भाजपसोबत वावरताना प्रादेशिक पक्षांना आपला पायाच खचणार की काय असे वाटू लागले आहे .. आत्मरक्षण ही सहज प्रेरणा केवळ प्राण्यांचीच नसते, तर ती पक्षांचीही असते. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलुगू देसम पक्षाने केंद्र सरकारमधून बाहेर पडण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, त्यात प्रामुख्याने हीच प्रेरणा दिसून येते. प्रादेशिकतावादाच्या जाड अस्तराखाली नायडू यांच्या मनातील पक्षाच्या भवितव्याबाबतची भयशंका झाकली गेली असल्याने वरवर पाहता हा सगळा संघर्ष आंध्र प्रदेशच्या विशेष दर्जावरून सुरू असल्याचे भासते. मात्र ते तसे नाही. केंद्र सरकारमधून आपल्या पक्षाच्या मंत्र्यांना बाहेर पडण्यास सांगतानाच, आपण राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडलेलो नाही हे नायडू यांनी आवर्जून स्पष्ट केले. ही मुत्सद्दी खेळी म्हणजे मोदी-शहा यांच्या भाजपकडून होणाऱ्या संभाव्य हल्ल्याविरोधातील एक ढाल आहे. तो आक्रमणातील बचावात्मक पवित्रा आहे. कमी-जास्त फरकाने भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील सगळेच महत्त्वाचे घटकपक्ष हे याच पवित्र्यात दिसत आहेत. यामुळे आजघडीला मोदींच्या सरकारची एक वीटही वाकडी होणार नाही. परंतु नायडूंचे बाहेर पडणे याकडे केवळ विद्यमान सरकारवरील परिणामांच्या मर्यादेत पाहता येणार नाही. तो त्याहून अधिक व्यापक आहे. आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांची पाश्र्वभूमी तर त्याला आहेच, परंतु भाजपच्या निसरडय़ा राजकीय व्यवस्थापनाचीही एक किनार त्याला आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकांतील भाजपच्या यशावर या बाबी प्रतिकूल परिणाम करू शकतात, हे लक्षात घेऊनच या घडामोडींकडे पाहावे लागेल. सन २०१४ची निवडणूक ही लाटेवरची निवडणूक होती. ती लाट नरेंद्र मोदी यांच्या करिश्म्याची होती. राजकारणात अशा लाटा क्वचितच येतात. या लाटांचे आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे एकदा लाट फुटली की ती पुन्हा निर्माण होत नसते. सत्ताधाऱ्यांविरोधात लढतेवेळी लाट जितकी सहजशक्य, तितकीच ती सत्ता राखण्यासाठी शक्ती पणाला लावताना दुरापास्त असते. तेव्हा २०१९ची किंवा त्यापूर्वी होणारी लोकसभा निवडणूक ही त्या दृष्टीने एक सर्वसाधारण निवडणूक असणार आहे. त्या निवडणुकीत २०१४ चे मोदी नक्कीच नसतील. अशा परिस्थितीत मित्रपक्ष एक वेळ सोबत नसतील तरी चालतील, परंतु ते विरोधात जाता कामा नयेत याची दक्षता घेणे भाजपसाठी आवश्यक असेल. जवळचे मित्र दूर गेले की ते मूळ शत्रूंहून अधिक घातक ठरतात ही चाणक्यनीती अन्य कुणास नसली, तरी अमित शहा यांच्यासारख्या भाजपच्या कूटनीतिज्ञाला चांगलीच ठाऊक असेल. तेव्हा अशा वेळी कोणताही शहाणा माणूस मित्र हे सातत्याने गळामिठीतच राहावेत यासाठी प्रयत्न