गोवा, अरुणाचल, सिक्कीम, मेघालय या लहान राज्यांतील राजकारण राज्यपालकेंद्री का ठरते, याचा विचार व्हायला हवा.. गोव्याच्या राजकारण्यांना उत्तररात्रीचे इतके का आकर्षण हे पाहायला हवे. रात्रीच्या या प्रहरात सर्वसाधारणत: सभ्य इसम आपापली कार्यालयीन कर्तव्ये पार पाडण्यात मग्न असतात असे म्हणता येणार नाही. या काळात जे कार्यरत असतात त्यांची कर्तव्ये वेगळी. तथापि गोव्यातील राजकारण्यांना हे मान्य नाही. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर पंचत्वात विलीन होत असताना त्यांच्या धुमसत्या चितेचे निखारेही विझले नसतील तोच मध्यरात्री दोन वाजता प्रमोद सावंत यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली गेली. दुसऱ्या दिवशीची पहाट उलटली असती तर काही राजकीय अंधार होणार होता असे नाही. त्या घटनेस काही दिवस होतात न होतात, नवे मुख्यमंत्री आपले बस्तान बसवतात न बसवतात तोच त्यांनी आपल्याच सरकारला साथ देणाऱ्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या दोन आमदारांना फोडले आणि उत्तररात्री दोनच्या आसपास मंत्रिमंडळात खांदेपालट करवला. त्यासाठी विधानसभेच्या सभापतींनी रात्री एक वाजता आपले शासकीय कार्यालय उघडले आणि मगोच्या दोन आमदारांना भाजपमध्ये प्रवेश दिला. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याच उपमुख्यमंत्र्यांना पदावरून काढले. यातून काय साध्य झाले? मतदारांच्या मनांत भाजपच्या सावंत आणि अन्य धुरीणांनी स्वत:विषयी कोणती प्रतिमा निर्माण केली? आणि याउप्पर महत्त्वाचा प्रश्न लहान राज्यांच्या प्रयोगाचे शहाणपण. या लहान राज्यांच्या खेळांत राज्यपाल हेदेखील सहभागी खेळाडू असल्यासारखेच वागताना दिसतात. मग ते राज्य अरुणाचल असो, मिझोराम, सिक्कीम असो वा गोवा. गोव्यात जे काही सुरू आहे त्या निमित्ताने या मुद्दय़ांची चर्चा करणे आवश्यक ठरते. सर्वप्रथम मुद्दा गोव्याच्या राजकारणाचा. गेली जवळपास चार दशके गोव्याचे राजकारणच असे सुरू आहे. ऐंशीच्या दशकात गोव्यात आमदार शतपावलीस बाहेर पडल्यासारखे पक्षांतर करीत. त्या काळात कोणताही आमदार घरातून निघताना ज्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करीत असे तो सायंकाळी घरी परत येईपर्यंत दोनपाच पक्ष सहज फिरून येई. एका शिक्षक आमदारांस तर त्या वेळी शाळेतून पळवून पक्षांतर करवले गेले. त्या काळात महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाने पहिली मोठी फूट अनुभवली. आपल्या समाजजीवनात एकाने खाल्ले तर ते शेण ठरते आणि बहुमताने त्याचे सेवन झाले तर त्यास श्रावणी असे म्हणावयाची प्रथा असल्याने या सर्व पक्षांतरांचे वर्णन पक्षफुटी असे केले गेले. यात अर्थातच सर्वात मोठा बळी ठरला तो मगोप. जगी ज्यास कोणी नाही त्यास देव आहे, या गीताप्रमाणे त्याकाळी कोणासही लोकप्रतिनिधींची कमतरता जाणवली तर मगो पक्षावर घाला घातला जात असे. दोनचार आमदार सहज गळास लागत. हे असे होत होते त्याचे कारण स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळाल्यानंतर महाराष्ट्रवादी म्हणवून घेणे हेच त्या पक्षाची कालबाह्यता दाखवणे होते. पण त्या पक्षाने गांभीर्याने याकडे पाहिले नाही. भाऊसाहेब बांदोडकर या खंद्या आणि कार्यक्षम नेत्याने स्थापन केलेला हा पक्ष. त्यांच्या निधनानंतर आपल्या प्रथेप्रमाणे त्याची धुरा त्यांची कन्या शशिकला काकोडकर यांच्या हाती गेली. त्या खमक्या होत्या आणि भाऊसाहेबांच्या नावाची पुण्याई होती तोपर्यंत तो पक्ष रुळावर होता. पुढे तो घसरत गेला आणि शशिकलाबाईंच्या अहंमुळे जनतेपासून तुटत गेला. त्या पक्षाचे तितकेच उमदे नेते रमाकांत खलप यांना डावलणे हाच शशिकला काकोडकर यांचा एककलमी कार्यक्रम राहिला. त्यामुळे खलपांचे नुकसान व्हायचे ते झालेच, पण