विकासाचा नारा अनेक व्यासपीठांवरून पंतप्रधानांनी दिला असूनही विकासाचा कार्यक्रम मागे पडला असेल तर त्याची कारणे पाहायला हवीत.. भाजप असो वा काँग्रेस वा अन्य कोणताही राजकीय पक्ष. सर्वच पक्षांच्या सर्व नाही तरी बऱ्याच खासदारांना विकास आदी सकारात्मक मुद्दय़ांचे निसर्गत:च वावडे असते. विकास हा सत्तेच्या बाजूने वा विरोधातून पाहिल्यावरदेखील विकासच असावयास हवा, परंतु आपल्याकडे तितकी प्रौढ मानसिकता राजकीय पक्षांची आणि तसेच नेत्यांचीही नाही.. विकास, विकास आणि विकास असा त्रिवार घोष करीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत आपल्या सरकारचा प्राधान्यक्रम स्पष्ट केला. ही त्यांच्याकडून पुनरुक्ती झाली. याआधीही अनेकदा मोदी यांनी आपण विकास या विषयाखेरीज अन्य कशालाही महत्त्व देत नसल्याचे अनेकदा स्पष्ट केले होते. तेव्हा त्यांनी हा मुद्दा नव्याने अधोरेखित करणे यात नवे काही नाही. तरीही त्याची बातमी झाली. याचे कारण म्हणजे त्यांनी स्वपक्षीयांना दिलेले दोन सल्ले. त्यातील एका मुद्दय़ावर मोदी म्हणतात की आपल्या सहकाऱ्यांनी विकासाच्या मुद्दय़ापासून ढळू नये आणि त्यांचा दुसरा सल्ला सांगतो की पक्षनेत्यांनी प्रत्येक प्रश्नावर तोंड उचकटायलाच पाहिजे असे नाही. म्हणजेच आपल्या स्वपक्षीयांनी गप्प राहण्यास शिकावे. हे दोन्हीही सल्ले नितांत महत्त्वाचे असल्याने त्यांवर ऊहापोह होणे आवश्यक आहे. प्रथम विकास सल्ल्याविषयी. पक्षाच्या या दोनदिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या आधीच्याच आठवडय़ात पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी एकटय़ा उत्तर प्रदेशातील भाजप खासदारांची बठक बोलाविली होती. या राज्यात पुढील वर्षी निवडणुका असल्याने आणि त्यामधील यशापयशावर लोकसभा निवडणुकांचे भवितव्य असल्याने ही बठक महत्त्वाची होती. या बठकीस मार्गदर्शन करताना मोदी यांनी या आपल्या लोकप्रतिनिधींना केंद्र सरकारच्या काही महत्त्वाच्या योजनांबाबत प्रश्न विचारले. गेल्या दोन वर्षांत मोदी यांच्या सरकारने वीज, रस्ते आदी क्षेत्रांच्या विकासासाठी अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत. सरकारी प्रसारमाध्यमे, मंत्री आदींकडून या योजनांचा प्रसारमारा सतत सुरू असतो. तेव्हा या योजनांविषयी कोणाही सुजाणाला काहीही माहिती नसणे तसे अशक्यच. परंतु हे अशक्य ते शक्य या बठकीत घडले. कारण भाजपच्या ७१ खासदारांपकी बहुसंख्यांचे चेहरे या योजनांविषयी पंतप्रधानांनी विचारता मख्खच होते. त्यांच्याविषयी काहीही माहिती या लोकप्रतिनिधींना देता आली नाही की या योजनांची नावे ऐकून त्यांच्या चेहऱ्यावरची माशी उडाली नाही. तेव्हा पंतप्रधान मोदी रागे भरते झाले आणि त्यांनी या खासदारांना फैलावर घेतले. तेव्हा या संदर्भातील मुद्दा असा की भाजप असो वा काँग्रेस वा अन्य कोणताही राजकीय पक्ष. सर्वच पक्षांच्या सर्व नाही तरी बऱ्याच खासदारांना विकास आदी सकारात्मक मुद्दय़ांचे निसर्गत:च वावडे असते. याचे कारण आपल्याकडील राजकारणाच्या अंगभूत रचनेत आहे. हे राजकीय पक्ष सत्तासमीकरणाच्या कोणत्या बाजूस आहेत, यावर त्यांचे विकासधोरण अवलंबून असते. म्हणजे विरोधी पक्षांत बसावयाचे असेल तर विकासविषयक मुद्दय़ांवरची मते ही सत्ता मिळाल्यावर असणाऱ्या विकासविषयक मतांपेक्षा वेगळी असतात. वास्तविक हे असे होता नये. विकास हा सत्तेच्या बाजूने वा विरोधातून पाहिल्यावरदेखील विकासच असावयास हवा. परंतु आपल्याकडे दुर्दैवाने तितकी प्रौढ मानसिकता राजकीय पक्षांची आणि तसेच नेत्यांचीही नाही. यात भाजप आणि खुद्द मोदी हेदेखील मोडतात. उदाहरणार्थ वस्तू आणि सेवा कर अथवा किरकोळ किराणा क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीस मुभा देण्याचा मुद्दा. या प्रश्नावर विरोधी पक्षांत असताना मोदी यांची भाषा विरोधाची होती आणि सत्ता मिळाल्यावर ती बदलली. हाच मुद्दा काँग्रेसलाही लागू पडतो. त्या पक्षाचेही तसेच झाले. अशा परिस्थितीत विकासविषयक मुद्दय़ांना महत्त्व द्यायलाच हवे याचे महत्त्व तळाच्या लोकप्रतिनिधींना जाणवणार कसे? आपले हित महत्त्वाचे, विकास काय होतोच, अशीच सर्वसाधारणपणे सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींची मनोधारणा असते. ती बदलावी यासाठी कोणत्याही पक्षाने काहीही बदल केल्याचा इतिहास नाही. तो एकदा मान्य केला की मोदी यांनी स्वपक्षीय खासदारांना दिलेला दुसरा सल्ला महत्त्वाचा ठरतो. तो म्हणजे कमी बोलण्याचा. हे दोन्ही सल्ले विचारार्थ एकत्र घेतले तर दिसणारे चित्र हे विरोधाभासी आहे. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतरचे भीषण प्रकरण म्हणजे दादरी येथील गोमांसकांड. त्या खेडय़ातील एकाच्या घरी गोमांस आहे, अशी वदंता जाणीवपूर्वक पसरवून त्या घरमालकाची ठेचून हत्या केली गेली. त्यानंतर भाजप आणि िहदुत्ववाद्यांनी जी काही मुक्ताफळे उधळली ती काही त्यांच्या विकासविषयक दृष्टिकोनाची निदर्शक म्हणता येतील काय? यावर कायदा व सुव्यवस्था हा राज्याच्या अखत्यारीतील विषय आहे, सबब मोदी सरकारला जबाबदार धरता येणार नाही, असा बचाव सरकार समर्थक करू शकतात. पण तो अगदीच लंगडा ठरेल. याचे कारण घटना म्हणून जरी हा प्रकार हाताळणे ही उत्तर प्रदेश सरकारची जबाबदारी होती तरी कर्तव्यच्युतीसाठी त्या सरकारला खडसावण्यास केंद्रास कोणी मनाई केली नव्हती. यानंतर गोमांस बंदी हा जणू सरकारी कार्यक्रम असल्यासारखे अनेकांचे वर्तन होते. गोमांस खाणारे ते पापी आणि गोवंश रक्षक तेवढे पुण्यवान अशी ही विभागणी होती आणि आहेही. अगदी दोनच दिवसांपूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान आदी भाजपशासित राज्यांत काही खाटकांवर हल्ले झाले आणि त्यात एकाने प्राण गमावले. यामागे विकास धोरण आहे, असे काही कोणी निश्चितच म्हणणार नाही. त्याचप्रमाणे, मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातील आणि पक्षातीलही अनेक साधू आणि साध्वी मनाला येईल ते बरळत असतात. त्यांना कधी गप्प करण्याचा प्रयत्न पक्षातील ज्येष्ठांनी केला काय? याउप्पर, आपापली आचरट भाष्ये बंद करा आणि विकास संदेश प्रसाराला लागा, असे खुद्द मोदी यांनी तरी कधी या बेबंदांना सांगितले होते काय? यानंतर महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे बिहार निवडणुका. या निवडणुकांत भाजप ज्येष्ठांच्या प्रचारांत विकास हा मुद्दा होता, असे प्रामाणिकपणे खुद्द मोदी म्हणू शकतील काय? नितीशकुमार सत्तेवर आले तर पाकिस्तानात आनंदाचे फटाके फुटतील, या पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्या विधानातून कोणते विकास धोरण प्रतििबबित होते? यानंतर गाजले ते जेएनयू प्रकरण. त्याचा कोळसा पुन्हा नव्याने उगाळण्यात काही अर्थ नाही. परंतु त्या वेळी आपल्या पक्षातील अतिरेकी भाष्यकारांना रोखण्याचा कोणताही प्रयत्न सरकार वा पक्षाकडून झाला नाही, हे कसे नाकारणार? या काळात भाजपला काही नविहदुत्ववादी येऊन मिळाले. हे असे होतच असते. सत्ताधीशांच्या विचाररंगाप्रमाणे आपापली वस्त्रे परिधान करणारे अनेक कायमच असतात. नव्याने धर्मातर करणारा आपल्या धर्मनिष्ठांची ग्वाही देण्यासाठी ज्याप्रमाणे अधिक जोमाने बांग देतो त्याप्रमाणे या नविहदुत्ववाद्यांनी आद्य िहदुत्ववाद्यांपेक्षाही अधिक टोकाची भूमिका घ्यायला सुरुवात केली. उदाहरणार्थ ताजी राष्ट्रवादविषयक चर्चा. यामुळे वातावरण कमालीचे गढूळ झाले. अशा वेळी या नविहदुत्ववाद्यांना आवरणे हे विकासाग्रही सरकार आणि पक्षाचे कर्तव्य होते. पण ते झाले नाही. यातूनच अनुपम खेर आणि भाजपतील संन्यासी-साधू यांच्यात चकमकी झडत गेल्या. त्याही वेळी कोणी हस्तक्षेप केला नाही. अशा वातावरणात विकासाचा कार्यक्रम मागे पडला असेल तर ते नसíगकच ठरते. तसेच झाले. तेव्हा याबद्दल विरोधकांना पूर्णपणे दोष देणे योग्य नाही. सत्ताधाऱ्यांच्या तटबंदीच्या भेगांची भगदाडे कशी होतील हे पाहणे हेच विरोधकांचे काम. भाजप विरोधात असताना हेच करीत होता. तेव्हा आता काँग्रेस तेच करीत असेल तर गर ते काय? तेव्हा अशा वेळी भेगांची भगदाडे करणाऱ्यांना दोष देण्याऐवजी मोदी यांनी मुदलात भेगा पाडणाऱ्यांची बोलती बंद करावयास हवी. म्हणजे त्यांची भगदाडे होणार नाहीत. यापुढील काळात जरी त्यांनी ते केले तरी विकासाचा गाडा पुन्हा मार्गावर येऊ शकेल.