करीत असतो. भाजपचे गेल्या काही वर्षांतील राजकीय वर्तन मात्र याहून वेगळे राहिलेले आहे. आणि हा एका विचित्र योगायोगाचा भाग म्हणावा लागेल की, याबाबतीतही भाजप जुन्या काँग्रेसचाच कित्ता गिरवीत आहे. त्याहून विचित्र बाब म्हणजे जुन्या म्हणजे वाजपेयी-अडवाणी यांच्या भाजपने राबविलेल्या धोरणांच्या विपरीत आजच्या भाजपची वर्तणूक आहे. वाजपेयी सरकार हे भाजपप्रणीत रालोआचे सरकार होते. १९९८मध्ये सोळा प्रादेशिक पक्षांना बरोबर घेऊन भाजपने निवडणूक लढविली होती. वाजपेयींच्या त्या सरकारवर ‘समता-ममता- जयललितांमध्ये अडकलेले’ अशी टीका झाली. परंतु ती टीका ही राजकीय परिस्थितीच्या अज्ञानाचीही द्योतक ठरली. भाजपने त्या वेळी एक राष्ट्रीय राजकीय पक्ष म्हणून विविध प्रादेशिक अस्मितांना कवेत आणि काबूत ठेवण्याचे काम मोठय़ा खुबीने केले होते. संघराज्याच्या अंतर्गत सुव्यवस्थेसाठी ही किती महत्त्वाची बाब आहे याचा अंदाजही आपल्याकडे अनेकांना नसतो. केंद्रातील सरकार आपल्यावर अन्याय करीत आहे ही भावना राज्यांमध्ये जेव्हा प्रबळ होते, तेव्हा प्रादेशिक पक्ष फुलतात. काँग्रेसची दिवसेंदिवस तीव्र होत गेलेली बलिष्ठ केंद्रवादी प्रवृत्ती जेव्हा प्रादेशिक दबावगटांच्या अपेक्षा आणि स्वप्नांना पायदळी तुडवू लागली तेव्हा येथे प्रादेशिक अस्मितावादी पक्ष तरारले. त्यातून नंतर काँग्रेसच दुबळी झाली. पुढच्या काळात काँग्रेसने त्यावर मात करण्याचा प्रयत्न केला. नरसिंह रावांचे सरकार किंवा नंतर सोनिया गांधी यांनी सांधलेली संयुक्त पुरोगामी आघाडीची मोट ही त्याची उदाहरणे. वाजपेयी-अडवाणींच्या भाजपनेही आपल्या राष्ट्रीय आकांक्षांमध्ये प्रादेशिक अस्मितांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला. आज मात्र मोदी-शहा यांच्या धोरणाचा काटा बरोबर उलटा फिरताना दिसतो आहे. २०१४च्या निवडणूक यशाने भाजपमध्ये निर्माण झालेल्या जादा आत्मविश्वासाचा हा परिणाम. १९९८ मध्ये असलेल्या भाजपच्या मित्रपक्षांची संख्या २०१४ मध्ये सुमारे १२ने वाढून २८वर गेली असली, तरी त्यातील बरेचसे पक्ष हे अगदीच फुटकळ आहेत. त्यातील सहा पक्ष तर लोकसभेच्या रिंगणात उतरलेही नव्हते, ११ पक्षांचे लोकसभेची एक जागा जिंकण्याएवढेही बळ नव्हते. त्या अर्थाने हे सारे लिंबूटिंबूच. या आघाडीत लक्षणीय ठरतात ते शिरोमणी अकाली दल, लोकजनशक्ती पक्ष, तेलुगू देसम आणि शिवसेना हे चारच पक्ष. त्यांपैकी शिवसेनेचे लोकसभेतील बळ १८ खासदारांचे, तर तेलुगू देसमचे १६. हे दोन्ही बडे प्रादेशिक अस्मितावादी पक्ष आज भाजपबरोबर असूनही विरोधात आहेत. रामविलास पासवान यांचा लोकजनशक्ती पक्षही भाजपबरोबर सुखात नांदतो आहे अशातला भाग नाही. अकाली दलाचा प्रश्नच वेगळा आहे. अकाली नेत्यांची पंचाईत अशी आहे की त्यांच्यासमोर दोनच पर्याय आहेत. एक तर भाजपसोबत असावे किंवा गजांआड बसावे. तेव्हा