बहुजन समाज पक्षाच्या मायावती यांच्या भावाविरोधात बेनामी मालमत्तेचे प्रकरण सोमवारी बाहेर आले, हा काही योगायोग म्हणता येणार नाही.. उत्तर प्रदेशात निवडणुकांची हवा तापण्यास सुरुवात झाली असताना मायावती यांच्या भावाविरोधातील फायलींवरील धूळ झटकली गेली. या राज्यातील तिरंगी लढतीच्या मतविभागणीचा फायदा मिळवण्यावर भाजपची भिस्त होती, ती व्यूहरचना बदलावीच लागेल, अशी स्थिती समाजवादी पक्षातील यादवीने आणली.. महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भव्यतम सागरी पुतळ्याचा शुभारंभ केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढील सोमवारी उत्तर प्रदेशात असाच काही दणकेबाज घोषणायज्ञ पेटवून देणार आहेत, म्हणे. देशातील सर्व महत्त्वाच्या राजकीय पक्षांसाठी पुढील तीन महिन्यांसाठी समग्र उत्तर प्रदेश हे समरांगण होणार असल्याने पंतप्रधानांना अशा काही घोषणांची गरज वाटली असणे शक्य आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीची घोषणा लवकरच होणार असल्याने पंतप्रधान मोदी आणि भाजप यांना हे घोषणांचे पुण्यकर्म लवकरच उरकून घ्यावे लागेल. अर्थात पंतप्रधानांना कळविल्याखेरीज निवडणूक आयोगाकडून घोषणा केली जाण्याची शक्यता नाही. तेव्हा जे काही करायचे ते करण्याची त्वरा करा असा संदेश संबंधितांकडून आला असल्याखेरीज त्या राज्यापुरती भाजपची लगीनघाई सुरू झाली नसणार. त्याचमुळे महाराष्ट्रात शिवाजी महाराजांची गौरवगाथा आळवल्यानंतर पुढील आठवडय़ात उत्तर प्रदेशातही बाबासाहेब आंबेडकर यांचे असे गुणगान केले जाणारच नाही, असे नाही. खरे तर महाराष्ट्राने ज्याप्रमाणे शिवपुतळ्याचा मार्ग दाखवून दिला त्याप्रमाणे उत्तर प्रदेशातही गंगाकिनारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा उभारणे भाजपस आवडले असते. परंतु तेथे मायावती यांनी आधीच इतके पुतळे उभारून ठेवलेले असल्याने त्यासाठी जागा शिल्लक नसावी. नाही तर भाजप ही पुतळाउभारणीची संधी सोडता ना. असो. एका बाजूने ही पुतळे उभारणी आणि दुसरीकडून विरोधी पक्षनेत्यांचे खच्चीकरण ही आगामी निवडणुकांसाठी भाजपची रणनीती असेल अशी चिन्हे दिसतात. त्या राज्यात भाजपस आव्हान देऊ पाहणाऱ्या बहुजन समाज पक्षाच्या मायावती यांच्या भावाविरोधात बेनामी मालमत्तेचे प्रकरण सोमवारी बाहेर आले, हा काही योगायोग म्हणता येणार नाही. उद्या मायावती यांची लोकप्रियता फारच आहे असे लक्षात आल्यास त्यांच्या बाबतच्याही जुन्या प्रकरणांची नव्याने चौकशी होणारच नाही, असे नाही. आग्रा येथील ताज महामार्ग ते लखनऊत तयार केले गेलेले पुतळ्यांचे जंगल अशा अनेक प्रकरणांत मायावती यांचा अर्थव्यवहार संशयास्पद राहिलेला आहे. त्याची चौकशी पूर्ण होऊन त्यांच्यावर खटला भरला जात नाही, याचा अर्थ ही प्रकरणे अशक्त आहेत, असे नाही. तर मायावतींची राजकीय उपयुक्तता हे त्यामागील कारण आहे. ही उपयुक्तता केंद्रात सत्तेवर असताना काँग्रेससाठीही महत्त्वाची होती आणि भाजपनेही ती कधी नाकारलेली नाही. त्याचमुळे भ्रष्टाचार विरोधी मोहिमेचा कितीही डंका भाजपने पिटला तरी मायावती यांच्या विरोधात कारवाई सुरू करण्यास या पक्षाला इतके दिवस वेळच मिळाला नाही, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. निवडणुकांची हवा तापण्यास सुरुवात झाली असताना भाजपला या कारवाईची गरज वाटू लागली आणि मायावती यांच्या भावाविरोधातील फायलींवरील धूळ झटकली गेली. मायावती आणि उत्तर प्रदेशातील विद्यमान सत्ताधारी समाजवादी पक्ष यांचे विळ्याभोपळ्याचे सख्य आहे. इतके दिवस हा यादवबहुल पक्ष मायावती यांच्या बसपला चांगली टक्कर देईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. परंतु ती फोल ठरताना दिसते. