जगभरात सर्व पालिकांच्या खर्चात वाढ होत असताना मुंबई महापालिकेने मात्र अर्थसंकल्पाचा आकार १२ हजार कोटींनी कमी केला हे अजबच म्हणायला हवे..

जवळपास एक तृतीयांशाने अर्थसंकल्पाचा आकार कमी होणे अनेक संशयांना जन्म देणारे आहे. या कपातीमागे आणखी एक अर्थ दडलेला असू शकतो आणि तो तसाच लपलेला राहावा अशी राज्यातील सत्ताधाऱ्यांची इच्छा असू शकते. हा अर्थ १ जुलैपासून येऊ घातलेल्या वस्तू आणि सेवा कराशी संबंधित आहे..

वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीनंतर महापालिकांसमोर उत्पन्नवाढीचे मोठे आव्हान असणार असून ते कसे पेलायचे, या प्रश्नाच्या उत्तरात दोन महापालिकांनी निवडलेले दोन भिन्न मार्ग प्रश्नाचे गांभीर्य अधोरेखित करतात. मुंबई महापालिकेने गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा आपला अर्थसंकल्पच लहान केला तर शेजारील ठाणे महापालिकेने रोखेविक्रीतून निधी उभारणीचा निर्णय घेतला. महापालिका असे म्हटले जात असले तरी मुंबईचे नियमन करणाऱ्या यंत्रणेचा दर्जा एखाद्या राज्य सरकारपेक्षा कमी नाही.  अनेक औद्योगिक घराण्यांचे मुख्य केंद्र, रिझव्‍‌र्ह बँक आणि विविध बँकांची मुख्यालये, रेल्वेच्या दोन मुख्यालयांचे मध्यवर्ती केंद्र आदी कारणांमुळे मुंबईस मिळालेला देशाच्या आर्थिक राजधानीचा दर्जा हा सर्वार्थाने न्याय्य ठरतो. तथापि मुंबईस प्राप्त झालेले राज्यकर्ते या दर्जास लायक आहेत किंवा काय, हा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती आहे. महानगरी मानसिकता नाही, भव्य विचार नाही आणि रक्तातील चिंधीचोरी दूर करायची क्षमता नाही हे मुंबईच्या राज्यकर्त्यांचे गेल्या जवळपास दोन दशकांतील वास्तव. थोडय़ा फार प्रमाणात राज्यातील सर्वच शहरांचे हेच भागधेय आहे. ग्रामीण मानसिकतेतून शहरे हाताळणाऱ्यांकडे राज्यातील अनेक शहरांची सूत्रे राहिली. आपल्याकडे अनेक शहरांना खेडय़ांपेक्षाही केविलवाणी अवस्था प्राप्त झाली आहे ती यामुळे. मनातील ग्राम्यावस्थेमुळे या मंडळींकडे शहरांचे भले करण्याची दृष्टीच नसते. परिणामी आपल्या शहरांचे मोठय़ा प्रमाणावर उकिरडेकरण सुरू असून ते थांबवण्याची राजकीय ताकद कोणा हाती नाही. तेव्हा अशा असहायतेच्या वातावरणात मुंबई या महानगराचा अर्थसंकल्प सादर झाला.

