सर्व तपशील कोणा शोधपत्रकाराने वा विरोधी नेत्याने सादर केलेला नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पाहणीचाच तो भाग असून संसदेच्या वित्तविषयक स्थायी समितीस तो सादर करण्यात आला आहे. याचा अर्थ त्याच्या सत्यासत्यतेविषयी संशय घेण्याचे कारण नाही. या पाहणीतील आणखी एक तपशील महत्त्वाचा ठरतो. तो म्हणजे कर्जे बुडीत खात्यात जाण्याचा आणि त्यांच्या वसुलीचा वेग. या अशा कर्जाची वसुली सरकारी बँकांनी २०१८ सालच्या मार्च महिन्यात संपलेल्या काळात १४.२ टक्के इतक्या वेगाने केली. त्याच वेळी खासगी बँकांचा कर्जवसुलीचा हा वेग पाच टक्के इतकाच होता. याचा अर्थ सरकारी बँका या काळात खासगी बँकांपेक्षा अधिक कार्यक्षम असल्याचे वाटू शकेल. परंतु यातील विसंवाद असा की याच काळात सरकारी बँकांच्या बुडीत कर्जे निर्मितीचाही वेग मोठय़ा प्रमाणावर वाढला. देशातील सर्व बँकांच्या एकूण मत्तेतील ७० टक्के वाटा हा सरकारी बँकांचा आहे. परंतु त्याच वेळी बुडीत कर्जाच्या निर्मितीत २१ सरकारी बँकांचा वाटा ८६ टक्के इतका प्रचंड आहे. गेल्या चार वर्षांत यात काही सुधारणा झाली असेही नाही. या सगळ्या बुडीत कर्ज प्रकरणास तोंड फुटले ते २०१५-१६ नंतर. म्हणजेच रिझव्‍‌र्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी बँकांवर छडी उगारल्यानंतर. तोपर्यंत या सरकारी बँकांचा कल सरसकटपणे ही बुडती कर्जे दडवून ठेवण्याकडेच होता. २००४ ते २०१४ या काळात बँकांनी माफ केलेल्या वा वसुली सोडून दिलेल्या कर्जाची रक्कम १.९ लाख कोटी रुपये इतकी दिसत असली तरी त्यातील निम्म्यापेक्षा अधिक रक्कम शेवटच्या अवघ्या दोन वर्षांतील आहे. यातील महत्त्वाचे निरीक्षण असे की, २०१७-१८ या एकाच आर्थिक वर्षांत १.४४ लाख कोटी रुपयांची कर्जे माफ केली गेली वा ती बुडीत खात्यात निघाली. ही कर्जे माफ करण्याचा निर्णय हा बँक व्यवस्थापनाचा असतो आणि हे बँक व्यवस्थापन अर्थखात्याच्या अखत्यारीत काम करत असते. म्हणजेच इतकी प्रचंड कर्जमाफी दिली जात आहे अथवा इतकी कर्जे बुडीत खात्यात निघत आहेत याची पूर्ण कल्पना केंद्र सरकारच्या अर्थखात्यास असते. हे सगळे काय दर्शवते? हेच की सरकार चालवणारा पक्ष बदलला म्हणून बँकांचे भाग्य बदलते असे नाही. या सरकारने सत्तेवर आल्या आल्या वर्षभरात बँकांसाठी ग्यानसंगम नावाची परिषद घेतली, बँक-भल्याच्या आणाभाका घेतल्या आणि आधीच्या काँग्रेस सरकारवर तोंडसुखही घेतले. हे तीनही तितक्याच प्रमाणात आवश्यक होते; हे कोणीही नाकारणार नाही. राजीव गांधी यांच्या काळात अर्थराज्यमंत्री असलेले जनार्दन पुजारी यांनी एकेकाळी बँकांना असेच खड्डय़ात लोटले. त्यांच्या काळच्या बँक मेळ्यांनी बँकांना पुरते लुटले. त्यानंतर पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या काळात याबाबत काही मूलभूत चिंतन झाले. परंतु आवश्यक तो बदल होऊ शकला नाही. कारण त्या वेळी अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी अर्थव्यवस्थेत इतके मूलगामी बदल घडवून आणले की, बँकांना हात घालणे शहाणपणाचे नव्हते आणि ते शक्यही नव्हते. या सर्व काळात बँकिंग क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी अर्धा डझन अभ्यास अहवाल तरी तयार केले गेले असतील. या सर्वात प्राधान्याने एकच सूत्र आहे. ते म्हणजे बँकांवरील सरकारी मगरमिठी सल करण्याचे. मोदी सत्तेवर आल्या आल्या रघुराम राजन यांनी नेमलेल्या पी जे नायक समितीचा अहवाल सरकारला सादर केला गेला. त्या वेळी आणि बँक संगमाच्या साक्षीने हे सरकार बँकांना सुधारणेच्या मार्गावर नेणार असे आश्वासक चित्र निर्माण झाले होते. देशाचे माजी महालेखापाल स्वच्छताप्रिय विनोद राय यांच्या नेतृत्वाखाली बँक बोर्ड ब्यूरोसारखी नवी यंत्रणा स्थापन झाल्याने बँकांच्या भवितव्याबाबत चांगल्याच आशा वाढल्या. पण त्या तितक्याच झपाटय़ाने खाली आल्या. बँकांच्या आघाडीवर काहीही बरे घडले नाही. विनोद राय यांच्या हातालाही काही काम मिळाले नाही. उलट परिस्थिती अधिकच चिघळली. तीत आधीच्या काँग्रेस सरकारचा आणि विद्यमान सरकारचा वाटा किती हे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वरील आकडेवारीवरून स्पष्ट होईल. काँग्रेसच्या काळात फोन बँकिंग झाले असणार याबाबत कोणाच्याही मनात शंका असणार नाही. ते पाप धुऊन काढण्याची सुवर्णसंधी विद्यमान सरकारला होती. परंतु मोदी सरकारने सुधारणा प्रक्रिया थांबवलीच पण आयुर्विम्याच्या गळ्यात आयडीबीआय बँक मारणे, तीन बँकांची एकत्र गठडी वळणे वगैरे उद्योगांतच ते गुरफटून गेले. ही सुधारणांची बनवाबनवी झाली. इंग्रजीत अशा कृत्यांस फोनी असे म्हणतात. काँग्रेसचे फोन बँकिंग आणि विद्यमान सरकारच्या फोनी बँकिंग सुधारणा यामुळे आपल्या बँकिंग क्षेत्राचा प्रवास मात्र वाईटाकडून अतिवाईटाकडे सुरू आहे, असेच म्हणावे लागेल.
