तेलुगु देसम, अकाली दल, शिवसेना आदी सहयोगी पक्षांनी आपल्या उपयुक्ततेची जाणीव भाजपला देणे आताच आरंभले आहे.. लोकशाहीत Elections are great leveller असे म्हटले जाते. म्हणजे निवडणुका सर्वाना जमिनीवर आणतात. गेली साठहून अधिक वर्षे सत्ता उपभोगणाऱ्या काँग्रेसला २०१४ च्या निवडणुकीत याची जाणीव झाली. आपला सत्तासूर्य कधीच मावळणार नाही, अशा भ्रमात असलेला हा पक्ष बघता बघता पाचोळ्यासारखा उडून गेला आणि इतिहासातील नीचांकी संख्येसह त्या पक्षास लोकसभेत जावे लागले. ही निवडणुकांची ताकद. सत्ता, तिच्या सहकार्याने दामटता येणारे अन्य उद्योग आणि त्यांच्या जोडीला एका समाजास सतत उपकृत करायची कायमची संधी हे या कायमस्वरूपी काँग्रेसी सत्ताधाऱ्यांचे व्यवच्छेदक लक्षण बनले होते. २०१४ चा झंझावात आला आणि या मंडळींचा माज मतपेटय़ांतून वाहून गेला. या निवडणुकांत भाजपला एकहाती बहुमत मिळाले. त्या पक्षाने २८२ जागा पदरात पाडून घेत जणू विक्रमच केला. गेल्या कित्येक दशकांत कोणत्याही पक्षास स्वबळावर सत्ता स्थापण्याची न मिळालेली संधी भाजपला मिळाली. त्यानंतर या पक्षाचे वारू देशभर चौखूर उधळले. परंतु त्यानंतर लगेच झालेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकांत नवख्या आम आदमी पक्षाने पंतप्रधानांच्या नाकाखाली भाजपचा धुव्वा उडवला. त्यानंतरच्या बिहार विधानसभेतही भाजपचे काही चालले नाही. पुढे विजयी ठरलेल्या नितीशकुमार यांनाच गिळंकृत करून भाजपने मतपेटीतून जे जमले नाही ते मागच्या दाराने करून दाखवले, हा मुद्दा वेगळा. परंतु मतदार भाजपच्या मागे वाहत गेले नाहीत, हे नक्की. तात्पर्य राजकीय पक्षांना निवडणुका त्यांची जागा दाखवून देतात. भाजपला पुन्हा एकदा याची जाणीव होत असेल. याचे कारण राजस्थानातील तीन आणि पश्चिम बंगालातील एका पोटनिवडणुकीत पराभव झाल्या झाल्या भाजपच्या सहयोगी पक्षांनी मान वर काढण्यास सुरुवात केली असून तेलुगु देसमचे चंद्राबाबू नायडू आणि त्याआधी शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे यांनी काय होऊ शकते याची जाणीव करून दिली आहे. या पाठोपाठ अकाली दल आदींनीही भाजपविरोधी सुरात सूर मिसळण्यास सुरुवात केली असून सत्ताधारी भाजपस कोंडीत पकडण्याचा या साऱ्यांचा प्रयत्न दिसतो. यात अर्थातच धक्का बसावे असे काही नाही. राजकारणात हे असे होतच असते. लालूप्रसाद यादवांबरोबरीच्या सोयीच्या सोयरिकीने वर्तमानात तगून राहता आले तरी भविष्यात त्याचा काही उपयोग नाही, हे ध्यानात आल्यावर नितीशकुमार यांनी ज्या झपाटय़ाने ‘जातीयवादी’, ‘प्रतिगामी’ इत्यादी इत्यादी भाजपस गळामिठी मारली त्यामागे जसे हे राजकारण होते तसेच नवे राज्य निर्माण झाल्यानंतरच्या उभारणीसाठी भाजपची गरज वाटणे हे तेलुगु देसमचे चंद्राबाबू नायडू यांच्यासाठी सोयीचे राजकारणच आहे. हा सोय हा मुद्दा राजकारणात नेहमीच लक्षात घ्यावा लागतो. त्याचा विसर सत्ताधाऱ्यांना- विशेषत स्वबळावर सत्ता मिळवणाऱ्यांना- नेहमीच होतो असा अनुभव आहे. चंद्राबाबू नायडू, अकाली दल, शिवसेना आदी पक्षांना सध्या तो येत असल्याने त्यांनी आपल्या उपयुक्ततेची जाणीव सत्ताधाऱ्यांना करून देण्यास सुरुवात केली आहे. चंद्राबाबू नायडू यांनी गेल्या दोन दिवसांत पुढच्या वर्षभरात काय होऊ शकते, याची चुणूकच दाखवली. नुकत्याच सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आंध्रमध्ये नव्याने जन्मास घालावयाच्या अमरावती या राजधानीसाठी केंद्राने काहीही आर्थिक तरतूद न केल्याचे कारण दाखवत नायडू यांनी भाजपच्या विरोधात नाराजीचा सूर आळवला. हे त्यांचे नाराज रागगायन उद्धव ठाकरे यांच्याप्रमाणे सार्वजनिकरीत्या झाले नाही. अधिक काही करता येत नसेल तर नाराजी जाहीर व्यक्त करू नये हे कळण्याइतके चंद्राबाबू निश्चितच शहाणे आहेत. त्यामुळे त्यांनी भाजपविषयी ‘ब्र’देखील न काढता जे काही सांगावयाचे आहे ते सांगितले. परिणामी भाजपचे पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांना त्याची दखल घ्यावी लागली. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून नायडू यांना सबुरीचा सल्ला दिला. ही बाब लक्षात घेण्याजोगी. विशेषत उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी अधिक. असो. जे काही झाले ते सूचकच. कारण २०१९ ची लोकसभा निवडणूक. त्याआधी यंदाच होऊ घातलेल्या आठ राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांतून याची गती ठरेल. राजस्थानात तीन जागी पराभव स्वीकारावा लागल्यावर दोन महत्त्वाच्या सहयोगी पक्षांनी भाजपविरोधात हाळी घातली तर काही राज्यांत पराभव पत्करावा लागला तर काय होईल, याचा अंदाज बांधणे अवघड नाही. भाजपस तो अंदाज घ्यावाच लागेल. सध्या एकहाती बहुमताच्या नशेत असलेल्या या पक्षाने आपला कधी पराभव होऊच शकत नाही, अशी धारणा आपल्या भक्तगणांच्या मनात तयार केली असून हे या पक्षाचे सर्वात मोठे यश मान्य करायलाच हवे. परंतु सुदैवाने देशातील सर्वच नागरिक सत्ताधाऱ्यांसाठी आरतीचे तबक घेऊन उभे नाहीत. दोन वर्षांपूर्वी या अशा डोळे उघडे असणाऱ्या नागरिकांची संख्या भक्तगणांच्या तुलनेत निश्चितच कमी होती. परंतु यात मोठा बदल होऊ लागला असून सध्याच्या पोटनिवडणुकांनी तेच दाखवून दिले. पुढील निवडणुकांत अधिकाधिक हेच दिसेल. याचे कारण नाराजांना राजी करण्यासाठी जी लवचीकता दाखवावी लागते ती भाजपच्या विद्यमान नेतृत्वात नाही. खरे तर ही लवचीकता कशी असते याचा उत्तम धडा भाजपचेच अटलबिहारी वाजपेयी यांनी घालून दिला आहे. सत्तेत असूनही दररोज डोके खाणाऱ्या ममता बॅनर्जी यांना शांत करण्यासाठी वाजपेयी कोलकात्यात असताना वाकडी वाट करून थेट ममताबाईंच्या घरीच गेले आणि आपकी लडकी बहुत सताती है, अशी प्रेमळ तक्रार त्यांनी ममतांच्या मातोश्रींकडेच केली. जयललिता यांनी एका मताने सरकार पाडल्यानंतरही वाजपेयी यांनी त्यांच्याविषयी कधीही कटुता बाळगली नाही. निदान मनात असली तरी कधी ती दाखवून दिली नाही. परंतु भाजपच्या विद्यमान नेतृत्वाचा या अशा अनौपचारिकतेवर विश्वास नाही. आमचे कार्य सिद्धीस नेण्यास आम्ही समर्थ आहोतच, तेव्हा यायचे तर या, असेच त्यांचे आघाडीच्या घटक पक्षांशी वर्तन असते. इतके दिवस हे खपून गेले. ते २०१९ साली चालणारे नाही. याचे कारण देशातील मोठय़ा राज्यांतील राजकीय वातावरण. मध्य प्रदेश, राजस्थान या राज्यांतील बदलाचे वारे, पश्चिम बंगालची तृणमूलवर अजूनही असलेली ममता, विभाजनानंतर आंध्रचे कमी झालेले संख्याबळ आणि त्यामुळे चंद्राबाबूंचे वाढणारे महत्त्व, बिहारात नितीशकुमार यांचा बेभरवसा, महाराष्ट्रात शिवसेनेने कागदोपत्री का असेना, पण जाहीर केलेला काडीमोड आदी पाहता भाजपस मोठे बहुमत सहजसाध्य नाही, हे दिसून येते. राहता राहिला उत्तर प्रदेश. तेथे योगी आदित्यनाथ यांचा कारभार पाहता गतनिवडणुकांइतके मताधिक्य अशक्यच. ताज्या गुजरात निवडणुकांत घरच्या अंगणात खेळताना मोदी आणि शहा दुकलीचा घाम निघाला. तेव्हा बहुमतासाठी आगामी निवडणुकांत भाजपला सहयोगी पक्षांची गरज लागणार हे नक्की. राजकारण दोन द्यावे दोन घ्यावे या तत्त्वाने चालते. माझे ते माझे आणि तुझे तेही माझे हा बालहट्ट राजकारणात उपयोगी येत नाही. चंद्राबाबू नायडू, उद्धव ठाकरे यांच्या वर्तनाचा हा इशारा आहे. सबब भाजप नेतृत्वास घोडय़ावरून पायउतार व्हावे लागेल. नपेक्षा या कुरबुरींचे रूपांतर लवकरच कटकटींत होईल, हे नक्की.
