जातनिहाय जनगणनेची मागणी बिहारमधील ११ पक्षांच्या शिष्टमंडळाने केंद्र सरकारकडे केली, मात्र असा निर्णय काही पक्षांपुढे नवे प्रश्न निर्माण करेल.. अन्य मागास वर्गीयांच्या जनगणनेसाठी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी पंतप्रधानांची भेट घेतली. यात फार धक्कादायक काही नाही. कारण हे अन्य मागासवर्गीय अर्थात ओबीसी हे त्यांच्या पक्षाचा वा लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाचा मोठा जनाधार आहेत. तेव्हा आपल्या मतपेढीसाठी त्यांनी हे केले यात काही आश्चर्य नाही. पण तरीही ही त्यांची कृती अत्यंत लक्षवेधी आणि दखलपात्र ठरते, कारण त्यांच्यासमवेत अन्य दहा पक्षांचे नेते होते आणि त्यात भाजपचाही समावेश आहे. नितीशकुमार मंत्रिमंडळातील भाजप प्रतिनिधी तर या शिष्टमंडळात होताच, पण त्याआधी बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री, ज्येष्ठ भाजप नेते सुशीलकुमार मोदी यांनीही अन्य मागासवर्गीयांच्या जनगणनेस पाठिंबा दिला, ही बाब फार महत्त्वाची. काँग्रेस, राजदखेरीज अतिशय मागासांचे प्रतिनिधित्व करणारे माजी मुख्यमंत्री जितनराम मांझी यांच्यापासून ते डाव्यापर्यंत सर्वाचा समावेश नितीशकुमार यांच्या या शिष्टमंडळात होता. केवळ बिहार राज्यातच नव्हे, तर देशभर आता ओबीसी जनगणनेची वेळ आली आहे, कोणत्या मागास जमातींची किती लोकसंख्या आहे याचा तपशील समोर आल्याखेरीज राखीव जागांचा निर्णय घ्यायचा कसा, असा वरकरणी अत्यंत सोपासरळ प्रश्न कुमार आणि अन्यांनी उपस्थित केला आहे. त्यास भाजपचे उत्तर अद्याप नाही. राजकीयदृष्टय़ा अत्यंत बलाढय़, चाणाक्ष वगैरे असा हा पक्ष अलीकडे या अशा सोप्या प्रश्नांवर अधिक गांगरून जाताना दिसतो. आधी पेगॅसस आणि आता अन्य मागासांची जनगणना. पेगॅससचा काथ्याकूट बराच झाला आणि न्यायालयात तो प्रश्न प्रलंबित आहे. तूर्त मागासांची जनगणना या मुद्दय़ाचा विचार व्हायला हवा. ही जनगणना भाजपस इतकी का अवघड वाटते त्याची ही काही कारणे. पहिला मुद्दा संसदेच्या नुकत्याच संपलेल्या अधिवेशनात केंद्राने घेतलेल्या स्पष्ट भूमिकेचा. ‘‘जातिनिहाय जनगणना करू नये असे सरकारचे मत आहे, हा सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे’’, अशा अर्थाची ग्वाही केंद्रीय गृहखात्याचे राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी संसदेत दिली. त्याचबरोबर जनगणना फक्त अनुसूचित जाती आणि जमाती यांचीच करण्याचा निर्धारही त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केला. आता या मुद्दय़ावर इतकी सरळ भूमिका घेतल्यावर ती बदलणे केंद्रास भलतेच अडचणीचे ठरू शकते. विरोधकांचे ऐकण्याचा या सरकारचा स्वभाव नाही. त्यामुळे विरोधक एकत्र आले म्हणून या मागणीवर इतके घूमजाव करणे सरकारसाठी मानहानीकारक असू शकते. शिवाय, तसे केल्यास ही जनगणना आमच्यामुळे होणार असे श्रेयही विरोधक घेणार. हे सहन होणे सरकारच्या राजकीय विचारापलीकडचे. वस्तू व सेवा कर असो, ‘आधार’ असो वा जातनिहाय जनगणना. सर्वाचेच श्रेय केवळ आणि केवळ स्वत:लाच हवे, हा सत्ताधीशांचा खाक्या. त्यामुळे या अत्यंत महत्त्वाच्या राजकीय मुद्दय़ावर विरोधकांना श्रेयवाटा देण्यास सरकार तयार होणे अवघड. पण तसे न करावे तर अन्य मागास जाती/जमाती राजकीयदृष्टय़ा विरोधात जाण्याची भीती. हा दुसरा मुद्दा. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर असे करणे कितपत शहाणपणाचे? खरे तर ताज्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारात जास्तीतजास्त अन्य मागासांना प्रतिनिधित्व दिले गेले आहे. तरीही ही जनगणना का कळीची हे समजून घेण्यासाठी ‘लोकनीती-सीडीएस’ने सादर केलेली आकडेवारी महत्त्वाची. तीनुसार २००९ च्या निवडणुकांत भाजपस १८.