26 September 2018

News Flash

न्यायप्रिय की जनप्रिय?

दुष्काळ आहे म्हणून क्रिकेटच्या धावपट्टीवर पाणी मारू नका असे म्हणणे तर्कदुष्ट आहे.

दुष्काळ आहे म्हणून क्रिकेटच्या धावपट्टीवर पाणी मारू नका असे म्हणणे तर्कदुष्ट आहे. आयपीएल त्याज्यच; परंतु ती रोखणे अतार्किक आहे..
आयपीएलचे कवडीचेही महत्त्व नाही. तेथे जे काही चालते ते क्रिकेट कमी आणि मनोरंजनच जास्त असेच आमचे मत आहे. परंतु प्रत्येकाच्या मिळेल त्या मार्गाने मनोरंजन करून घेण्याच्या अधिकाराचा आदर करणे हे कर्तव्य असल्याने, आयपीएलकडे ढुंकूनही बघू नये असे मानणाऱ्यांइतकाच आयपीएल उरुसासाठी जीव टाकणाऱ्यांच्या मताचाही आम्ही तितकाच आदर करतो..
संवेदनशीलता हा गुणच. परंतु तीदेखील स्थलकालमाहात्म्य लक्षात घेऊनच व्यक्त व्हावी लागते. नपेक्षा होणारे परिणाम सकारात्मकच असतील याची हमी नाही. म्हणजे धारदार शस्त्राच्या वा रक्ताच्या दर्शनाने भीतीची भावना दाटून येणे हे तसे मानवीच. परंतु म्हणून एखादा शल्यकही त्याबाबत संवेदनशील निघाला तर भलतीच समस्या व्हायची. तेव्हा संवेदनशीलतेवर विवेकाचा अंकुश नसेल तर अनवस्था प्रसंग उद्भवू शकतो. ही बाब न्यायालयांनादेखील लागू पडते. न्यायालयांनी समाजाविषयी संवेदनशील असावे हे मान्य. ते त्यांचे कर्तव्यदेखील. परंतु म्हणून त्यांची संवेदनशीलता ही कार्यकारणभाव आणि विवेक यांना पर्याय ठरू शकत नाही. त्यामुळे इंडियन प्रीमिअर लीग, म्हणजे आयपीएल, या नावाने खेळवल्या जाणाऱ्या तद्दन बाजारू उत्सवाबाबत निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संवेदनशीलतेने अन्य घटकांवर मात केली किंवा काय, असा प्रश्न पडू शकतो. महाराष्ट्रात दुष्काळ तीव्र आहे, हे मान्य. त्यासाठी मिळेल त्या मार्गाने पाणी वाचवणे आणि दुष्काळपीडितांना मदत करणे हे मान्य करण्यासही कोणास प्रत्यवाय नसावा. पण म्हणून आयपीएलचे सामने बंद करणे हा त्यावर उतारा असू शकत नाही. ते का, यावर ऊहापोह करण्याआधी एक बाब स्पष्ट करावयास हवी.
ती म्हणजे आम्हाला आयपीएलचे कवडीचेही महत्त्व नाही. तेथे जे काही चालते ते क्रिकेट कमी आणि मनोरंजनच जास्त असेच आमचे मत आहे. परंतु प्रत्येकाच्या मिळेल त्या मार्गाने मनोरंजन करून घेण्याच्या अधिकाराचा आदर करणे हे कर्तव्य असल्याने त्याबाबत आम्हाला काहीही म्हणावयाचे नाही. त्यामुळे आयपीएलकडे ढुंकूनही बघू नये असे मानणाऱ्यांइतकाच आयपीएल उरुसासाठी जीव टाकणाऱ्यांच्या मताचाही आम्ही तितकाच आदर करतो. राजीव शुक्ला, ललित मोदी असे एकापेक्षा एक ओवाळून टाकलेले किंवा टाकावेत, असे गणंग या उत्सवामागे असले आणि ही