धर्माच्या रक्षकांनी सातत्याने केलेले दुर्वर्तन आणि अधिकाराचा गैरवापर, असा केरळात घडलेला दुहेरी गैरप्रकार आहे.. लैंगिक अत्याचारांचे आरोप असलेले जालंदरचे बिशप फ्रान्को मलक्कल यांना अखेर अटक झाली. परंतु त्यासाठी केरळमधील रोमन कॅथालिक पंथीय जोगिणींना आंदोलन छेडावे लागले. कोट्टायम येथील एका जोगिणीने पहिल्यांदा तीन महिन्यांपूर्वी बिशप मलक्कल यांच्या विरोधात आरोप केला. परंतु प्रत्यक्ष घटना तीन वर्षांपूर्वीची आहे. याचा अर्थ या जोगिणीचे लैंगिक शोषण तीन वर्षांपासून सुरू होते. पण यंदाच्या जून महिन्यात तिने जेव्हा पहिल्यांदा या संदर्भात तक्रार केली त्या वेळी केरळ पोलिसांनी बघ्याचीच भूमिका घेतली. पुढे या पीडित जोगिणीस अन्य सहकाऱ्यांनीही पाठिंबा दिला. त्या वेळी तरी पोलिसांनी हातपाय हलवण्याचे सौजन्य दाखवायला हवे होते. तेही झाले नाही. इतकेच नव्हे तर तक्रारदार जोगिणीच्या भावास धमकावण्याचे प्रयत्न झाले आणि ते डोळ्यावर येऊनही पोलिसांना काही कारवाईची गरज वाटली नाही. अखेर या जोगिणींना त्यासाठी आंदोलनाच्या माध्यमातून रस्त्यावर यावे लागले. या जोगिणींनाही धमकावले गेले. तरीही त्या हटल्या नाहीत. पुढे हे आंदोलन प्रसारमाध्यमे लावून धरत आहेत असे दिसल्यावर चक्रे हलू लागली आणि या बिशप मलक्कल यांना सलग तीन दिवसांच्या चौकशीनंतर अटक झाली. केरळात मार्क्‍सवादी कम्युनिस्टांचे सरकार आहे. मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन हे तसे कार्यक्षम समजले जातात. आरोग्य, शिक्षण आदी आघाडय़ांवर केरळने अन्य राज्यांच्या तुलनेत चांगलीच आघाडी घेतलेली आहे. तरीही अशा विद्यावान राज्यातील मुख्यमंत्र्याने आपल्याच राज्यातील इतक्या मोठय़ा अत्याचाराकडे दुर्लक्ष करावे हे त्यांनाच काय परंतु त्यांच्या पक्षाच्या निधर्मी प्रतिमेसही शोभा देणारे नाही. इतक्या गंभीर गुन्ह्य़ाकडे दुर्लक्ष करण्याइतके मनाचे औदार्य मुख्यमंत्र्यांनी आरोपी जर हिंदू देवळांचे पुजारी असते तर दाखवले असते का असा प्रश्न यानिमित्ताने उभा राहिल्यास प्रश्नकर्त्यांस दोष देता येणार नाही. यानिमित्ताने ख्रिश्चन धर्मगुरूंच्या लैंगिक अत्याचारांचा मुद्दा पुन्हा एकदा समोर आला आहे. तो भारतापुरता मर्यादित नाही. जागतिक पातळीवर आहे आणि त्याचमुळे या संदर्भात ख्रिश्चन धर्मीयांचे सर्वोच्च धर्मगुरू विद्यमान पोप फ्रान्सिस यांनी काही ठोस भूमिका घेणे अपेक्षित आहे. केरळातील अत्याचारासंदर्भात पोप महाशयांनी बिशप मलक्कल यांना धार्मिक जबाबदारीतून मुक्त केले. बिशपपदावरील धर्मगुरूवर अशा प्रकारच्या गुन्ह्य़ाच्या आरोपावरून कारवाई होण्याची भारतातील ही पहिलीच वेळ. पाश्चात्त्य देशांत असे प्रकार सातत्याने समोर आले असून त्याबाबत कारवाई करण्याचे धर्य संबंधित राजसत्तेने नेहमीच दाखवले. हे आताच होते आहे असेही नाही. अमेरिकेतील ‘बोस्टन ग्लोब’ या दैनिकाने स्थानिक धर्मगुरूंकडून केल्या जाणारे लैंगिक शोषणाचे केलेले वार्ताकन प्रचंड गाजले. नव्वदच्या दशकात स्थानिक धर्मगुरूंनी अनेक मुलांशी अश्लाघ्य चाळे केल्याचा साद्यंत तपशील या वर्तमानपत्राने मोठय़ा धाडसाने उघडकीस आणला. (यावर आधारित ‘द स्पॉटलाइट’ हा नितांत सुंदर चित्रपट अनेकांना आठवेल.) केरळप्रमाणेच सुरुवातीस अमेरिकेतही स्थानिक यंत्रणांनी त्याकडे काणाडोळा करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु माध्यमांच्या रेटय़ामुळे त्यांना कारवाई करावीच लागली. पुढे या प्रकरणास चव्हाटय़ावर आणल्याबद्दल या वर्तमानपत्राचा आणि चित्रपटाचाही ख्रिश्चन धर्मीय अमेरिकेत यथास्थित गौरव झाला. तितका मोठेपणा आपल्याकडे अपेक्षित नसला तरी या प्रकरणी किमान कारवाईदेखील सुरुवातीस होऊ नये, हे आपल्या व्यवस्थाशून्यतेचे आणखी एक लक्षण. अगदी अलीकडे अमेरिकेतील न्यू यॉर्क, फिलाडेल्फिया आदी शहरांत असेच प्रकार घडल्याचे उघडकीस आले असून तेथील