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे यादव कुटुंबीयांतच निर्माण झालेली यादवी. यामुळे समाजवादी पक्ष अशक्त वाटू लागला असून त्याचमुळे मायावती यांच्या बसपची ताकद वाढल्याचे चित्र दिसते. हे अर्थातच भाजपची काळजी वाढवणारे आहे. याचे कारण भाजपला रस आहे तो सशक्तांमधल्या तिरंगी लढतीत. परंतु यादव यांचा समाजवादी पक्ष हा निवडणुकीपर्यंत लुळापांगळा झाला तर प्रत्यक्ष रणमैदानात भाजपला थेट बसपशी दोन हात करावे लागतील. हे भाजपला नको आहे. याचे कारण अशा लढतीची वेळ आलीच तर मुसलमान मोठय़ा प्रमाणात मायावती यांच्या बसपची तळी उचलतील, अशी भीती भाजपच्या गोटातून व्यक्त होते आणि ती रास्त नाही, असे म्हणता येणार नाही. याचाच अर्थ असा की मुलायम आणि यादव कम्पूचा समर्थ सपा ही भाजपची गरज आहे. समर्थ सपासाठी यादव कुटुंबकबिला एकत्र राहिला तरच उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत मुसलमान, अल्पसंख्य आदींची मते फुटतील आणि त्याचा फायदा आपल्याला होईल असे भाजपचे गणित. बसप आणि सपा हे तुल्यबळ असले तरच मुसलमान आणि अन्य पारंपरिक भाजप विरोधी मतांचे विभाजन होईल, हा या मागचा विचार. हे विभाजन भाजपसाठी अत्यावश्यक आहे. नपेक्षा तो देशातील या सर्वात मोठय़ा राज्यात सत्तास्थापनेचे स्वप्न पाहू शकत नाही किंवा फक्त स्वप्नच पाहू शकतो. परंतु सपातील यादवी मिटण्याची चिन्हे नाहीत. याचा अर्थ तो पक्ष अधिकाधिक अशक्त होत जाणार. भाजपचे नेते कितीही कर्तृत्ववान असले तरी सपास सशक्त करणे हे त्यांच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. अशा वेळी दुसरा पर्याय म्हणजे सपाच्या तुलनेत बसपलाही अशक्त करणे. सामर्थ्यांच्या पातळीवर हे दोन पक्ष समोरासमोर उभे राहणार नसतील तर निदान अशक्तपणाच्या मुद्दय़ावर दोन्ही पक्षांना एका पायरीवर आणण्याची गरज भाजपस वाटली असेल तर ते समजून घेण्यासारखे आहे. मायावती यांच्या भावाच्या विरोधात कारवाई सुरू झाली त्याचा हा संदर्भ आहे. तो लक्षात घेतल्याखेरीज राजकीय समीकरणे मांडता येणार नाही. या संघर्षांस आणखी एक किनार आहे ती काँग्रेसची. गेले काही दिवस काँग्रेस आणि समाजवादी या पक्षांत निवडणूकपूर्व युती होणार किंवा काय याची चर्चा सुरू होती. उभय बाजूंनी या संदर्भातील अफवा आतापर्यंत नाकारल्या नव्हत्या. परंतु काँग्रेसचे स्थानिक नेते प्रमोद तिवारी यांनी सोमवारी अशा कोणत्याही युतीची शक्यता फेटाळली. ही युती झाली असती तर बसप आणि भाजपसमोरील आव्हानाची क्षमता काहीशी वाढली असती, असे मानले जात होते. आता ते होणार नाही. परंतु त्या राज्यातील पक्षांचे राजकीय चारित्र्य लक्षात घेता निवडणुकोत्तर अशा युतीची गरज निर्माणच होणार नाही, असे छातीठोकपणे सांगता येणार नाही. तूर्त तरी ही युती होणार नाही, असे सोमवारी स्पष्ट झाले. वास्तविक या युतीचा फायदा समाजवादी पक्षापेक्षा काँग्रेसलाच अधिक झाला असता. कारण काँग्रेस सध्या आपल्या गृहराज्यात नीचांकी पातळीवर पोहोचली असून पुढील काही वर्षांत भाजपस आव्हान निर्माण करावयाचे असेल तर काँग्रेसला पहिल्यांदा आपले घर सुधारावे लागेल. त्यासाठी उत्तर प्रदेशातील कामगिरी महत्त्वाची ठरेल. समाजवादी पक्षाबरोबर होऊ घातलेली काँग्रेसची युती तुटली त्यामागे समाजवादी यादव घराण्यात उफाळून आलेले मतभेद हे कारण असावे असे दिसते. समाजवादी पक्ष असे जरी त्याचे नाव असले तरी हा पक्ष म्हणजे यादव घराण्याची खासगी मालमत्ता आहे, हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. पक्षाचे संस्थापक मुलायमसिंह, त्यांचे सख्खे आणि सावत्र चिरंजीव, बंधू, सुना, नातू अशा अनेकांची पक्षावर पकड असून त्यांच्या दोन भावांतूनच विस्तव जात नाही, अशी स्थिती आहे. गेल्या महिन्यात मुलायम चिरंजीव अखिलेश आणि दोन मुलायमबंधू यांच्यातील वाद नको तितका चव्हाटय़ावर आला. मुलायम यांच्या मध्यस्थीनंतर तो मिटत असल्याचे दिसत असतानाच रविवारपासून पुन्हा त्याने उचल खाल्ली. परिणामी अखिलेश आणि मुलायम बंधूंनी आपापल्या उमेदवारांच्या स्वतंत्र याद्या जाहीर केल्या. यातही पुढे मागे तडजोड होईलच. परंतु ती झाली तरी बंडखोरीही होईल, हे निश्चित. कारण ज्यांस उमेदवारी मागे घेण्यास सांगितले जाईल तो बंडखोर म्हणून उभा राहण्याची शक्यताच अधिक. तेव्हा अशा तऱ्हेने उत्तर प्रदेशात सगळ्याच आघाडीवर गोंधळ दिसतो. निवडणुका जाहीर झाल्यावरही तो संपुष्टात येईल याची हमी नाही. अशा वेळी स्वत:च्या सशक्तीकरणाने प्रश्न सोडवण्यापेक्षा अन्य पक्षांच्या अशक्तीकरणाचे उत्तर शोधण्यात भाजपला रस दिसतो, यात नवल नाही.