बाब अत्यंत घृणास्पद असली तरी क्रिकेटवर प्रेम करणाऱ्यांसाठी आयपीएल उरूस हृद्यदेखील असू शकतो. खेरीज, या आयपीएल उरुसामुळे गावाशहरांतील अनेक लहानमोठय़ा क्रिकेटपटूंच्या, अन्य उद्योजकांच्या हाती चार पैसे खुळखुळू लागले हेदेखील नाकारता येणार नाही. ज्या ज्या गावी हा उरूस असतो तेथील व्यावसायिकांना तात्पुरती बरकत येते, हेही खरेच. तेव्हा आयपीएलच्या गुणावगुणांची येथे चर्चा करणे हा मुद्दा नाही. तर आयपीएलमुळे पाण्याची नासाडी होते किंवा काय आणि ती सध्याच्या दुष्काळी वातावरणात करू द्यावी किंवा काय, हा मुद्दा आहे. दुष्काळ, अन्य नैसर्गिक आपत्ती आदींबाबत जनमत हळवे असते. याचे कारण जनसामान्यांस सहानुभूती व्यक्त करण्याची संधी त्यामुळे मिळते अािण व्यक्ती असो वा समूह, सहानुभूती व्यक्त करण्याइतके त्याच्यासाठी उत्साहवर्धक काही नसते. खेरीज, ती केल्यामुळे करणाऱ्याच्या सज्जनतेवरही शिक्कामोर्तब होते. म्हणजे एकाबरोबर दुसरे मोफत यावे, तसेच हे. वास्तविक बऱ्याचदा सहानुभूती व्यक्त करणे हे निव्वळ निष्क्रियता निदर्शकही असू शकते. परंतु तरीही जनसामान्यांना सहानुभूती व्यक्त करणे नेहमीच हवेहवेसे असते. दुष्काळ आदी संकटांमुळे ती संधी घाऊकपणे मिळत असते अािण चतुर जन ती साधतातदेखील. परंतु न्यायालयाने अशा चतुर जनांत शिरकाव करावा का? हा प्रश्न आहे आणि त्याचे उत्तर नकारार्थीच असणे अपेक्षित आहे. याचे कारण आयपीएलच्या सामन्यांमुळे वाचणारे पाणी आणि महाराष्ट्रातील दुष्काळ यांचा काहीही अन्योन्यसंबंध नाही. महाराष्ट्रच नव्हे तर अन्य कोणत्याही प्रांतात दुष्काळ आहे म्हणून पौर्णिमेचे चांदणे पडावयाचे थांबत नाही. अशा वेळी चांदण्यांचा आनंद का घेत आहात असे एखाद्यास विचारणे हे जितके अतार्किक आहे तितकेच दुष्काळ आहे म्हणून क्रिकेटच्या धावपट्टीवर पाणी मारू नका असे म्हणणे तर्कदुष्ट आहे. क्रिकेट सामन्याआधी धावपट्टीवर पाणी मारावे लागते. हा पाण्याचा अपव्यय दुष्काळाच्या काळात टाळावा, अशी मागणी आणि त्या ओघाने आयपीएलवर बंदी घालावी अशी इच्छा समाजसेवी संस्थेकडून केली गेली आणि प्रकरण यथोचितपणे न्यायालयात गेले. आता मुदलात ही मागणीच किती हास्यास्पद आहे, ते पाहू.
महाराष्ट्रातील सर्व सामन्यांत मिळून धावपट्टीवर फवारण्यासाठी एकंदर ६० लाख लिटर पाणी वापरले गेले असते. इतक्या पाण्यात किमान ४५ हजार नागरिकांची दैनंदिन गरज भागली असती. परंतु याहीपेक्षा अधिक पाणी मुंबईतील राजभवनातील हिरवळ जोपासण्यासाठी खर्च होते, त्याचे काय? सरकारातील मंत्री, ज्येष्ठ अधिकारी, उद्योजक, राजकारणी, अन्य धनिक यांच्या बंगल्यातील