समस्येच्या मुळाशी न जाण्याच्या सर्वपक्षीय कोडगेपणाला आता आभासी दुनियेतील मुशाफिरीची चटक लागली असून सत्ताधाऱ्यांना तीच इतिकर्तव्यता वाटू लागली आहे.. ट्विटरच्या १४० शब्दांच्या कचकडी दुनियेतून ही नेते मंडळी जमिनीवर आली तर त्यांना जाणवेल की मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याच्या मुद्दय़ावर फडणवीस सरकारला चार रट्टे दिल्यानंतरही हे सरकार तोच निर्णय पुढे रेटण्याइतके कोडगे झाले आहे.. अलीकडे ही नवीनच प्रथा रूढ होताना दिसते. ती म्हणजे ट्विप्पणी. कोणत्याही समस्येवर दोनपाच ट्विप्पण्या केल्या की आपली जबाबदारी संपते आणि त्या समस्येच्या पालकत्वाचे पाप आपणास वाहावे लागत नाही असेच संबंधितांना वाटते. याचा ताजा दाखला म्हणजे गतसप्ताहात देशातील प्रमुख शहरांचे इटलीतील प्रख्यात व्हेनिस या जलमार्गी गावात झालेले रूपांतर. बंगळुरू, गुरुग्राम, दिल्लीचा काही भाग, मुंबई, संपूर्ण आसाम, चेन्नईचा काही भाग आदी शहरांतील रस्त्यांचे अलीकडच्या पावसात जलमार्गात रूपांतर झाले. भारतातील ही प्रमुख शहरे पुरावली. त्यानंतर त्यावर भाष्य करताना आताचे माहिती आणि प्रसारण तथा नागरी विकास खात्याचे मंत्री वेंकय्या नायडू यांनी ट्विटरवरून संताप व्यक्त केला. बेकायदा बांधकामे, नियमनशून्यता आदींमुळे आपल्या शहरांची वाट लागत असून सर्वानीच आता कंबर कसायला हवी अशी शहाजोग सल्ल्याची पिंक टाकून नायडू यांनी कर्तव्यपूर्तीच्या आनंदाचा नि:श्वास सोडला. अनधिकृत बांधकामांविरोधी कारवाईत कोणीही राजकारण आणू नये, असा सल्लाही या नायडू महाशयांनी दिला. खरे तर भाजपच्या या माजी अध्यक्षाचे रूपांतर आता सत्ताधारी राजकारणातील विनोदी कलाकारात होऊ लागले असून पंतप्रधान मोदी यांनी फारसे काही कामच ठेवलेले नसल्याने वर्तमानपत्रांतून लेख छापून आण, मोदी हे कसे परमेश्वरी अवतार आहेत याचे प्रवचन दे, मोदी नावातील टडऊक म्हणजे मेकिंग ऑफ डेव्हलप्ड इंडिया अशी मखलाशी कर.. असल्या कामांतच ते आता आपला राजकीय काळ व्यतीत करीत असतात. या असल्या शब्दखेळकामात त्यांची स्पर्धा थेट मोदी यांच्याशीच दिसते. अर्थात नायडू हे आपल्यापेक्षा अधिक चमकदार शब्दभ्रम करतात असे खुद्द मोदी यांच्या ध्यानात आल्यास नायडू यांची उरलीसुरली खाती जायची शक्यता नाकारता येत नाही. असो. नायडू यांची ही पांचट शब्दकळा हा मुद्दा नाही. तर प्रश्न आहे भारतातील शहरांची होत आलेली सामुदायिक सार्वत्रिक वाताहत. ज्या वेळी मुंबई जलमय होण्यावर नायडू दिल्लीत बसून बेकायदा बांधकामे कशी हटवायला हवीत याची ट्विप्पणी करीत होते त्याच दिवशी महाराष्ट्र सरकारने मुंबईतीलच नव्हे तर साऱ्या राज्यातील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला याची गंधवार्तादेखील या माहिती प्रसारण खात्याच्या मंत्र्याला नव्हती. मुंबईची जी रडकथा तीच बंगळुरू, गुरुग्राम आणि अन्य शहरांचीही कर्मकहाणी. कमालीच्या भ्रष्ट राजकीय व्यवस्थेने नियोजनशून्यपणे या देशातील शहरांना पार गारद केले असून या पापांत नायडू यांचा भारतीय जनता पक्षदेखील तितकाच वाटेकरी आहे. मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांबाबत हवेतल्या हवेत नाराजी व्यक्त करीत असताना नायडू यांना त्यांच्याच पक्षाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना किती बेकायदा बांधकामे पाडली, असा प्रश्न विचारता आला असता. तोदेखील ट्विटरवरून. तसा तो विचारला असता तर त्यास तितकेच ट्विटरार्थी फडणवीस यांनी त्याच माध्यमातून उत्तरही दिले असते. नायडू यांनी ही ट्विटरी सवालजबाबाची संधी वाया घालवली. याबद्दल या दोघांकडून पंतप्रधान मोदी ट्विटरवरूनच खुलासा मागवणार नाहीत असे नाही. यातील मथितार्थ इतकाच की सध्या आपले सर्वच नेते माहिती महाजालाच्या आभासी दुनियेत स्वच्छंद विहार करण्यात मश्गूल असून पायाखाली पाहावे असे कोणालाच वाटेनासे झाले आहे. ते पाहावयास सुरुवात केली की या मंडळींना कळेल की अनधिकृत बांधकामांमुळे शहरे जलमय होत असली तरी महाराष्ट्रातील तब्बल अडीच लाख अनधिकृत