उपनगरी रेल्वे, शहरांतर्गत बसवाहतूक यांच्या स्वतंत्र चुली मिटवणे हा वाढत्या शहरांना जगण्यायोग्य बनवण्याचा मार्ग आहे.. रस्ते विविध यंत्रणा खोदणार, पारंपरिक टॅक्सीवाले नव्या टॅक्सीसेवांवर हल्ले चढवणार, उपनगरी रेल्वे आणि बससेवा आपापल्या गोंधळांत गुंतलेल्या राहणार आणि महापौर व आयुक्त यांची तोंडे दोन दिशांनाच असणार.. ही स्थिती सर्वच शहरांकरिता मिटवणे त्यांना ‘स्मार्ट’ बनविण्यापूर्वी गरजेचे आहे.. गेले दोन दिवस मुंबईत जे घडले ती देशातील जवळपास सर्वच शहरांची व्यथा आहे. वास्तविक ही शहरे कसली? ती विस्तारलेली खेडीच. ना आकार ना उकार. त्यांना वसवण्यासाठी कोणी कसले प्रयत्न केले नाहीत. तरीही ती आपली वाढत गेली. रस्त्यावरच्या उकिरडय़ासारखी. आता उकिरडय़ांसाठी कधी कोण का प्रयत्न करतो? तसेच आपल्या शहरांचेही. कधी कधी प्रसंगोपात्त हे उकिरडे विस्कटतात आणि मग सगळ्यांची धांदल उडते. ते परत जागच्या जागी राहावेत यासाठी. मुंबई गेले दोन दिवस याचाच अनुभव घेत आहे. या शहरात सोमवारी कोणी तरी कसली तरी बॅटरी चोरली म्हणून रेल्वे सेवा विस्कळीत झाली आणि मंगळवारी आधी रेल्वे सेवा विस्कळीत झाली आणि मग ती अधिक विस्कळीत व्हावी असे काही घडत गेले. त्यात टॅक्सीवाल्यांच्या कोणत्या तरी संघटनेने संप पुकारून अनेकांना वेठीस धरले. हा टॅक्सीवाल्यांचा संप उबर, ओला आदी ज्या नवनव्या टॅक्सीसेवा आल्या आहेत त्यांच्या विरोधात होता. या टॅक्सीसेवा आधुनिक आहेत, त्यांची पैसे आकारण्याची पद्धत पारदर्शी आहे आणि कोणतेही आढेवेढे न घेता कोणत्याही वेळी कोठेही जाण्यासाठी या सेवा उपलब्ध असतात. त्यामुळे नकारातच आनंद मानणाऱ्या मुजोर आणि मस्तवाल टॅक्सीचालकांची मक्तेदारी संपुष्टात आली असून त्यामुळे पारंपरिक टॅक्सीवाले नाराज आहेत. म्हणजे आम्हाला आमची पारंपरिक मुजोरी करू दिली जावी असे त्यांचे म्हणणे आहे आणि ते नागरिकांनी मुकाट सहन करावे असा त्यांचा आग्रह आहे. आणि परिस्थिती अशी की त्यांची दंडेली मुकाट सहन करण्याखेरीज अन्य काही पर्याय नागरिकांसमोर नाही. केवळ संप करूनच हे पारंपरिक टॅक्सीवाले थांबले नाहीत. त्यांनी नव्या टॅक्सींवर हल्ला केला आणि तरीही त्यांना कोणी अडवले नाही. रेल्वेच्याबाबत ही असहायता अधिकच आहे. मुंबईतील रेल्वेची प्रकृती उत्तरोत्तर इतकी तोळामासा होत चालली आहे की चिमण्यांची अतिरिक्त फडफडदेखील तीस आता सहन होत नाही. सोमवारी या रेल्वेसेवेस कोणा बॅटरी शर्विलकाचे निमित्त मिळाले. मंगळवारी पावसाची थोडीफार सुरुवात झाली तोच रेल्वेच्या नाकातोंडात पाणी जाते की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली. अखेर रेल्वे बंदच पडली. त्यात मुंब्रा येथील डोंगरावरील धोकादायक परिस्थितीनेही रेल्वेसमोर संकट निर्माण केले. हा डोंगर जणू झोपडय़ा उभ्या करता याव्यात यासाठीच निसर्गाने तयार केल्याचा समज असून त्यावर जे काही सुरू आहे ते केवळ भयानक आहे. तेव्हा अशी सगळी छोटी कारणे दाटून आली आणि रेल्वेसमोर मोठेच संकट उभे ठाकले. त्यातून मुंबई किती असहाय आणि अनाथ आहे हे दिसून आले. देशातील सर्वच शहरांची ही अवस्था आहे. याचे कारण त्यांचे व्यवस्थापन कोण्या एका व्यवस्थेकडे नाही. मुंबईत किमान दोन डझनभर सरकारी यंत्रणा आपापल्या विभागांचे व्यवस्थापन करण्याचा प्रयत्न करतात. त्याचमुळे रस्त्यांचे काम झाले आहे असे वाटले की, पाणीवाले वा वीजवाले वा वायूपुरवठावाले वा दूरसंचारवाले आपापल्या कामांसाठी तो रस्ता पुन्हा खणतात. वास्तविक ही बाब काही नवीन नाही. हे असे होते हे शालेय पातळीवरील विद्यार्थ्यांनाही माहीत असते. पण तरी त्यात काहीही सुधारणा होत नाही. कारण ती न करण्यातच अनेकांचे भले आहे. मुंबईच्या बाबत तर ही बाब ठसठशीतपणे सिद्ध होते. ४२ हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प