गतवर्षीच्या तुलनेत तो १२ हजार कोटी रुपयांनी कमी आहे. ही बाब अतक्र्यच म्हणायची. याचे कारण यावरून याचा अर्थ इतकी वर्षे मुंबईचा अर्थसंकल्प हा फुगवून सादर केला जात होता असा काढता येईल. गतसाली म्हणजे २०१६-१७ या वर्षांसाठी मुंबईचा अर्थसंकल्प साधारण ३७ हजार कोटी रुपयांचा होता. त्या तुलनेत २०१७-१८ या सालाचा अर्थसंकल्प २५ हजार कोट रुपयांच्या आसपास असेल. चलनवाढ, कर्मचारी वेतनवाढ आदी बाबी लक्षात घेतल्या तरी दरवर्षी अर्थसंकल्पात किमान तरी वाढच व्हायला हवी. मुंबईचा अर्थसंकल्प यास अपवाद ठरतो. गतसाली मांडल्या गेलेल्या अर्थसंकल्पातील जेमतेम २४ हजार कोटी रुपयेच यंदाच्या ३१ मार्चपर्यंत खर्च होऊ शकणार आहेत. म्हणजे गेल्या अर्थसंकल्पातील संकल्पपूर्तीपासून मुंबई वंचित राहणार आहे. तेव्हा प्रश्न असा की, गेल्या वर्षी अर्थसंकल्प सादर करताना त्या आधीच्या अर्थसंकल्पाची परिस्थिती काय होती? ती पाहण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने का नाही केला? त्या आधीच्या वर्षांतही नियोजित रक्कम आणि प्रत्यक्षात खर्च झालेली रक्कम यात तफावत आढळली असेल तर गेल्याच वर्षी अर्थसंकल्पाच्या आकारात सुधारणा करता आली असती. खेरीज गेल्या वर्षीचा अर्थसंकल्पही अजोय मेहता यांनीच सादर केला होता. म्हणजे अधिकारी कोणी नवीन आला आणि अर्थसंकल्पाचा फसवा आकार त्याला दिसला, असेही नाही. तेव्हा अर्थसंकल्पाचा आकार खर्चाच्या अंगाशी मिळवणे हे आताच झाले याचे कारण दरम्यान होऊन गेलेल्या पालिका निवडणुका. या निवडणुकांत सत्ताधारी सेना आणि भाजप परस्पर विरोधात लढले. महापालिकेच्या कारभारातील अपारदर्शकता हा निवडणुकीतील मध्यवर्ती मुद्दा होता. पालिकेतील ही अपारदर्शकता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवडणुकांच्या तोंडावरच आढळली. एरवी त्यांचा भाजप गेल्या दोन दशकांहूनही अधिक काळ अपारदर्शी शिवसेनेशी सत्तासोबत करीतच होता. इतक्या वर्षांत भाजपने कधी हा मुद्दा काढला नाही. परंतु ज्या क्षणी नरेंद्र मोदी यांच्या कृपाशीर्वादाने मुंबई महापालिकेत स्वतंत्रपणे सत्ता हस्तगत करण्याची शक्यता निर्माण झाली त्या क्षणी भाजपला सेनेची अपारदर्शता खुपू लागली. राजकीयदृष्टय़ा असे होण्यात काही गैर नाही.

