प्रशासकांवरील आक्षेप घडीभर मान्य केले, तरी ‘बीसीसीआय’च्या मुजोरीला माहिती अधिकाराच्या शृंखलांचीच गरज होती. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ अर्थात बीसीसीआय ही इतर सर्व खेळांच्या संघटनांप्रमाणेच या देशातील एक राष्ट्रीय क्रीडा संघटना आहे. म्हणजे, बीसीसीआय वगळता इतर कोणतीही संघटना या देशात क्रिकेटचे सामने अधिकृतरीत्या भरवण्यास पात्र नाही. थोडक्यात, या खेळावर बीसीसीआयची मक्तेदारी आहे. त्यामुळे या राष्ट्रीय क्रीडा संघटनेला माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्यासंबंधी केंद्रीय माहिती आयोगाने दिलेले आदेश ही भारतीय क्रिकेटच्या दृष्टीने ऐतिहासिक घडामोड आहे. हा ३७-पानी आदेश देताना केंद्रीय माहिती आयुक्त श्रीधर आचार्युलू यांनी सर्वोच्च न्यायालय आणि विधि आयोगाने बीसीसीआयसंबंधी केलेल्या मतप्रदर्शनाचे दाखले दिले आहेत. बीसीसीआयला माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणावे, अशी सूचना मागे विधि आयोगानेही केलेली होतीच. ही चर्चा अखेरीस उत्तरदायित्वाच्या मुद्दय़ाशी येऊन थांबते. शुचितेचा अभाव आढळून आल्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालय-नियुक्त न्या. लोढा समितीच्या शिफारशींवरून, बीसीसीआय या एके काळच्या बलाढय़ आणि श्रीमंत संघटनेचा कारभार आज माजी नोकरशहा विनोद राय आणि भारतीय महिला क्रिकेट संघाच्या माजी कर्णधार डायना एडलजी या प्रशासकांमार्फत हाकला जात आहे. भविष्यात कधी तरी हा कारभार पुन्हा बीसीसीआयकडे सुपूर्द करणे अपेक्षित आहे. त्या वेळी क्रिकेट मंडळाला माहिती अधिकाराच्या म्हणजेच उत्तरदायित्वाच्या कक्षेत ठेवण्याच्या दृष्टीने हा आदेश महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे आता येत्या १५ दिवसांमध्ये बीसीसीआयला माहिती अधिकारी, प्राथमिक लवाद, तसेच पृच्छा स्वीकृती यंत्रणा उभारणे क्रमप्राप्त आहे. या आदेशाला आव्हान देण्याची तयारी बीसीसीआयमधील काहींनी सुरू केली. ते साहजिकच. सरंजामी मानसिकता असलेल्या या बहुतेकांना माहिती अधिकार म्हणजे लोढणे वाटणे स्वाभाविक आहे. या मंडळींच्या मते प्रशासकांनी जाणूनबुजून मंडळाची बाजू माहिती आयोगासमोर योग्य वेळी आणि योग्य तशी मांडलीच नाही. मात्र सध्या महत्त्व आहे ते आदेशाला. बंदिस्त गोपनीयता हा आपल्या देशातील प्रस्थापितांचा वर्षांनुवर्षे स्थायीभाव राहिलेला आहे. बीसीसीआय म्हणजे वर्षांनुवर्षे सुप्त आणि व्यक्त संस्थानिकांचा क्लबच बनून गेला होता. या देशात क्रिकेटला लाभलेल्या अक्षय आणि काहीशा भाबडय़ा जनाधाराचा गैरफायदा या संस्थानिकांनी घेतला आणि क्रिकेट मंडळाला त्यांनी खासगी जहागिरीचे स्वरूप दिले. यातूनच प्रथम इंडियन