हिरवळींचे काय? तरणतलावांस प्रचंड पाणी लागते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आयपीएल आदेशामुळे हे तलाव आता कोरडे होणार काय? हा युक्तिवाद त्यांची उधळपट्टी चालते अािण यांची का नाही, असा नाही. हे झाले चैनीबाबत. पीकपाण्याचे काय? यातील सर्वाधिक पाणी पिणारे पीक म्हणजे ऊस. दुष्काळासाठी आयपीएलचे पाणी वाचवा असे सांगणाऱ्या न्यायालयाने उसाचे पाणी कमी करावे, असेही बजावावयास नको होते काय? एक किलो साखर तयार करण्यासाठी २०६८ लिटर पाणी लागते. याचाच अर्थ एक टन, म्हणजे हजार किलो साखर तयार करण्यासाठी साधारण २० लाख लिटर पाणी खर्ची पडते. गतवर्षी महाराष्ट्राने १ कोटी टन इतकी साखरेची निर्मिती केली. आयपीएल आणि पाणीवाटप हेच समीकरण वापरावयाचे झाल्यास यंदाच्या वर्षांत दुष्काळामुळे साखर उद्योगाने फक्त तीन टन साखर कमी पिकवावी, असे सांगण्याची गरज न्यायालयास वाटली नाही काय? एक टन साखरेसाठी २० लाख लिटर, म्हणजे फक्त तीन टन इतके जरी साखरेचे उत्पादन कमी केले तर ६० लाख लिटर्स पाण्याची बचत होते. नेमके इतकेच पाणी आयपीएलच्या सर्व सामन्यांना महाराष्ट्रात लागले असते. इंडिया स्पेंडच्या दुष्काळ अहवालानुसार सर्वात जास्त पाणी लागते ते शेतीला. ते साहजिकच. त्यानंतर मानवी पातळीवर तहान भागवण्यापेक्षा अन्न शिजवण्यासाठी प्रचंड पाणी लागते. उदाहरणार्थ अर्धा किलो कोंबडी मांसाच्या निर्मितीसाठी १५०० लिटर पाणी लागते तर चांगल्या दर्जाच्या एका वाइनची बाटली हजार लिटर पाणी पिते. तेव्हा दुष्काळ आहे म्हणून महाराष्ट्रातील जनतेने कोंबडीचे मांस खाऊ नये, वाइन पिऊ नये अािण शर्करासेवन कमी करावे, असे न्यायालय सांगणार काय?
अर्थातच नाही. कारण तसे करणे वरवरही शहाणपणाचे नाही. त्याउलट आयपीएल सामन्यांवर बंदी आदेश घालणे हे अधिक सोपे अािण सहानुभूती मिळवून देणारे आहे. जनसामान्यांच्या मानसिकतेत नैतिकतेचाही एक लसावि असतो. सर्वसाधारण विचारांचे त्या लसाविच्या आसपासच जगतात. उधळपट्टी हा या लसावितील एक घटक. आपण सोडून अन्य सर्व उधळपट्टी करतात असे या लसावितील अनेकांना वाटत असते. आयपीएलवरील बंदीमुळे पाण्याची उधळपट्टी रोखली जाईल हे असेच एक वाटणे. ते जनसामान्यांच्या मनातील असते तर इतके दखलपात्र झाले नसते. परंतु उच्च न्यायालयानेही याच पातळीवर उतरून असे वाटून घेणे हे स्वागतार्ह म्हणता येणार नाही. न्यायालयांनी जनप्रिय असायलाच हवे असे नाही. आयपीएलबाबतचा निर्णय ही भीती निर्माण करतो.

First Published on April 15, 2016 3:13 am

Web Title: bombay high court tells bcci no ipl in maharashtra in may