नेत्यांची कार्यक्षमता वा अकार्यक्षमता या मानकांवर मंत्रिमंडळाचा विस्तार आहे, हीच बाब मुदलात खरी नव्हती, हे रविवारी दिसून आले.. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बहुचर्चित, बहुप्रतीक्षित अशा मंत्रिमंडळ विस्ताराची कहाणी गमतीशीरच म्हणायला हवी. रविवारी शपथ घेतलेल्या नऊ नव्या मंत्र्यांतील चार निवृत्त नोकरशहा आहेत, त्यातील दोन संसदेचे सदस्यही नाहीत, त्यातील एकाने तर थेट मध्यवर्ती नेतृत्वाविरोधातच बंडखोरी केलेली, एकाची दहशतवादाची ओळख इस्लामपलीकडे जात नाही, एकाच्या नावावर सरकारी डॉक्टरला बडवून काढण्याचा लौकिक आणि या सर्वाना जोडणारा समान धागा म्हणजे यातील एकालाही व्यक्तिमत्त्व नाही आणि त्यामुळे यातील कोणीही प्रभावी नेतृत्व म्हणून ओळखले जाण्याची शक्यता नाही. म्हणजेच केंद्रीय नेतृत्वाच्या कृपाकटाक्षाखेरीज त्यांचे पान हलणारे नाही. या मंत्रिमंडळ विस्तारात कार्यक्षम मंत्र्यांना पदोन्नती दिली जाणार आणि अकार्यक्षमांना नारळ, असे सांगितले जात होते. कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या कोणत्याही दाव्यानुसार भाजपचे हे विधान अर्धसत्य ठरते. सदानंद गौडा, उमा भारती, राव बीरेंद्र सिंग, राधा मोहन सिंग, विजय गोयल, आचार्य गिरिराज, साध्वी निरंजन ज्योती, श्रीपाद नाईक असे अनेक मंत्रिमहानुभाव हे कोणत्या कोनातून पाहिल्यावर कार्यक्षम ठरतात याचे उत्तर भाजपलाही सापडणार नाही. तेव्हा कार्यक्षमता वा अकार्यक्षमता या मानकांवर मंत्रिमंडळाचा विस्तार आहे, हीच बाब मुदलात खरी नाही. कार्यक्षमता हाच एक मुद्दा असता तर उमा भारती यांना मंत्रिमंडळात सांभाळत बसण्याची वेळ मोदी यांच्यावर आली नसती. तसेच निव्वळ कार्यक्षमतेच्या मुद्दय़ावर पदोन्नती देण्यात आली हे विधानही खोटे ठरते. कारण केवळ कार्यक्षमता हाच मुद्दा असता तर जयंत सिन्हा यांचे काय? मोदी सरकारातील अत्यंत अभ्यासू, कार्यक्षम मंत्र्यांतील हे एक. परंतु वडिलांच्या गुन्ह्याची शिक्षा भोगायची वेळ सध्या त्यांच्यावर आलेली आहे. यांचे वडील म्हणजे यशवंत सिन्हा. अटलबिहारी वाजपेयी सरकारातील अर्थमंत्री आणि अलीकडच्या काळातील मोदी सरकारचे टीकाकार. थोरल्या सिन्हा यांचे मोदी यांच्याविषयीचे मत सध्याच्या पंतप्रधान भक्त संप्रदायाचा रोष ओढवून घेणारे आहे. त्याची शिक्षा जयंत सिन्हा यांना मोदी यांनी पदोन्नती नाकारून दिली. तेव्हा कार्यक्षमता आदी केवळ बोलाच्याच कढीसारखे. तो एकमेव निकष लावला तर मोदी सरकारातील एका हाताच्या बोटांवर मोजता येतील इतक्याच मंत्र्यांविषयी काही बरे बोलता येईल. भूपृष्ठ वाहतूक खात्याचे नितीन गडकरी, रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू, पेट्रोलियम हे ज्वलनशील खाते अत्यंत संयमाने हाताळणारे धर्मेद्र प्रधान, जागतिक व्यापार संघटनेबाबत भाजपच्या बदललेल्या टोपीचे रक्षण करणाऱ्या वाणिज्यमंत्री निर्मला