प्रीमियम लीगसारख्या उल्लूमशालबाज आणि संशयास्पद कार्यशैली असलेल्या स्पर्धेचा जन्म झाला. क्रिकेटपटूंचा लिलाव, प्रत्येक फ्रँचायझीमधील भागभांडवल अधिग्रहण, सामन्यांची ठिकाणे, टीव्ही प्रक्षेपण हक्क, डिजिटल प्रक्षेपण हक्क, क्रिकेटपटूंचे मानधन, क्रिकेटपटूंची निवड अशा कोणत्याही बाबी संशयातीत राहू शकल्या नाहीत. याबाबत नोंदवलेल्या आक्षेपांकडे क्रिकेट मंडळाने रीतसर दुर्लक्ष केले. पुढे आर्थिक अनागोंदी किंवा इतर कारणांमुळे काही फ्रँचायझी गळल्यानंतरही एखाद् वर्षी स्पर्धा स्थगित करावी, असे मंडळाला वाटले नाही. अखेर श्रीशांतसारखे क्रिकेटपटू आणि माजी अध्यक्ष श्रीनिवास यांचे जामात मैयप्पन अशी बडी मंडळीच सामनेनिश्चिती आणि सट्टेबाजीत थेट गुंतल्याचे आढळल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयालाच देशात क्रिकेट सफाई अभियान सुरू करावे लागले. यासाठी प्रथम बीसीसीआय बरखास्त करून प्रशासक नेमावे लागले. अंतर्गत अनागोंदी, बेशिस्त आणि भ्रष्टाचाराच्या कारणांस्तव प्रशासक नेमला जाण्याची वेळ आपल्याकडे सहकारी बँकांवर बऱ्याचदा येते. ती वेळ बीसीसीआयने स्वतवरच ओढवून घेतली. हा इतिहास फार जुना नाही. क्रिकेटधुरीणांची शुचिता आणि त्यांना उत्तरदायी ठरवणे हा एका व्यापक प्रक्रियेचा भाग आहे. परंतु मुळातच प्रशासक नेमल्यामुळे बेदखल झालेली बीसीसीआयची जुनीजाणती मंडळी माहिती अधिकाराच्या घडामोडीमुळे अधिकच अस्वस्थ होणे स्वाभाविक आहे. माहिती अधिकाराच्या कक्षेत बीसीसीआय आल्यानंतर नेमके काय बदल होतील हे पाहावे लागेल. निवड समिती सदस्यांची मते, त्यांची आपसातील चर्चा, एखाद्या क्रिकेटपटूला दुसऱ्या एका क्रिकेटपटूच्या तुलनेत झुकते माप का दिले गेले वगैरे निर्णयांची मीमांसा, भारतीय संघाच्या बैठकीत सामन्याआधी वा नंतर होणारी चर्चा, एखाद्या मालिकेवर किंवा स्पर्धेबाबतचा व्यवस्थापनाचा किंवा कर्णधाराचा अहवाल, एखाद्या क्रिकेटपटूच्या दुखापतीचे स्वरूप वगैरे माहिती ही माहितीच्या अधिकाराखाली मागवली जाईल आणि ती द्यावी लागेल, अशी भीतीवजा शंका काही बुजुर्ग क्रिकेटपटू व्यक्त करू लागले आहेत. ती अनाठायी आहे. अशा प्रकारची माहिती मुळात दडवून ठेवण्याचे कोणतेही प्रयोजन नाही. उलट जितक्या सातत्याने ती यंत्रणेकडूनच प्रसृत होईल, तितकी ती दडवण्याची गरज क्षीण होत जाईल. त्याही पलीकडे जाऊन, खरोखरच हेतूपूर्वक दडवली जाणारी माहितीही आता लोकांपर्यंत पोहोचू लागेल, हा या घडामोडीचा सर्वात मोठा फायदा आहे. क्रिकेटपटूंची वेतनश्रेणी जाहीर केली जाते. परंतु प्रशिक्षक, व्यवस्थापक, सहायक मंडळी यांचे वेतन किती; दर वर्षी जाहिराती आणि प्रक्षेपण हक्कांमधून बीसीसीआयला किती उत्पन्न मिळते, देशांतर्गत आणि परदेशांतील सामन्यांचे मानधन किती, पंचांना किती मानधन मिळते, निवृत्तिवेतन योजनेचा लाभ किती माजी पंचांना आणि रणजीपटूंना मिळाला, खेळपट्टी आणि मैदानांची निगा राखणाऱ्यांना किती मानधन दिले जाते.. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आयपीएलमध्ये प्रत्येक खेळाडूला मिळणारे खरे मानधन किती, फ्रँचायझींमध्ये कोणाकोणाचे किती भागभांडवल आहे, गव्हर्निग कौन्सिल बैठकांमध्ये काय चर्चा होते वगैरे महत्त्वाची माहिती आता मिळू शकते. कोटय़वधींची आतषबाजी करणारी ही मंडळी किती कर भरतात, चुकवतात नि बुडवतात हेही ज्ञानात भर टाकणारेच ठरू शकेल! बीसीसीआय ही स्वायत्त संघटना आहे नि भारतीय क्रिकेटपटू देशाचे नव्हे तर बीसीसीआयसारख्या स्वायत्त संघटनेचे प्रतिनिधित्व करतात, हा दावा देशातील क्रिकेटप्रेमींना मान्य नाही. तसे प्रतिज्ञापत्र क्रिकेट मंडळाने मागे न्यायालयात सादर केले, तेव्हा सार्वत्रिक संताप व्यक्त झाला होता. क्रिकेट मंडळावर प्रशासक नेमल्यानंतरही सर्व प्रश्न सुटले असे अजिबात झालेले नाही. प्रशासक म्हणून विनोद राय या अतिउत्साही गृहस्थांची झालेली नियुक्ती म्हणजे रोगापेक्षा इलाज जड ठरण्याचीच शक्यता आहे. एकीकडे या क्रिकेट मंडळाला शिस्त लावतानाच, राय यांच्यासारख्या स्वयंभू ‘जागल्यां’ना आवर घालणेही गरजेचे आहे. खरे म्हणजे खेळांचे नियमन हे देशातील कायदा आणि तत्सम यंत्रणांचे काम असू नये. पण क्रिकेटसारख्या अतिप्रिय खेळातील अवास्तव पैशाच्या धिंगाण्यामुळे ती जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाला घ्यावी लागली. विधि आयोग आणि आता माहिती आयोग यांनी माहिती अधिकाराचा निकष क्रिकेटच्या बाबतीत लावताना सर्वोच्च न्यायालयाचे मत आणि न्या. लोढा समितीचे निर्णयच विचारात घेतलेले आहेत. नियमनाची जबाबदारी क्रिकेट मंडळाची होती. ती त्यांना योग्य प्रकारे पार पाडता न आल्यामुळेच प्रशासक नेमले गेले. यापासून बोध घेण्याची तयारी अजूनही बीसीसीआयच्या बहुतेक ढुढ्ढाचार्याची नाही हे त्यांच्या प्रतिसादावरून आणि प्रतिक्रियांवरून दिसून येते. या प्रकारच्या मुजोरीला माहिती अधिकाराच्या शृंखलांचीच गरज होती हे एव्हाना बहुसंख्य क्रिकेटप्रेमींनाही पटू लागले आहे. बीसीसीआयची मुजोरी आणि दंडेली आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अर्थात आयसीसीपर्यंत झिरपलेली आहे. त्यामुळेच नुकत्याच झालेल्या आशिया चषक स्पर्धेत इतर सगळे संघ सामन्यांच्या निमित्ताने विविध अमिरातींमध्ये फिरत असताना, भारतीय संघाला दुबईतच तळ ठोकून राहण्याची सूट दिली गेली! प्रशासक नेमूनही अशा मनमानी पद्धतीने वागणाऱ्या बीसीसीआयला जबाबदारीची जाणीव देण्यासाठी माहिती अधिकाराची जरब हवीच होती.
