बँकांच्या बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जाचा सन २०१६चा आकडा ६,१४,८७२ कोटी रुपये आहे.. फेरभांडवलीकरणीकरणही अधांतरीच.. काय होणार अशा वेळी? बँकांना अधिक सुदृढ राहणे अनिवार्यच करणारे नवे जागतिक निकष २०१८ साली लागू होतील. या सुदृढतेसाठी आपल्याकडे ८१ हजार कोटी रुपये इतके पुनर्भरण किंवा फेरभांडवलीकरण करावे लागेल.. अर्थव्यवस्थेचे हे दुखणे बरे करण्यात यंदा निश्चलनीकरण हा मोठाच अडथळा.. अर्थसंकल्पात आणि एरवीही सरकार आर्थिक प्रगतीचे कितीही खरे-खोटे दावे करीत असले तरी आपल्या देशासमोरील खरे आव्हान हे बुडत्या बँकांचे आहे, हे वास्तव अनेकांची इच्छा असली तरी लपून राहिलेले नाही. या वास्तवाची दाहकता आता पुन्हा समोर आली असून या संकटाचा आकार पाहून अर्थव्यवस्थेस घाम फुटेल यात शंका नाही. केअर या मानांकन संस्थेने केलेल्या ताज्या पाहणी अहवालाने या संदर्भातील सविस्तर आकडेवारीच सादर केली आहे. ती समजून घेतल्याखेरीज आपल्या अर्थस्थितीचे सम्यक चित्र समोर येणार नाही. याचे कारण बँका या आर्थिक प्रगतीच्या केंद्रस्थानी असतात. मानवी शरीरात त्वचा खराब झाली तरी दुखण्याचे मूळ त्या त्वचेपुरते असेलच असे नाही. ते पचनसंस्थेतही असू शकते. तद्वत बँकांवरील संकटाचे मूळ हे त्याच बँकांत दडलेले असेल असे नाही. ते अर्थव्यवस्थेत अन्यत्रही असू शकते. म्हणूनच बँकांचे दुखणे हे फक्त बँकांचे राहत नाही. ते समग्र अर्थव्यवस्थेचे होते. त्यासाठीच ते समजून घेणे गरजेचे ठरते. तेव्हा या संदर्भातील आकडेवारीनुसार ३१ डिसेंबर २०१६ या दिवशी संपलेल्या १२ महिन्यांत बँकांच्या बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जाचा आकडा ६ लाख १४ हजार ८७२ कोटी रुपये इतका महाप्रचंड प्रमाणावर वाढला असून ही वाढ तब्बल ५६.४ टक्के इतकी आहे. म्हणजे अवघ्या एका वर्षांत बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जाचे प्रमाण तब्बल निम्म्याने वाढले. दोन वर्षांपूर्वी ही बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जाची रक्कम २ लाख ६१ हजार ८४३ कोटी रुपये इतकी होती. त्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेने बँक कर्जाच्या पुनर्रचनेसाठी विविध उपाययोजना जाहीर केल्या. त्यानुसार अनेक बँकांनी आपापल्या खतावण्यांची साफसफाई केली. म्हणजे काहींनी या पुनर्रचित कर्जाचा उल्लेख आपल्या अनुत्पादक मत्तेत केलाच नाही. याचा अर्थ या बँकांनी आपली कर्जसफाई झाली, असे दाखवले. परंतु ही साफसफाई किती वरवरची होती हे ताज्या आकडेवारीवरून दिसून येते. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी देशातील सरकारी मालकीच्या बँकांना आपापल्या बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जाच्या साफसफाईसाठी ३१ मार्च २०१७ ही मुदत घालून दिली आहे. नवे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी तीत अजून तरी बदल केलेला नाही. अशा वेळी हे लक्ष्य गाठणे किती अशक्यप्राय ते लक्षात यावे. सध्या या बँकांपुढील परिस्थिती अशी की देशातील सर्व सरकारी बँकांनी दिलेल्या एकूण कर्जातील तब्बल ११ टक्के इतकी कर्जखाती बुडीत निघालेली आहेत. हे भयंकर आहे. बँकांपुढील बुडीत कर्जाचे प्रमाण हे पाच टक्क्यांपेक्षा अधिक झाले तर ते गंभीर मानले जाते. आता तर हे प्रमाण आपल्याकडे दुपटीपेक्षाही अधिक झाले आहे. हे ११ टक्के प्रमाण ही सर्व बँकांची सरासरी आहे. त्याचे बँकवार प्रमाण पाहिले तर छातीच दडपून जावी. इंडियन ओव्हरसीज बँक- आयओबी- या सरकारी बँकेच्या डोक्यावर एकूण २२.४२ टक्के इतके महाप्रचंड बुडीत खात्यातील कर्जाचे प्रमाण आहे. याचा साधा अर्थ असा की या बँकेने दिलेल्या प्रत्येकी १०० रुपयांच्या कर्जातील रुपये २२.४२ इतकी रक्कम या बँकेस गंगार्पणमस्तु म्हणून सोडून द्यावी लागणार आहे. युको बँकेसाठी हे प्रमाण १७.१८ टक्के इतके आहे तर युनायटेड बँक ऑफ इंडियाची १५.