आप आणि अन्य राजकीय पक्ष यांतील गुणात्मक बदल आता झपाटय़ाने कमी होऊ लागला आहे.. नायब राज्यपालांकरवी मिळेल त्या मार्गाने केजरीवाल सरकारपुढे अडचणी निर्माण करणे हा भाजपचा एककलमी कार्यक्रम बनला आहे. आणि याचे भान नसलेला केजरीवाल कंपूही आपल्या उपद्व्यापांतून भाजपच्या राजकारणास खतपाणीच घालत बसला आहे.. काँग्रेस आणि भाजप या दोन्हीही समसमान बनेल पक्षांना पर्याय देण्याच्या आम आदमी पक्षाच्या स्वप्नास गंभीर तडा जाताना दिसतो. दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलेला निर्णय या अनुषंगाने निर्णायक ठरू शकतो. आपल्या पहिल्यावहिल्या सरकारनिर्मितीनंतर आपने दिल्लीतील आपल्या पक्षाच्या २१ आमदारांना पक्षाचे संसदीय सचिव म्हणून नेमले. वस्तुत: यात आक्षेप घ्यावे असे काहीही नाही. परंतु तरीही दिल्लीत या नेमणुका वादग्रस्त ठरल्या. याचे कारण दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदी जरी आपचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल असले तरी हे पद नामधारी आहे आणि खरे अधिकार नायब राज्यपालाच्या हातीच असतात, हे वास्तव आपने नाकारले. विशेषत: नजीब जंग यांच्यासारखा सत्तातुर आणि केंद्राच्या तालावर नाचावयास एका पायावर तयार असणारा विधिनिषेधशून्य इसम अधिकारपदी असेल तर हे वास्तव नाकारण्याची चूक जीवघेणी ठरते. आपला आता याची जाणीव होत असेल. आपल्या २१ आमदारांना संसदीय सरचिटणीसपदी नेमताना कायद्यानुसार आपने नायब राज्यपालांची अनुमती घेणे आवश्यक होते. ती घेण्याचे सौजन्य केजरीवाल यांनी दाखवले नाही. परिणामी राज्यपालांनी या नेमणुका बेकायदा ठरवल्या. त्यास आपने न्यायालयात आव्हान दिले. ते न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळले आणि या सर्व नेमणुका घटनाबाह्य़ असल्याचा निर्णय दिला. आता हे सर्व आमदार अपात्र ठरू शकतात. या मुद्दय़ावर आपचा झालेला हा दुसरा पराभव. दिल्ली राज्यातील प्रशासकीय सर्वाधिकार नायब राज्यपालांच्या हाती असावेत की मुख्यमंत्र्यांच्या, हा प्रश्नदेखील आपने न्यायालयात नेला होता. त्यावर गतसप्ताहात निकाल देताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या बाजूने कायद्याचा कौल दिला. त्याच वेळी वास्तविक केजरीवाल यांनी केलेल्या २१ आमदारांच्या नेमणुका बेकायदा ठरणार हे स्पष्ट झाले होते. त्यावर आता शिक्कामोर्तब झाले, इतकेच. त्यामुळे आता प्रश्न उरतो, या आपचे काय होणार? तो पडावयाचे कारण म्हणजे केजरीवाल यांची वर्तणूक. काँग्रेस ज्याप्रमाणे एका कुटुंबासाठी चालवली जाते, भाजप ज्याप्रमाणे परिवार आणि संबंधितांभोवतीच- आणि सध्या एकाच केंद्राभोवती- फिरतो, त्याचप्रमाणे आप हादेखील एकाच व्यक्तीभोवती फिरत राहिला. बुद्धिमान प्रशांत भूषण ते सहिष्णु आणि सुसंस्कृत प्रा. योगेंद्र यादव अशा सर्वाना