गोव्याच्या राजकारणाचेही ते झाले. पुढे खलपच काँग्रेसमध्ये गेले आणि मगोची कालबाह्यता अधिकच वाढली. नंतर तर भाजपला आमदार पुरवणे हाच त्या पक्षाचा कार्यक्रम होता. त्याचा पुरेपूर उपयोग मनोहर पर्रिकर यांच्यासारख्या निष्ठुर राजकारण्याने केला आणि मगोचा फक्त सांगाडाच उरेल याची व्यवस्था केली. पक्ष फोडाफोडीचे राजकारण पर्रिकर यांनी पुरेपूर केले. पण तरीही आपली मुख्यमंत्रिपदाची कारकीर्द एकदाही पर्रिकर पूर्ण करू शकले नाहीत. आपल्या समाजजीवनात आपली ती जमीन आणि इतरांचा तो भूखंड असे मानावयाची प्रथा असल्याने पर्रिकर यांच्या या कार्यशैलीस कार्यक्षमता मानले गेले. जे झाले ते झाले. परंतु त्यामुळे गोव्याच्या राजकारणाचे चार टप्पे झाले. पहिला बांदोडकरांचा. दुसरा काँग्रेसचे प्रतापसिंग राणे आणि शशिकला काकोडकर यांचा. आणि २००१ पासून मनोहर पर्रिकर यांचा. हे सर्व टप्पे व्यक्तिकेंद्रित राजकारणाचेच दर्शन घडवतात. निवडून आले येथपर्यंतच त्यांचा संबंध लोकशाही व्यवस्थेशी होता. हे सर्वच एककल्ली होते. हे एककल्लीपण त्यांना जमले कारण गोव्याचा आकार. वासरांच्या गर्दीत लंगडी गायदेखील शहाणी मानली जाते त्याप्रमाणे सुमारांच्या गर्दीत किमान कार्यक्षमदेखील कार्यक्षमोत्तम ठरतो. या राजकारण्यांना आव्हान देईल असे कोणीही त्यांच्या त्यांच्या काळात उभे राहू शकले नाही. सार्वत्रिक खुजेपणामुळे या मंडळींनी इतके अधिकार गाजवले की अन्य राज्यांतील बलाढय़ राजकारण्यांनीही आश्चर्याने पाचही बोटे तोंडात घालावीत. याचा जमेल तितका फायदा सर्वच पक्षांनी उचलला. आधी काँग्रेस आणि नंतर भाजप. तथापि यापैकी कोणत्याही पक्षास या प्रांतातील राजकीय आजारामागील मूळ कारणास स्पर्श करावा असे वाटले नाही. हे मूळ कारण आहे या प्रांताचे लहानपण. गोवा विधानसभेत ४० आमदार आहेत. अरुणाचल, सिक्कीम आदी राज्यांचीही अशीच परिस्थिती. अशा परिस्थितीत दोन-तृतीयांश आमदार निवडून आणण्याइतके बहुमत सहसा कोणासही मिळत नाही. दोनपाच आमदारांचा फरक म्हणजेच बहुमत. सध्या तर गोवा विधानसभेत भाजपला तेही नाही. राज्यपाल हाच काय तो त्यांचा आधार. केंद्रात सत्ता असताना काँग्रेसला या राजभवनानेच तारले. भाजपसाठीही हेच राजभवन हे सत्तासंजीवनी ठरलेले आहे. या दोघांत फरक असलाच तर तो फक्त नैतिकता मिरवणे वा न मिरवणे इतकाच. वरून कीर्तन आतून तमाशा हा दांभिकपणा काँग्रेसने कधी केला नाही. सध्या तेथे भाजपचे सुरू असलेले राजकारण हा त्यांच्याच प्रतिमेची प्रतारणा ठरते. मुदलात चाळीस सदस्यांच्या विधानसभेत कसेबसे डझनभर आमदार असताना सत्ता स्थापनेची दादागिरी करणे याइतकी गोयंकारांची उपेक्षा अन्य नसावी. त्यामुळे अशा वातावरणात सत्ता सांभाळताना पाठिंबा देणाऱ्या प्रत्येकाच्या हातावर काही ना काही खिरापत ठेवावी लागते. ज्याचा पाठिंबा मोठा त्यास अधिक खिरापत. म्हणून या टीचभर सरकारांत दोन दोन उपमुख्यमंत्री होते. या सगळ्याचे मूळ हे या लहान राज्यांच्या संकल्पनेत आहे. प्रशासनाची सोय असे कारण त्यासाठी भाजप देते. त्याची सत्यासत्यता काळाच्या कसोटीवर सिद्ध करता आलेली नाही. तेव्हा यावर कायमस्वरूपी उपाय राज्य पुनर्रचना हाच. अन्य अनेक कारणेही त्यासाठी देता येतील. आपल्याकडे लहान मुली भातुकली खेळताना साडय़ा नेसून मोठय़ांप्रमाणे वागतात. गोव्याचे राजकारण हे असे भातुकलीचे झाले आहे. लहान मुलींच्या खेळांत एक निरागसता असते. गोव्यातील राजकारण्यांच्या उद्योगांत ती असते असे त्यांच्या कडव्या समर्थकांनाही वाटणारे नाही. तसेच ही मोठय़ांची भातुकली खर्चीकदेखील आहे. ती इतरांनी किती काळ आणि का सहन करावी हादेखील प्रश्न आहे. गोवा, अरुणाचल, मेघालय आदी राज्यांतही हेच सुरू आहे. हा भातुकलीचा खेळ झाला तेवढा पुरे. आता तो बंद कसा होईल याची व्यवस्था करायला हवी.