९८ टक्के कर्जे बुडालेली आहेत. या बुडीत खात्यातल्या कर्जप्रमाणात आयडीबीआयसारखी आघाडीची बँकदेखील आहे, यावरून परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात यावे. आयडीबीआय बँकेची १५.१६ टक्के कर्जे पाण्यात गेली असून बँक ऑफ महाराष्ट्रसाठी हेच प्रमाण १५.०८ टक्के इतके भरते. बँकांची बँक म्हणून ओळखली जाणारी स्टेट बँकदेखील या बुडीत कर्जाच्या फेऱ्यातून सुटू शकलेली नाही. २०१५ सालच्या डिसेंबरात या बँकेची बुडीत खात्यातल्या कर्जाची रक्कम ७२ हजार ७९१ कोटी रुपये इतकी होती. २०१६च्या डिसेंबर अखेरीपर्यंत ती १ लाख ०८ कोटी रुपये इतकी होती. बुडीत खात्यातल्या कर्जाची ही वार्षिक वाढ तब्बल ४८.६ टक्के इतकी आहे. पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा अशा महत्त्वाच्या बँकांची हीच परिस्थिती आहे. पंजाब नॅशनल बँक ५५ हजार ६२७ कोटी रुपये बुडीत कर्जात घालवून बसली आहे, तर बँक ऑफ बडोदाची ही रक्कम आहे ४२,६४२ कोटी. आता इतका सारा कर्जाचा डोंगर एका महिन्यात कसा साफ-स्वच्छ होणार हा खरा प्रश्न आहे. या कर्जडोंगर साफसफाईत आलेल्या एका महत्त्वाच्या अडथळ्याची नोंद या अहवालात आहे. निश्चलनीकरण हा तो मोठा अडथळा. गतसालच्या नोव्हेंबर महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मनी आले पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा रद्द कराव्यात. त्या त्यांनी केल्या. परिणामी त्यानंतर बँकांची मोठी तारांबळ उडाली आणि आपले सर्व कर्मचारी हात बँकांना या निश्चलनीकरण आव्हानास तोंड देण्याच्या कामाला जुंपावे लागले. या निश्चलनीकरणाने बँकांचे होणारे वा झालेले नुकसान दुहेरी आहे. एक तर आपला कर्मचारीवृंद बँकांना ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी वळवावा लागला आणि दुसरे, आणि अधिक महत्त्वाचे, कारण म्हणजे निश्चलनीकरणामुळे लघू आणि मध्यम उद्योजकांचे कंबरडेच मोडले. त्यामुळे त्यांच्याकडून जी काही कर्जपरतफेड अपेक्षित होती ती झाली नाही. म्हणजे पुन्हा बुडीत खात्यातल्या कर्जात वाढच. या वाढत्या कर्जामुळे बँकांच्या मूळच्या भागभांडवलाचीदेखील मोठय़ा प्रमाणावर धूप होत असून सरकारला त्यामुळे बँकांसाठी पुनर्भरण कार्यक्रम हाती घ्यावा लागणार आहे. तसा तो घ्यावा लागण्यामागील आणखी एक कारण आंतरराष्ट्रीय आहे. २०१८ साली बँकांसाठी नवे जागतिक निकष अमलात येतील. त्यासाठी बँकांना अधिक सुदृढ राहावे लागेल. ही सुदृढता भांडवलविषयक असून तिचे मोल ८१ हजार कोटी रुपये इतके आहे. याचा अर्थ केंद्र सरकारला या बँकांच्या फेरभांडवलीकरणासाठी इतक्या रकमेची तरतूद करावी लागणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी राखून ठेवले गेले आहेत फक्त १० हजार कोटी रुपये. तेव्हा हे सगळे कसे साध्य होणार आहे, हे फक्त एकटा नरेंद्रदेवच जाणे. अन्यांनी फक्त ज्यांची उत्तरे मिळणारी नाहीत अशा प्रश्नांचा विचार करीत बसावा अशी ही व्यवस्था आहे. हे असे प्रश्न फक्त माध्यमांनाच पडतात असे नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर केसी चक्रवर्ती यांनाही ते पडले. त्यांच्या मते या बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जाचा आकडा दिसतो त्यापेक्षा किती तरी अधिक आहे. २००० सालापासून आतापर्यंत बँकांनी जवळपास ४ लाख कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली आहे. ती रक्कम यात धरली तर बुडीत कर्जाची रक्कम १० लाख कोटींची मर्यादाही ओलांडेल, असे चक्रवर्ती म्हणतात. परंतु या बँका पुन्हा रुळांवर याव्यात यासाठीच्या उपायांची अनुपस्थिती ही यातील सर्वात गंभीर बाब. बँकांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी आयोजित केलेले दोन ‘ग्यानसंगम’ वगळता मोदी सरकारने अजून तरी या संदर्भात काही ठोस उपाय हाती घेतलेले नाहीत. या ग्यानसंगमानंतरही बँकांची परिस्थिती होती तशीच आहे. तेव्हा या बँका या संगमातच बुडणार असे दिसते.
