विरोधकांना जर रणनीती, नैतिकता आणि नेता नाही; तर त्यांची इतकी काळजी भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी अधिवेशनात केली जाण्याचे कारणच उरत नाही.. पुढील वर्षांतील निवडणुकांच्या आधीची सत्ताधारी भाजपची शेवटची राष्ट्रीय कार्यकारिणी अपेक्षेप्रमाणे मोठय़ा जोमात पार पडली. त्यात काय झाले याची चर्चा करण्याआधी विविध पक्षांची अधिवेशने आणि त्यात सहभागी होणाऱ्या नेत्यांची दृश्यरूपे यावर भाष्य करणे गरजेचे आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी काँग्रेसची पांढरी करकरीत कांजीयुक्त खादी अंगीकारून आता बराच काळ झाला. या पांढऱ्याशुभ्र खाकी डगल्यांवर जाकिटे चढली तेही आता सरावाचे झाले. परंतु आता त्यावर ही मंडळी उपवस्त्रे घेऊ लागली आहेत. सर्वच्या सर्व नेते एकाच पद्धतीच्या पेहेरावात आणि त्यावर चापूनचोपून बसवलेली ही उपरणी हे दृश्य फारच कृत्रिम तसेच हास्यास्पद दिसते. बरे ही उपरणीदेखील डाव्या-उजव्या बाजूंनी समान उंचीवर तरंगत असतात आणि त्यावरच्या प्रतिमा, चिन्हेदेखील कॅमेराभिमुख राहतील याची काळजी घेतली जाते. एखाद्या गणेशमूर्तीच्या चित्रशाळेत एकाच रंगातील, एकाच आकारातील साच्यातील मूर्ती पाहून जे वाटते ते अलीकडे राजकीय पक्षांच्या अधिवेशन छायाचित्रांकडे पाहून मनात येते. सर्वच पक्षांची राजकीय अधिवेशने अलीकडे अशीच दिसू लागली आहेत. उपरण्यांचे रंग इतकाच काय तो फरक. बाकी सारे तेच आणि तसेच. भाजपचे दोन दिवस चाललेले राष्ट्रीय कार्यकारिणी अधिवेशन यास अपवाद नाही. त्यात जे काही झाले त्यामुळे देशातील विचारी नागरिकांच्या प्रश्नांना उत्तरे मिळण्याऐवजी नव्या प्रश्नांची निर्मितीच होण्याची शक्यता अधिक. उदाहरणार्थ देशात भाजपसमोर कोणतेही आव्हान नाही, असे या अधिवेशनात सर्वानुमते मान्य झाले. हे जर सत्य असेल तर मग अधिवेशन भरवण्याची गरजच मुळात या पक्षनेत्यांना का वाटली? देशातील विरोधकांकडे नेता नाही, त्यांची काहीही नीती नाही आणि त्यांच्यासमोर रणनीती नाही, असे भाजपचे व्यवच्छेदक लक्षण बनलेल्या यमकजुळवी सुरात या अधिवेशनानंतर जाहीर केले गेले. तसे असेल तर खरे तर भाजपने आनंदच साजरा करावयास हवा. विरोधकांना नेता नाही, याची काळजी भाजपने करण्याचे कारणच काय? त्यांना नीती नाही याबद्दलही भाजपने शोक का करावा? कोणता सत्ताधारी राजकीय पक्ष कधी आमचे विरोधक फार नीतिवान आहेत, असे म्हणतो? तिसरा मुद्दा म्हणजे विरोधकांकडे रणनीतीच नाही, असे भाजपचे सांगणे. इतका फजूल मुद्दा सांगण्यासाठी इतक्या मोठय़ा अधिवेशनाची काय गरज? ही कामगिरी तर प्रकाश जावडेकर यांच्यासारख्याने तर सुहास्यवदने चुटकीसरशी केली असती. त्यासाठी पंतप्रधानांना खर्ची करण्याचे कारण काय? प्रमुख विरोधी पक्ष भारत तोडू पाहतो, तर आमचा प्रयत्न आहे भारत जोडण्याचा, असे भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी जाहीर केले. उत्तम. सत्ताधाऱ्यांनी तेच करणे अपेक्षित असते. तथापि भाजपच्या या भारत जोडो मोहिमेत गोवंश हत्याबंदी वगैरे मुद्दे येतात किंवा काय, हे त्यांनी स्पष्ट केले असते तर ते अधिक उपयुक्त ठरले असते. एकदा का २०१९ साली भाजप सत्तेवर आला की नंतरची पन्नास वर्षे तोच राज्य करेल, असेही अमित शहा यांनी जाहीर करून टाकले. या दूरदृष्टीत मुद्दा इतकाच की २०१९ साली सत्तेवर आल्यानंतर.. असे म्हणण्याचे काय कारण? २०१४ साली भाजप सत्तेवर आलेलाच आहे. तेव्हा ५० वर्षांचे अखंड सत्तावती असणे तेव्हापासूनच मोजावयास काय हरकत? आणि तसे करायचे नसेल आणि २०१९ नंतरच्याच ५० वर्षांची गणना करावयाची असेल तर भाजपची एकूण सत्तावर्षे ५५ होतील. तेव्हा अमित शहा यांनी पाच वर्षे वगळली का, हा प्रश्न उरतो? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या अधिवेशनास संबोधताना काँग्रेसचा खरपूस समाचार घेतला. वास्तविक आज भाजपची लोकसभेतील संख्या काँग्रेसच्या साधारण सहापट अधिक आहे. काँग्रेसकडे लोकसभेतील अधिकृत विरोधी पक्षीय दर्जादेखील नाही. तेव्हा इतक्या क्षुल्लक आणि क्षुद्र पक्षाची इतकी दखल खुद्द पंतप्रधानांनाच का घ्यावी लागली? काँग्रेसचे नेतृत्व ही त्याच पक्षाची डोकेदुखी बनले आहे, असेही पंतप्रधान म्हणाले. हे म्हणताना त्यांच्या सुरात चिंता होती. खरे तर त्यातून आनंद हवा. विरोधक सत्याचा अपलाप करीत असल्याचेही ते म्हणाले. परंतु विरोधी पक्ष म्हणून ते त्यांचे कर्तव्यच नव्हे काय? विरोधी पक्षात असताना भाजप काय तत्कालीन सत्ताधारी मनमोहन सिंग उत्तम काम करीत आहेत, अशी शिफारसपत्रे देत होता काय? जे पक्ष एकमेकांच्या नजरेस नजर मिळवू शकत नाहीत ते भाजपविरोधासाठी हातमिळवणी करीत आहेत, याबद्दलही पंतप्रधानांनी आक्षेप घेतला. मोदी यांचे पूर्वसुरी अटलबिहारी वाजपेयी यांनी तब्बल २७ पक्षांचे कडबोळे सरकार चालवले होते. त्याआधी विश्वनाथ प्रताप सिंग सरकारला एका बाजूने डावे आणि दुसरीकडून उजवे या दोघांनीही पािठबा दिला होता. हे सर्व तेव्हा काय एकमेकांच्या सुरात सूर मिळवणारे होते काय? तेव्हा राजकीय पक्षांनी राजकारणासाठी आता एकत्र येणे हे वेगळे कसे? विरोधी पक्षांच्या महागठबंधनास काहीही धोरण नाही, असेही मोदी म्हणाले. आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधी यांना पराभूत करण्यासाठी एकत्र आलेल्या विरोधकांकडे सुरुवातीस काय धोरण होते? गेली तीन वर्षे अनेक राजकीय पक्षांनी ओवाळून टाकलेल्यांना भाजपने आपले म्हटले आहे. त्यामागे भाजपचे नेमके धोरण काय? तेव्हा धोरण आणि राजकीय निकड हे दोन मुद्दे स्वतंत्र असतात हे पंतप्रधानांना ठाऊक नसेल काय? या राष्ट्रीय अधिवेशनात मंजूर झालेल्या एका ठरावाने निश्चलनीकरणाचे वर्णन ‘सर्जक संहार’ (Creative Destruction) असे केले गेले. म्हणजे यात काही प्रमाणात संहार होता, हे भाजप मान्य करतो. तेव्हा त्यातून सर्जन काय झाले, हेदेखील भाजप सांगेल काय? या सगळ्यावर पुरून उरणारा एक मुद्दा. भाजप हा स्वत:स मध्यमवर्गीयांचा पक्ष मानतो. तो त्यांचा मतदारवर्गदेखील आहे. तेव्हा सध्या या वर्गास भेडसावणाऱ्या इंधन दरवाढ, रुपयाची घसरण वगैरे गंभीर मुद्दय़ांवर पक्षाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात चकार शब्ददेखील निघू नये? नेत्यांचे ठीक. पण या परिषदेत भाजपशासित राज्यांचे मुख्यमंत्रीही सहभागी होते. त्यापैकी एकालाही देशाच्या अर्थव्यवस्थेस भेडसावणारा मुद्दा उपस्थित करावा असे वाटू नये? यातील निवडणुकीस सामोरे जाणाऱ्या राजस्थान राज्याने आपल्या राज्यात इंधन तेलावरील करात कपात केली. आज भाजपकडे २१ राज्ये आहेत. उर्वरित २० राज्यांनाही करकपात करून मध्यमवर्गास दिलासा द्यावा असा विनंतीवजा आदेश काढावा, असे पक्षनेतृत्वास का वाटले नाही? सध्याच्या वातावरणात यातील एकाही प्रश्नाचे उत्तर मिळणार नाही. तरीही हे प्रश्न उपस्थित करीत राहणे आवश्यक आहे. नवनव्या घोषणांना चटावलेल्या भाजपसाठी पंतप्रधान मोदी यांनी या अधिवेशनात आणखी एक घोषणा दिली. ‘अजेय भारत आणि अटल भाजप’. त्यावरून अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’, या घोषणेचे स्मरण व्हावे. या घोषणेवर ट्रम्प यांच्याच पक्षाचे नुकतेच निवर्तलेले जॉन मॅक् केन यांनी दिलेले उत्तर येथे चपखल ठरावे. ‘‘देश म्हणून आपण महान आहोतच. राजकीय स्वार्थासाठी लटका राष्ट्रवाद आणि देशप्रेम यांची गल्लत झाली की अशी घोषणा द्यावी लागते,’’ असे मॅक् केन म्हणाले. भाजपच्या नव्या घोषणेसंदर्भातही हेच नमूद करता येईल. भाजपच्या अटलपदाशी देशाचे अजयत्व जोडलेले नाही, भारत अटलच आहे, अजेयपण हवे आहे ते भाजपस.