सीतारामन आणि अपेक्षा व्यवस्थापन कलेतील वाकबगार ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांचा या कार्यक्षमांत आवर्जून उल्लेख करायला हवा. यातील गडकरी यांच्या पदास हात लावावयाची ताकद.. इच्छा असली तरी.. पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांना नाही. तेव्हा गडकरी यांना पदोन्नती नाही तरी पदावनती देण्याची सोय शहा-मोदी दुकलीस उपलब्ध नाही. दुसरे सुरेश प्रभू हे रेल्वे रुळांवरून अकारण घसरले. नेक, कष्टास मागे न हटणारा आणि जगाचे भान असलेला हा प्रभू यांचा लौकिक. परंतु अपेक्षारक्षणात ते कमी पडले. याबाबत खरे तर त्यांनी पीयूष गोयल यांच्याकडून मार्गदर्शन घ्यायला हवे होते. ते न घेतल्यामुळे प्रभू यांना रेल्वे खात्यावर पाणी सोडावे लागले. हे खाते आता गोयल यांच्याकडे असेल. या खातेपालटामुळे रेल्वेचे अपघात कमी होतील, असे सरकारला सुचवायचे असावे. दुर्दैवाने ते तसे झाले नाहीत तर गोयल यांनाही दुसऱ्या खात्यात पाठविणार काय? तेव्हा प्रभू यांच्यावर तसा अन्यायच झाला. तो जसा करकरत्या रेल्वे आस्थापनाने केला तसाच पंतप्रधान मोदी यांनीही केला. असो. या मंत्र्यांतील दृष्ट लागावी अशी कामगिरी आहे ती धर्मेद्र प्रधान यांची. त्यांच्याकडे पेट्रोलियमचे राज्यमंत्रिपद होते. आता ते केंद्रीय मंत्री असतील. या खात्यास दुनिया मुठ्ठी में घेऊ पाहणाऱ्यांचा वेढा आहे. त्यात प्रधान हे फसले नाहीत, हे त्यांचे मोठेपण. त्यांना मंत्रिपदाचा दर्जा देणे आवश्यकच होते. अर्थात त्यामागे त्यांच्या कामगिरीपेक्षा ओरिसा राज्यातील आगामी निवडणुकांचा विचार भाजप नेतृत्वाने केला नसेलच असे नाही. या निवडणुकांत ते भाजपचा आसामातील मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा असू शकतात. निर्मला सीतारामन आता संरक्षणमंत्री होतील. वाणिज्य खात्यात राज्यमंत्री असताना त्यांनी भाजपचे जागतिक व्यापार मुद्दय़ावरचे घूमजाव यशस्वीपणे हाताळले. महिला आणि त्यात चांगल्या इंग्रजीचे सौष्ठव यादेखील त्यांच्या जमेच्या बाजू. काय केले या प्रश्नापेक्षा काही तरी केले असे दाखवण्याची पीयूष गोयल यांची हातोटी वाखाणण्यासारखी. ऊर्जामंत्री या नात्याने देश आपल्या कारकीर्दीत विजेच्या मागणीत स्वयंपूर्ण झाला असे ते सांगतात. यातील मेख अशी की गेल्या काही महिन्यांच्या आर्थिक मंदीसदृश वातावरणामुळे विजेच्या मागणीतच मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे आहे ती वीज पुरून उरते. आता त्यांच्याकडे अधिक आव्हानात्मक असे रेल्वे खाते असेल. आधीच्या खात्यात काही फारसे न करताही सुप्रसिद्धीची संधी तर आताच्या खात्यात कितीही केले तरी कुप्रसिद्धीची भीती असा हा बदल आहे. मुख्तार अब्बास नक्वी हे आणखी एक बढती मिळालेले मंत्री. सर्वधर्मसमभाव दाखवण्यासाठी त्यांची गरज होती. ती पूर्ण झाली. तेव्हा कोणा बढती/ बदलीपेक्षाही कालच्या मंत्रिमंडळ विस्तारातील सुरस कथा आहे ती नऊ नव्या मंत्र्यांत. त्यातील चार हे निवृत्त नोकरशहा आहेत. राज कुमार सिंग, अल्फॉन्स कन्ननथानम, हरदीपसिंग पुरी आणि सत्यपाल सिंग हे ते चार नोकरशहा. या चारांतील दोन, कन्ननथानम आणि पुरी, हे संसदेच्या एकाही सदनाचे सदस्य नाहीत. म्हणजे पुढील सहा महिन्यांत त्यांना सदस्य करून घ्यावे लागणार आहे. हे सदस्यत्व अर्थातच राज्यसभेचे असेल. सिंग हे गृह खात्याचे सचिव होते. ते बिहारचे. त्या राज्यातील विधानसभा निवडणुकांत सिंग यांनी भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वावर टीकेची तोफ डागली होती. आपल्याला पक्षातून काढून दाखवावे असेही आव्हान त्यांनी श्रेष्ठींना दिले होते. मोदी-शहा दुकलीवर इतकी टीका करणे तसे धाडसाचेच. त्या धाडसाचे फळ त्यांना राज्यमंत्रिपदात मिळाले. कन्ननथानम हे केरळचे. ख्रिस्ती समाजाचे. दिल्लीत असताना बेकायदा बांधकामांविरोधात त्यांनी धडाडीने कारवाई केली होती. केरळात सध्या जे काही सुरू आहे, त्यात त्यांचा भाजपला उपयोग होऊ शकेल. पुरी परराष्ट्र सेवेत होते. मोदी यांचे जवळचे, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांचे ते परिचित. डोवल यांच्या विवेकानंद फौंडेशनचे ते सदस्य. या संघटनेच्या अनेकांप्रमाणे त्यांचे भले झाले आहे. सत्यपाल सिंग मुंबईचे माजी पोलीसप्रमुख. अजित सिंग यांना बागपत मतदारसंघात पराभूत करण्याचा पराक्रम पहिल्याच निवडणुकीत सिंग यांच्या नावावर आहे. भाजपला सध्या गरजेचा असलेला जाट चेहरा सिंग यांच्या रूपाने मिळालेला असल्याने त्यांना मंत्रिपद देणे हे राजकीय गरजेचे होते. हे चारही नोकरशहा आपापल्या क्षेत्रांसाठी ओळखले जातात. परंतु त्यांना मंत्रिपदे मात्र वेगळ्याच खात्यांची देण्यात आली आहेत. म्हणजे एका विशिष्ट क्षेत्रातील अनुभवासाठी नवे चेहरे घ्यायचे. पण त्यांना जे जमते ते करू द्यायचे नाही, असा हा विचार. काँग्रेसच्या काळात इंदिरा गांधी आणि नंतर कुटुंबकेंद्रित राजकारणात असेच केले जायचे. हेतू हा की कोणाचेही प्रतिमासंवर्धन होता नये. प्रतिमा मोठी व्हावी ती फक्त एकाच कुटुंबाची. आताच्या मंत्रिमंडळ विस्तारातही त्याचेच प्रतिबिंब दिसते. ज्यांचे जनमानसात स्थान तयार होऊ शकते, आहे त्यांचे मजबूत होऊ शकते अशांना मोदी आणि शहा यांच्या कारकीर्दीत स्थान नाही. तेव्हा अननुभवी, नवखे यांनाच प्राधान्य दिले जाणार हे उघड आहे. यातून जशी सरकार चालवणाऱ्यांची वृत्ती दिसते तसाच सत्ताधारी पक्षांत असलेला गुणांचा अभावही दिसतो. या नव्या मंत्र्यांना मोदी यांनी आज चार पींचा मंत्र दिला. Passion, Proficiency, Professional and Political Acumen यांच्या आधारे Progress. हे ते चार पी. पंतप्रधानांच्या शब्दखेळाच्या निर्थक छंदलौकिकानुसारच हे झाले. या चार पींत आणखी एक पी.. Pitiable. जोडला तर त्यातून या मंत्रिमंडळ विस्तार प्रयत्नांचे रास्त वर्णन होऊ शकेल.
