जम्मू-काश्मिरातील स्थिती राजकीयदृष्टय़ा हाताळण्यात आलेले अपयश आमचे नाहीच, यासाठी आता भाजपचा आटापिटा सुरू राहील.. दोनच दिवसांपूर्वी ‘मार्ग बदला’ (१८ जून) या संपादकीयात आम्ही जम्मू-काश्मीर समस्या हाताळणीत भाजपला नवीन मार्गाचा अवलंब करावा लागणे किती अपरिहार्य आहे याचा ऊहापोह केला होता. मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढून भाजपने तो मंगळवारी खरा ठरवला. अशा तऱ्हेने भाजपने स्वीकारलेल्या या नव्या मार्गामुळे जम्मू-काश्मीरचे सरकार पडले. ते पडल्यानंतर नॅशनल कॉन्फरन्सचे डॉ. ओमर अब्दुल्ला यांनी राज्यपालांची भेट घेतली. ती सरकार स्थापनेसाठी असू शकत नाही. कारण त्यांना काँग्रेसने पाठिंबा देण्याची तयारी दर्शवली तरीही नवे आघाडी सरकार अस्तित्वात येणे केवळ अशक्य आहे. याचे कारण विधानसभेतील संख्याबळ. ८७ सदस्यांच्या विधानसभेत बहुमतासाठी ४४ सदस्यांची गरज आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सचे १५, काँग्रेसचे १२ आणि अन्य ७ असे सर्व एकत्र आले तरी ती संख्या जेमतेम ३४ होऊ शकेल. मेहबूबा मुफ्ती यांच्या पीडीपीकडे २८ आणि भाजपकडे २५ सदस्यांचा घसघशीत वाटा आहे. म्हणजे या दोनांतील एक- बहुधा पीडीपीच- फुटला तर आणि तरच नवी आघाडी अस्तित्वात येऊ शकते. अन्यथा नाही. त्याचमुळे मेहबूबा मुफ्ती यांचे सरकार पाडल्यानंतर भाजपने त्या राज्यात राज्यपाल शासनाची मागणी केली असून नवे कोणतेही सरकार अस्तित्वात येऊ नये, असाच केंद्राचा प्रयत्न असेल. जम्मू-काश्मिरातच नव्हे, अन्य राज्यांतही भाजपचे चुकले आणि चुकत आहे ते हेच. या पक्षास सर्व सत्ता आपल्या हाती हवी आहे आणि आघाडी पक्षाने केवळ मम म्हणण्यापुरता हातास हात लावावा अशीच त्यांची इच्छा आहे. जम्मू-काश्मिरात भाजपने पाठिंबा काढून घेतला तो यामुळे. पीडीपीच्या मेहबूबा मुफ्ती हे ज्या पद्धतीने आपल्या हातातील खेळणे होतील असे भाजपस वाटत होते, तशा त्या झाल्या नाहीत. वास्तविक तशा त्या होणारच नव्हत्या. याचे साधे कारण असे की भाजपस हवा इतका आमूलाग्र बदल मुफ्ती यांनी आपल्या पक्षाच्या ध्येयधोरणात केला असता तर तो पक्ष भाजपचा ब संघ म्हणूनच उरला असता. ते त्या पक्षास परवडणारे नाही. भाजपचा ब संघ याचा अर्थ हिंदुत्वाचा मोठा वाटा पदरात पडल्यानंतर जे काही खरकटे उरेल त्यावर समाधान मानण्याची तयारी असणारा. पीडीपीस असे करणे शक्य नव्हते. वास्तविक हाच भाजप मेहबूबा मुफ्ती यांच्या पीपल्स डेमोक्रॅटिक पक्षास मवाळ फुटीरतावादी असे म्हणत असे. म्हणजे या पक्षाच्या भारत-निष्ठांवरच भाजपला संशय होता. तरीही त्या पक्षाशी भाजपने हातमिळवणी केली. कारण एरवी भाजपची मजल जम्मू आणि काही प्रमाणात लेह लडाख या प्रदेशांपलीकडे जाण्याची शक्यताच नाही म्हणून. भाजपच्या मानसिकतेत जम्मू-काश्मिरातील हिंदू तितुका आणि तितुकाच मेळवावा- इतकेच काय ते बसते. त्यामुळे जम्मू- वगळता या पक्षास त्या राज्यात कोठेही मताधिक्य नाही. मुसलमानबहुल भागातील नागरिक भाजपकडे आकृष्ट होतील असे भाजपचे राजकारण नाही आणि त्याची त्यास खंतही नाही. उलट असलाच तर अभिमानच आहे. त्या पक्षाच्या या लघुदृष्टिकोनामुळे पीडीपी भाजप सरकार सत्तेवर आल्यापासून त्या राज्याचे नुकसानच झाले. म्हणजे भाजप ही काँग्रेसची दुसरी बाजू. मुसलमान मतांवर डोळा ठेवून काँग्रेसने त्या राज्यातील हिंदूबहुल भागांवर, पंडितांवर अक्षम्य अन्याय केला. त्या अन्यायाची परतफेड म्हणून आपण संतुलित भूमिका घ्यावी इतका समजूतदारपणा भाजपकडे नाही. काँग्रेसने मुसलमानांचे लांगूलचालन केले त्याचा प्रतिवाद आपण हिंदूंच्या लांगूलचालनाने करावयाचा इतकीच या पक्षाची समज. त्यामुळे या राज्यातील सामाजिक लंबक एकदम दुसऱ्या टोकास गेला. परिणामी राज्य अधिकाधिक अस्थिर होत गेले. गेल्या आठवडय़ात झालेल्या दोन टोकाच्या हत्या- संपादक शुजात बुखारी आणि लष्कर कमांडो औरंगजेब - राज्य किती कडेलोटाच्या उंबरठय़ावर आहे ते दाखवून गेल्या. नेमक्या अशा