असलेल्या या शहराच्या नाडय़ा नक्की कोणाच्या हाती आहेत? महापौर? पण त्या तर अधिकाधिक निर्थक विधाने करून आपली बौद्धिक पातळी दाखवण्यात मग्न असतात. खेरीज त्यांना काहीही अधिकारच नाही. आता वास्तविक महापौरपदास काहीही अधिकार उरलेले नाहीत हा जर बचाव खरा मानला तर या पदासाठी राजकीय पक्षांनी जिवाचा आटापिटा करावयाचे काहीही कारण नाही. तरीही ते करतात. कारण जे काही अधिकार आहेत त्यातूनही बरेच काही कमावता येते. तेव्हा त्या कमावण्याकडे सत्ताधाऱ्याचे लक्ष असते. खेरीज आयुक्त नावाचे अधिकारी असतातच. त्यांची नजर महापौरांपेक्षा राज्याच्या मुख्यमंत्र्याकडे असते. कारण त्यांनीच त्यांना नेमलेले असते. आणि एरवीही महापौरास सलाम करण्याने पदरी काही पडायची शक्यता नसते. तेव्हा अशा तऱ्हेने ज्याच्या व्यवस्थापनासाठी म्हणून महापालिका निर्माण केल्या जातात ते काम राहते बाजूलाच. सोमवार, मंगळवारी मुंबईकरांनी याचाच प्रत्यय घेतला. तोदेखील अद्याप पाऊस पूर्ण जोमाने सुरू व्हायचा असताना. तसा तो झाला की हा पुन:प्रत्ययाचा आनंद वारंवार घेता येईल यात तिळमात्रही शंका नाही. हे असेच होणार. कारण नियोजनाचा अभाव. वास्तविक जगभरच्या मोठय़ा शहरांत तेथील सार्वजनिक वाहतुकीसाठी एकच व्यापक व्यवस्था असते. रस्ते आणि रेल्वे आणि काही ठिकाणी तर जलवाहतूकही या एकाच यंत्रणेकडून होते. आपल्याकडे रेल्वेचे तोंड वेगळ्या दिशेला, बेस्टला तोंडच नाही आणि जलवाहतुकीचा पत्ताच नाही. यापैकी पहिल्या दोन यंत्रणांचा एकमेकांशी कोणताही समन्वय नाही. त्यामुळे कोण काय करणार आहे आणि कोणासाठी काय करायचे हे या दोन्ही यंत्रणांना ठाऊक नसते. त्यांचा सगळा भर संकट आल्यास सोडवण्यावर. ते येऊ नये यासाठी प्रयत्न करता येतात हे त्यांच्या गावीही नाही. तसा काही प्रयत्न करण्याचे कोणाच्या डोक्यातही येत नाही. कारण या दोन्ही यंत्रणांना आपापल्या आहेत त्या शिवारांवर मालकी सांगण्यातच रस. या सगळ्यांच्या स्वतंत्र चुली मिटवणे हा त्यातील एक मार्ग. आता केंद्रीय पातळीवर नीती आयोगाने रेल्वेची ही स्वतंत्र चूल मिटवण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याचे वृत्त आहे. सर्व खात्यांत रेल्वेच असे एक खाते आहे की ज्यास स्वतंत्र अर्थसंकल्प असतो. वास्तविक त्याची काहीही गरज नाही. ही ब्रिटिशकालीन सोय होती. ते गेल्यानंतर या तरतुदीचा फेरविचार होणे आवश्यक होते. परंतु अनेक कालबाह्य़ मुद्दय़ांप्रमाणे हा रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्पही तसाच सुरू राहिला. अलीकडच्या काळात या अर्थसंकल्पात मांडावे असेही काही नसते. रेल्वेपेक्षा आकाराने संरक्षणाचा अर्थसंकल्प मोठा असतो. परंतु म्हणून संरक्षणाचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प नसतो. ती चैन फक्त रेल्वेचीच. पण आता रेल्वेच खंक झालेली असल्याने संकल्प करणार काय आणि कशाचा? पण तरीही ही प्रथा पाळली जाते. ती आता बंद करावी अशी नीती आयोगाची शिफारस आहे. पण तीदेखील काही पहिल्यांदाच करण्यात आली आहे असे नाही. याआधीही तसे सुचवले गेले होते. आता नव्याने ही सूचना पुढे आली आहे. तीवर योग्य तो विचारविनिमय होऊन ती अमलात आली तर उत्तमच. पण तेवढेच पुरेसे नाही. कारण स्वतंत्र असलेली रेल्वे ही एकच काही चूल नाही. अशा अनेक आहेत. तेव्हा त्या सर्व मोडून एखादी कोणाला तरी उत्तरदायी अशी यंत्रणा तयार करणे ही काळाची गरज आहे. ही गरज कधी नव्हे इतकी आता आहे याचे कारण आता होऊ घातलेल्या स्मार्ट सिटीज. या कथित स्मार्ट सिटीज जन्माला येण्यापूर्वी हा यंत्रणांचा गोंधळ संपवता आला नाही तर स्मार्ट शहरांनाही गोंधळाचे ग्रहण लागू शकते. ते अधिक पायाभूत आणि अधिक महत्त्वाचे आहे. किती ते मुंबईत जे काही झाले त्याने दाखवून दिले आहे.