बांधकामे नियमित व्हावीत असाच प्रयत्न देवेंद्र फडणवीस सरकार करीत असून सर्व बेकायदा बिल्डरांचे भले व्हावे या सरकारच्या इच्छेस काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांची सक्रिय सहर्ष साथ आहे, हेदेखील यांना दिसेल. भाजप नेते आपली नतिकता गळ्याभोवतीच्या उपरण्यासारखी मिरवीत असतात. परंतु या पक्षाचे सरकार आल्यानंतर गेल्या दोन वर्षांत मुंबई सोडाच पण राज्यात एकाही बिल्डरवर, विकासकावर अनधिकृत बांधकामासाठी कारवाई झालेली नाही, हे ही नेतेमंडळी ट्विटरवरून पायउतार झाली तर त्यांना समजेल. शहरे पाण्याखाली गेली तरी बेहत्तर; वाहतूक, अधिकृत करदाते नागरिक यांचे तीनतेरा वाजले तरी पर्वा नाही, परंतु एकेक अनधिकृत इमारत वाचावी असाच उदात्त हेतू भाजप-सेना सरकार बाळगत असून त्याची जाणीव या नेत्यांना होईल. यांना हे कळेल की पुण्यातील अत्याधुनिक स्मार्ट शहरात इमारतीचा बेकायदा मजला कोसळून दहा जण मेल्यानंतर या इमारतीवर कारवाई होऊ नये यासाठी नगरसेवकच घरचे कार्य असल्यासारखी धावपळ करीत होता. ट्विटरच्या १४० शब्दांच्या कचकडी दुनियेतून ही नेते मंडळी जमिनीवर आली तर त्यांना जाणवेल की मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याच्या मुद्दय़ावर फडणवीस सरकारला चार रट्टे दिल्यानंतरही हे सरकार तोच निर्णय पुढे रेटण्याइतके कोडगे झाले आहे. यांना हे कळेल की गुरुग्राम या आधुनिक शहराची पुरती वाट लागत असताना आपल्याच पक्षाचा मनोहरलाल खट्टर नावाचा अत्यंत सुमार मुख्यमंत्री काहीही करू शकत नव्हता. गुरुग्रामचे मातेरे करण्यात आधीचे काँग्रेसी मुख्यमंत्री हुडा यांचा जरी सिंहाचा वाटा होता तरी हे खट्टर, कालचा गोंधळ बरा होता.. असे म्हणायची वेळ येईल इतके किरकोळ आहेत. बंगळुरात काँग्रेसी शासन आहे. तेव्हा तेथील पुराचा चिखल भाजपच्या भगव्या कफनीस थेट चिकटणार नाही. परंतु याच बंगळुरातील बेकायदा बांधकामांविरोधात आपल्या पक्षानेही काहीही भूमिका घेतलेली नाही, हे भाजप नेतृत्वास कळून येईल. खेरीज बंगलोरशिरोमणी, आदरणीय, वंदनीय अशा विजय मल्या यास राज्यसभेत सुखेनव प्रवेश करता यावा यासाठी आपल्याच पक्षाने जागरूक प्रयत्न केले हेदेखील यांच्या ध्यानात येईल. ट्विटरच्या आभासी दुनियेतून हे बाहेर आलेच तर त्यांना कळेल की आसामातील पुराचा फटका बसलेल्या प्रदेशांची यादी केंद्राला सादर करताना आसाम सरकारने बांगलादेशातील छायाचित्राचा समावेश केला होता. आसामात भाजपचे सरकार नुकतेच सत्तेवर आले आहे. बांगलादेशाचे छायाचित्र केंद्रीय गृहमंत्र्यांना देण्याची अक्षम्य गल्लत अन्य कोणा पक्षाकडून झाली असती तर ज्वलंत राष्ट्राभिमानी अशा आपल्या नेत्यांनी कसे आकाशपाताळ एक केले असते, हे या राजकारण्यांना ट्विटरच्या दुनियेतून बाहेर आले तरच जाणवेल. ज्या श्रीनगरात कधी नव्हे ते पुराचे पाणी घुसून भूलोकीच्या नंदनवनाचे चिखलगाव झाले त्या श्रीनगरात आपल्या पक्षाचे सरकार आहे आणि तरीही एकाही अनधिकृत बांधकामावर हातोडा पडलेला नाही, हेदेखील या मंडळींना ट्विटरातून पायउतार झाले तरच जाणवेल. पण हे यातले काहीही होणार नाही. याचे कारण हे जे काही सर्व सुरू आहे ते सर्व विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना ठाऊकच आहे. कारण कोणताही मोठा गुन्हा हा सत्ताधाऱ्यांच्या संगनमताशिवाय होऊच शकत नाही आणि यास भाजपदेखील अपवाद नाही. तेव्हा वास्तव हे की या कोणालाही समस्येच्या मुळाशी जाण्यात रस नाही. तसे करायचे तर अनधिकृत बिल्डरांच्या मुसक्या आवळाव्या लागतात आणि बेकायदा इमारती जमीनदोस्त कराव्या लागतात. तसे करायचे तर निवडणुकीत झालेल्या धनसाहाय्याचा हिशेब द्यावा लागेल. त्यापेक्षा आपल्या सत्त्वजाणिवा ट्विटरपुरत्याच मर्यादित ठेवलेल्या बऱ्या. निर्भीड प्रतिक्रियेचा तेवढाच आनंद. तो मिळवताना बेकायदा बांधकामांचा विंचूही ठेचला जात नाही आणि आपल्या वहाणेलाही रक्ताचा डाग लागत नाही. अशा तऱ्हेने ही सर्व व्यवस्था आभासी झाली असून नागरिकांनी आपल्या समस्या, दु:ख, व्यथा ट्विटरचरणी वाहाव्यात हे बरे.