८ टक्के मते मिळाली आणि त्यांपैकी २२ टक्के वाटा ओबीसींचा होता. पण २०१४ च्या निवडणुकांत मात्र भाजपची मते ३१ टक्क्यांवर गेली आणि त्यामधील ओबीसींचा वाटाही एकदम ३४ टक्के इतका झाला. त्यानंतरच्या म्हणजे २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपची एकूण मते ३७ टक्क्यांवर जात असताना त्यांमधील ओबीसींचे प्रमाणही ४४ टक्क्यांवर गेले. याचे साधे कारण म्हणजे पंतप्रधानपदावरील नरेंद्र मोदी यांचे ओबीसी असणे. पण त्याच वेळी दुसरे तितकेच जळजळीत सत्य म्हणजे वर उल्लेखलेल्या काळात उत्तर प्रदेश, बिहार आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांतून मात्र भाजपच्या पदरात पडलेल्या ओबीसींच्या मतांत चांगलीच घट झाली. उत्तर प्रदेशात भाजपस मिळालेल्या अन्य मागासांच्या मतांत ६१ टक्क्यांवरून ४७ टक्के, बिहारमधे २६ टक्क्यांवरून १९ टक्के आणि प बंगालात ६८ टक्क्यांवरून ४७ टक्के अशी सणसणीत कपात झाली. यापैकी बिहारच्या ओबीसी मतांतील घसरण भाजपसाठी कमालीची चिंताजनक ठरावी. सात वर्षांपूर्वी बिहारात भाजपला १४ टक्के ओबीसींनी मतदान केले. गेल्या २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांत हे प्रमाण नऊ टक्क्यांवर घसरले आणि २०२० च्या विधानसभा निवडणुकांत तर भाजपच्या पदरात जेमतेम ३ टक्के ओबीसी मते पडली. याच बिहारात २०१५ साली सरसंघचालक मोहनराव भागवत यांच्या राखीव जागांसंदर्भातील विधानामुळे भाजप अडचणीत आला होता, याचे स्मरण या प्रसंगी औचित्यास धरून ठरावे. तेव्हा भाजपसमोर सध्याचा यक्षप्रश्न असा की बिहार, उत्तर प्रदेश वा प. बंगाल या राज्यांतील ओबीसींना आकृष्ट करण्यासाठी जातनिहाय जनगणनेची मागणी मान्य करावी काय? या प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थी द्यावे तर त्यामुळे अन्य जाती, त्यातही भाजपच्या मागे असलेल्या प्रगत जाती दुखावल्या जातील त्याचे काय? आधीच उत्तर प्रदेशात ठाकूर समाजाच्या मुख्यमंत्री योगींमुळे ब्राह्मण वर्गाची नाराजी दूर करण्याचे आव्हान भाजपसमोर आहे. त्यात अन्य मागासांचीही जनगणना हाती घेतल्यास सर्वाच्याच हितसंबंधांस बाधा येण्याचा धोका. पण या मागणीस नाही म्हणावे तर ओबीसीविरोधी ठरवले जाण्याचे संकट. आधीच या राज्यातील ओबीसी अन्य राज्यांप्रमाणे हव्या तितक्या प्रमाणात भाजपसमवेत नाहीत. त्यात अधिकृतपणे जनगणनेस नकार दिल्यास ही दरी अधिकच वाढणार. म्हणजे ओबीसींसाठी इतके काही करूनही या समाजाचा पाठिंबा हा मृगजळच ठरण्याची भीती. तथापि या संकुचित राजकीय जमाखर्चापलीकडे एक अत्यंत मोठे संकट या मुद्दय़ामागे दडलेले आहे. त्यास हात घालण्याची तयारी भाजपची आहे काय? हे संकट म्हणजे या निमित्ताने अपरिहार्य असलेली सामाजिक घुसळण. १९८९-९० च्या काळात अशाच राजकीय जमाखर्चाचा विचार करून विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी मंडल आयोगाचा मुद्दा पुढे काढला. तत्कालीन आव्हानवीर उपपंतप्रधान चौधरी देवीलाल यांना निष्प्रभ करणे इतक्याच हेतूने पुढे केल्या गेलेल्या मंडल मुद्दय़ाने नंतर काय काय झाले, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. जातीउपजातींचा विषय हा किती संवेदनशील आहे आणि तो हाताळताना संकुचित राजकीय बेरीजवजाबाकी दूर ठेवणे किती आवश्यक आहे, हे त्यातून दिसले. पण तरीही हा धडा संबंधितांस पुरेसा शहाणा करून गेला असे म्हणता येत नाही. कारण तसे असते तर केवळ महाराष्ट्र सरकारचे नाक कापण्याच्या हेतूने आणि मराठा आरक्षण टोलवण्याच्या इच्छेने मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार राज्यांना देण्याची चाल केंद्र खेळले नसते. तसेच मराठय़ांना आरक्षण देण्याचा मुद्दा देवेंद्र फडणवीस सरकारनेही ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर पुढे केला नसता. त्यातून ना मराठय़ांना राखीव जागा मिळाल्या, ना फडणवीस यांना सत्ता. उलट त्यातून ‘सेव्ह द मेरिट’सारख्या मोहिमेमुळे जी मते फडणवीस यांना सहजपणे मिळाली असती तीही त्यांनी गमावली. गुणवत्ता वाचवण्याच्या या मोहिमा कोणी हाती घेतल्या होत्या, हे एव्हाना फडणवीस यांना उमगले असेलच. याचा अर्थ इतकाच की प्रत्येक मुद्दा प्रतिस्पर्ध्यास चीतपट करण्यासाठीच वापरायचा ही असोशी बरी नव्हे. बिहार भाजप, उत्तरप्रदेशी खासदार संघमित्रा मौर्य, त्याच राज्यातील माजी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी आताच स्वत:च्या सरकारविरोधात सूर लावलेला आहे. तो आणखी किती काळ दाबणार? मागास जाती/जमातींच्या जनगणनेचा हा मुद्दा नवे ‘मंडल’ ठरेल याचे गांभीर्य संबंधितांस असेल ही आशा. तसे नसेल तर समाजातील विद्यमान दुभंग अधिकच रुंदावणार हे निश्चित.