परंतु प्रश्न फक्त राजकीय नाही. आर्थिक आहे. त्याचमुळे अर्थसंकल्पातील १२ हजार कोटी रुपयांच्या कपातीबाबत संशय निर्माण होत असून जवळपास एक तृतीयांशाने अर्थसंकल्पाचा आकार कमी होणे अनेक संशयांना जन्म देणारे आहे. या कपातीमागे आणखी एक अर्थ दडलेला असू शकतो आणि तो तसाच लपलेला राहावा अशी राज्यातील सत्ताधाऱ्यांची इच्छा असू शकते. हा अर्थ १ जुलैपासून येऊ घातलेल्या वस्तू आणि सेवा कराशी संबंधित आहे. या नव्या कराची अंमलबजावणी सुरू झाल्यावर मुंबई महापालिकेस आपल्या जकातीवरील उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागेल. कारण वस्तू आणि सेवा करात हे सर्वच कर अंतर्भूत आहेत. परिणामी जकात कालबाह्य़ होईल. याचा दुसरा अर्थ असा की त्यानंतर मुंबई महापालिकेस तब्बल सात हजार कोटी रुपयांच्या महसुलाचा खड्डा पडेल. तो कसा भरून काढावयाचा? वस्तू आणि सेवा करासंदर्भात मोठमोठय़ा घोषणा केल्या जात असल्या तरी महापालिकांना नुकसानभरपाई कशी दिली जाणार याचा कोणताही तपशील आतापर्यंत उपलब्ध झालेला नाही. या संदर्भात ना केंद्राने काही माहिती राज्य सरकारांना दिली आहे ना राज्यांनी महापालिकांना काही कळवले आहे. तेव्हा इतका मोठा खड्डा पडणारच आहे तर कमी उत्पन्नावर संसार चालवण्याची सवय असायला हवी हादेखील विचार अर्थसंकल्पास १२ हजार कोट रुपयांची कात्री लावताना आयुक्तांनी केला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अन्यथा जगभरात सर्व पालिकांच्या खर्चात वाढ होत असताना एकटय़ा मुंबई महापालिकेने अर्थसंकल्पाचा आकार कमी करण्याच्या दिशेने उलटे धावत जावे, हे अजबच म्हणायला हवे. अशा वेळी आपल्या उत्पन्नवाढीचा एक भाग म्हणून महापालिका स्थावर मालमत्ता खरेदीवर एक टक्का अधिभार लावू इच्छिते. हेदेखील उलटे पाऊलच. याचे कारण आधीच मुंबईचा घरबांधणी उद्योग बसलेला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निश्चलनीकरणाने या उद्योगाचे कंबरडे पारच मोडले असून राज्य सरकारच्या महसुलातही त्याचे प्रतिबिंब दिसून येते. तेव्हा अशा वेळी या उद्योगास प्रोत्साहन द्यावयाचे की या उद्योगावर अधिक कर आकारणी करायची? याआधी महाराष्ट्र  सरकारने मुंबईतील प्रस्तावित विकास क्षेत्रातील इमारतींवर अधिभार लावून काही उत्पन्न मिळवण्याचा विचार केला होता. ज्या भागाचा विकास होतो त्या भागातील नागरिकांनी अधिक पैसा खर्च करावा हा त्यामागील हेतू. परंतु तो आग्रह सरकारला सोडून द्यावा लागला. महापालिका आयुक्तांच्या ताज्या अर्थसंकल्पातील विशेष अधिभाराबाबतही असेच घडू शकते.

हे झाले महसूल वृद्धीबाबत. परंतु खर्चाचे काय? आज मुंबई महापलिकेच्या एकूण उत्पन्नापैकी ६० टक्के वा अधिक रक्कम ही केवळ कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आदींवर खर्च होते. म्हणजेच महापालिकेच्या तिजोरीत दाखल होणाऱ्या प्रत्येकी १०० रुपयांतील फक्त ४० रुपये हे विधायक कामांसाठी प्रशासनाच्या हाती लागतात. बाकी सर्व रक्कम कर्मचाऱ्यांची पोटे भरण्यावरच खर्च होते. अशा वेळी उत्पन्नवाढीसाढी काय, हा प्रश्न सर्वच महापालिकांना भेडसावू लागला असून त्याचे उत्तर शोधण्यास तूर्त कोणास वेळ नाही. वाढते शहरीकरण आणि शहरे दरिद्री, अशी परिस्थिती. मुंबईलगतच्या ठाणे महापालिकेने गुरुवारी संपत्तीकरात थेट १० पट वाढ केली. परंतु या एकाच स्रोतावर किती अवलंबून राहावयाचे, हा प्रश्नच आहे. अशा वेळी शहरांच्या भविष्यासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्न करणे अनिवार्य आहे. कारण जगात प्रगतीचा मार्ग हा शहरांतून जातो. गाणी, कवितांपुरती खेडी ठीक. परंतु पोट भरायला शहरेच हवीत.

उजडे  हैं कई शहर, तो ये शहर बसा है

ये शहर भी छोडा, तो किधर जाओगे लोगों..

तेव्हा हा प्रश्न असल्याने शहरांपुढील आव्हाने अधिक गांभीर्याने हाताळावी लागतील.