ख्रिश्चन धर्मगुरूंवर कारवाईस तोंड देण्याची वेळ आली आहे. आपल्याकडे बिशपविरोधात गुन्हा दाखल व्हावा यासाठी सदर पीडित महिलेच्या बहिणीसदेखील पुन्हा आंदोलनाचा इशारा द्यावा लागला. हे प्रकरण दडपण्यासाठी तिच्यावरही दबाव आणला गेला. केरळातील ख्रिश्चन धर्मीय मुखंडांकडून तिच्या चारित्र्याविषयीही संशय घेण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न झाला. या सगळ्यात तितकीच धक्कादायक बाब म्हणजे कथित पुरोगाम्यांचे मौन. हे प्रकरण धसास लावले ते माध्यमांनी. त्या वेळी खरे तर निधर्मी विचारवंत आदींनी त्यास पाठिंबा दिला असता तर त्याची निश्चितच दखल घेतली गेली असती. परंतु ते झाले नाही. वास्तविक या विषयात पीडित जोगिणींच्या बाजूने पुरोगामी विचारवंत जाहीरपणे उभे राहिले असते तर ते केवळ हिंदू धर्माचेच टीकाकार नाहीत ही बाब प्रकर्षांने सिद्ध झाली असती. याचे कारण हा गैरव्यवहार दुहेरी आहे. एक म्हणजे धर्माच्या रक्षकांनी सातत्याने केलेले दुर्वर्तन आणि दुसरा गैरव्यवहार म्हणजे अधिकाराचा गैरवापर. यातील आरोपी बिशप मलक्कल याने धर्माच्या उतरंडीत आपल्या पदसिद्ध अधिकाराचा दुरुपयोग केला आणि आपल्या पीठातील महिलांवर अत्याचार केले. हे दोन्हीही गुन्हे तितकेच गंभीर ठरतात. त्यातील पहिल्याचा संबंध धर्म या संकल्पनेशी आहे आणि दुसऱ्याचा व्यवस्थेशी. पहिल्या गुन्ह्य़ामुळे धर्म म्हटले की सर्व काही पवित्र असे मानणाऱ्यांचा भ्रमनिरास होऊ शकतो आणि दुसऱ्यामुळे कायद्यावर विश्वास असणाऱ्यांचा. धर्म ही पूर्णपणे वैयक्तिक बाब असली तरी तिचे आचरण करणाऱ्यांना राजसत्तेच्या नियमात सूट मिळते असे नव्हे. शहाबानोच्या तलाक प्रकरणात तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी कायद्यापेक्षा धर्माच्या नीतिनियमांची तळी उचलली आणि देशात धर्माधिष्ठित राजकारणाचा काळा अध्याय सुरू झाला. त्या वेळी राजीव गांधी यांनी मुसलमानांच्या अनुनयासाठीची ही चूक टाळली असती तर राजकीय संतुलन म्हणून हिंदूंना चुचकारण्यासाठी अयोध्येच्या बाबरी मशिदीतील राम मंदिराचे दरवाजे त्यांना उघडावे लागले नसते. राजीव गांधी यांची ही गंभीर चूक. त्याची किंमत देश अजून देत आहे. अशा वेळी त्यानंतर तरी आपण राजसत्ता आणि धर्मसत्ता यांची गल्लत न करण्याचा शहाणपणा दाखवणे अपेक्षित होते. त्या शहाणपणाने आपणास आजतागायत झुलवलेले आहे. हे असे होते याचे कारण स्थानिक पातळीवर धर्मसत्ताधीश आणि राजसत्ताधीश यांची हातमिळवणीच असते. राजकीय सत्ताधाऱ्यांना आपल्या अस्तित्वासाठी आणि प्रचारासाठी धर्मसत्तेच्या आशीर्वादाची गरज असते. कारण सामान्य धर्मभोळा नागरिक दैववादी असतो आणि धर्माचे त्याच्या आयुष्यात स्थान मोठे असते. त्याचा गैरफायदा हे धर्मगुरू घेतात आणि आपला अधिकार राजकारण्यांच्या दावणीला बांधतात. त्यामुळे या धर्मगुरूंकडून सत्ताधीश राजकारण्यांमागे आपली कथित पुण्याई उभी केली जाते आणि संबंधित राजकारणी त्या धर्मगुरूंच्या अधर्मी कृत्यांकडे काणाडोळा करतात. वर्षांनुवर्षे हे असेच सुरू आहे. रामरहीम, आसाराम ते स्वघोषित ग्रामशंकराचार्य अशा अनेक बाबा/बापूंची वाढती संख्या हेच दर्शवते. या देशात बहुसंख्य अर्थातच हिंदू आहेत. म्हणून त्या धर्मातील दुष्कृत्यांना अधिक प्रसिद्धी मिळते. त्यांचा अधिक बभ्रा होतो. परंतु याचा अर्थ अन्य धर्मीयांत केवळ संतमहंतच आहेत असे नाही. केरळात जे काही घडले ते त्याचे उदाहरण. तेव्हा ते शेवटपर्यंत तडीस न्यायला हवे. इतके सगळे झाल्यानंतर तरी केरळ सरकारने याच्या चौकशीसाठी जलदगती न्यायालयाची नेमणूक करावी आणि सदर गुन्हा शाबीत करून संबंधितांस शासन होण्यासाठी पावले उचलावीत. कारण प्रश्न एका कोण्या धर्माचा वा धर्मगुरूचा नाही. तो धर्माच्या पिंडीवर दबा धरून बसलेल्या अशा विकृत विंचवांचा आहे. ती पिंडी कोणत्याही धर्माची असो. तीवर बसलेले असे विंचू कायद्याच्या आधारे ठेचायलाच हवेत.