पक्ष सोडून जाणे अटळ केल्यानंतर आप ही केवळ केजरीवाल यांची खासगी जहागीर बनली. त्या अर्थाने आप आणि अन्य राजकीय पक्ष यांतील गुणात्मक बदल आता झपाटय़ाने कमी होऊ लागला असून परिणामी आपचे रूपांतर इतर सर्वसामान्य राजकीय पक्षांप्रमाणेच होताना दिसते. आपच्या घसरगुंडीची ही सुरुवात. परंतु तिकडे लक्ष देण्यास केजरीवाल यांना वेळ नाही आणि मुख्य म्हणजे त्यांना त्याची गरजच वाटत नाही. तेव्हा दिल्लीत मनीष सिसोदिया, आशुतोष आदी दोन-चार नेते, महाराष्ट्रात राजकारण म्हणजे फक्त इतरांवर आरोप करणे असे मानून चालणाऱ्या दोन एक कर्कश महिला असे चेहरे आदी सोडले तर आपकडे आज केजरीवाल यांच्या व्यतिरिक्त दुसऱ्या फळीतील एकही नेता नाही. आणि या अशा बालिशांच्या बळावर समर्थ राजकीय पक्ष उभा करता येत नाही. त्यासाठी पक्ष म्हणून एक उभारणी लागते. एक व्यवस्था असावी लागते. त्यासाठी कोणतेही प्रयत्न न करता मी म्हणजे पक्ष अशीच भूमिका केजरीवाल घेत राहिले. त्याची किंमत त्यांना आता मोजावी लागत असून यातून केजरीवाल यांचे विरोधकांच्या ताकदीविषयीचे अंदाज किती गंभीर अंतराने चुकले हेच दिसून येते. केजरीवाल यांचे पाप दुहेरी आहे. एकीकडे ते स्वत:स आहे त्यापेक्षा अधिक सामथ्र्यवान मानत राहिले. आणि त्याच वेळी दुसरीकडे अन्य राजकीय पक्षांच्या विशेषत: भाजपच्या ताकदीचा आणि क्षमतेचा अंदाज त्यांना आला नाही. यातील दुसरी चूक अधिक गंभीर. कारण आता तीच त्यांच्या मुळावर उठली आहे. यांच्या जोडीला केजरीवाल यांनी आणखी एक मुद्दा दुर्लक्षित केला. तो म्हणजे नायब राज्यपाल नजीब जंग. दिल्लीतील सत्तासंघर्षांत हे नायब राज्यपाल केंद्रातील सत्ताधारी भाजपचा भिडू ठरले असून त्याची कोणतीही चाड त्यांनाही नाही आणि नैतिकतेचा आव आणणाऱ्या भाजपसदेखील नाही. वास्तविक छोटी राज्ये असायला हवीत ही भाजपची संकल्पना. त्यानुसार दिल्ली हे देशातील छोटे राज्य ठरते. परंतु ते तसे असूनही दिल्लीस राज्याचा दर्जा देण्याबाबत भाजपने अद्याप अवाक्षरदेखील काढलेले नाही. २०१४ सालातील नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्रीय दिल्ली दिग्विजयानंतर भाजपस त्याच दिल्लीत राज्यस्तरावर दणदणीत पराभव पत्करावा लागला. तसा तो नसता आणि भाजपचे राज्य दिल्लीत आले असते तर या पक्षाने दिल्लीस राज्याचा दर्जा देण्याबाबत निश्चितच पावले उचलली असती. परंतु तसे न झाल्याने आणि आपकडून नाक कापले गेल्याने भाजप प्रक्षुब्ध असून नायब राज्यपालांकरवी मिळेल त्या मार्गाने केजरीवाल सरकारसमोर अडचणी निर्माण करणे हा या पक्षाचा एककलमी कार्यक्रम बनला आहे. आणि याचे भान नसलेला केजरीवाल कंपूही असा नतद्रष्ट की तो आपल्या उपद्व्यापांतून भाजपच्या राजकारणास खतपाणीच घालत बसला आहे. गेल्या वर्षभरात नैतिकानैतिकाच्या कारणांनी या पक्षाच्या तीन जणांना