वेळी भाजपने मेहबूबा मुफ्ती सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला असून त्या पक्षाच्या या कृतीचे अनेक अर्थ निघतात. सर्वात प्रकर्षांने जाणवणारी बाब म्हणजे कोणतेही अपयश आपल्या अंगास चिकटू नये यासाठी सतत सुरू असलेला भाजपचा प्रयत्न. हे काँग्रेससारखेच. त्या पक्षाच्या काळात जरा काही बरेदेखील झाले की त्याचे श्रेय गांधी घराण्यास दिले जात असे आणि अपश्रेयाचे धनी व्हायचा प्रसंग आला तर मात्र गांधी घराण्यास त्यापासून लांब ठेवले जात असे. भाजपचे वर्तन तंतोतंत तसे आहे. जम्मू-काश्मिरातील भयानक परिस्थितीस नरेंद्र मोदी सरकारच पूर्णपणे जबाबदार आहे. कारण त्या राज्यातील सरकारची सूत्रे थेट मोदी यांच्याच हाती होती. परंतु तसे मान्य करावे लागू नये म्हणून भाजप त्या राज्यातील अपयशासाठी मेहबूबा मुफ्ती यांनाच जबाबदार धरीत असून मंगळवारी त्याचा पाठिंबा काढून घेण्याची कृती ही त्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे. त्या राज्यात वृत्तपत्रस्वातंत्र्यांचा संकोच होत होता असे एक कारण भाजपने बुखारी यांच्या हत्येच्या संदर्भात दिले. भाजप मानवी मूल्ये, वृत्तपत्रस्वातंत्र्य आदींचा किती भोक्ता आहे हे सर्वच जाणतात. कठुआ बलात्कार प्रकरणात स्थानिक भाजपचे काय वर्तन होते ते जगाने पाहिले. तेव्हा हे कारण हास्यास्पद ठरते. तसेच ज्या पद्धतीने भाजपने या सरकारचा पाठिंबा काढला ते देखील भाजपच्या कार्यशैलीचे द्योतक आहे. या पक्षाबरोबर भाजपने नाही म्हटले तरी गेली चार वर्षे साडेतीन महिने इतका काळ संसार केला. परंतु तो मोडायची वेळ आली तेव्हा या आपल्या जोडीदारास त्याची कल्पना देण्याइतपतदेखील सौजन्य भाजपने दाखवले नाही. हा काडीमोडाचा निर्णय घेतला गेला तो दिल्लीत. जाहीर केला भाजपचे जम्मू-काश्मीर प्रभारी राम माधव यांनी. मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांना प्रत्यक्ष भेटून याची माहिती देण्याची गरजही भाजपस वाटली नाही, यातच त्या पक्षाचा अहं दिसून येतो. हे झाले वर्तमान! भविष्याचे काय? भाजपचा हा निर्णय त्या पक्षाच्या पूर्ण गोंधळलेल्या मानसिकतेचा निदर्शक असून हा गोंधळ आगामी काळात अधिकच वाढणार यात शंका नाही. याचे कारण जम्मू-काश्मीरला कसे हाताळावे हेच भाजपस ठाउक नाही. आताही या राज्यातील शस्त्रसंधी वाढवावा अशी मेहबूबा मुफ्ती यांची मागणी होती. ते भाजपस मान्य नव्हते. परंतु रमजानच्या काळातील शस्त्रसंधीही भाजपस मंजूर होता असे नाही. तरीही तो त्यांनी केला. तोदेखील ऐन वेळी. पण या शस्त्रसंधीची जी पूर्वतयारी करावी लागते ती झालेलीच नव्हती. अनेक विसंवादी घटकांना अशा निर्णयात सहभागी करून घ्यावे लागते. पण त्यांच्याशी बोलावे की न बोलावे येथपासूनच भाजपचा गोंधळ. त्यामुळे शस्त्रसंधीचे अपेक्षित परिणाम दिसले नाहीत. उलट या काळात हिंसाचार वाढला. पण शस्त्रसंधी असल्याने लष्कराचे हात बांधलेले. तेही काही करू शकले नाही. तेव्हा एकतर्फी मार खावा लागतो म्हणून लष्कर नाराज आणि मारहाण होऊ नये यासाठी विश्वासातच न घेतल्याने संबंधित घटकही असमाधानी. मग या शस्त्रसंधीने साधले काय? काहीच नाही. पण ते मान्य करायची तयारी सत्ताधाऱ्यांकडे नाही. म्हणून त्यांनी सोपा- बळीचा बकरा सुळावर चढवण्याचा- मार्ग निवडला आणि मेहबूबा यांना घरी पाठवले. ते ठीक. परंतु यामुळे आता त्या राज्यात अधिकच हिंसाचार ओढवण्याचा आणि लष्करास खूश करण्यासाठी सरकारकडून मोकळीक दिली जाण्याचा धोका आहे. म्हणजे लष्करी कारवाया वाढणार. इतके दिवस दहशतवाद्यांचा अतिरेक नागरिकांनी पाहिला. आता लष्करच पुढे जाईल. अशा वेळी राजीनामा दिल्यानंतर मुफ्ती काय म्हणाल्या ते महत्त्वाचे. ‘‘जम्मू- काश्मीर हा शत्रुप्रदेश नाही, तेव्हा या राज्यास हाताळताना लष्करी अरेरावी यशस्वी होणार नाही,’’ हा त्यांचा इशारा. तेव्हा भाजप सरकारने असे केलेच तर पश्चात्तापच पदरी पडण्याची शक्यता अधिक. भाजपने मार्ग बदलला, पण पूर्ण विचका झाल्यानंतर.
