23 January 2021

News Flash

श्रीरामाला ‘कायदेशीर व्यक्ती’ ठरवणारा, संतुलित जमीन-निवाडा

सर्वोच्च न्यायालय ही न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्च संस्था आहे. या संस्थेचा आदर राखणे सर्व भारतीयांची जबाबदारी आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

न्या. विकास सिरपूरकर

मी सर्वोच्च न्यायालयात २०११ पर्यंत होतो. तोपर्यंत अयोध्येबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल आलेला होता व प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाले होते. पण, राम जन्मभूमीची मूळ याचिका माझ्यासमोर कधीच आली नाही. बाबरी मशीद पडल्यानंतर काही लोकांविरुद्ध फौजदारी तक्रारी होत्या. त्यामध्ये लालकृष्ण अडवाणी, बाळासाळेब ठाकरे यांच्या नावांचा समावेश होता. त्या तक्रारींसंदर्भात काही प्रकरणे माझ्यासमोर आली होती. त्यातही केवळ मी एकदा नोटीस बजावली होती. त्यानंतर माझा या प्रकरणाशी काही संबंध आला नाही.

सर्वोच्च न्यायालय ही न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्च संस्था आहे. या संस्थेचा आदर राखणे सर्व भारतीयांची जबाबदारी आहे. हा निकाल केवळ जमिनीच्या वादावरील आहे. न्यायाधीशांच्या दृष्टीने संवेदनशील किंवा असंवेदनशील असे प्रकरण नसते. समोर येणारा प्रत्येक खटला हा सारखाच महत्त्वाचा असतो. न्यायाधीशाला धर्म, जात नसते. त्यामुळे रामजन्मभूमी व बाबरी मशिदीचे प्रकरण हे न्यायमूर्तीच्या दृष्टीने इतर प्रकरणासारखेच. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा विषय लोकांच्या भावनांशी जुळलेला, म्हणून न्यायपालिकेबाहेरील व्यक्तींसाठी ते प्रकरण संवेदनशील असेल. मोठय़ा प्रकरणांची सुनावणी कशी व कुणाकडे होईल, हे ठरवण्याचे सर्वाधिकार सरन्यायाधीशांना असतात. या अधिकारांत कोणीही हस्तक्षेप करू शकत नाही. त्या अधिकारांचाच वापर करून अयोध्या प्रकरणात पाच न्यायमूर्तीचे घटनापीठ निश्चित करण्यात आले. काही न्यायमूर्तीनी वैयक्तिक कारणांमुळे माघार घेतली. यासाठी काही वेगळी कारणे असू शकतील. त्यानंतर इतर न्यायमूर्तीचा समावेश करण्यात आला. या प्रकरणामध्ये सर्व न्यायमूर्तीनी एकच निकाल दिला आहे. यावरून ज्यांनी कोणी निकाल लिहिला असेल, त्यांनी तो इतर सहकारी न्यायमूर्तीना वाचण्यासाठी दिला असावा. सर्व न्यायमूर्तीनी आपापल्या पद्धतीने सुधारणा सुचवल्यानंतरच व दुरुस्तीअंती अंतिम निकालाचे खुल्या न्यायालयात वाचन झाले असेल.

राम जन्मभूमी व अयोध्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी दिलेला निकाल अतिशय विस्तृत आहे. हा निकाल मी अद्याप वाचलेला नाही. त्यामुळे त्यावर अधिक भाष्य करता येणार नाही. पण, वृत्तवाहिन्यांमधून समोर आलेल्या ठळक बाबींवरून असे लक्षात येते की, निकाल सर्वसमावेशक आहे. पाचही न्यायमूर्तीनी सर्व विषयाला हात घातलेला असून अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला अयोध्येतील रामजन्मभूमीच्या मालकीचा वाद अखेर निकाली निघाला आहे. यात वादग्रस्त जमीन रामलल्लाला म्हणजे न्यासाला (ट्रस्ट) देण्यात आली, तर मशिदीसाठी अयोध्येतच पाच एकर जागा देण्याचा आदेश आहे. हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४२ अंतर्गत मिळालेल्या विशेषाधिकारांचाही वापर केला आहे. न्यायालयाने भगवान श्री राम ही कायदेशीर व्यक्ती (ज्युरिस्टिक पर्सन) असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. हिंदू कायद्यानुसार प्रत्येक हिंदू देवता कायदेशीर व्यक्ती असल्याचा (एव्हरी डियटी अ ज्युरिस्टिक पर्सन) सर्वमान्य नियम आहे. मंदिर त्या देवतेचे असते. मंदिराला मिळालेली देणगी म्हणजे त्या देवाला मिळालेली देणगी. देवाच्या वतीने कोणी तरी काम करीत असतात. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने वादग्रस्त जमीन न्यासाला देण्याचे आदेश दिले.

न्या. सिरपूरकर हे सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती आहेत. (शब्दांकन : मंगेश राऊत)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 10, 2019 12:58 am

Web Title: balanced land settlement that sets shri ram a legal person abn 97
Next Stories
1 भिंत बर्लिनची.. आणि चीनची!
2 काडीमोड आणि निवडणुकाच..
3 पुलंचा आठव..
Just Now!
X