सत्तात्याग करावा लागला. यातील ताजी घटना गेल्या आठवडय़ातील. एका महिलेशी कथित अनैतिक संबंध असल्याच्या कारणांवरून केजरीवाल यांच्या मंत्रिमंडळातील एकास पदत्याग करावा लागला. नंतर या महिलेने आपच्या मंत्र्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोप केला. हे सगळेच प्रकरण संशयास्पद आणि केजरीवाल यांच्या आप नैतिकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे. या मंत्र्याचे सदर प्रकरण उघडकीस येईपर्यंत त्यातील सज्ञान महिलेने कोठेही कोणतीही तक्रार केलेली नव्हती. याचा अर्थ जे झाले तो दोन सज्ञान प्रौढांमध्ये ‘आप’खुशीने झालेला व्यवहार होता आणि तसा तो अन्य राजकीय पक्षांच्या नेत्यांत होतच नाही, असे नाही. इतिहासात अशी अनेक प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. तेव्हा यात केजरीवाल किंवा अन्य कोणालाही पडावयाचे कारण नव्हते. परंतु तरीही या प्रकरणाचे गुप्त छायाचित्रण झाले आणि ते केजरीवाल यांच्यापर्यंत पोहोचेल, माध्यमांनाही गवसेल याची व्यवस्था झाली. अर्थातच त्याचा बभ्रा झाला आणि सदर मंत्र्यास काढून टाकण्याची वेळ केजरीवाल यांच्यावर आली. म्हणजे हे झाले त्यामागे केजरीवाल यांचे पक्षांतर्गत विरोधक किंवा आपचे पक्षबाह्य़ विरोधक नसतीलच असे ठामपणे सांगता येणार नाही. ही अशी वेळ केजरीवाल यांच्यावर आली कारण आपण आणि आपले सहकारी म्हणजे नैतिकतेचे मेरुमणी असा त्यांचा पोकळ गंड. विरोधात होते तोवर केजरीवाल हे अन्य राजकीय पक्ष नेत्यांच्या जाहिरातबाजीवर तोंडसुख घेत. परंतु मुख्यमंत्री झाल्यावर ते या अन्य राजकीय नेत्यांच्याच मार्गाने निघाले. त्याचमुळे नैतिकतेच्या मुद्दय़ावर केजरीवाल यांचे सर्व बुरूज कधीच ढासळले. राहता राहिला मुद्दा राजकारणाचा. केजरीवाल यांनी ते जरी नेकीने केले असते तरी आपची अवस्था अशी होती ना. पंतप्रधान मोदी यांच्यावरच वाटेल तसे आरोप करणे, आपल्याच पक्षाच्या नेत्यांत दुही माजवणे, ठोस आश्वासनावर अन्य पक्षांतून फोडलेल्या नेत्यास वाऱ्यावर सोडणे (उदा. नवज्योतसिंग सिद्धू) असल्या क्षुद्र उद्योगांतच केजरीवाल रमले. त्याचमुळे पंजाब आणि गोव्यात आगामी सत्ताधारी पक्ष म्हणून ज्याकडे पाहिले जाते त्या आपची या दोन राज्यांतच दशा होताना दिसते. हे असे झाले कारण राजकारणाला आपने गांभीर्याने घेतले नाही. राजकारण राजकारण खेळणाऱ्यांनी राजकीय पक्ष काढल्यासारखे या पक्षनेत्यांचे वागणे होते. ते आता अंगाशी येऊ लागले आहे. व्यवस्थेविरोधात भूमिका घेणे योग्यच. परंतु स्वत: व्यवस्थेचा भाग बनल्यावर ही भूमिका सोडावी लागते. अनेकांना हे कळत नाही. केजरीवाल हे त्यातले एक. त्यामुळे आपलाचि वाद आपणासी अशी स्थिती होणे अटळच. यात बदल न झाल्यास एकेकाळी पर्यायी राजकीय व्यवस्था म्हणून उभे राहण्याचे आपचे स्वप्न भूतकाळात ढकलले जाईल.