ते नाइलाजाने रालोआशी बांधले गेले आहेत. एकंदर कोणत्याही धोरणापेक्षा सक्तवसुली संचालनालय आणि सीबीआय हे दोन प्रकारचे ‘डिंक’ त्याकरिता प्रभावी ठरत आहेत. शिवसेनेच्या नाइलाजाची जातकुळीही यातच शोधावी लागेल. भाजपबरोबर राहणे हे स्वत:च्या राजकीय पायावर धोंडा मारून घेणे आहे हे सेनेला समजत नाही असे नाही. परंतु सत्तेबाहेर जाणे हेही स्वत:चा कपाळमोक्ष करून घेण्यासारखे आहे याची जाणीव सेनेला आहे. सेनेची अडचण आहे ती ही. त्यामुळेच अस्मितेच्या डरकाळ्या फोडूनही सेना सत्तेला धरून आहे. सेनेने स्वत:चे असे हसे करून घेणे हे अंतिमत: भाजपच्याच फायद्याचे. नायडू यांनी मात्र भाजपला असा फायदा न करून देण्याचा निश्चय केल्याचे दिसते. या निश्चयामागे आत्मसन्मानाची भावना असल्याचे नायडू यांच्या वक्तव्यातून दिसते. नायडू हे वाजपेयी काळातील रालोआचे संयोजक. पंतप्रधान मोदी त्यांचे दूरध्वनीही घेत नाहीत, तेलुगू देसमच्या खासदारांच्या ठरलेल्या बैठकीला अमित शहा येत नाहीत अशा गोष्टींतून नायडू यांच्या स्वाभिमानाला ठेच लागली. स्वाभिमानाचे झेंडे नाचवून पुन्हा खोबऱ्याच्या तुकडय़ासाठी तोंड वेंगाडायचे असा बाणा त्यांच्याकडे नसल्याने त्यांनी आपल्या मंत्र्यांना राजीनामे देण्याचा आदेश दिला. केंद्र सरकार आर्थिक शिस्तीस महत्त्व देते. आंध्र प्रदेशाला विशेष दर्जाद्वारे करसवलत देणे हे शक्य नसल्याने नायडू यांनी हा निर्णय घेतला असे सांगण्यात येत असले, तरी मोदी-शहा यांच्याकडून प्रादेशिक पक्षांना मिळत असलेली दुय्यम वागणूक त्यास तेवढीच कारणीभूत आहे. आत्मविश्वास अतिरिक्त झाला की त्यातून घमेंडखोरीचा जन्म होतो. हे नायडूंच्या निर्णयाचे एक कारण झाले. परंतु त्याच बरोबरीने पक्षाच्या अगदी अस्तित्वाबाबतची नसली, तरी पक्षाचे बळ कमी होण्याची भीती हेही त्यामागील एक कारण आहे. मित्रांना गळामिठी मारताना त्यांचा श्वास तर कोंडला जाणार नाही ना, याची खबरदारी घ्यायची असते. अन्यथा ते प्रकरण आपल्याच गळ्याशी येते. भाजपसोबत वावरताना प्रादेशिक पक्षांना आपला पायाच खचणार की काय असे वाटू लागले आहे. शिवसेनेची बरीचशी घालमेल ही त्यातून आलेली आहे. हीच बाब नायडू यांची. आज आंध्रात नायडूंचा तेलुगू देसम पक्ष सत्तेत असला, तरी त्याचे बळ हे प्रादेशिक अस्मितेच्या मुद्दय़ांतून आले आहे. त्याच मुद्दय़ांशी तडजोड करणे हे तेलुगू देसमला खड्डय़ात नेऊ शकते या जाणिवेतूनच चंद्राबाबूंनी वेळीच मोठय़ा चातुर्याने बंडाचा झेंडा फडकविला. तो जेवढा बंडाचा, तेवढाच भाजपच्या राजकीय धोरणात्मक अपयशाचाही आहे. अर्थात भाजपकडून ते मान्य केले जाणे कठीणच. पंचतंत्राच्या पहिल्याच कथेतील पिंगलक नावाचा सिंह आणि संजीवक नावाचा बैल यांत जो बेबनाव झाला, तशीच ही राजकीय स्थिती. या पहिल्या तंत्राचे नाव मित्रभेद. त्याचे मर्म सत्ताधाऱ्यांनी समजून घेतले पाहिजे.
